एसएसपीबाट लम्किन सघाएका विश्वराजलाई आइजिपी हुन किन रोके देउवाले !

काठमाडौँ : सत्ता बदलिएसँगै प्रहरी सङ्गठनबारे गर्ने सरकारको निर्णयहरू कसरी बदलिन्छ भन्ने गतिलो घटनाक्रम बन्यो नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा धिरजप्रताप सिंहको बढुवा।

एमाले नेतृत्वको सरकार रहँदा प्रतिस्पर्धामै थिएनन् सिंह। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेसँगै आइजिपी नियुक्तिको निर्णय हुनुभन्दा एक महिना अगाडि उनी एआइजीमा बढुवा भए र रेस जिते आइतबार।

आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा विश्वराज पोखरेल १६ महिना अगाडिबाटै थिए। सहकुल थापा ९ महिनादेखि रेसमा लागेका थिए। तर एक महिनामै सिंहले रेस जिते।

आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री आज आइतबार बेलुका १२ बजेबाट अवकाशमा जानेछन्। सिंहले सोमबारबाट ७५ हजार सदस्य रहेको प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्नेछन्।

सिंहलाई सरकारले बढुवा गर्दा डेढ वर्ष अनि नौ महिना अगाडि नै बढुवा भएका पोखरेल र सहकुल थापालाई छुटाएकाले यो निर्णयको कानुनी आधारबारे सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण हुनसक्छ।

यस अगाडि नै सिंह लगायतका तीन जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्दा डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की लगायत तीन जना सर्वोच्च गएका छन्। उनीहरूको मुद्दा विचाराधीन छ। आइतबार सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध पोखरेल अदालत जाने सम्भावना देखिन्छ।

यस अगाडि जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुग्दा चन्दले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्न पाएनन्।

सर्वोच्चमा मुद्दा लम्बिँदै गएपछि सरकारले चन्दलाई दिएको नियुक्तिको पत्र फिर्ता मागेर पछि वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो। पछि सिलवाल राजीनामा दिएर राजनीतिमा गएर सांसद भए।

त्यसपछिका आइजिपी नियुक्तिमा सरकारले वरियता मिचेको थिएन। अर्यालपछि पहिलो नम्बरका डिआइजी सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त भए। खनालपछि ६ महिनाका लागि ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए। ज्ञवालीपछि वर्तमान आइजिपी शैलेश नियुक्त भए। वरियतामा टेकेर बढुवा गरेकाले यी कुनै बढुवा विरुद्ध अदालतमा रिट परेन।

पोखरेल सर्वोच्चमा रिट लिएर गएमा सिलवालको केसमा आएको आदेशका आधारमा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। सिंहसँगै सङ्गठनमा प्रवेश गरे पनि उनी एआइजीमा १६ महिना सिनियर हुन्।

५० महिनामा देउवाले दोहोर्याएको दोस्रो आइजिपी काण्ड : धिरज जयबहादुर बन्लान् या प्रकाश !

कार्यसम्पादनमा वरिष्ठताको २ नम्बर आउँछ। त्यो आधारमा सिंहभन्दा पोखरेलको वरिष्ठताको नम्बर ३ बढी हुन्छ। प्रहरी सङ्गठनमा काम गर्दा पोखरेल कारबाहीमा परेका छैनन्। 

आइजिपी नियुक्तिका लागि वरिष्ठता पनि एक आधार मानिन्छ। त्यसपछि नै कार्यकुशलता अनि सङ्गठनको कमान्ड कन्ट्रोल लगायतका व्यवस्था छन्।

यस अगाडि अदालतले क्रमसङ्ख्यालाई समेत वरिष्ठताको आधार मानेको थियो। पोखरेल अदालत गएमा र अदालतले वरिष्ठतालाई गम्भीर रूपमा लिएमा सरकारले आइजिपी नियुक्तीबारे गरेको निर्णयको अवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि छानबिन गर्न गठित समितिकै अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न।

एसएसपीबाट लम्किएका पोखरेल

आइतबार प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त सिंह र पोखरेल २०४९ चैत २९ मा प्रहरी सङ्गठनमा प्रहरी निरीक्षकको रूपमा प्रवेश गरेका हुन्। एसपी हुँदासम्म यी दुवै सँगसँगै थिए। क्रमसङ्ख्यामा भने पोखरेल भन्दा सिंह अगाडि थिए।

सिंहसँग दिवेश लोहनी अनि उत्तमराज सुवेदी प्रतिस्पर्धामा थिए। डिएसपीहुँदै एसपीसम्म पनि यही क्रम जारी रह्यो। पहिलो नम्बरमा उत्तमराज सुवेदी पुगे भने धिरज दोस्रो नम्बरमा। दिवेश लोहनी ४ नम्बरमा पुग्दा वसन्त पन्त अगाडि आए। पोखरेल पाँचौँ नम्बरमा रहे।

