जसपाका नेता डम्बर खतिवडा भन्छन्- स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले धोका दियो, यही रुपको गठबन्धन मंसिरमा हुँदैन
स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बन्दा मधेशकेन्द्रित दल जसपा र लोसपा क्रमशः ३० र १६ स्थानीय तह जित्दै चौथो र छैटौं स्थानमा सीमित भए।
मधेशमै पराजय भोग्नुपर्यो मधेशवादी दलहरुले। मधेश प्रदेशमा कांग्रेसले ४६ र एमालेले ३० स्थानीय तह जित्दा जसपाले २५ र लोसपाले १४ स्थानीय तहमा चित्त बुझाए।
समग्र स्थानीय तह निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा, मधेशमै मधेशवादी दलहरु हार्नुको कारण के हो? वैकल्पिक भनिएका शक्तिलाई जनताले किन अनुमोदन गर्दैनन्? यिनै विषयमा राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, समाजवादका व्याख्याता तथा जनता समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडासँग उकेराकर्मी दिपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुरकानीको सम्पादित अंश:
समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो पाउनुभयो?
यसअघिको निर्वाचन एकै दिन, एकै पटक गरिएको थिएन। तर यस पटक स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन सम्भव भयो। यसले राज्य क्षमता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको विश्वसनीयता बढेको देखाउँछ।
निर्वाचन आयोगले पनि पूर्ण रुपमा तयारी गर्न सक्यो। छिटपुट घटना र कतैकतै पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि समग्रमा स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो। लोकतन्त्रमा चुनावी हिंसा पूर्ण रुपमा बर्जित हुनुपर्छ। त्यसमा पार्टी पक्षधरता नहेरी चुनाव बिथोल्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।
नतिजाको हिसाबले विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कांग्रेस-कम्युनिष्टको स्थिति के भयो? कम्युनिष्टभित्र पनि विभिन्न घटकहरुको स्थिति के भयो? मधेशकेन्द्रित दलहरुको स्थिति के भयो? वैकल्पिक नयाँ भनिएकाहरुको अवस्था के भयो? स्वतन्त्रहरुले कस्तो भूमिका गरे? भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
नेपालमा पाँच वटा पार्टीको मात्र पोलिटिकल स्पेस छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। दलहरुको संख्याले वैचारिक संघर्षलाई निर्धारण गर्दैन। कांग्रेस लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्छ। उदार लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई औपचारिक विचारधारा बनाएको एउटा पार्टी कांग्रेस हो।
कांग्रेसको सिट बढे पनि लोकप्रिय मत बढेको छैन। सबै धारका दलहरु विभाजन भएको फाइदा उसलाई सिटमा भयो। तर ठ्याक्कै गणना गर्न नसके पनि ३४/३५ प्रतिशतभन्दा बढी पपुलर मत कांग्रेसले पाएको देखिँदैन। एमाले सिटमा पनि दोस्रो र पपुलर भोटमा पनि दोस्रो नै होला।
यस पटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको पनि राम्रो उपस्थिति देखियो। हुन त, चितवनका जगन्नाथ पौडेल या जनकपुरका मनोज शाहहरुलाई के स्वतन्त्र भन्ने? उनीहरु पार्टीका बागी उम्मेदवार भए। काठमाडौंका बालेन साह, धनगढीका गोपी हमाल या धरानका हर्क साम्पाङलाई स्वतन्त्रकै रुपमा लिनुपर्छ।
विराटनगरका उमेश यादवले पनि राम्रो भोट ल्याए। पोखरामा गनेश पौडेलले धेरै भोट ल्याएनन्। एक अर्थमा क्याम्पेनिङ भने चर्चित रह्यो उनको।
समग्रमा यसपालिको निर्वाचनबाट जे प्रवृत्तिहरु देखा परे, जस्ता खालका परिणाम आए त्यसको विश्लेषण गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र अझै बलियो भएको देखिन्छ।
अंक गणितभन्दा वैचारिक संघर्षलाई जोड दिनुहुन्छ किन?
