बुटवलको सडकमा कांग्रेस-एमालेको राजनीति: यो वर्षको बर्खामा पनि बाटो हिलाम्मे हुने निश्चित
बुटवलः व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया-बुटवल सडकअन्तर्गत बुटवलको चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक निर्माण असार मसान्तसम्म पनि नसकिने भएको छ।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजंगा विरुवा जेभीले सुस्त गतिमा काम गर्दा असारमा काम नसकिने निश्चित भएको हो। अहिले ठेकेदार कम्पनीले नाली बनाउने काम गरिरहेको छ। कर्मचारी घर बिदामा गएको निहुँमा कम्पनीले थोरै कामदारबाट काम गराइरहेको छ।
दुई समुहमा विभाजन गरेर अहिले जम्मा ३० जना मात्र कामदार परिचालन गरिएको छ। आयोजनाकी सूचना अधिकारी सविता ज्ञवालीले नाली निर्माणको काम दुई टोलीले गरे पनि जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताइन्।
उनले ठेकेदारलाई पटक पटक छिटो काम सम्पन्न गर्न दबाब दिएको भन्दै साइटमा अहिले कुनै पनि समस्या नभएको तथा कामअनुसारको भुक्तानी पनि समयमा भएको बताइन्।
२०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भई ०७६ असोज १२ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने भए पनि म्याद थपेर ०७९ असार ३० गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो।
संघ सरकारअन्तर्गत बन्दै गरेको सडकलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले बनाएन भन्दै कांग्रेस लगायत गठबन्धनका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले उपमहानगरपालिकाको नेतृत्त्वको आलोचना गर्दै आएका छन्।
तर काम नसकिने निश्चित हुँदा यस पटकको बर्खामा पनि बुटवल हिलाम्मे हुने भएको छ। अहिले पनि बुटवलको सडक सामान्य पानी पर्दा हिलाम्मे हुन्छ भने घाम लाग्दा घुलाम्मे हुने गर्दछ।
.png)
चार लेनको सडक ६ लेनको बनाउन लागे पनि अहिले कतिपय स्थानमा विद्युतका पोलहरू समेत स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ। चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक धुलाम्मे र खाल्डाखुल्डी हुँदा धेरैले यसलाई चुनावी फण्डा समेत बनाउन थालेका छन्।
एमालेका नेताहरू सडक छिटो सम्पन्न गर्न कांग्रेसले दबाब दिनुपर्नेमा काम नै अल्मलाउने गरी भूमिका खेलेको बताउँछन्।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर बुटवलमा सडक नबन्दा त्यसको सबै दोष पौडेलमाथि थुपार्ने र निर्वाचनमा चुनावी फण्डा बनाउने गरी कांग्रेस नेताहरू लागेकोले ठेकेदारले समयमै सम्पन्न नगर्ने गरी काम गरिरहेको एमालेका एक नेताले आरोप लगाए।
‘निर्वाचनमा कसलाई के आरोप लगाएर फण्डा गर्ने भन्ने छ। बुटवलमा यही सडक देखाउँदै नागरिकलाई पौडेलले गरेनन्। बुटवलका मेयर सुवेदीले काम गरेनन् भन्ने भ्रम नागरिकमा पार्न कांग्रेसका नेताहरू लागेका छन्। त्यही कारणले पनि कांग्रेसले सडक छिटो बनाउन दबाब दिएको छैन’, ती नेताले भने।
यता, संघ सरकारअन्तर्गत बन्दै गरेको सडकलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले बनाएन भन्दै कांग्रेस लगायत गठबन्धनका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले उपमहानगरपालिकाको नेतृत्त्वको आलोचना गर्दै आएका छन्।
चार लेनको सडकलाई ६ लेनको बनाउन ०७३ देखि निर्माण थालिएको भए पनि बुटवलका घरधनी अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पुग्दा ढिला भएको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक संघ सरकारले बनाएको र छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिनुबाहेक उपमहानगरपालिकासँग अरू अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन्।
.png)
