गाउँ-गाउँमा सहकारी, भरियो त भकारी !

नेपाल सरकारले ‘गाउँ-गाउँमा सहकारी, घर-घरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ तीन दशकअघि सहकारी खोल्ने इजाजत दियो। २५ जनाको समूह मिलेर सहकारी दर्ता गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने क्रम त्यसपछि ह्वात्तै बढ्यो।

सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक कमाइको केही हिस्सा वचत गर्न थाले। तर, सहकारीका अध्यक्ष, कर्मचारी कस्तो नियतका छन्? उनीहरुलाई थाहा नै भएन।

बजार प्रतिनिधिलाई मात्र चिनेका कतिपय वचतकर्तालाई सहकारीको अध्यक्षको नाम समेत थाहा छैन। ऊ कुन जिल्लाको हो? कहाँ बस्छ ? केही थाहा छैन। आफूले आँखा चिम्लेर वचत गरिरहेको सहकारीको पूँजी कति छ? यसबारे पनि अनविज्ञ छन्। 

सरकारले दुई वटा उद्देश्य बोकेर सहकारी खोल्ने निर्णय गर्यो। एकातिर रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अर्कोतिर सस्तो व्याजमा कर्जा लिएर केही गर्छु भन्नेले पनि पाउने।

सरकारले सहकारीबाट हुने सबल पक्ष मात्र देख्यो। नराम्रो पक्ष देखेन। सहकारी सञ्चालकहरुले सरकारको उद्देश्यलाई ठ्याक्कै उल्ट्याइदियो। आर्थिक कमजोर भएकाको जीवनस्तरमा केही सहज होला भन्ने सरकारको निर्णय पूरा हुन पाएन।

खेती-किसानी, साना व्यापारी, पशुपालक लगायतलाई बिना धितो जमानीमा ऋण प्रवाह गर्नका लागि सहकारीको दर्ता खुलाइएको हो। जसरी हुन्छ देशमै स्वरोजगार बनाउनुमा सरकारको जोड थियो। 

तर, सहकारीले नियम-कानुन टेरेनन्। सहकारी विभागको विधान टेकेर सहकारीहरुले जथाभावी लगानी गरे। दर्ता गर्ने बेलामा सबै विधान मान्छु भनेका सहकारीले अहिले अर्कै रुप देखाइदिए। कसैले नपत्याएकालाई ऋण दिन भनेर खोल्न अनुमति पाएका सहकारीहरुले सरकारको निर्णयलाई अटेर गरे। 

विधानमा एक प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिएर रोजगारी गर्न चाहनेलाई ऋण उपलब्ध गराइदिनु भनेर उल्लेख गरिएको छ। जनताबाट उठाएको पैसा जनतामै कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ। 

बजार प्रतिनिधिहरुले दैनिक २० रुपैयाँदेखि लाखसम्म उठाउँछन्। जनताको पैसा लिने बेला त उनीहरुले धितो दिँदैनन्। अनि त्यही जनतालाई कर्जाको खाँचो पर्यो भने धितो खोज्छन्। 

जनताको समस्याको हल भयो त? सरकारले जुन उद्देश्यले सहकारी दर्ता गर्न दिएको थियो त्यो पूरा भयो त? सहकारीमा तीन जनाको खाता भयो भने एक जनाले जमानीमा कर्जा पाउँछन्। तर बिनाधितो र जमानी बस्दा पनि सहकारीले कर्जा दिँदैनन्।

सहकारीले वर्ष दिनमा आफ्नो आम्दानी र लगानीको लेखाजोखा सरकारलाई देखाउनुपर्छ। हरेक वर्ष सहकारीको साधारण सभा पनि गर्नुपर्छ। सभामा सहकारीले दुई वटा डकुमेण्ट बनाएको हुन्छ। सही डकुमेण्ट उनीहरुले देखाउँदैनन्। फर्जी कागजपत्र बनाएर सरकारलाई देखाउँछन्। घरजग्गा, निजी गाडी र सेयरमा लगानी गरेको कागजात बाहिर निकाल्दैनन्। किसानहरुलाई कर्जा नदिए पनि दिएको कागजपत्र बनाउँछन्। 

सेयर होल्डर र खातावाललाई हाम्रो सहकारीमा यत्रो नाफा छ भनेर झुटो प्रतिवेदन देखाउँछन्। तर, भित्रभित्रै डुबिसकेको कुरा सुनाउँदैनन्। उनीहरुको झुठो नाफाका कारण वचतकर्ताले फेरि पनि लगेर रकम वचत गर्छन्। साधारण सभामा आएका सरकारी कर्मचारीलाई समेत उनीहरुले प्याकप्याक बनाइदिन्छन्।

कागजातमा गडबडी देखे पनि उनीहरु दबाबका कारण माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य छन्। कसै कसैले पैसा खुवाएर पनि साधारण सभा सफल बनाउँछन्।

पछिल्लो समय सहकारीमा चलेको प्रवृत्ति ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई साधारण सभामा बोलाएर दोसल्ला ओडाउने, सम्मान गर्ने अनि सहकारीको प्रमाणपत्र र खाममा एक/दुई हजार दिने जस्तो मात्र देखिन्छ।

त्यसैगरी, एकचोटि पाँच/दस लाख जम्मा गर्नेलाई पनि सम्मान गर्छन्। आफ्नो सहकारी नाफामा भएको देखाउन र थप पैसा आउने बाटो खुलोस् भनेर सहकारीले यस्तो योजना ल्याएका हुन्। तर सिधासाधा जनताले यो कुरा बुझेनन्। बरु, भोलि मैले पनि सम्मान पाउछु भनेर आफूसँग भएको पैसा पनि त्यहीँ बचत गरिदिन्छन्। 