२०७४ मा एसएसपीको बढुवा निस्कँदा पोखरेल आफ्नो ब्याचमा मात्रै हैन आफूभन्दा २ वर्ष अगाडि नै एसपी भएकाहरूलाई समेत उछिनेर अगाडि बढे। त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए।

भर्ना हुँदा नै ११ महिना सिनियर रहेको शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचसँगै पोखरेल बढुवा हुँदा २३ जनामध्ये ९ नम्बरमा पुगे। त्यो बेला धिरज १६ नम्बरमा पुगे। यो वाचकै अब्बल प्रहरी अधिकारीका रूपमा लिइने दिवेश लोहनी १९ नम्बरमा पुगे। सहकुल थापा बढुवामै अटाएनन्। दोस्रो बढुवामा उनी एसएसपी भए।

सवारी दुर्घटनामा डिआइजी सुशील भण्डारीको मृत्यु भएसँगै एक पद रिक्त भयो। अन्य सिनियर भए पनि पोखरेल २०७६ वैशाख १९ मा आफ्नो ब्याचबाट एक्लै डिआइजी बढुवा भए।

उनीभन्दा सिनियर अनि उनकै ब्याचका एसएसपीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार लामा, रवीन्द्र बहादुर धानुक, उत्तम राज सुवेदी, अरुणकुमार बिसी २०७६ चैत २८ मा डिआइजी भए।

एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रहरीमा रहेका पदबारे निर्णय गर्दै एआइजीको पद घटाइदियो। तर पोखरेल अहिलेका एआइजी शैलेश आइजिपीमा नियुक्त भएसँगै आफ्नो ब्याचबाट एक्लै एआइजीमा बढुवा हुने प्रयासमा लागे। तर सकेनन्। प्रद्युम्न कार्की र हरिबहादुर पाल एआइजी भए।

एकाएक ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरीमा एआइजीको एक दरबन्दी थप गर्यो। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा डिआइजी प्रमुख बनाइएकोमा एआइजी बनाइयो। नयाँ दरबन्दीमा २०७७ मङ्सिर २४ मा पोखरेलको बढुवा भयो। उनको ब्याच बल्ल डिआइजी हुँदा उनी एक्लै एआइजी भएर भावी नेतृत्वका लागि निर्विकल्प दाबेदार बने।

उनका ब्याचीहरु दरबन्दी बढाउन राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाइरहे। त्यसमा सहकुल थापा पनि मिसिए। थापा एक पद मात्रै थपाएर आफू एआइजी हुने चलखेलमा लागे। धिरज लगायतकाहरु २ दरबन्दी थप्न दौडधुपमा लागे।

थापा सफल भए। सरकारले एआइजीको एक दरबन्दी मात्र थप्यो। त्यो दरबन्दी थापाकै लागि थियो। २०७८ असार २१ गते उनी एआईजीमा बढुवा भए।

थापाको बढुवाको अर्थ पोखरेलको एकल आइजिपीको दावदारीमाथि धावा बोल्नु नै थियो। तर थापा एआइजी बन्दा पोखरेल ८ महिना सिनियर भइसकेका थिए।

यहीबिचमा अदालतबाट विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको आदेश आयो। ओली नेतृत्वको सरकारको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। गृहमन्त्री बने बालकृष्ण खाँण।

भावी प्रहरी नेतृत्वमा सेट गराउन थापाको बढुवा गराएको भन्दै खाँणले थापाको पदस्थापनै गरेनन्। करिब २ महिना लाग्यो उनलाई जिम्मेवारी पाउन।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सिंहको ब्याचमा रहेकाहरू पुन एआइजीको दरबन्दी बढाउने कसरतमा लागे। कहिले २ त कहिले चार दरबन्दी बढाउनुपर्ने लबिङ सुरु भयो। तीन एआइजीको दरबन्दीका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिन अर्थमा फाइल आएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भाग खोजे।

प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि फाइल अगाडि बढ्यो र तीन दरबन्दी थपियो। थपिएको दरबन्दीमा बढुवाका लागि सिनियर टोलीदेखि सिंहको टोली समेत लागेको थियो। सिनियर टोली एक महिनामा अवकाशमा जाने भएकाले सिंहकै टोलीका बढुवा हुने सम्भावना देखिएको थियो।

बढुवामा सिंह लगभग पक्का थियो। भावी आइजिपीको रूपमा उनलाई अगाडि बढाउन सरकारले दरबन्दी थपेको देखिएको थियो। एक पद अर्थमन्त्रीले लिएका थिए जसमा रवीन्द्र धानुक पक्का थियो। बाँकी एक पदमा सुवेदी र लामा आकाङ्क्षी थिए। तर सरकारले सिनियर टोलीका वसन्त पन्तलाई बढुवा गरेर सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकको रेसमा सहज बनायो।

एमाले सरकार भएको बेलामा भटाभट बढुवा पाएको अनि एमाले नेता ईश्वर पोखरेलको नातेदार भन्दै पोखरेललाई एमाले कित्तामा राखियो। तर उनलाई आफ्नो ब्याचभन्दा अगाडि बढ्न सघाएको एमालेले थिएन कांग्रेस त्यसमा पनि देउवा नै थिए।

