घोषणा पत्र फर्केर हेर्दा : कांग्रेसले स्थानीय तहमा सुशासनको दाबी गर्यो तर पार्टी प्रमुखले नै सम्पत्ति विवरण लुकाए
काठमाडौँ : २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र किन कार्यान्वयन हुन सकेन? कांग्रेससँग बनिबनाउ जवाफ छ ‘हामी सरकार बाहिर रह्यौ।’ सङ्घ र प्रदेश सरकारबाहिर रहेको पनि हो। तर आफ्नो सरकार भएको स्थानीय तहमा घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्थ्यो। तर ल्याउन सकेन।
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ नारा बनाएर घोषणापत्र निकालेको थियो उसले । कांग्रेसको नेतृत्वमा समृद्धि कति आयो सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा ०७८ असार २९ गतेपछि उ आएपछिको अवस्था हेरे पुग्छ।
स्थानीय तहमा एमाले पहिलो हुँदा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा थियो। माघ २०७४ सम्म पनि कांग्रेसको सरकार थियो। ७ सय ५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वडा तह मध्ये कांग्रेसले २ सय ६६ पालिका प्रमुख २ सय २३ उपप्रमुख २ हजार २ सय ८७ वडाध्यक्ष जितेको थियो। उसले ३५ प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहमा जितेको थियो।
यसको पनि उत्तर छ कांग्रेसका नेताहरूसँग। उनीहरू स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न नसकेको दाबी गर्छन्।
५१ पृष्ठ लामो घोषणापत्रलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको थियो। कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत र उपलब्धि, स्थानीय सरकार र सङ्कल्प थियो। घोषणापत्रमा स्थानीय निकायलाई भावी दिनमा व्यवस्थित र अझ अधिकार सम्पन्न पार्न गरिने कामको परिकल्पना गरिएको थियो। विगतमा गरेको काम, नीतिगत निर्णयको कारण भएको परिवर्तनको लेखाजोखा गरिएको घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसबारे विपक्षीहरूले फैलाउने गरेका भ्रम चिर्ने प्रयत्न पनि गर्यो।
स्थानीय सरकार र हाम्रो सङ्कल्पको खण्डमा कांग्रेसले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधार विस्तार, वन वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रत्याभूतिको सङ्कल्प पेस गर्नुका साथै प्रजातन्त्र पुन प्राप्तिपछिको अवधिमा कांग्रेस नेतृत्वमा भएका नीतिगत सुधारको प्रतिफल, अबको १० वर्षमा नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने झलक पेस गरेको थियो।
नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने उल्लेख थियो। यसका लागि कम्तीमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै हरेक वर्ष अर्थतन्त्रले तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। यसअघिका २ आर्थिक वर्ष कोरोनाको चपेटामा परे पनि सामान्य अवस्था आउँदा कांग्रेस सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने स्थिति छ।
तथ्याकं र अभिलेखको लागि ‘प्रत्येक गाउँ-नगरपालिकामा अत्याधुनिक ‘इ–चौतारी’ को स्थापना गरिने र त्यसमार्फत मौसम, बाली र प्रविधि प्रयोग जस्ता कृषि सम्बन्धी सूचना, बजार–मूल्य लगायत अन्य सूचनाहरू आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत जनता समक्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरियो।
हरेक गाउँ र नगरमा पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न ओपन डाटाको लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित गरिने त लेख्यो तर नेतृत्व पाएको स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन।
कांग्रेसको घोषणापत्रको अनुसूची २ मा अबको १० वर्षमा नेपाल : एक झलक भन्दै उसले,
१.मध्यम–आय भएको, उद्यममैत्री, गतिशील, लोककल्याणकारी राज्य
२. दोहोरो अङ्कको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल ।
३. हरेक वर्ष कम्तीमा रु. १०० अर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको।
४.स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीले बर्सेनि तीन लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना ।
५.गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम।
६. अधिकांश नेपाली मध्यम वर्गीय स्तरका।
७. समग्रमा ९५ प्रतिशत नेपाली साक्षर।
८. सबै युवाहरू (१५ देखि २४ वर्षका) साक्षर र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल।
९. नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल।
१०. औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष।
११. शिशु मृत्युदर ३३ (प्रति १००० जीवित जन्म) बाट घटेर ५ र मातृमुत्युदर २५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५०।
१२. १० हजार मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन।
१३. आफ्नो आन्तरिक खपत भन्दा बढी ऊर्जा निर्यात र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि 'शत प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र'।
१४. काठमाडौँ–मधेस एक्सप्रेस वे लगायत ४ देखि ६ लेनका एक हजार किमी भन्दा बढी द्रुत–मार्ग, पाँच सय किमी भन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजार भन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक र टनेलको सञ्जाल निर्माण।
१५. चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन।
१६. प्रत्येक वर्ष ३२ लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने र चालीस लाख नेपालीहरूको पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी।
१७. तराई–मधेसका र पहाडका १८ लाख हेक्टर भन्दा बढी खेती योग्य जमिन बाह्रै महिना सिञ्चित।