सहकारीको भित्री योजना जनतालाई विश्वास दिलाउने, धेरै पैसा जम्मा गर्ने पछि सबै पैसा कुम्ल्याएर भागिदिने जस्तो देखिन्छ। अहिले ठूल्ठूला नाम चलेका सहकारीहरु भागिसकेको सुन्नमा आइरहेको छ। कतिपय त भाग्ने अवस्थामा पुगेको कुराहरु पनि बाहिर आइरहेका छन्। 

कोरोना महामारीपछि त सहकारीको अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको छ। २०७६ चैत ११ गते पहिलो पटक लकडाउन गर्नेबित्तिकै सहकारी डामाडोल बन्यो। त्यसपछि २०७८ वैशाख १६ गते पनि लकडाउन भयो। सहकारीको स्थिति थप जटिल बन्न पुग्यो।

सरकारले गरेको लकडाउनको ठूलो क्षति सहकारीमा देखा पर्यो। बजारबाट पैसा उठ्न ठप्प भयो भने कर्जा लगानी भएन। त्यतिखेर भएको क्षतिलाई पूर्ति गर्न नसक्दा सहकारीहरु शिथिल बनेको पाइन्छ।

सहकारीमाथिको विश्वासनीयता गुम्दा बचत गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै घट्यो। अर्कोतिर कर्जा लगानी गर्नलाई पैसा भएन। लगानी गरेको ठाँउबाट पनि उठाउन सक्ने अवस्था छैन। जसको कारण भाग्नु बाहेक अरु केही विकल्प रहेन। 

बन्द हुने त भइहाले तर खर्च कटौती गर्ने भन्दै सहकारीका भित्री र बाहिरी कर्मचारी धमाधम निकालिँदैछन्। अधिकांश बजार प्रतिनिधिलाई कामबाट निकालिको छ भने भएकाहरुको पनि तलब घटाइएको हो। नाफा नभएपछि कारण सहकारीले कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो।

विगत ६ महिनादेखि घर-जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ। सेयर निरन्तर घाटामा गइरहेको छ। निजी प्लेटका गाडीको कारोबार पनि ठप्प जस्तै बनेको छ। यतातिर जनताहरु आफैं अन्योल हुँदा कर्जा लिएर गर्ने व्यवसाय रोकिएको छ।

मुलुकको राजनीति कतातिर जाने हो? कोरोनाको चपेटामा परेर कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि? भन्ने डरका कारण ऋण लिएर व्यवसायी गर्ने क्रम रोकिएको बुझिन्छ। 

सहकारी पुलको काम गर्ने संस्था हो। जनताकै पैसा उठाउने जनतामै लगानी गर्ने अनि बीचमा बसेर नाफा कमाउने यिनीहरुको रणनीति यही हो। अहिले बजारमा वचत गर्ने काम सामसुम भइसकेको छ। 

उता, सहकारीको ठगी धन्दाका कारण धेरै वचतकर्ता कर्जा लिन डराएका छन्। महँगो व्याजमा कर्जा लगानी गर्ने तर बचतकर्तालाई थोरै व्याज दिने सहकारीको योजना सबैले बुझिसकेका छन्। 

सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। आफूले जम्मा गरेर पैसा निकाल्न पनि बचतकर्तालाई निकै सकस परिरहेको छ। जतिखेर पनि भाका सारेको सार्यै गर्छ। पछिल्लो समय नयाँ खाता खोल्ने काम बन्द भएको छ। पुराना खाता पनि धमाधम बन्द गर्दैछन्। 

व्यापार नभएपछि घर भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, सहकारी। यहाँ लाखौं जनताको सहकारीमा भएको पैसा डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अझै पनि हाम्रो सहकारी नाफामा छ भनेर यिनीहरुले जनता डुबाउन खोज्दै छन्। बजार प्रतिनिधिहरु झुटो नाफा देखाएर जनतालाई ‘मुर्गा‘ बनाउन खोज्दै छन्।

सोधखोज गर्ने र बुझ्नेले पैसा राख्न छोडिसकेका छन्। तर भ्याइनभ्याइ हुने र सोधखोजमा खासै चासो नदिनेले मात्र बचत गरिरहेका छन्।

रिटायर्ड भइसकेका सरकारी कर्मचारीहरु चौतारामा बसेर व्याजको लोभमा सावा जाने भो भनेर कुरा गरिरहेको भेटिन्छन्। जनता गैरजिम्मेवार हुँदा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको उनीहरु बताउँछन्। सरकारले लगेर सहकारीमा पैसा राख भनेको हो र? भन्दै उनीहरु गफिइरहेका भेटिन्छन्। बढी नाफा कमाउन सहकारीमा लगेर पैसा राख्दा यस्तो अवस्था जाइलागेको उनीहरुको भनाइ छ।

अलिक पढिलेखेका, सहकारीको आनीबानी बुझेकाहरुले सहकारीमा पैसा राख्दैनन्। साना व्यापारी, सिधासाधाले मात्र सहकारीमा बचत गर्छन्। सिधासाधा पनि जनता नै हो नि? उनीहरुको पैसा डुब्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभाग कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ।

जनताको खर्बौं रुपैयाँ सहकारीले डुबाउँदै छन्। जनताले पनि अब आफ्नो दिमाग लगाऔ। आफूले खाइ-नखाई राखेको पैसा नडुबाऔं।

जेठ १, २०७९ आइतबार १५:१२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।