गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउँदै 

पोखरा : आर्थिक तरलताले मुलुक संकट तर्फ उन्मुख भएको बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने तयारी थालेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। 

कार्यदलले पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन बनाउनका लागि राय दिने छ। 

गण्डकीमा गत वर्ष पृथ्बीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलेर कृृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनका लागि कानुन निर्माण गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेपछि चर्को आलोचना भएपछि पछि हटेको थियो। 

तर, पुनः एक वर्षपछि आएर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सेवा सुविधा दिनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो। कार्यदलले अन्य प्रदेशका सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनका लागि बनाएको कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार गर्ने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए।

मन्त्री खड्काका अनुसार सरकारले बनाएको समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्। प्रदेश सरकारले बनाएको तीन सदस्य समितिले प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी मस्यौदा तयार पारेर बुझाउने छ। 

गत वर्ष चर्को आलोचना भएपछि कानुन बनाउन सरकार पछि हटेकाले पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा लगायतले पूर्व पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा लिन पाएका छैनन्। यस अघि प्रदेश संरचना नयाँ भएकोले प्रदेशमा पूर्व पदाधिकारी नभएको अवस्थामा कानुन नै बनेको थिएन। 

प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री लगायतका पदाधिकारी रहेकाले उनीहरूको पदीय जिम्मेवारी अनुसारको सुरक्षादेखि अन्य सेवा सुविधा दिनु पर्ने सरकारको दायित्व भएकाले कानुन निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था रहेको मन्त्री खड्काले बताए। 

कानुन बनाएपछि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका पूर्वपदाधिकारीले सुविधा लिने बाटो खुल्ने छ। त्यसैगरी जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। 

त्यस्तै विनियोजन विधेयक २०७९ मा  बजेटका र सिद्धान्त प्राथमिकता, प्रदेशसभा सचिवालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। 

जेठ १३, २०७९ शुक्रबार २१:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।