गठबन्धनको बठ्याईंले घटाएको महिला सहभागिता

लामो रस्साकस्सी र सन्देहका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। मतगणना कार्य जारी रहँदा कतिपय स्थानीय तहको नतिजा पनि आइरहेको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यसले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको सरकार हो, जुन आम सर्वसाधारणको घरदैलोको सरकार हो।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सबैभन्दा शक्तिशाली पद भनेको स्थानीय तहको प्रतिनिधि हो। हो नेपालको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख हुन्। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर हाम्रो संविधानको बलियो पक्ष भनौं वा दुर्बल पक्ष संविधान को धारा २१५ र २१६ हो। 

यो निर्वाचनको अहिलेसम्म प्राप्त मत परिणामलाई नियाल्ने हो भने गठबन्धन र नेकपा एमालेबीचको महाभिडन्तका रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ। केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेलाई प्रतिगमनकारीको घोषित गर्दै त्यसलाई परास्त गर्नकै निम्ति बनेको यस गठबन्धनले संविधान विरोधी कार्य गरेको छ र समावेशिता एवं महिला सशक्तीकरणको उपहास गरेको छ।

नेपालको कुनै पनि सरकारी पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न संविधानले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। तर नेपालको संविधानको धारा २१५ र २१६ हेर्ने हो भने देहायको कुनै अवस्थामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछ;

क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष वा उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, 
ख) निजको पद अवधि समाप्त भएमा,
ग) निजको मृत्यु भएमा। 

अमेरिका जस्तो मुलुकको राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगेर हटाउन सकिन्छ तर हाम्रो संविधानले यी प्रतिनिधि हटाउन सकिने कुनै निकास दिएको छैन। 

तसर्थ, वर्तमान नेपालको राजा भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन् र यी विविध कारणले गर्दा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देशदेखि विदेशसम्मका नेपालीको चासो देख्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको प्रतिनिधि बन्नका लागि देखिएको होडबाजी स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने बजेट पनि हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई हेर्ने हो भने सरकारले खेलकुद मन्त्रालयको बजेट करिब २.७४ अर्ब छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका को बजेट करिब १९ अर्ब छ।

यो निर्वाचनको अहिलेसम्म प्राप्त मत परिणामलाई नियाल्ने हो भने गठबन्धन र नेकपा एमालेबीचको महाभिडन्तका रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ। केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेलाई प्रतिगमनकारीको घोषित गर्दै त्यसलाई परास्त गर्नकै निम्ति बनेको यस गठबन्धनले संविधान विरोधी कार्य गरेको छ र समावेशिता एवं महिला सशक्तीकरणको उपहास गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र आफूले महिला, बिपन्न, दलित वर्गकै रक्षाका निम्ति बन्दुक उठाएको भनेर पटकपटक कुर्लिन्छ जुन केही हदसम्म ठिक पनि हो। तर जसरी यस निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा गठबन्धनका दलले आफ्नो अंकगणित मिलाउन वर्षौं संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको राज्य शक्तिमा महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितामा कुठाराघात गरेका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) ले कुनै पनि दलले स्थानीय निकायको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येको पदमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्दा एक जना अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेको छ जुन नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४) को कार्यान्वयन निम्ति ल्याइएको प्रावधान हो। जसकै कारण स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ बाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमा महिला वर्गको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। 

तर, अहिलेको गठबन्धनका कारण स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदहरुमा फरकफरक दलले आफ्नो उम्मेदवार मनोनयन गरे तर यसो गर्दा कतिपय पालिकामा यी गठबन्धनका दलले बठ्याईं गरेर प्रमुख मा एउटा दलबाट पुरुष उम्मेदवार मनोनयन गरे भने उपप्रमुखमा अर्को दलबाट पनि पुरुष उम्मेदवार मनोनयन गरे।

गठबन्धनकै कारण यो स्थानीय निर्वाचनबाट महिला जनप्रतिनिधिको संख्यामा कमी आउने निश्चित छ। यसो भनिरहँदा फरक दललाई आफ्नो उम्मेदवार तोक्ने अधिकारबाट बन्चित गर्नुपर्छ भन्ने होइन र महिलाले जित्नैपर्छ भन्ने होइन। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसरी राजनीतिक फाइदा र पदीय भागबन्डा मिलाउने क्रममा फेरि पनि ठूला दलले महिला वर्गलाई पाखा लागेका छन्।

यसरी कानुनमा रहेका प्रावधानको दुर्बलताको अनुचित लाभ उठाएर वर्षौं लडेर ल्याएको प्राप्तिलाई उपहास गरेका गठबन्धनका दलहरुले केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी र संविधानको विरोधी भनिरहँदा आफ़ूतर्फ़ पनि त्यो चोर औंला तर्सिएको भने देखेका छैनन्। किन देखेनन्?

तसर्थ, कानुनका यस्ता दुर्बल पक्षलाई संशोधन गर्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित महिला संगठन र महिला अधिकारकर्मीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। नत्र संविधानको पानामा मात्र  महिला अधिकार सीमित नहोला भन्न सकिँदैन।

जेठ ४, २०७९ बुधबार ०७:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।