राजनीतिको सार कुरो भनेको विचार र अजेण्डा नै हो भन्ने लाग्छ। राजनीतिक पार्टीले स्पेस नपुगेपछि शक्तिमा खेल्छ। अहिले कसैको पनि दुई तिहाइ छैन हरेक पार्टी यही संसद, यही व्यवस्था र प्रणालीभित्र आ-आफ्नो भूमिकामा खेलिरहेका हुन्छन्।
मानिलिनूस्, कुनै पार्टीले दुई तिहाइ ल्यायो। उसले राज्यलाई कुन ढंगले, संविधानलाई कस्तो ढंगले फेर्छ त? राज्य, समाज, अर्थतन्त्रलाई कस्तो बनाउँछ? प्रणालीहरु कसरी स्थापित गर्छ? संवैधानिक सुधार कस्तो गर्छ भन्ने कुराहरु आउँछ। विचार नै राजनीतिको मुख्य कुरा हो। यद्यपि, सधैं होइन। विचारभन्दा तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र सत्ता सञ्चालनमा अंकगणित र गठबन्धन प्रभावशाली भइरहेका हुन्छन्।
परम्परावादीको पनि परिभाषा हुनुपर्यो। जसलाई पनि परम्परावादी भनेर हुँदैन। नेपालमा जुन पार्टीको राजनीतिक प्रणाली, संविधान, नियम कानुन बनेर राज्य चलिसक्यो। परीक्षण भइसकेका पार्टीलाई परम्परावादी पार्टी भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो।
नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरुको संख्या धेरै देखियो। थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले पार्टीहरुको संख्या घट्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पूरा भएन। स्थानीय चुनावमा पनि १५/१६ वटा पार्टीले जितेका छन्। नेपाली कांग्रेसदेखि संघीय लिम्बुवान मञ्च वा जनमुक्ति पार्टी जसले १/२ वटा वडा जितेका छन्। स्थानीय चुनावमा यति धेरै पार्टी उपस्थित हुन ठूलो संख्या हो।
नेपालमा पाँच वटा पार्टीको मात्र पोलिटिकल स्पेस छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। दलहरुको संख्याले वैचारिक संघर्षलाई निर्धारण गर्दैन। कांग्रेस लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्छ। उदार लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई औपचारिक विचारधारा बनाएको एउटा पार्टी कांग्रेस हो।
दोस्रो, कम्युनिष्टहरु जसले मार्क्सवाद, लेलिनवाद या साम्यवादमा विश्वास गर्छन्। सर्वहारा राज्यमा विश्वास गर्छन्। साम्यवादी धारमा थुप्रै दलहरु छन् नेपालमा। अहिलेको चुनावमा जित्नेहरु पनि पाँच वटा मुख्य साम्यवादी दलहरु देखिन्छन्। एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनममोर्चा र नेमकिपा। यी पाँच वटै दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्नुभयो भने अहिले पनि कांग्रेसभन्दा ठूलो हुन्छ।
तेस्रो धार भनेको फेडरल सोसलिस्टहरु जसले पहिचान संघीयता सुशासन, स्वशासन, भाषिक सांस्कृतिक अधिकार जस्ता मुद्दाहरुलाई उठाउने गर्छन्। यो धारमा पनि धेरै दलहरु छन्। जस्तो जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी छन्। पहाडतिर जनमुक्ति भन्ने पार्टी छ। यी सबै पार्टी एकै चिन्तन धारका दलहरु हुन्। सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने एउटा फोर्सको रुपमा देखिन्छ।
चौथो धारको रुपमा मोनार्किस्टहरु जसलाई हामी राजावादी भन्छौं। उनीहरुको राजनीतिक दर्शनलाई सम्बर्द्धनवाद भनिन्छ। त्यसको मुख्य प्रतिनिधि दलको रुपमा २०४६ पछि सधैं राप्रपा छ। गत चुनावमा राप्रपा फुटेको थियो। अहिले अलि सोलोडोलो हुनाले उनीहरुको डेमोस्ट्रसन थोरै वृद्धि भएको देखाउँछ। यो वैचारिक रुपमा चौथो शक्ति भयो।
