६ करोड जरिवाना गराउनुपर्ने शशाङ्कलाई किन त्यसै छाड्यो निर्वाचन आयोगले !

काठमाडौँ : शशाङ्क कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममा '२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा ६ करोड खर्च भएको' सार्वजनिक गरेसँगै निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो।

चैत अन्तिम साता कांग्रेसका पूर्व महामन्त्रीले भनेका थिए ‘पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार थियो। दोस्रो चुनावमा खर्च ३करोड लास्ट चुनावमा ६ करोड,ल भन्नुस् त तपाईँहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट म छोड्न तयार छु।’

फेसबुकमा लाइभ भइरहेको कार्यक्रममा उनले अफ दि रेकर्ड भन्दै बोले पनि सार्वजनिक भइहाल्यो। उनले पैसा खर्च गर्न सक्ने कोही भए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्ने घोषणा गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अनि निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चले कोइरालाले जे बोले सत्य बोलेका थिए।

नवलपरासी सुस्ता पूर्व क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कोइरालाको भनाइले आयोगले तोकेको २५ लाख खर्चको सीमा नाघ्ने कोइरालाले स्विकारेका थिए। उनको अभिव्यक्तिले बहस निम्त्याएपछि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउनुपर्ने नियामक निकाय आयोगले चासो देखाउँदै प्रश्न सोधेको थियो। उनले आयोगको पत्रको जवाफ त दिए। आयोगले आइन्दा अभिव्यक्ति दिँदा सजग हुनु भनेर सचेत गरायो।

आयोगमा कोइरालाले बुझाएको खर्च विवरणमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले ६ करोड खर्च भएको सार्वजनिक गर्दा आयोगले हो हैन भन्ने खोज्नतिर ध्यान दिएन। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार आयोग अगाडि बढेको भए कोइरालालाई ६ करोड जरिवाना हुन सक्थ्यो।

ऐनको दफा २९ मा तोकिएभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई त्यति नै रकम जरिवाना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा १ मा ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद भन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्दै सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोगले त्यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।’

ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भने आयोगले कोइरालाले चुनावमा गरेको खर्चको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यदि अनुसन्धानमा उनले दाबी गरेझैँ ६ करोड खर्च भएको भए यो कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन्थ्यो। कोइरालाले त्यो रकम कसरी जुटाए भन्ने खुलेमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

सार्वजनिक निकाय वा गैर सरकारी संस्थाबाट चन्दा लिएको भेटिए १ लाखसम्म थप जरिवाना हुन्छ। रकमको वैधानिक स्रोत नभेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनको चटारोमा रहेको आयोगका पदाधिकारी सार्वजनिक बहसमा आएकाले यस विषयमा सम्बोधन गर्न बाध्य त भए तर पारा भने 'यी मैले गरे नि' भन्ने मात्रै देखियो।

यस विषयमा आयोगका अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा सम्बन्धित राजनीतिक दललाई जानकारी दिई उनलाई सचेत मात्रै गराएको बताए।

‘उहाँको अभिव्यक्ति आचारसंहिताको मूल आधारमाथि नै अनास्था पैदा हुने देखिएकाले अब आइन्दा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउँदै उक्त जानकारी दिई सम्बद्ध राजनीतिक दललाई जारकारी दिने निर्णय आयोगको छ,’ आयोगका सहप्रवक्त सूर्यप्रसाद अर्यालले भने। उनी ऐन अनुसार खर्च हो हैन भन्ने छानबिनको प्रक्रियामा किन नगएको भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहेनन्।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ नियमानुसार कोइरालामाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले कोइरालाको अभिव्यक्ति लहडमा भनेको हो या चुनावमा त्यति नै खर्च गरेको हो भन्ने पक्षमा अनुसन्धानमा लाग्नुपर्नेमा सचेत मात्र गराएर टारेको बताउँछन्।

‘उनले गरेका खर्च एउटा भयो, उनले बोलेको कुराहरूको प्रमाण छ कि छैन हेर्न सकिन्थ्यो। त्यो अनुसारको सजाय  हुनुपर्थ्यो,' गुरुङले उकेरासँग भने, ‘सचेत गराएको पनि कारबाही गर्यो त भन्न पर्यो। त्यतिसम्म पनि साहस गर्यो भन्न पर्यो अब के गर्ने?’

गुरुङको यही टिप्पणीबाट निर्वाचन अनुगमनमा आयोग कति शक्तिशाली छ भन्ने देखाउँछ नै। अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा दल अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्। तामझामले आयोगले तोकेको खर्चको सीमा उनीहरूको एक दिन बल्ल धान्ने देखिन्छ। यसरी सार्वजनिक भएकै विषयमा सचेत गर्ने छाड्ने गर्दा उम्मेदवारमा खर्चको सीमा काट्ने आत्मबल बढ्ने नै भयो।

 चैत अन्तिमतिर गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समेत एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउँदा ढाँटेका बताएका थिए। उनलाई पनि आयोगले सचेत मात्र गराएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी निर्वाचनको स्वच्छताको लागि जथाभाबी खर्च गर्न नपाइने बताउँछन्। यसमा आयोग कमजोर देखिएको उनको टिप्पणी छ।

‘यसमा निर्वाचन आयोगको अनुगमन पनि कमजोर देखियो। उसले छानबिन गर्न सक्थ्यो। सिरियस इस्यु हो,’ उनले भने 'जसले बढी खर्च गर्छ उसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरो आयो। कानुन र आचारसंहिताको उलङ्घनको स्थिति आयो।'

निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको भए आगामी दिनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उनको टिप्पणी छ।

वैशाख २०, २०७९ मंगलबार १९:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।