२० करोडमा ब्युतनसक्छ हेटौँडा कपडा उद्योग, सार्वजनिक सेवाकाले कपडा किने खपत वार्षिक १३ अर्ब
काठमाडौँ : सरकारले हरेक वर्ष १३ अर्ब माथि पोसाक भत्तामा खर्च गर्दै आए पनि २२ करोडको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने हेटौडा कपडा उद्योग सुचारु गर्न ध्यान दिएन। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ लाई हेर्ने हो भने सरकारले १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पोसाक भत्तामा खर्च गरेको थियो।
उद्योग मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका झन्डै आधा दर्जन प्रतिवेदनमा हेटौँडा कपडा उद्योग लिक्विडेसन (खारेजी) मा गएपछि भएका अध्ययनमा पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको औँल्याइएको छ। सामान्य मर्मत-सम्भारदेखि २२ करोडसम्मको लागतमा नै उद्योग सञ्चलनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ।
तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको थिएन। आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटमा भने सरकारले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत सबै जनशक्तिले हेटौडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यदि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको प्रावधान अनुसार कपडा उत्पादन भयो र खपत भयो भने सरकारी कर्मचारीका लागि वर्गको १३ अर्ब बढीको कपडा हेटौँडाबाट उत्पादित खपत हुने छ।
सशस्त्र प्रहरीले हरेक वर्ष ३० देखि ४० करोडको कपडा किन्छ। नेपाली सेनाले ४८ करोड बराबरको कपडा किन्न अनि नेपाल प्रहरीले ४३ करोड बराबरको कपडा किन्ने गरेको छ।
हेटौडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालनमा आउन कति सम्भव छ ? उकेराको सिरिज :
हेटौंडा कपडा १ : अस्थिर राजनीतिले निलेको उद्योग
हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुमा कुनै प्राविधिक कारण थिएन। विशुद्ध प्रशासनिक कारणबाट बन्द भएको उद्योग सञ्चालन हुने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण पुनःसञ्चालन हुन सकेको छैन।
समाचार : हेटौंडा कपडा १ : अस्थिर राजनीतिले निलेको उद्योग
हेटौंडा कपडा-२ : सामान्य मर्मत गरी १५ वर्ष उद्योग चलाउन सकिने ०६८ को प्रतिवेदन त्यसै थन्कियो
टोलीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा उद्योगका छानाहरु चुहिने अवस्थामा पुगेको, मेसिनहरु खिइँदै जान थालेको पाएको थियो। सञ्चालन रोकिएपछि जीर्ण, पानी चुहिने र क्र्याक आएको अवस्थामा रहेकाले भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण, मर्मत-सम्भार आवश्यक रहेको देखाएको थियो।
समाचार : हेटौंडा कपडा-२ : सामान्य मर्मत गरी १५ वर्ष उद्योग चलाउन सकिने ०६८ को प्रतिवेदन त्यसै थन्कियो
हेटौँडा कपडा- ३ : बन्द भएको १७ वर्षपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने सेनाको त्यो प्रस्ताव
उद्योग बन्द भएको १७ वर्षपछि २०७२ सालमा नेपाली सेनाले बन्द उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारलाई एउटा प्रस्ताव पठाएको थियो। सेनाको प्रस्तावमा भएकै पूर्वाधारलाई मर्मत–सम्भार गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सेनाका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
समाचार : हेटौँडा कपडा- ३ : बन्द भएको १७ वर्षपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने सेनाको त्यो प्रस्ताव
हेटौंडा कपडा- ४ : बन्द भएको १९ वर्षपछि उद्योगको जिम्मा सेनालाई दिन यस्ता थिए पाँच मोडालिटी
उद्योग बन्द भएको १९ वर्षपछि सरकारले अर्को अध्ययन समिति गठन गर्यो। २०७५ असार २९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनेमा अध्ययन केन्द्रित थियो।
समाचार : हेटौंडा कपडा- ४ : बन्द भएको १९ वर्षपछि उद्योगको जिम्मा सेनालाई दिन यस्ता थिए पाँच मोडालिटी
हेटौंडा कपडा-५ : ...त्यसपछि बन्द भयो, सेनालाई जिम्मेवारी दिने च्याप्टर
अध्ययन टोलीले कार्यादेश अनुसार सञ्चालनका मोडालिटी र विकल्पका सम्बन्धमा ४ विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो। विकल्पहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिने, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने, सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल) को संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यसञ्चालन कोषमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने र नेपाली सेनाको प्रस्ताव अनुसार सेना मात्रलाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्पहरु प्रस्तुत गरेको थियो।
समाचार : हेटौंडा कपडा-५ : ...त्यसपछि बन्द भयो, सेनालाई जिम्मेवारी दिने च्याप्टर
हेटौंडा कपडा-६ : कर्मचारीको पोशाक खरिदमै १३ अर्ब बाहिरिन्छ, तर २२ करोडमा सञ्चालन हुने उद्योगमा चासो छैन
उद्योग मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका झन्डै आधा दर्जन प्रतिवेदनमा हेटौंडा कपडा उद्योग लिक्विडेसन (खारेजी) मा गएपछि भएका अध्ययनमा पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेको औंल्याइएको छ। सामान्य मर्मत-सम्भारदेखि २२ करोडसम्मको लागतमा नै उद्योग सञ्चलनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ।
हेटौंडा कपडा- ७ : सेनाको प्रस्ताव अलपत्र, निजी क्षेत्र इच्छुक छैन
१९ साउन २०७७ मा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट देशभरका रुग्ण उद्योगको पुनर्उत्थान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन भन्दै ६ सदस्यीय समिति गठन गर्यो। समिति पूर्वसचिव दिपक सुवेदीको संयोजकमा गठन गरिएको थियो।
समाचार : हेटौंडा कपडा- ७ : सेनाको प्रस्ताव अलपत्र, निजी क्षेत्र इच्छुक छैन
जेठ १८, २०७९ बुधबार १२:५५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