आर्थिक रूपमा विवादमा नआएका उनलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि राजनीतिक वृत्तमा छलफल हुने गरेको थियो। कानुन पढेका पोखरेलका अधिकांश क्लासमेटहरु निजामती सेवाका उच्च तहमा छन् पनि।

यस अगाडि सिलवाललाई आइजिपी नबनाउन वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दबारे निर्णय गर्दा सुरु भएको विवाद प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने तहसम्म पुगेको थियो।

त्यसको मुख्य कारक देउवा नै थिए। त्यो निर्णयको प्रभाव संसदीय निर्वाचनमा समेत परेको थियो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा देउवा पुरानै बाटोमा नहिँड्ने आङ्कलन गलत साबित गर्दै सरकारी निवासमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर गृहमन्त्री खाँणलाई सिंहको नाममा प्रस्ताव बनाउन लगाए र निर्णय गराए।

सिंहको चुनौती, पोखरेलको बाटो

प्रहरी सङ्गठनमा सिंहलाई व्यावसायिक प्रहरी अधिकारीकै रूपमा हेरिन्छ। अपराध महाशाखा, मधेस प्रदेश अनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नेतृत्व गरेको अनुभव भएका सिंह महाशाखामा हुँदा काँडाघारीमा एक बालकको अपहरणकारीको इन्काउन्टरको विवादमा तानिएका थिए।

तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाहीको सिफारिस गर्दा उनको नाम थिएन। प्रहरी प्रमुखको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै आफ्ना व्याचीहरुको सहयोग लिएर काम गर्नु नै हो।

उनका ब्याचका २ जना एआइजी छन्। बाँकी ब्याची डिआइजी छन्। आइतबार बेलुकाबाट तीन एआइजी पनि अवकाशमा जान्छन्। रिक्त भएको पदमा हुने बढुवामा उनले कस्तो समन्वय गर्न सक्छन् त्यसैबाट उनले ब्याचको सहयोग पाउँछन् या पाउँदैनन् प्रस्ट हुनेछ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एसएसपीको बढुवाबाट सिंह अन्यायमा परेको भनेर न्याय गर्ने मनसायले मात्रै पक्कै यो जोखिम उठाएका हैनन् नै। कि प्रिपेड डिल वा पोस्टपेड वाचा पक्कै भएका छन् नै।

अझ यो शृङ्खलामा पावर ब्रोकरको रूपमा परिचित रामचन्द्र भट्टको नाम समेत जोडियो। अनि १५ करोड चुनाव खर्च सम्मका चर्चा बजारसम्म आएका छन्। यदि यी चर्चा गसिप मात्रै हैन भने सिंहले आइजिपीको दर्ज्यानी चिन्ह दिलाउनेहरूलाई  फर्काउनु पर्ने गुनको भारी गह्रुँगो हुनसक्ने देखिन्छ।

प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा अपराध अनुसन्धानमा सङ्गठनको नीति, यो बिचमा हुने सरुवा अनि बढुवा, तस्करी नियन्त्रण लगायतमा सङ्गठनले लिने नीतिले पनि यी गसिप हुन् कि हैनन् भन्ने देखाउने छन् नै। पहिलो परीक्षा त स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले खेल्ने भूमिकाबाटै हुने पक्का छ।

अर्को चुनौती भनेको अदालतमा आकाङ्क्षीबाट पर्न सक्ने कानुनी चुनौती नै हो।

पोखरेलको अबको बाटो भनेको कि सरकारको निर्णय स्वीकार गरेर एआइजीको रूपमा सङ्गठन चलाउन सिंहलाई सघाउने वा सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने नै हो।

यस अगाडि सिलवालकै प्रकरणमा सरकारले आइजिपीमा नियुक्त भएको पत्र दिए पनि अदालतको अवरोधका कारण दर्ज्यानी चिन्ह लगाउन नपाएका चन्दले प्रकाश अर्याल आइजिपी भएपछि सहजै स्वीकार गरेर एआइजीको रूपमा पुरै अवधि सङ्गठनमा बसेका थिए।

बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै सिलवालले राजीनामा दिए। पछि रमेश खरेलले पनि राजीनामा दिएका थिए। तर चन्दले राजीनामा दिएनन्। पोखरेलले यो बाटो पनि लिन सक्छन्।

यी दुवैले कुन बाटो लिन्छन् त्यो भोलिका दिनमा देखिने नै छ। तर आइतबारको निर्णयले २ साता अगाडि नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले ब्याच नम्बर ६९ मा गरेको विश्लेषण मेल खायो' को आइजिपी हुन्छन् त्यो गृह र प्रधानमन्त्रीलाई नि थाहा हुन्न। निर्णय भूमिगत समूहको कब्जामा पुगिसक्यो।'

वैशाख १८, २०७९ आइतबार २०:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।