समाजवाद भनेको स्वतन्त्रता र समानताको गतिशील सन्तुलनमा विश्वास गर्ने सिद्धान्त हो। कम्युनिष्ट विचारधाराले समानतालाई जोड दिन्छ, स्वतन्त्रतालाई दिँदैन। त्यसो भन्दा नेपालका कम्युनिष्ट साथीहरुलाई रिस उठ्ला। तर सत्य त त्यही हो।
पाँचौं स्पेस भनेको पियोर अल्टरनेटिभहरु जसले सुशासन र समृद्धिको मुद्दामात्र उठाउँछन्। विवेकशील साझा लगायतका पार्टी। विवेकशीलले यो पटकको चुनावमा राम्रो गर्न सकेन। यी पाँच वटा पार्टी भए हुन्छ नेपालमा भन्ने लाग्छ।
वैकल्पिक भनिएको शक्ति सधैं किन हार्छ? उसलाई जनताले किन विश्वास गर्दैनन् ?
वैकल्पिक शक्ति कसलाई भन्ने बारेमा बहस आवश्यक छ। २०६६ सालमा पहिलो पटक इटहरीमा वैकल्पिक विचार मञ्च भन्ने संस्था बनाइएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौंमा विवेकशील, साझा, नयाँ शक्ति केही पनि थिएनन्। त्यसको उद्येश्य नेपालमा भइरहेको राजनीतिलाई दुई वटा डालोमा हाल्ने, एउटा कन्भेस्नल परम्परावादी अर्को नयाँ र केही नयाँ गर्न खोज्ने।
परम्परावादीको पनि परिभाषा हुनुपर्यो। जसलाई पनि परम्परावादी भनेर हुँदैन। नेपालमा जुन पार्टीको राजनीतिक प्रणाली, संविधान, नियम कानुन बनेर राज्य चलिसक्यो। परीक्षण भइसकेका पार्टीलाई परम्परावादी पार्टी भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो।
कांग्रेसले २००७ सालको क्रन्तिको नेतृत्व लियो। २०१५ सालको सरकारमा गयो र २०४६ सालपछि पनि धेरै पटक सरकारमा गयो। दोस्रो कम्युनिस्टहरु। मनमोहन अधिकारीदेखि ५/६ जना प्रधानमन्त्री भइसके। २०४७ सालको संविधानलाई एमालेले संसारकै उत्कृष्ट संविधान पनि भन्थ्यो, आलोचना पनि गर्थ्यो। अहिलेको संविधान आएपछि दीपावली नै गरेको हो। अहिलेको संविधानअनुसार झण्डै दुई तिहाइ ल्याउँदा पनि उनीहरुले संवैधानिक राजकीय सुधार गरेनन्। उनीहरु पनि स्थापित हुन्। उनीहरुले कस्तो सरकार चलाए भनेर देख्यौं।
तेस्रो राजावादी राप्रपा। राजाको शासन हाम्रो देशमा २४० वर्ष रह्यो। यद्यपि, उनीहरुले पार्टीको रुपमा थिएन भन्लान्। तर उनीहरुले ग्लोरिफाइ गर्ने पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर राणा चन्द्र शमशेर, महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र नै हुन्। उनीहरुले राज्यशक्तिको मुल शक्ति कब्जा गरेर बसेका थिए। अहिलेको राप्रपासँग पनि मुल सिद्धान्त त्यो भन्दा फरक छैन। राप्रपा पार्टीको रुपमा छ, राजाहरु दरबारिया फौजको रुपमा रहेका थिए।
कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादीहरु परम्परावादी पार्टी हुन्। बाँकी लोसपा, जसपा, विवेकशील, विवेकशील साझा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति वैकल्पिक पार्टी हुन्। यिनीहरुबाट अहिलेसम्म कोही पनि प्रधानमन्त्री भएका छैनन्। यिनीहरुले भनेअनुसारको संविधान बनेको छैन। राज्य प्रणाली बनेको छैन। स्वयं हामीले भने अनुसारको राज्य भएन भनेर विद्रोहको चरणमा छन्।
स्थानीय चुनावमा समाजवादी विचारधाराले हार्यो कि जित्यो?
