रेलको योजना दोहोर्याए पनि व्यवहारिक बनेको एमाले घोषणापत्र
काठमाडौँ : २०७४ सालको स्थानीय तहको घोषणापत्र भन्दा २०७९ सालको घोषणापत्रमा नेकपा एमालेले हावादारी कुरा कम गरेको छ। ७९ सालको घोषणापत्रमा सत्ता गठबन्धनलाई उसले परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानेको छ।
सत्ता गठबन्धन बन्नुमा एमालेमात्र जिम्मेवार छ। किनकी उसलाई रोक्न बनेका गठबन्धन अर्को संसदीय चुनावसम्म लैजाने उद्घोष गठबन्धनका दलहरूले गरेका छन्। त्यसैको अभ्यास स्वरूप केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा गठबन्धनका अभ्यास भइराखेको छ।
२०७४ सालको घोषणापत्रको कभर र २०७९ सालको घोषणापत्रको कभरमा परिवर्तन देखिन्छ। २०७४ सालको घोषणापत्रको कभरमा किसान र विद्यार्थीहरू देखिन्थ्यो।उसले सर्वहारा वर्ग र उदायीमान भविष्य देखाउँथ्यो। सो घोषणापत्रमा रेल, हवाई जहाज, पुल, जलविद्युत आयोजना, हावाबाट बिजुली, केबलकार, पर्यटन झल्किने स्केच राखिएका थिए।
०७९ सालको लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा भने धरहरा, जनकपुर–जयनगर रेल, सभाहल, विमानस्थल जस्ता स्केचहरु राखिएका छन्। जसलाई एमालेले मेरो सरकारको पालमा यो बन्यो भनेर देखाउन खोजेको छ। ०७४ सालमा उसले भविष्य देखाउन चाहान्थ्यो भने अहिले उसले यो गरे भनेर मत आकर्षण गर्न खोज्दैछ।
२०७४ सालको घोषणापत्रको कभरमा लेखिएको नारा थियो, ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार।’ २०७९ को घोषणापत्रको कभरमा लेखिएको छ, ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार।’ उसले गरेका वाचाहरू अधुरै छ। फेरी त्यस्तो असम्भव वाचाहरू गर्न उ चाहँदैन। आर्थिक समृद्धिको नारा उछालेर काम गर्न नसक्दा पछारिएको अनुभवको उपयोग घोषणापत्रमा छ।
घोषणापत्रमा उसले रेल र जल यातायातको योजना अघि सारेको छ। ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने। ठूला सहरहरूमा रेल, बस, र्यातपिड ट्रान्जिट लगायतका यातायात प्रणालीको विकास गर्ने। ठूला नदी प्रणालीहरुमा जल यातायातको विकास गर्ने’, घोषणापत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै, मोटरबाटो पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबलकार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ। आवश्यक ठाउँमा पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ।
प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने एमालेले बताएको छ। ’सडक निर्माण गर्दा यसको दिगोपन, लाभ र पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी मापदण्ड पालनाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, जथाभाबी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
०७४ को घोषणापत्रमा बुँदामा पूर्व–पश्चिम तथा मध्य पहाडी रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने बाचा एमालेको थियो। ५ वर्षमा अहिलेसम्म पूर्व–पश्चिम बाहेक अन्य रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनसम्म भएको छैन। एमालेले काठमाडौँमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरका उम्मेदवार (पछि विजयी) विद्यासुन्दर शाक्यले १ सय १ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै तीन वर्षभित्रै मेट्रोदेखि मोनोरेलसम्म सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
हावादारी सावित भएको उनको घोषणापत्रका कामहरू पुरा गर्न सकेन। त्यसैले अहिले एमालेले हावादारी गफ भन्दा व्यवहारिक बन्न खोजेको छ। सहर नयाँ बनाउँछु यस्तो बनाउँछु भन्दा पनि उसले सहर व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारको छ। भद्रगोल सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने। ठूला सहरहरूमा रेल, बस रÞ्यापिड ट्रान्जिट लगायतका यातायात प्रणालीको विकास गर्ने। ठूला नदी प्रणालीहरूमा जल यातायातको विकास गर्ने, उसको नयाँ घोषणापत्रमा समावेश छ।
एक पालिका एक ग्रामको नीतिलाई नयाँ घोषणापत्रमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। ‘प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने। लघु साना एवं मझौला उद्योगको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने,’ नीति एमालेको घोषणापत्रमा निरन्तर छ।
