यसपालिको बजेट : गरिबलाई सोस्ने, कर्मचारी पोस्ने

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणबाट सरकारी कर्मचारी दंग परे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई फाइदै-फाइदा हुने नीति ल्याइएको छ। पेन्सलवालदेखि लिएर बहालवाला दुवैको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यता, सरकारी कर्मचारीलाई मासिक ८ दिन छुट्टीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। शनिबार र आइतबार दुई दिन उनीहरुलाई कार्यालय जानु पर्दैन। 

तर, संघ-संस्था, उद्योग, निजी कार्यालय र घरायसी कामदारलाई चाहिँ आइतबार छुट्टीको प्रबन्ध मिलाइएको छैन। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सकेसम्म शनिबार पनि काम लगाउन खोजिन्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको तलब बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेन। संघ-संस्था तथा व्यक्तिले पनि तलब बढाउन चासो दिँदैनन्। बरु, कम तलबमा धेरै काम लगाउन खोज्छन्। सरकारको आँखामा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र महँगी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा यो बजेट भाषणले स्पष्ट देखाएको छ। 

सरकारी कर्मचारीको मात्र परिवार रहेछन्। सरकारले सरकारी क्षेत्रमा आवद्ध रहेकालाई मात्र देशको नागरिक गन्दोरहेछ। सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने निजीमा काम गर्नेलाई महँगी बढेको छैन। उनीहरुको चाहिँ परिवार र बालबच्चा छैनन्। सरकारले साँच्चै उनीहरुलाई बिर्सिएको हो? सातामा दुई दिन बिदा दिनका लागि पनि विभिन्न सर्तहरु छन् तर तिनीहरुको पालना भएको छैन। सरकारले सरकारी कर्मचारीको सुःखसयलका निम्ति मात्र यो योजना ल्याएको बुझिन्छ। 

बिहान साढे ९ बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने भनिएको छ। तर ११ बजेसम्म कोही कार्यालय पुगेका हुँदैनन। बेलुकी साढे ५ बजेसम्म ड्युटी भने पनि ३ बज्न नपाउँदै घरतिर दौडिहाल्छन्। कतिपय त हाजिर गर्नेबित्तिकै आफ्नो कामविशेष छ भनेर निस्किन्छन्।

इन्धन खपत घटाउने भन्ने बहाना बनाएर सरकारी कर्मचारीलाई मोजमस्ती गर्ने बाटो सरकारले खुला गरेको हो। जनताको सेवाका निमित्त खटाइएका कर्मचारीहरु कार्यालय आउँछन्, आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्न मात्र ध्यान दिन्छन्। 

सामान खरिद गर्दा पनि कमिसन खान्छन् र छुट्याएको बजेट झ्वाँम्म पार्छन्। नयाँ सामान किनेको दुई दिन पनि टिकाउँदैनन्। सरकारले तलब बढाउन हतार गर्छ तर जनताको काम छिटो-छरितो भएको छ कि छैन त्यो हेर्दैन।

चारैतिरबाट सरकारी कर्मचारीलाई पोस्ने काम मात्र भइरहेको छ। न जनताप्रति हेर्ने दृष्टि र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन नै आयो। सरकारी कर्मचारीको काम गराइबाट आमनागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। जसरी हुन्छ आफ्नो धोक्रो भर्ने काम मात्र भइरहेको छ। ‘दिन कटानी, माना पचानी’ जस्तो मात्र भइरहेको छ।

बिदाको दिन सरकारी गाडी सडकमा निकाल्न मनाही छ। शनिबार र आइतबार सरकारी गाडी चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर बिदाको दिन पनि बाटोमा सरकारी गाडी गुडिरहेको भेटिन्छ। रासन किन्नदेखि व्यक्तिगत काममा सरकारी गाडीकै प्रयोग हुन्छ।

अनि, खोइ त नियमनकारी निकाय ? केही जिल्लाका सिडिओले बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाएमा कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गरेका छन्। तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

सिडिओहरु नै बिदाको दिन सरकारी गाडी हुइँक्याइरहेका हुन्छन्। गृह मन्त्रालयले पनि हालसम्म ७७ वटै जिल्लाका सिडियोलाई सरकारी गाडी नचलाउन परिपत्र गरेका छैनन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नै आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी गाडीमा घुमफिर गर्न छुट दिन्छन्, अनि अरुले के टेर्लान्? ट्राफिक प्रहरी महाशाखा भने हातमाथि हात बाँधेर बसेको छ। 

सरकारले नै महँगो गाडी किनेर सरकारी कर्मचारीलाई बाँड्ने अनि पेट्रोलको भार पनि नेपाली जनताले बोकिदिनुपर्ने? चालकलाई तलब दिने ठेक्का पनि जनताले तिरेको करबाट दिने। गाडी मर्मतको नाममा पनि उत्तिकै खर्च गर्ने। अनि हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्ने?

