पपुलिस्ट निर्णयको दौडमा स्थानीय जनप्रतिनिधी : कसैले गरे विद्धुत निशुल्क, कसैले बाँड्ने भए बिहेमा ५० हजार

काठमाडौँ :  बर्दिया राजापुर नगरपालिकाकाका नवनिर्वाचित मेयर दीपेश थारुले नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कुनै दलमा आबद्ध भए सात दिन भित्र राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिए। उनले सात दिनभित्र कि राजनीतिक दल परित्याग गर्न, कि शिक्षण पेसा छाड्न भने।

सात दिनभित्र राजनीतिक दल त्याग नगरे कानुन अनुसार अघि बढ्ने उनको चेतावनी थियो। उनको निर्देशन सार्वजनिक भएपछि भाइरल भयो। सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रशंसा सुरु भयो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नगर कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने पहिलो निर्णय गर्दै काम सुरु गरे। नगर कार्यपालिकाको बैठकको लाइभ प्रसारण पनि भयो। पदभार ग्रहणपछि उनले महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए।

‘हामीले खादा, माला, अन्तर्वार्ता र सेलिब्रेसनहरू फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म नगर्ने भनेका छौँ’, उनले भनेका थिए, ‘फोहोरको व्यवस्थापन नहुन्जेल र सिसडोलवासीले स्वच्छ वातावरण र हावामा बस्ने र पानी पिउने वातावरण नहुन्जेल अरू काम हुँदैन।’ 'यो शोक मनाउने बेला हो’ भनेका बालेन्द्रले मेयरको शपथ खानु अगाडि नै सिसडोल पुगेका थिए।

बैठकमा उनले आफ्नै नेतृत्वमा फोहोर व्यवस्थापन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका थिए। तर निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यदलको बैठकै बस्न सकेको छैन।

प्राय सबै स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अहिले यस्तै व्यवहारिक भन्दा पनि के निर्णय गर्दा चर्चामा आइन्छ भन्नेमा जनप्रतिनिधी केन्द्रित देखिए। नीतिगत अध्ययन र कार्य योजना बनाएर निर्णयमा जानेभन्दा पदभार ग्रहण गरेसँगै मतदातामा सकारात्मक प्रभाव पार्न एकपछि अर्को पपुलिस्ट निर्णय गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।

कसैले भत्ता बढाइरहेका छन्। कसैले खानेपानी अनि विद्युत् त महसुल नि: शुल्क गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् त कसैले बिमाका योजना ल्याइरहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेकी रेनु दाहाल पनि यसबाट जोगिन सकिनन्।

उनले भरतपुरका सरकारी अस्पतालमा जन्मिने नगरवासीका छोरीको निःशुल्क बिमा गरिदिने, बिमा रकम एक लाख रुपैयाँको हुने र १५ वर्ष अवधिको हुने, सात हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने ग्राहकको महसुल छुट गरिदिने निर्णय गरिन्।

धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङग पदभार ग्रहणपछि आन्तरिक राजश्व र करको दायरा बढाउन अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाएर धराने जनतालाई जुनसुकै अवस्थामा खानेपानी खुवाउने वाचा गरेर निर्वाचित भएका उनी खानेपानी पाइप आफैँ कस्न मात्र हिडेनन् नगर सफा राख्ने भन्दै झाडु लिएर भानुचोकको सरसफाइमा खटिए।

विराटनगरका नगर प्रमुख नागेश कोइरालाले करको दर घटाउने पहिलो निर्णय गरे। हरेक आर्थिक वर्षमा महानगर सभाले करको दर र दायरा तय गर्ने गर्छ। उनले महानगर सभामा लैजाने गरी स्थानीय कर तथा राजश्व समितिले तयार गरेको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले पहिलो निर्णयमा दुईवटा काम गरे। पहिलो निर्णय वीरगन्ज घण्टाघर–पावर हाउस क्षेत्रको सडक मर्मत र दोस्रो दलित तथा विपन्न परिवारलाई मासिक ३० युनिटको विद्युत महसुलमा छुट।

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले १२ कक्षा उत्तीर्ण र २० वर्ष उमेर पुगेका छोरीको विवाहमा सहयोग गर्ने पहिलो निर्णय गरे। गाउँपालिकामा रहेको छोरीहरूले उच्च शिक्षा पूरा गरी २० वर्ष पारी विवाह गरेमा सम्मान स्वरूप ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने उनको निर्णयमा उल्लेख ५।

रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मन्जित कुमार यादवले गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने १ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई झोला वितरण र पोषणयुक्त गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरे।

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको समयमा बेपत्ता भएका नागरिकको सम्झनामा चौतारी निर्माण गर्ने निर्णय गरे। धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले पदभार ग्रहण लगत्तै बच्चाको स्वास्थ्य सुधारका लागि गर्भवती महिलालाई प्रत्येक महिना १ हजारका दरले १० महिनासम्म पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरे।

सन्तुलनभन्दा वाहवाहीको पछि

पपुलिस्ट हुन गरिएका निर्णयले सन्तुलन मिलाउन नसक्दा दुर्घटना हुन सक्ने संघीयताविद्को तर्क छ। सङ्घीयताविद् डा रुद्र शर्मा भावनात्मक अनि अतिवादका कुरा गरेर राजकाज नचल्ने सुझावदिँदै चुनाव अगाडिका असम्भव वाचा पुरा गर्न जोड दिए दुर्घटना हुनसक्ने सुझाव दिन्छन्। उनी अधिकांश पालिकाका प्रमुखहरूको पहिलो निर्णय व्यवहारिक भन्दा पनि चर्चा हुने हिसाबले आएको बताउँछन्।

‘नेपाली समाज भावना र अतिवादको समाज हो। मध्यमस्तरमा सिस्टममा चल्ने बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको भावना कम छ। राजनीतिमा पनि यस्तै कुरा गर्यो भने मान्छेलाई मन पर्ने भयो,' सङ्घीयताविद् डा रुद्र शर्माले उकेरासँग भने 'विकास निर्माणमा पनि अतिवादी कुरा गरे भने भावनात्मक कुरा गर्यो भने रुचाउँछन्। नेताहरूले पनि भावनात्मक कुरा गरे। त्यही चरित्र स्थानीय तहमा देखियो।'

उनले धरानका मेयरको गतिविधि केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्दै नेतृत्वमा पुगेको ब्यक्ती सधैँ फिल्डमा उत्रन सम्भव नभएकाले दिर्घकालिन प्रभावका लागि नीतिको अध्ययन र संशोधनमा जोड दिन सुझाव दिए।

‘तल्लोस्तरको काम पनि एक्लै गर्छु भन्नु भावना र अतिवादमा जोड्नुमात्र हो। यो ठिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षामा कतिको ध्यान दिनुभएको छ ? कसैले तलमाथि गर्दियो भने कसको के लाग्छ ? तपाई त्यति धेरै क्रान्तिकारी पनि नहुनुस् कि तपाईको व्यक्तिगत सुरक्षा नै जोखिममा परोस्।'

जेठ १८, २०७९ बुधबार १५:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।