०७९ सालको घोषणापत्रमा एमालेले सहरोन्मुख्मु पालिकाको सुरक्षित र व्यवस्थित सहरीकरण योजना बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको छ। उसले सहर विकासको लागि ०७४ को जस्तो कागजमा सिमित हुने योजना समावेश छैन।
०७४ मा मर्साङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा लगायत स्थानमा ‘आधुनिक एवं समृद्ध स्मार्ट सिटी’ र दोलखा लगायत स्थानमा सिनेमा सिटी विकास गर्ने, थप नौ वटा नयाँ महानगरपालिका घोषणा गर्ने, हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका १०–१० स्थानमा आधुनिक सहर बनाउने, १० वटा अत्याधुनिक स्याटेलाइट सहर विकास गर्ने लगायत घोषणापत्रका वाचा कागजमा सिमित भएका थिए।
संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने। घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने। सङ्घ र प्रदेशसँगका सहकार्यमा जनता आवास, सुरक्षित आवास, विपद् पीडित आवास तथा दलित समुदायको आवासका कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, खर र फुसका छाना विस्थापन गर्ने नीतिले स्मार्ट गफ होइन जीवनस्तर सुधार्न आवश्यक रहेन भन्ने बुझेको देखिन्छ। त्यस्तै जोखिममुक्त आवास र बस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता तथा बस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिले उसले सहर सुधारको योजना बनाएको बुझिन्छ।
घर नक्सा पास प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने। यसका लागि सार्वजनिक– निजी साझेदारी ढाँचा अवलम्बन गर्ने। जग्गा एकीकरण प्रणाली (ल्याण्ड पुलि ङ) लाई प्रवर्द्धन गर्ने। नयाँ, आधुनिक रहित सहरको विकासका लागि व्यवस्थित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, घोषणा गर्नुले उ जनताको समस्या समाधान गर्दै परिवर्तन गर्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ।
आफ्ना उपलब्धि प्रदर्शन
घोषणापत्रमार्फत स्थानीय स्तरमा ४ हजार ३६२ कि.मि. कालोपत्रे सडक निर्माण भई पक्की सडक सञ्जाल दोब्बरभन्दा बढी विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ। ७२५ स्थानीय तहमा सडक पुगेको पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छ। पाँच वर्षमा तुइन विस्थापन र २ हजारभन्दा बढी झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
एकीकृत भन्सार संरचना र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण पनि गरिएको उल्लेख छ। जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण आरम्भ गर्न सफल भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। एमालेले पाँच वर्षको अवधिमा प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम पाँचदखि १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण, २०७७ मङ्सिरमा एकै दिन ३९६ पालिकामा अस्पतालको शिलान्यास, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न सफल भएको पनि उल्लेख गरेको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यारम्भ, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य बिमा विस्तार, कोभिड महामारीको प्रभावकारी सामना, आइसोलेशन, क्वारेन्टिन, औषधि र खोपको निःशुल्क प्रबन्ध गरिएको र १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरोना बिमा गराउन सफल भएको पनि उल्लेख छ।
घोषणापत्रमार्फत एमालेले गएको पाँच वर्षमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा अवतरण र वितरण गरिएको तथा एक घर एक धाराको अभियान मार्फत एक प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याइएको तथा नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा हुन सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई मासिक चार हजार भत्ता प्रदान गर्न पार्टी सफल भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
वैशाख ९, २०७९ शुक्रबार २२:४५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
