कांग्रेसको दाबी : आफन्त नियुक्त नगर्ने, भ्यु टावर नबनाउने

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा विजयी हुने आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारले नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने वाचा गराएको छ। उसले घोषणा पत्रमा पार्टीका उम्मेदवारले गर्ने र नगर्ने कामको सूची राखेको छ।

सूचीमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागत द्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नगर्ने, गर्न नदिने, कानुनको सीमा भन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै निर्णय वा काम नगर्ने, निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा निर्णय वा काम नगर्ने, गर्न नदिने, कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तर दायित्व र अनुशासनको उल्लङ्घन नगर्ने र महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्न नहुने कसम खुवाएको छ।

उसले यसैगरी गर्ने कामको सूची पनि बनाएको छ। गर्ने कामको सूचीमा  संविधान प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानुन सङ्घ र प्रदेशले एक वर्ष भित्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने, एक वर्षभित्र सङ्घीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,  एक वर्ष भित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने उल्लेख छ।

यसै गरी  स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन, समानिकरण अनुदान वृद्धि, पूर्वाधार लगायत विकास आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विभिन्न तहका बिचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने, जिल्ला समन्वय समिति लगायत जिल्लाका संरचनाहरूको क्षेत्राधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने, स्रोत-साधनको परिचालन, नीति, योजना र कानुन तर्जुमा गर्दा तीन तहबिच दोहोरोपन हटाउन समन्वय गर्ने उल्लेख छ।

यसै गरी गर्ने सूचीमा संविधानको भावना र मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने,  सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने, स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले पार्टीले हरेक वर्ष अनुभव साटासाट गर्ने,  स्थानीय सरकारको अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र स्थानीय तहको पार्टी अडिट’ गर्ने उल्लेख गरेको छ।

घोषणा पत्रमा  स्थानीय सरकार र नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको लक्ष्यका साथै घोषणापत्रमा उल्लेखित सूचकाङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

वैशाख ११, २०७९ आइतबार २२:०५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।