समाजवादी विचारधाराको जित भयो। हाम्रो समाजमा कुनै पनि चिजलाई गिजोलेर थोत्रो बनाइदिने चलन छ। समाजवाद भन्ने शब्द यति गिजोले कि थोत्रै भइसक्यो। वैकल्पिक राजनीतिक भन्ने शब्द पनि मान्छेहरुले यति गिजोले कि यसलाई पनि थोत्रो बनाइदिए।
समाजवाद भन्ने शब्दसँग कसैलाई इरिटेसन छ। समाजवादीले समाजवाद भन्छन्/भन्दैनन् भनेर म विश्लेषण गर्दिनँ। समाजवादको विशेषता के हो? पहिचान के हो? त्यो टेन्डेन्सी समात्यो/समातेन भनेर विश्लेषण गर्ने हो।
यसपालीको चुनावमा सत्तासँग असन्तुष्टि रहने विश्लेषण जसपालाई मात्र होइन धेरैजसो ठाउँमा कांग्रेसले जितेको ठाउँमा एमालेले जितेको छ, एमालेले जितेका ठाउँमा कांग्रेसले जितेको छ। मधेशमा जसपाको प्रादेशिक सरकार छ। अघिल्लो पटक अलि बढी पालिकाहरु पनि जसपा, लोसपाले जितेका थिए। त्यसैले त्यहाँ सत्ता विरोधी भावना बढेको हुनसक्छ।
समाजवाद भनेको स्वतन्त्रता र समानताको गतिशील सन्तुलनमा विश्वास गर्ने सिद्धान्त हो। कम्युनिष्ट विचारधाराले समानतालाई जोड दिन्छ, स्वतन्त्रतालाई दिँदैन। त्यसो भन्दा नेपालका कम्युनिष्ट साथीहरुलाई रिस उठ्ला। तर सत्य त त्यही हो।
हाम्रो नजिक चीन छ, त्यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता छैन नि। चुनाव हुन्छन्? पार्टीहरु छन्? एकदलीय शासन छ। क्युवामा त्यही छ, उत्तर कोरियामा त्यही छ। हिजो शोभियत संघ, पूर्वी युरोप, चेकोस्लोभाकिया, युग्लोस्भाकियामा त्यही थियो।
कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको स्वतन्त्रताको महत्व नबुझ्ने समानतलाई जोड दिने दर्शन हो। नेपालको कम्युनिष्टले होइन भने पनि ग्लोबल्ली त्यही हो। उहाँहरुले यहाँ लाज पचाएको मात्र हो।
कांग्रेसको उदारवाद भनेको फ्रिडममा विश्वास गर्ने हो। फ्रि मार्केट, फ्रि म्यान। नागरिक स्वतन्त्र हुनुपर्यो, बजार पनि स्वतन्त्र हुनुपर्यो। स्वतन्त्रता र समाजवाद एक अर्काबाट छुट्याउनै सकिँदैन भन्ने विचारधारा समाजवाद हो। कसैलाई समाजवादको बारेमा इरिटेसन होला/नहोला। अर्थतन्त्रमा बजार र राज्यबीच सन्तुलन गरेर हिँड्छ, आर्थिक र राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै प्रकारका स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ भने समाजवाद त्यही हो।
राप्रपा या रवीन्द्र मिश्रले माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, समान हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नुभयो भने उहाँले समाजवाद नभने पनि समाजवाद भनेको त्यही हो। भ्रष्टाचार हुनुभएन, शिक्षा र स्वास्थ्य समान र गुणस्तरीय हुनुपर्यो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको माफियाकरण रोकिनुपर्यो। जनताको लागि आधारभूत कुराहरु उपलब्ध हुनुपर्यो, ज्यालामा समानता, कार्यस्थल राम्रो हुनुपर्यो, ट्रेसड युनियन हुनुपर्ने ठाउँमा हुनुपर्यो, नहुने ठाउँमा हुनुभएन। समाजवाद भनेको त्यही हो।
मधेशमा मधेशवादी दलहरुले धेरै ठाउँमा हारे नि त?
