बलात्कार अनुसन्धानको हद म्याद हटाउँदा निर्दोष फस्छन् र !

काठमाडौँ : ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल’ प्रतियोगिताकी फस्ट रनर अप भएकी युवतीले कार्यक्रम आयोजक मनोज पाण्डेले होटलमा बोलाएर प बलात्कार गरेको आठ वर्ष अगाडिको घटना सार्वजनिक गरेपछि अहिले मुलुकी अपराध संहितामा रहेको बलात्कार पीडितले जाहेरी दिने हदम्याद बहसमा आएको छ।

संहितामा बलात्कृतले एक वर्षभित्रमा जाहेरी नदिए जाहेरी दर्ता हुन नसक्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ। यही प्रधानका कारण अहिले एक पक्ष कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान गर्ने समय तोकिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने केहीले यस्तो प्रकृतिको अपराधको पीडितको मानसिक अवस्थामै प्रभाव पार्ने भएकाले अनुसन्धान सुरु गर्ने समय तोक्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

यो बिचमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पाण्डेलाई पक्राउ गरिसकेको छ। तर उनलाई के अभियोगमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। शनिवार र आइतबार सरकारी बिदा भएकाले पाण्डेलाई अदालतमा पेस गर्नु नपरे पनि सोमबार प्रहरीले उनीमाथि कुनै न कुनै अपराधको आरोपमा अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्न म्याद लिनै पर्छ।

आइतबार बेलुकासम्मको कुन आरोप लगाउने भन्ने टुङ्गो नलागे तत्काल बलात्कारकै आरोपमा अनुसन्धानका लागि म्याद माग्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ। मानव बेचबिखन वा तत्काल विकल्प नदेखिएसम्म अभद्र व्यवहारको आरोपमा अदालतबाट न्यायिक हिरासतको म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारीमा प्रहरी रहेको देखिन्छ।

२०२० मा बनेको मुलुकी ऐनमा बलात्कारको मुद्दामा ३५ दिने हदम्याद थियो। हदम्याद थोरै भएको भन्दै संशोधनको माग भएपछि २०७२ मा संविधान जारी भएपछि ३५ दिने हदम्याद हटाएर ६ महिना बनाइयो। २०७५ मा मुलुकी अपराध संहिता बनेपछि हदम्याद एक वर्ष बनाइयो।

अहिले यो समयसमेत कम भएको भन्दै हदम्याद हटाउन सामाजिक दबाब बढिरहेको छ। यसको कारण आठ वर्ष अगाडिको त्यही घटना नै हो जुन हदम्यादको बाधाका कारण अनुसन्धान गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हदम्याद हटाउन प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार अनि माइतीघरमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

आन्दोलनमा सहभागी भावना घिमिरे पीडितले जहिले सहज महसुस गर्छन् त्यही बेला उजुरी दिन पाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्।

‘पीडितले आफूलाई हिंसा भएको जहिले महसुस गर्छ त्यही बेला उजुरी दिन पाउनु पर्छ। राज्यले हदम्याद देखाएर न्यायको ढोका बन्द गर्न सक्दैन,’उनले भनिन्, ‘पिडकलाई संरक्षण हुने गरी कानुन ल्याउने हो कि पीडितलाई? राज्यले न्यायको ढोका बन्द गर्न मिल्दैन।’

प्रतिरोध अभियानका अभियन्ता सचिन भुर्तेल बलात्कारको घटनाको हदम्याद राख्नै नै गलत भएको त बताउँछन् नै उनी सौन्दर्य प्रतियोगिता नै खारेज गर्नुपर्ने  तर्क गर्छन्।

‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद त खारेज गर्नु पर्छ नै। सौन्दर्य प्रतियोगिताले महिलालाई वस्तुकरण गरेको छ,’ भुर्तेलले भने, ‘शोषणको मूल जरो यस्ता प्रतियोगिता भएकाले प्रतियोगिता नै हुनुहुँदैन।’

हिजो माइतीघरमा आन्दोलन भइरहँदा पोखरामा समेत आन्दोलन भयो। पोखराको आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी आकृति भुसाल हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा छिन्।

‘हाम्रो प्रमुख माग नै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राख्न हुन्न भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यौन हिंसा सहजै भन्न सक्ने वातावरण छैन। पीडितले जहिले सक्छ त्यही बेला भन्ने हो। राज्यले हदम्याद नाघ्यो भनेर पीडितलाई थप पिडा दिने होइन। न्यायको ढोका खुला राख्ने हो।’

आन्दोलनमा सहभागीहरू यसमा प्रस्ट देखिए। तर कानुनी रूपमा के यो सम्भव छ त ? हदम्याद नराख्दा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कति रहन्छ ? यसबारे उकेराले जानकारहरूसँग समेत कुरा गरेको छ।

अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना यस्तो अपराधमा हदम्याद राख्नै नहुने बताउँछिन्। जघन्य अपराधमा हदम्याद राख्नु भनेको न्यायको ढोका बन्द गर्नु रहेको भन्दै उनले पीडितले सहज महसुस गरेको समयमा जाहेरी दिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्।

‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राख्नु भनेको न्यायको ढोका बन्द गर्नु हो,’ उनले भनिन्, ‘पीडितले जहिले महसुस गर्छ त्यही बेला उजुरी दिने हो। कानुन संशोधन हुन जरुरी छ राज्यले छिटो कानुन संशोधन गरोस्।’