सरकारी कर्मचारी जिउमा हालेको वस्त्र पनि नेपाली जनताले तिरेको करबाट आएको हो। उनीहरुले मासिक बुझिरहेको तलबभत्ता पनि जनताकै देन हो। खाने हाम्रो काम गर्ने व्यापारीको? अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव लक्षित गरेर बजेट कार्यक्रम ल्याएको सबैले बुझिसकेका छन्। 

उनीहरुको आँखाले जनता नदेखे पनि जनताले राम्रोसँग देखेका छन्। अब आउने चुनावमा सरकारी कर्मचारीको भोटले को कहाँ पुग्दो रहेछ नतिजा आउन बाँकी छ।

हाल एउटा नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार तीन सय रुपैयाँ पुगेको भनेर सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। योमध्ये पनि कति त लुकाइएको स्पष्ट बुझिन्छ। अर्थविद्हरु एउटा नेपालीको टाउको ७० हजार रुपैयाँ ऋण पुगेको छ भनेर बारम्बार भन्दै आइरहेका छन्। विदेशबाट लिएको ऋणले नेपालमा केही प्रगति भएको पाइँदैन। 

सरकारी कर्मचारी र नेताहरुको देश-विदेश घुम्ने खर्च टार्न नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ। उपचारको नाममा पनि राज्यकै ढुकुटी सखाप पार्ने काम भइरहेको छ। तलबभत्ता, सेवासुविधा त अझै हिसाब गर्ने बाँकी छ।

सरकारले जथाभावी खर्च गरे पनि नेपाली जनता मौन छन्। जनताहरुको स्थिति अझै पनि नाजुक छ। बिहान-बेलुका छाक टार्नको निम्ति रातदिन नभनी खट्न बाध्य छन्। मासिक पाँचदेखि १५ हजार तलबमा आफ्नो रगत-पसिना बगाइरहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो नङ्ग्रा खियाएको जति पनि मूल्य पाएका छैनन्। तर सरकार कहाँ छ? 

सर्वसाधारणलाई पनि त मँहगी बढेको होला? कोठा भाडा बढ्यो होला? उनीहरुको पनि जहान-परिवार होलान्? यिनीहरुलाई पनि भोक लाग्छ, रोगले च्याप्छ। अनि सरकार छ भनेर उनीहरुले कसरी अनुभूति गर्ने?

नागरिकता दिने, भोट लिने त्यसकै लागि मात्र हो नेपाली जनता? न उनीहरुलाई राज्यले कुनै क्षेत्रमा छुट दिएको छ। उपचारदेखि लिएर अन्य हरेक क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र छुट दिएको छ। हामी नेपाली जनता कसैको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कर तिर्न मात्र जन्मिएको हो? एकछिन हात खाली नराखी बिहान ९ बजेदेखि ७ बजेसम्म खटिनुपर्छ, हामी नेपाली जनता। 

तैपनि, खान-लाउन पुग्दैन। अरुको वर्षैपिच्छे तलब बढ्छ तर निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु उही तलबमा वर्षौसम्म काम गर्न बाध्य छन्। तलब बढाउन भन्यो भने कामबाट निकालिदिन्छन्।

व्यापारीले हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन्। घरधनीले तीन महिनामा घरभाडा। यातायात व्यवसायीले वर्षमा चार पटक भाडा बढाउँछन्। अनि हामी नमरे को मर्ने? व्यापारी, घरधनी र यातायात व्यवसायीलाई भाडा बढाए भइहाल्यो। व्यापारीले तलब बढेको छैन भन्दैमा सामानको मूल्य घटाउँदैनन्। घरधनीले उही भाडामा कोठा दिँदैनन्। सार्वजनिक यातायात पनि उही नै हो। 

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको तलब बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्दैन। श्रममन्त्रीलाई जनता मरुन् कि बाँचुन् चासो छैन। 

२०७८ साउन १ गतेदेखि १५ हजार तलब अनिवार्य दिनुपर्छ भनिएको थियो। त्यो पनि बैंकमार्फत। तर अहिले पनि मासिक न्युन तलबमा काम गर्ने प्रशस्तै श्रमिक छन्। गरिबको पक्षमा न सञ्चार क्षेत्रले आवाज उठाउछ न उनीहरुको निम्ति सरकार नै छ।

न्युन तलबका कारण भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। रोजगारीका क्षेत्रहरु छैनन्। कुनै व्यवसायी गरौं भने पूँजी छैन। कमाएर खाउँ भने जग्गा छैन। जताबाट मर्ने पनि सिधासाधी जनता। बजेटले गरिबलाई छोएन!

जेठ १८, २०७९ बुधबार १०:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।