यता, डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासनीलाई आयोजना हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। अहिले विभागबाट आयोजनामा नयाँ कार्यालय प्रमुख ल्याइएको छ। मरासनीले सडक छिटो सम्पन्न गराउन ठेकेदारलाई बारम्बार दबाब दिँदै आएका थिए।
अहिले आयोजना प्रमुखको रूपमा दीपक झा आएका छन्। आयोजना प्रमुख झाले ठेकेदार कम्पनीलाई विभागमै हाजिर गराएर वैशाख मसान्तसम्म अस्पताल लाइनको ६ सय मिटर मेन कजवे कालोपत्रे गर्नेगरी सहमति गराएको बताए।
‘बढी बिग्रेको अस्पताल लाइनको मुख्य भागलाई कालोपत्रे वैशाख ३० सम्म गर्ने सहमति ठेकेदारले गरेको छ। हामीले पनि छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिएका छौँ’, उनले भने।
२०७३ देखि विस्तार थालिएको बुटवलको मुख्य सडक राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोलासम्मको सडकको दूरी करिब साढे ३ किलोमिटर छ। चार लेनको सडकलाई ६ लेनको बनाउन ०७३ देखि निर्माण थालिएको भए पनि बुटवलका घरधनी अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पुग्दा ढिला भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस २० गते काम–कारबाही अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेपछि विस्तारको काम गर्ने बाटो खुलेको थियो। तर निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कामले गति लिन सकिरहेको छैन।
.png)
५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४६७ रुपैयाँ ३७ पैसा लागतको सडक निर्माणका लागि ठेकेदारले हालसम्म १० करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ।
अन्यत्र पनि काम भएन
बुटवलको चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले यही सडकअन्तर्गत अन्य दुई ठाउँमा पनि अझै काम सकेको छैन।
सुनौलीमा अझै कालोपत्रे गर्ने काम गरेको छैन। प्रहरी चेकपोष्ट नजिक सर्भिस लेनको काम पनि यत्तिकै छाडेको छ। पडषरीमा पनि काम सुस्त गतिमा गरेको छ।
.png)
बुटवलको सडकमा कहिले के भयो?
- निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता मिति: २०७३ चैत १७ गते
- सडक विस्तारको काम रोक्न भन्दै घरधनीद्वारा अदालतमा मुद्दा: २०७४ साउन २० गते
- व्यक्तिको सम्पत्तिको मुआब्जा दिन भन्दै २०७५ साउन २२ गते आदेश
- सडक डिभिजनद्वारा २०७५ चैत १२ स्वामित्व खुल्ने प्रमाणसहित निवेदन माग
- मुआब्जा माग गर्दै १५५ जनाबाट निवेदन पेश
- सडक डिभिजनबाट २०७६ वैशाख ८ गते घरटहरा हटाउन सूचना
- सडक विस्तारविरुद्ध २०७६ वैशाख ९ गते फेरि दुई वटा मुद्दा दायर
- अदालतबाट सडक विस्तारको काम नगर्न र नगराउन २०७६ साउन २२ गते आदेश
- अदालतले २०७६ वैशाख २७ गते उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी
- अदालतबाट २०७६ वैशाख २९ गते कारण देखाउ आदेश जारी
- क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले २०७६ माघ ३ गते स्वामित्व सडक विभागकै रहेको ठहर
- लगत्तै केही घरधनीहरूद्वारा गृह मन्त्रालयमा निवेदन पेश
- गृह मन्त्रालयद्वारा जिल्ला क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिकै निर्णय सदर
- २०७६ चैत ५ गते घर टहरा हटाउन पुनः १५ दिने सूचना प्रकाशन
- २०७६ चैत ५ गतेको सूचनाविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर
- अदालतबाट २०७७ असार ९ गते विस्तारका काम यथास्थितिमा राख्न आदेश
- २०७७ मंसिर १७ गते सर्वोच्चमा पेशी तर स्थगित
- सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७७ पुस २० गतेमा काम कारबाही अगाडि बढाउन आदेश
- सुरू सम्झौतामा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिः २०७६ असोज १२ गते
- थप बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिः २०७९ असार ३० गते
- अहिले कामको प्रगति: जम्मा १५ प्रतिशत
वैशाख ९, २०७९ शुक्रबार ०७:५६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
