आइजिपी नियुक्ति विरुद्धको पहिलो सुनुवाइमै दोहोरो बहस

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा हालै भएको नियुक्तीविरुद्द परेको रिटको पहिलो सुनुवाइमै दोहोरो बहस हुने भएको छ। सरकारले २९ औँ आइजिपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई १८ गते नियुक्त गरेको थियो।

सो निर्णयको विरुद्धमा प्रत्याशी एआइजी विश्वराज पोखरेल ६ तर्कसहित रिट बोकेर सोमबार अदालत गए। मंगलबार विदा भएकाले बुधवारका लागि पहिलो सुनुवाइ तोकियो।

तर पहिलो सुनुवाइमै प्रतिवादी नेपाल सरकार र सिंहले समेत बहस गर्न पाउनुपर्ने माग गरेर निवेदन दिए। उनीहरूको निवेदन स्विकार भएपछि पहिलो सुनुवाइमै पक्ष-विपक्षमा बहस हुने भयो।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने/नपर्ने विषयमा बहस भएको हो। महत्वपूर्ण विषयको रिटमा पहिलो दिनको सुनुवाइमै दुबै तर्फको बहस हुने प्रचलन छ।

सरकारको तर्फबाट पहिलो सुनुवाइमै बहस गर्न माग गरेकाले आइजिपी निर्णयको नतिजा नवराज सिलवालको पालामा झैँ हार नहोस् भनेर पहिल्यै प्रतिरक्षाको रणनीति बनायो सरकारले। उता सिंहले पनि आफ्ना नीजि कानुन सहयोगी मार्फत रिट खारेज गराउन बहस गराउने भएका छन्।

सरकारी पक्षले आइजिपी नियुक्ती सरकारको अधिकार भएको दावीको तयारी गरे पनि यस अगाडिकै रिटमा सरकारको निर्णय अधिकार भए पनि न्यायोचित हो हैन अदालतले हेर्न मिल्ने नजिर बनिसकेको छ।