पीडितको भन्दा पिडकको संरक्षण गर्ने समाज हुनु अनि महिलालाई मान्छे सरह व्यवहार नै नगर्नु समस्याको जड रहेको उनको दाबी छ।  यौन हिंसामा परेका महिला डिप्रेसनमा जानु, पारिवारिक इज्जतका कारण आफूमाथि हिंसा भएको भन्न नसक्ने हुँदा जहिले सक्छन् त्यही बेला भन्न दिनुपर्ने र न्यायको ढोका खुला हुनुपर्ने उनको धारण छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल भने हदम्याद नराख्दा समस्या हुनसक्ने तर्क गर्छन्। हदम्याद नराख्दा अपराध सम्बन्धी प्रमाणहरू नष्ट भएर पीडितले न्याय पाउन सक्ने सम्भावना समेत कमजोर हुने उनको तर्क छ।

‘हद म्याद राख्नुको कारण प्रमाण नष्ट नहोस् भनेर पनि हो। प्रमाण नष्ट भएपछि अनुसन्धान गर्न मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने।

लामो समयपछि मात्र अनुसन्धान सुरु गर्दा घटनास्थलमा हुनसक्ने वीर्य, रौँ, डिएनए र शरीरमा लाग्ने चोटपटकको लोप हुने भएकाले प्रमाण कमजोर हुने उनको भनाइ छ। हदम्याद नराख्दा दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना पनि नकार्न नसकिने उनले तर्क गरे।

‘कानुन भावनामा बगेर बनाउने होइन। घटनाको प्रकृति हेरेर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धानको ढोका खोल्नु पर्छ,’उनले भने, ‘विकसित देशमा हदम्याद छैन भन्दैमा यहाँ हदम्याद नराख्ने भन्ने हुन्न। उनीहरूको समाज र अनुसन्धान प्रक्रिया नै फरक छ। त्यस कारण हदम्याद राख्ने तर पीडितले निवेदन दिएको खण्डमा अनुसन्धान अघि बढाउन नरोकिने कानुन बनाउनु पर्छ।’

अधिवक्ता ढुङ्गाना भने यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाले तत्काल बोल्न नसक्ने र ट्रमाबाट गुज्रिने भएकाले हदम्याद राख्नु नहुने तर्क गर्छिन्।

‘हामीले कानुन बनाउँदा विदेशमा के छ त्यही प्राक्टिस अनुसार बनाउने हो, प्रमाण नष्ट हुन्छ भन्नु ठिक होइन। यौन हिंसामा परेकाहरू डिप्रेसनमा पर्छन् धेरै जसो त्यो नै प्रमाण हो,’उनले भनिन्, ‘त्यस कारण हदम्याद खारेज हुनुपर्छ।’

हिंसामा परेका पुन हिंसामा पर्ने उस्तै जोखिम

मनोविद्हरू यौन हिंसामा परेका व्यत्तिहरु झट्टै बोल्न नसक्ने हुँदा हदम्याद राख्नु अव्यवहारिक हुने बताउँछन्। मनोविद् उपप्राध्यापक रश्मिला काशुलाको अनुभवमा समाजले बलात्कृतलाई हेर्ने नजर र थप हिंसा हुने डरले पीडित खुल्नै चाहँदैनन्। लामो समय आफैँमा र परिवारसँग सङ्घर्ष गरेर बोल्न सक्ने हुन्छन् त्यस कारण हदम्याद हट्नु पर्ने उनको तर्क छ।

‘यौन हिंसा गर्नेलाई भन्दा हिंसामा पर्नेलाई हाम्रो समाजले नजोगाउनाले पीडित खुल्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारमा परेकाहरू न्याय खोज्न तिर भन्दा पनि एनजाइटी रोगले ग्रस्त हुन पुग्छन् धेरै जसो त्यस कारण पनि हद म्याद राख्नु अव्यवहारिक हुन्छ।’

मनोविद् तारा अधिकारी पनि बलात्कृतको दिमागमा आघात पर्ने हुँदा हदम्याद राख्नु उपयुक्त नहुने बताउँछिन्। उनका अनुसार ७ वर्ष देखि १३ वर्ष सम्मका बालिका यौन हिंसामा धेरै पर्ने गर्छन् र बालिकाहरू दिमागमा आघात पुग्छ।

बालिकाहरूले आफैँलाई दोषी देखाउने हात काट्ने जस्ता एबनर्मल व्यवहार देखाउन थाल्छन्। उनीहरूमा आत्मविश्वास पलाउनै समय लाग्ने र हिंसाले आफैँलाई अति पिरोल्न थालेपछि मात्रै भन्ने आँट गर्ने उनको भनाइ छ।

अधिकारीका अनुसार बच्चैमा यौन हिंसामा परेकाहरू फेरि त्यस्तै हिंसा गर्नेको सङ्गतमा पुग्ने धेरै देखिएको उनको अनुभव छ।

‘विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको प्रतिवेदन अनुसार अभिभावक तहको व्यक्तिले हिंसा गरेको छ भने फेरि पनि ती बालिका-युवतीहरू सुरक्षाको खातिर त्यस्तै हिंसा गर्नेको सङ्गतमा परेको देखिएको छ,’उनले भनिन्, ‘कोहीलाई भने पुरुष देख्ने बित्तिकै तर्सने नजिक हुन नचाहने भएको पनि देखिन्छ।’

जेठ ८, २०७९ आइतबार १९:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।