यस्तो हुँदैन। मधेशवादी दलहरुले मात्र मधेशमा कभर गर्ने, पहाडवादी दलले पहाडमा कभर गर्ने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक बराबर हुन्छ। हरेक पार्टीले हरेक प्रदेशमा गएर राजनीति गर्न पाउँछ। जसपाले हिमालमा पनि जित्यो। त्यहाँ जसपाले गएर किन जित्यो, कसरी जित्यो भन्ने कुरा त आएन। कांग्रेस कम्युनिष्टहरु मधेश जानु कुनै अन्यथा होइन। अरु प्रदेशमा उसले विस्तार गर्दैछ, मधेश प्रदेशमा किन कमजोर भयो भने, जहाँ जसको सरकर हुन्छ त्यहाँ त्यसको विरुद्ध असन्तुष्टि सँगसँगै हुन्छ।
यसपालीको चुनावमा सत्तासँग असन्तुष्टि रहने विश्लेषण जसपालाई मात्र होइन धेरैजसो ठाउँमा कांग्रेसले जितेको ठाउँमा एमालेले जितेको छ, एमालेले जितेका ठाउँमा कांग्रेसले जितेको छ। मधेशमा जसपाको प्रादेशिक सरकार छ। अघिल्लो पटक अलि बढी पालिकाहरु पनि जसपा, लोसपाले जितेका थिए। त्यसैले त्यहाँ सत्ता विरोधी भावना बढेको हुनसक्छ।
दोस्रो, जसपा र लोसपाको विभाजन भयो। अघिल्लो चुनावमा यी दुई दल गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए। समग्रमा जसपाको ३० र लोसपाको १६ सिट छ। यो हेर्दा झण्डै तेस्रो पार्टीको हाराहारीको सिट हो। यो त उनीहरुले जितेको सिट हो। यदि उनीहरु मिलेर लडेको भए नतिजा के हन्थ्यो? तेस्रो गठबन्धन।
सिट कम आएपछिको बोली पो हो कि?
पाँच दलीय गठबन्धन भने पनि यो मुलतः दुई दलीय गठबन्धन हो। खास-खास ठाउँमा केन्द्रले गर्यो। जनकपुर जसपलाई दिने भनियो। आफ्नो नगर अध्यक्षलाई बागी उठाएर सबै कांग्रेसीहरु उतै लागे। गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउन लागेनन्। कांग्रेसबाट यस्तो खालको काम पनि भएको छ। जसले गर्दा गठबन्धन जसपाको लागि परिणामदायी भएन। सिटमा हामी खुम्चियौं तर भोटमा हामी अगाडि छौं। देशभरबाट ६० स्थान जित्छौं भन्ने अनुमान थियो। त्यो हिसाबले अपेक्षाभन्दा ४० प्रतिशत कम हो। एकदमै सत्यानास हिसाबको परिणाम अहिले पनि होइन। पहाडतिर संगठन अलिहे पनि राम्रोसँग बनाइसकेको छैन।
पहाडमा जब्बर संगठन कहिले बन्छ?