१८. प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर।
१९. मोबाइल फोनको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा १ सय ३५ प्रतिशत पुगेको र इन्टरनेट सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा उपलब्ध।
२०. नेपालको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्याको व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक नगरहरूमा बसोबास।
२१. सबै नयाँ भवनहरू अनिवार्य भूकम्प प्रतिरोधी।
२२. बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अकालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेको वार्षिक औसत ४१५ जनाबाट घटेर २ दर्जन भन्दा कम।
२३. नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको हुने, जलवायु परिवर्तन र अल्प–कालीन जलवायु प्रदूषकहरूको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण।
२४. सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरू वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य।
२५. सबै तहमा संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार–रहित शासन व्यवस्था कायम जस्ता लक्ष्यहरू राखेको थियो।
यी कामहरूमा कम्तीमा आधा कामहरू ५ वर्षमा हुनुपर्ने हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तह लगायतका कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ।
आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयको रहेको छ। साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २० हजार उजुरी परेका छन्। यसले पनि कांग्रेसको जनउत्तरदायी स्थानीय प्रशासनको नाराको कार्यान्वयनको अवस्था देखाउँछ। किनकि समग्रमा ३५ प्रतिशत जनप्रतिनिधि काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्।
स्थानीय तहका कृषकहरूलाई सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउने, जितेका स्थानीय तहमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, कृषि बाली एवं पशुधन बिमा कार्यक्रम, किसान क्लबको गठन जस्ता विषयलाई समेटिएको थियो।
तराई–मधेस र पहाडको १८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन भएकोमा २२ लाख ६५ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ योग्य रहेको छ।
ती मध्ये झन्डै ४० प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने चुनौती रहेको छ। कांग्रेसले एक दशकभित्र वार्षिक दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने घोषणापत्रको सपना पुरा हुने देखिँदैन। दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर भएको रेकर्ड छैन भने कोरोनाका कारण अर्थव्यवस्थामा पुगेको क्षति पुरा गर्न कति समय लाग्ने हो त्यो टुङ्गो छैन।
हरेक वर्ष कम्तीमा एक खर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने, बर्सेनि तीनदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने र अधिकांश नेपालीलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने घोषणा गरेको थियो। तर, पाँच वर्षमा यो कल्पनामै सीमित रह्यो।
कांग्रेसले १० वर्षको नेपालको परिकल्पनाको १४ नम्बर बुँदामा काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग लगायत ४ देखि ६ लेनको एक हजार किलोमिटर सडक, पाँच सय किलोमिटर रेल्वे लाइन, ५० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक र टनेलको सञ्जाल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
अहिलेसम्म द्रुतमार्ग निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम सुस्त गतिमा छ। ५ वर्षमा तीन तहका सरकारले जम्मा २१ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ अनुसार, देशभित्र निर्मित रेलमार्गको कुल लम्बाइ ५६ किमी छ।
भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग तीन खण्डमा बनिरहेको छ। रेल्वेको परियोजनाको प्रथम चरणमा जयनगर–कुर्था ३५ किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १७ किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउने रेल विभागको योजना रहेको छ।
जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे सेवा सञ्चालनको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको दुई देशीय भ्रमणमा पटक–पटक उद्घाटन हुन्छ तर रेल गुड्दैन। दोस्रो चरणमा सञ्चालन हुने भनिएको जनकपुरको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १७ किलोमिटरमा लिक निर्माणको काम चलिरहेको छ।
काठमाडौँको नागढुंगामा टनेल निर्माण सुरु र सिद्ध बाबामा टनेल निर्माण प्रक्रिया थालनी त भए तर कांग्रेसले देखाएको सपनाजस्तै गरी नेपालीले टनेलबाट यात्रा गर्न पाउने छैनन्।
घोषणापत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति, सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा दक्ष, जबाफदेही, प्रभावकारी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सुनिश्चित गर्नु कांग्रेसको आधारभूत नीति रहेको उल्लेख थियो। स्थानीय तहमा सुशासनको सरकार दिन्छौ भनेको कांग्रेसले केन्द्रबाटै सुशासन दिन सकेन।
करिब १० महिना हुन लाग्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसले उसको घोषणापत्रको मर्म कार्यान्वयन गर्न पार्टी कति उदार छ भनेर देखाउँछ।
कांग्रेसले १० वर्षमा दश हजार भन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन भनेको छ। यसबिचमा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन न्यून भयो। पाँच वर्षमा जम्मा एक हजार ९४ मेगावाट विद्युत् मात्र थपियो। २०७४ फागुनमा ९ सय ६१ मेगावाट रहेको विद्युत् जडित क्षमता २ हजार ५५ मेगावाट पुगेको छ। अहिले करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्।
१ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारीमा छन्। यी आयोजना सम्पन्न भएमा सात हजार मेगावाट हाराहारी मात्र पुग्नेछ। अर्थात् घोषणापत्रमा भनेजस्तै ऊर्जा उत्पादन हुन गाह्रो छ।
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्व भएका स्थानीय तहमा प्रसूति सेवा सहित कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल भने पनि ०७७ मङ्सिर १५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशका ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकै दिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अस्पताल नपुगेका ३९६ पालिकामा पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजना छ। कांग्रेसले चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भने पनि ५ वर्षमा १ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सम्पन्न भएको छ।
भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा छ भने, पोखरा विमानस्थलको काम पनि अन्तिम चरणमा छ। अब दुई वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ५ वर्षमा बने भने मात्र कांग्रेसको घोषणापत्र बमोजिम काम हुनेछ।
स्थानीय सरकारबाट ‘एक परिवार–एक रोजगार’, ‘युवाको लक्ष्य– सीप र दक्ष’ जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको कांग्रेसकै नेतृत्व रहेका स्थानीय सरकारहरूले रोजगारी सिर्जनामा काम गरेनन्। आर्थिक वर्ष ७८÷७८ को ८ महिनामा दुई लाख भन्दा बढी युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान लिएको श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा १० वर्ष भित्र प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालले २ खर्ब ४३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ। गत वर्षमा खाद्यान्नको आयात मात्रै ७९ अर्ब ५९ करोड बराबर पुगेकामा चामलको आयात मात्रै ५० अर्ब ७८ करोड मूल्य बराबर पुगेको छ।
१६ अर्ब बराबरको मकै आयात भएको छ। गत वर्ष ३८ अर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको हरियो तरकारी, २१ अर्ब ३४ करोड बराबरको फलफूल र काजु बदाम, ९ अर्ब ४९ करोड बराबरको चिया कफी र मसला आयात भएको छ। त्यस्तै, ८२ अर्ब ९० करोड मूल्य बराबरको तेल, १२ अर्ब २६ करोड मूल्य बराबरको चिनी पनि आयात भएको छ।
कृषिप्रधान देश नेपालले हरेक वर्ष नेपालले कृषि उत्पादनको आयातका लागि ठुलो परिमाणमा रकम विदेश पठाइरहँदा १० वर्षमा खाद्यान्नमा आत्म निर्भर बन्ने कांग्रेसको घोषणापत्रलाई गिज्याइरहेको छ।
घोषणा-पत्र फर्केर हेर्दा :एमालेले रेलको सपना देखायो तर हिँड्ने पेटी नि बनाएन
सबै वडा र टोल जोड्ने पक्की सडक भने पनि अझै २ दर्जन स्थानीय तहमा मोटर बाटो पुगेको छैन। २ वर्ष अगाडीको स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार देशका कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कालोपत्रे (सडक नपुगेका तहसमेत) सडक नपुगेका स्थानीय तहको सङ्ख्या २ सय ४० छ ।
यसअघि देशभर २ सय ८३ स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक नपुगेको तथ्याङ्क थियो । सडक पुगेको, तर कालोपत्रे हुन बाँकी स्थानीय तहको सङ्ख्या भने २ सय १२ रहेको छ । सरकारले सबै तहमा कालोपत्रे सडक पुर्याउन २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, सबै काम ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको २ वर्ष मात्र बितेको छ।
कांग्रेसले सङ्घले प्रदेशमा आफ्नो सरकार नभएका कारण घोषणापत्रमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाएको छ। स्थानीय तहको भए पनि अधिकांश केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालको भएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए।
‘पहिले सङ्घ र प्रदेशमा त हाम्रो सरकार नै भएन। अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरे पनि हाम्रा प्राथमिकता र लक्ष्य समेटेर बजेट ल्याउनै पाएका छैनौँ। त्यसैले पनि वाचा कार्यान्वयन भएनन्। हाम्रो पालको बजेटले हामीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा परेको छ,’ प्रवक्ता महतले भने।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको घोषणापत्र लेखन समितिले अहिले काम गरिरहेको छ। लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर वैशाख ११ गते निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै छ। घोषणापत्र लेखन समितिले सामाजिक सञ्जाल, टोली फ्री नम्बरलगायतबाट समेत जनताको सुझाव समेटेर घोषणा पत्र निर्माण गरेको छ।
यस पटको घोषणापत्रमा तत्कालका लागि असम्भव मानिने मुद्दाहरू समेटिने छैन। उम्मेदवारहरूले आफैले आफैलाई नम्बर दिने मापदण्ड बनाएर पार्टीले उमेदवारहरुको अडिट गर्नेछ भने अडिटमा फेल भएका उम्मेदवारलाई अर्को पटकको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, रोजगारी, कृषिलगायत विषयहरूमा विषयगत विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूसँग बसेर उनीहरूको राय लिइएको र त्यसलाई अध्ययन गरेर घोषणापत्र तयार पारेका छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले भने। ‘पार्टीको अघिल्लो घोषण पत्र, अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम गरेका छौ, घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य किरण गरीले भने।
वैशाख १०, २०७९ शनिबार २०:१९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
