बागी हुनु तर बदरभागी नहुनु
घर-घरमै सिंहदरबारको आकर्षक नारासहित पाँच वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अन्योल थियो, 'यसले गर्छ चैँ के?, अनि कसरी सिंहदरबार?'
तीन खम्बे सरकार- पहिलो स्थानीय, दोस्रो संघ अनि तेस्रो केन्द्र अँगालेसँगै २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताहरुको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो पनि।
त्यो बेलामा पनि सरकारमा रहेको दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सहभागी भएका थिए, स्थानीय निर्वाचनमा। एमालेले कतै एक्लै त कतै साना दलसँग सहकार्य गरेको थियो।
केही भने ठूलै सिंहदरबारको प्रमुख भएको भ्रममा रहिरहे र अलोकप्रिय भएर बिदा हुने भए। त्यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण संघीय सरकार रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वभन्दा अर्को कुन तह होला र!
नतिजा एमालेको पक्षमा देखियो। झिनो संख्याले कांग्रेस पछि पर्यो। माओवादी अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगै अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु आए सानो सिंहदरबारमा।
यो बीचमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा पर्यो केन्द्र र संघीय सरकार। नेतृत्व बदलिइरह्यो। तर त्यसको त्यति ठूलो प्रभाव परेन स्थानीय तहको नेतृत्वमा।
प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धतिको बलियो पक्ष, स्थानीय तहमा पटक-पटक बहुमत र अल्पमतको खेल हुँदैन। कानुनले गर्न हुन्न भन्ने काम गरेर कानुनी प्रक्रिया सुरु नभएसम्म एक पटक निर्वाचित प्रतिनिधि पाँच वर्षसम्म पदमै रहिरहन्छन्। यही त हो सानो सिंहदरबारको सान।
पहिलो पटकको निर्वाचन भएर हुनसक्छ, दलका घोषणापत्र केन्द्रका भन्दा पनि कडा थिए। मोनोरेल, मेट्रोरेल, स्मार्ट सिटी जस्ता शब्दहरु कच्ची सडकले मात्रै छोएका तहहरुका घोषणापत्रमा अटाए।
खानेपानी, सरसफाइ, ढलको उचित प्रबन्ध, सुविधाको विकेन्द्रीकरण, नागरिकले पाउने सेवाको सहजीकरण जस्ता योजनाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो स्थानीय तहमा। तर पाएनन्।
निर्वाचनपछि भने जुन जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अनि यसको संरचना र बजेट बुझे, उनीहरु ठूलो सिंहदरबारको सपना बाँडे पनि सानो सिंहदरबारले दिनसक्ने र गर्नसक्ने काममै केन्द्रित भए। त्यसको राम्रो प्रभाव पर्यो नागरिकमा।
केही भने ठूलै सिंहदरबारको प्रमुख भएको भ्रममा रहिरहे र अलोकप्रिय भएर बिदा हुने भए। त्यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण संघीय सरकार रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वभन्दा अर्को कुन तह होला र!