हाम्रो देशको मधेश केन्द्रित दल पहाडमा हुनुहुँदैन, पहाड केन्द्रित दल मधेशमा हुनुहुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक विभाजनको कुरा गलत हो। मुख्य कुरा पार्टीले उठाएको विचार र अजेण्डा हो। जहाँबाट विचार उठे पनि त्यसले राज्यलाई कस्तो ढाँचामा रुपान्तरण गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो। मधेश मुमेन्ट मधेशमा भयो। उसको अजेण्डा संघीयतामा देश लानुपर्छ, समानुपातिक प्रणाली ल्याउनुपर्छ र समावेशीता हुनपर्छ भन्ने थियो। तीन वटा मुद्दा उसले उठाएको हो नि। यसले मधेशमा मात्र प्रदेश भयो त? संघीयता भएपछि कर्णालीमा पनि आयो त।
त्यसको ब्याज खान चुकेको होइन र जसपा?
अघि मैले तीन वटा कारण भनें। मधेशमा जसपा ती तीन कारणभन्दा माथि हुनुपर्ने होइन? जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन जोडिएको छ। यस्तोमा पार्टी तेस्रोसम्म हुनुपर्ने हो नि।
भरतपुरका जगन्नाथ पौडेललाई हटाइदिनूस् भनेर शेरबहादुर देउवाले धेरै प्रयत्न गरेको देखियो। जनकपुरमा उहाँहरुले बागी उम्मेदवार मनोज शाहलाई फिर्ता लेउ भनेर कहिल्यै प्रेसर गर्नुभएन। यी यावत् कुराहरुले गठबन्धन त्यति धेरै सफल भयो भन्ने मलाई लाग्दैन।
जसपाको मधेशमा जुन स्पेस छ। अशोक राई लगायतको जनजाति आन्दोलनको एउटा तप्का जोडिएको छ। बाबुराम भट्टराई लगायतका माओवादी सहित पूर्व नयाँशक्ति लगायतका शक्ति जोडिएको कुरा। यो सबै गर्दा रिजनेवल थर्ड पार्टीको रुपमा आउनुपर्ने हो। उसको त्यतिसम्म हुनुपर्ने आधार हो। तर आधारलाई संगठनात्मक शक्तिमा बदल्न नसकेको देखिन्छ। त्यो पार्टीको नेता/कार्यकर्ता, संगठनको कमजोरी हो। उनीहरुले ठिक रणनीति पनि बनाएनन्। कमाण्ड ठिक समयमा तोक्ने, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरुम हामी चुक्यौं।
स्थानीय चुनावमा गठबन्धन सफल कि असफल?
कांग्रेसका साथीहरुले सफल भयो भन्नुहोला, उहाँहरुको धेरै सिट आयो। माओवादीका साथीहरुले पनि बडो सफल भयो भन्नुहोला। उहाँहरुले सोचेभन्दा बढी सिट आयो।
हामीले यसलाई तीन वटा एंगलबाट हेर्छौं। ओलीजीले दुई/दुई पटक संसद विघटन गर्नुभएको हो। देशमा संवैधानिक संकट आएको बेलामा केन्द्रको सरकार चलाउनको लागि गठबन्धन गरेका थियौं। केन्द्रीय सरकारमा अहिले पनि गठबन्धन कायम हुनुपर्छ। होइन भने सत्ताको रिक्तता हुन्छ भन्ने अर्थमा गठबन्धन हामीलाई अहिले पनि स्वीकार्य छ। बाध्यताले गर्दा राजयलाई सरकारविहीन राख्न नमिल्ने हुँदा त्यो पाटोबाट गठबन्धनमा हाम्रो असहमति छैन।
