गण्डकी सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन लागेपछि नागरिक समाज सडकमा

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनका लागि कानुन बनाउन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएसँगै पोखरामा चर्को विरोध भएको छ। आर्थिक तरलताले मुलुक संकट तर्फ उन्मुख भएको बेला प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउन कार्यदल गठन गरेपछि आम नागरिक,विभिन्न संघ–संस्था लगायतले विरोध गर्दै आएका छन्। 

जेठ १२ गते बसेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्लेको बैठकले पूर्व पदाधिकारीमध्येका पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन तीन सदस्य समिति गठन गरेसँगै तीव्र विरोध भएको छ। 

शुक्रबार गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले शहिदचोकमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले मुलुकमा बढ्दो आर्थिक तरलतासँगै मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई  सेवा सुविधा दिन खोज्नु असान्दर्भिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन। 

विरोध सभामा बोल्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले राजनीतिकर्मीले पछिल्लो समय राजनीतिलाई पेसा बनाउन खोजेको बताए। उनले भने, ‘राजनीतिलाई पेसा भन्दा पनि विशुद्ध समाज सेवाको रूपमा लिनुपर्ने हो। तर,पछिल्लो समय राजनीतिकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर विशुद्ध सेवामूलक राजनीतिलाई पेसा, व्यवसाय बनाउनेतर्फ उन्मुख भए । यस्ता कार्यले आम नागरिकमा दलप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने भएकाले तत्कालै यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयबाट पछि हट्नु पर्छ।’ 

संयोजक खकुरेलले पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यको कोषबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बताए। उनले भने,‘ सरकारले यदि पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने छ। यस्तो अवस्थामा दश वर्ष पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। त्यसैले देशको विकास, सुशासन र समृद्धिको अगुवाइ गर्ने राजनीतिज्ञले सेवा सुविधाको लोभमा फस्न हुँदैन।’

उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था गम्भीर मोडमा रहेको अवस्थामा पदाधिकारी लाइ सुविधा दिने सरकारको निर्णयले मुलुक झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने भएकाले तत्कालै यसलाई फिर्ता लिन माग गरे।

सहिद परिवार समन्वय समितिका अध्यक्ष शेखर गौतमले प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेर राज्य कोषको ढुकुटी दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने,‘समाज सेवाका रूपमा गरिने राजनीतिलाई विकृत बनाउँदै सेवा सुविधा लिन खोज्नु आफैमा आपत्तिजनक छ।सेवा भाबले राजनीति गर्ने पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले राज्य कोषको ढुकुटीको दोहन गर्न खोजिएको छ । यसलाई तत्कालै रोकिनुपर्छ।’

गौतमले शान्तिपूर्ण ढंगले गरेको विरोधलाई सरकारले कम आँकलन गरे कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए। शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले दलहरूले नागरिकहरूका भावना र मर्म विपरीत भागवण्डा गरेर खाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए। उनले नेताहरूले राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिनु पर्नेमा पेसा बनाएको आरोप लगाए। 

उनले भने, ‘राजनीति सेवा हो पेसा होइन । यहाँ जनप्रतिनिधि ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएर आउने, त्यसलाई उपयोग गरेर जीवनभर भागवण्डा लगाएर सेवा सुविधा खाने नियत देखियो। उनीहरू जनता प्रति उत्तरदायी छैनन्। जनताका आँखामा छारो हालेर सत्ताका आडमा नेताहरूले नातागोता, नेता कार्यकालाई भागवण्डा मिलाएर ढाड सेक्न काम गरी रहेका छन्।’बरालले नागरिकहरूको करवाट संकलित रकम पूर्वपदाधिकारीको सेवामा खर्च भन्दा देशको विकास निर्माणका लागि लगाउनु पर्ने बताए ।

जेठ २०, २०७९ शुक्रबार १८:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।