आज वैशाख ३० गते दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यो पाँच वर्षमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउन चाहनेहरु मात्रै हैन, मतदाता समेत यो सानो सिंहदरबारले गर्ने काम के रहेछ भन्ने जानकार भइसकेका छन्।
दलले पनि स्थानीय तहको काम के रैछ भन्ने बुझेरै आफ्ना घोषणापत्रमा ठूलो सिंहदरबारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सपना नबाँडी स्थानीय तहले गर्नसक्ने कामहरुलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्।
यो पालिको निर्वाचनमा गैरदलीय उम्मेदवारको संख्या र प्रभाव मात्र बढेको छैन, अब स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा हैन, गैरदलीय आधारमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ।
स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरु विकेन्द्रित भएका छन्। केही प्रतिनिधिले आफूले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निभाएका पनि छन्।
जे भए पनि यो पाँच वर्षमा स्थानीय मतदाताले स्थानीय तहको प्रतिनिधिले के-के काम गर्नसक्ने रहेछन् अनि कस्ता उम्मेदवार चयन गर्न सके स्थानीय तहमा हुने सुविधाको वृद्धि र सेवा-सुविधामा सहज हुने रहेछ भन्ने अनुभव गर्न पाएका छन्।
त्यसैले पाँच वर्ष अगाडिको निर्वाचनभन्दा उम्मेदवार अनि तिनलाई छान्ने मतदाता पनि परिपक्व भएकाले यो पटकको निर्वाचनबाट छानिने उम्मेदवारहरु अबको पाँच वर्षपछि पछुताउमा पक्कै नपर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
२०७४ को निर्वाचनमा पनि केही स्वतन्त्र उम्मेदवार नभएका हैनन्। केही विजयी पनि भए। केही उम्मेदवारले ठूला दलका उम्मेदवारलाई धक्का पनि दिए। केहीले आफ्नो पक्षमा जित पार्न नसके पनि नतिजाको पूर्वानुमानमा भने महत्वपूर्ण प्रभाव पारे नै।
यो पालिको निर्वाचनमा गैरदलीय उम्मेदवारको संख्या र प्रभाव मात्र बढेको छैन, अब स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा हैन, गैरदलीय आधारमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ।
सँगै ठूला दलले स्थानीय मतदाताहरुसँग भिजेकाभन्दा पनि संगठित भोटको भ्रममा अपरिचित र फ्रेस उम्मेदवारलाई जबर्जस्ती उठाएका पनि छन्।
केही पहिला स्वतन्त्रझैँ देखिएर पछि पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार भएका पनि छन्। केही वान म्यान आर्मीको शैलीमा उम्मेदवार भएका पनि छन्। केही गम्भीर आरोपको सामाजिक घेरामा घेरिए पनि दलले सुनेको नसुन्यै गरेका पनि छन्।
राष्ट्रिय नीति के छ, दलको राष्ट्रिय अजेण्डा के छ? आर्थिक नीति, सामाजिक र स्वास्थ्य नीति के छ, त्यो प्रदेश र संघको चुनावमा हेरौँला र त्यही अनुसार मतदान गरौँला।
यही बीचमा मौन अवधिको संहिता उल्लंघन गरेर सामाजिक सञ्जालमा भोट माग्ने, पैसा, चामल र रक्सी बोकेर भोट किन्न हिँड्ने, कुटाकुट गर्ने उम्मेदवार पनि देखिए नै।
जो जसले जे-जस्ता गतिविधि देखाए अनि जसले यो बीचमा जे-जे भने त्यसको मनले मूल्यांकन गर्ने दिन त आजै हो। यो सामाजिक सञ्जालको युगमा कुनै उम्मेदवारको असल काम या खराब काम पक्कै मदतादाहरुबाट लुकेको छैन नै।
त्यसैले उनीहरुले आज 'हाम्रो हैन राम्रो उम्मेदवार'लाई पक्कै चयन गर्नेछन्। 'पानी पो पर्यो' 'ह्या! भोट हालेर के काम', 'कुन चैँ नेता गतिला छन् र भोट हाल्नु', 'अल्छी पो लाग्यो' जस्ता बहाना बनाएर पक्कै आफ्नो मताधिकार निष्क्रिय राख्ने छैनन्।
निर्वाचन आयोगले आज हामी १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताका लागि १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल अनि २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र बनाएको छ मतदानका लागि।
५५ हजार ६ सय ९८ जना महिला अनि ८९ हजार ३ सय १३ जना पुरुष गरेर १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार छन्।
यीमध्ये कोही न कोही गतिला छन् नै। केवल हामी मतदाताले हेर्ने दृष्टि मात्रै बदल्नुपर्यो।
राष्ट्रिय नीति के छ, दलको राष्ट्रिय अजेण्डा के छ? आर्थिक नीति, सामाजिक र स्वास्थ्य नीति के छ, त्यो प्रदेश र संघको चुनावमा हेरौँला र त्यही अनुसार मतदान गरौँला।
आज स्थानीय तहको निर्वाचन हो, तपाईं हाम्रा दैलोको समस्या समाधान गर्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्ने दिन। त्यसैले बहाना नबनाउँ। नजिकैको मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गरौँ।
बागी बनौँ, तर घरमा बसेर निर्णायक मतलाई बदरभागी नबनाऔँ।
वैशाख ३०, २०७९ शुक्रबार ०७:०१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