चुनावी गठबन्धन जसपाको हकमा धोकाबाजी भएकै हो, कांग्रेस र माओवादीबाट। उनीहरुले धेरै ठाउँमा झुक्याउने, मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म पख्नुस है-पख्नुस् है, मिलाउनुपर्छ भन्दै उम्मेदवारी नदिनुहोला भन्ने। केन्द्रीय गठबन्धन भएका महानगर र उपमहानगरमा पनि धोका भयो। त्यहाँका वडाहरु मिलाउने कुरामा समेत उहाँहरुले झुक्याउनुभयो। कि उहाँहरुले हामी गर्दैनौं तपाईंहरु आफ्नो तयारी गर्नूस भन्नुपर्थ्यो। हाम्रा नेताहरु सोझो भएर गठबन्धनको स्प्रिट अनुसार पार्टी पंक्तिलाई सर्कुलेट गर्नुभयो। कांग्रेस, माओवादीले त्यो गरेनन्। उनीहरुले मौकापरस्त नीति अपनाए। जहाँ आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यहाँ गठबन्धनका अरु दलहरुको सहयोग लिने, आफूले छोड्नुपर्ने, कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि भाग्ने। मेरो सर्वस्व जान्छ कि झैं गर्ने। आखिर उहाँहरुले आफू पनि जित्नुभएन हामीलाई पनि जित्न दिनुभएन।
मेरो जिल्ला सुनसरीको इटहरीमा २० वटा वडा थिए। हामीले जम्मा २ वटा वडा मागेका थियौं। हामीले जुन वडा मागेका थियौं ती वडा हामीलाई पनि दिनुभएन, उहाँहरुले पनि जित्नु पनि भएन। सबै वडामा उम्मेदवारी दिए पनि धेरै वडामा हार्नुभयो। एमालेले धेरै वडा जित्यो। जनकपुरमा पनि उहाँहरुले जनाजान धोकाबाजी नै गरेको हो।
भरतपुरका जगन्नाथ पौडेललाई हटाइदिनूस् भनेर शेरबहादुर देउवाले धेरै प्रयत्न गरेको देखियो। जनकपुरमा उहाँहरुले बागी उम्मेदवार मनोज शाहलाई फिर्ता लेउ भनेर कहिल्यै प्रेसर गर्नुभएन। यी यावत् कुराहरुले गठबन्धन त्यति धेरै सफल भयो भन्ने मलाई लाग्दैन।
स्थानीय तहको परिणामलाई हेर्दा आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा जसपाको स्थान कहाँ रहला?
अबको राजनीतिक ध्रुवीकरण कस्तो हुन्छ भनेर केही समय पर्खनुपर्छ। अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। यतिका पार्टीहरु फरक-फरक ढंगले मंसिरको चुनावमा जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बीचमा केही परिवर्तन हुनसक्छ। केही पार्टीहरु मर्ज हुन सक्छन्। केही पार्टीहरु फुट्न सक्छन्। त्यसले गर्दा मंसिरसम्म पुग्दा चुनावको गणित फरक हुनसक्छ।
गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ अब?
गठबन्धनको भविष्यमा सत्ता चलाउने गठबन्धन र चुनावी गठबन्धनलाई फरक-फरक ढंगले बुझ्नुपर्छ। गठबन्धन भन्दैमा एकै डालोमा हालेर हेर्नुहुँदैन। एकै डालोमा हालियो भने कांग्रेसको पिछलग्गु हुने कुरा हुन्छ। कसैलाई कांग्रेसको पिछलग्गु नै हुनु छ, कांग्रेसको पुच्छर समातेर वैतरणी तरिन्छ भन्ने विश्वास छ भने त्यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन। होइन भने सरकार चलाउने कुरामा गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, स्थानीय चुनावमा जसरी कांग्रेसले धोकाबाजी गर्यो त्यसको यथोचित समीक्षा गर्नुपर्छ। चुनावी गठबन्धन आवश्यक परे तोड्नुपर्छ। यही रुपको गठबन्धन सायद मंसिरमा हुँदैन।
जेठ १९, २०७९ बिहीबार १४:२४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
