मौन अवधिमा प्रचण्डको हेपाहा गतिविधिप्रति आयोग आक्रामक, डिआइजी, सिडिओ र एसपीलाई समेत स्पष्टीकरण

काठमाडौँ : मौन अवधिमा उम्मेदवारको प्रचार गरेकोमा आचारसंहिता उलङ्घनकर्ताको सूचीमा किन नराख्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ८ घन्टे पत्र काटेको निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई समेत पत्र पठाएको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय बागमती, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चितवन र जिल्ला प्रहरी प्रमुख चितवनलाई प्रचण्डले मौन अवधिमा आचार संहिता उलङ्घन गर्दा पनि नियन्त्रण नगरी उल्टै सुरक्षा व्यवस्था गरेको भन्दै आठ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।

आयोगले डिआइजी पूजा सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ र एसपी नवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।

सिंहलाई प्रचण्ड गए राति भरतपुर आइपुगेपछि भेट गरेको हो या हैन, प्रचण्डको राजनीतिक कार्यक्रमबारे जानकारी थियो,थिएन भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङलाई पनि प्रचण्ड भरतपुर आएको र मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको थाहा छ, छैन, प्रचण्ड भरतपुर पुग्दा भेट गरेर कार्यक्रमको जानकारी लिएको हो या हैन, अनि भरतपुर पुग्दा प्रहरी स्कर्टिङलगायत सुरक्षा उपलब्ध गराउन आदेश भएको हो या हैन भन्र सोधेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रचण्डले चुनावी प्रचार गरिरहँदा त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको/नदिएकोबारे समेत स्पष्टीकरण पत्रमा सोधेको छ।

आयोगले एसपी अधिकारीलाई प्रचण्डलाई चितवनमा प्रहरी स्कर्टिङलगायतको सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यमा संलग्नता भएको/नभएकोबारे सोधेको हो। दाहालको पछुवामा सशस्त्र प्रहरी खटिए पनि आयोगले सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीलाई भने स्पष्टीकरण सोधेको छैन।

आयोगले तीनै जनालाई ‘आचारसंहिताको तदारुकतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आचारसंहिताको उल्लङ्घन भइरहँदा रोक्न आवश्यक कार्यसमेत नभएको' भन्दै 'निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) र उपदफा (३) तथा ऐ. ऐनको दफा ४४ बमोजिम किन कारबाही हुन नपर्ने ?’ भनेर उत्तरका लागि आठ घण्टाको समय दिएर पत्र पठाएको छ।

प्रचण्डलाई संहिता उलङ्घनकर्ताको सूचीमा राख्ने चेतावनीसहित आयोगको पत्र

मौन अवधिमा रेनु जिताउन सुरक्षा घेरामै चलखेल, सशस्त्रको स्कटिङमा रहेका प्रचण्डलाई चलखेलको छुट !

दफा २३ को उपदफा (२) मा जाँचबुझ वा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने उल्लेख छ भने (३) मा उपदफा (२) बमोजिम आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।

आयोगले दफा ४४ समेत उल्लेख गरेको छ। दफा ४४ मा आयोग आफैँले वा सम्बन्धित कार्यालयमा विभागिय कारवाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने उल्लेख छ। 

बुधवारदेखि भरतपुरमा रहेको रेनु दाहालको घरमा रहेका प्रचण्ड मौन अवधिमा पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका थिए। उनले भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेदवार छोरी रेनुलाई जिताउन बुधवार स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई एक होटेलमा भेला राखेका थिए।

घरमा भरतपुरका नेता/कार्यकर्तासँग छलफल र भेटघाट गरेसँगै उनी चितवनको माडीसम्म पुगेर त्यहाँका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँग भेट गरेर भरतपुर फर्किएका थिए। प्रचण्ड हिँड्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अगुवा र पछुवाको प्रयोग हुने गरेको छ।

निर्वाचनका लागि लगिएका थिए सिंह र अधिकारी

डिआइजी पूजा  सिंह रोल क्रम अनुसार डिआइजी बढुवामा नरहे पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको श्रीमतीको साथी भएकाले एकल डिआइजी भएकी थिइन्। उनलाई निर्वाचन लक्षित गरेरै केही साता अगाडि बागमती प्रदेशमा सरुवा गरिएको थियो। उता चितवनको प्रहरी प्रमुखमा अधिकारीलाई पनि निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा सरुवा गरिएको थियो।

वैशाख २९, २०७९ बिहीबार २१:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।