भवन डिजाइनको शुल्कबारे इन्जिनियरका संस्थाविच झगडा, रमिते बन्यो काउन्सिल

काठमाडौँ : निजी, सरकारी वा अर्धसरकारी हरेक क्षेत्रमा काम गर्दा कामको गुणस्तर, क्षमता, जटिलता र सरलता, विशेषताअनुसार शुल्क लाग्ने गर्छ । सोहीअनुसार पेसा व्यवसायमा लागेका व्यक्ति वा संस्थाले आफूले गरेको कामअनुसार शुल्क लिनु असामान्य मानिँदैन । नेपालमा चाहे प्राविधिक क्षेत्रमा होस् या अन्य क्षेत्रमा कामको प्रकृति, व्यक्तिको पद, पेसा र क्षमता आदीको आधारमा शुल्क लिनदिने गरिन्छ । 

गत मार्च २४ मा नेपालका आर्किटेक्ट (वास्तुकार)हरुको छाता सङ्गठन सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्स् (सोना)ले आवासीय भवन, होटेल तथा गुरु योजनाका संरचनाको डिजाइन गर्दा लाग्ने न्यूनतम शुल्कको खाका सार्वजनिक गरेको थियो।

विभिन्नखाले भवन संरचनाको डिजाइन गर्दा आर्किटेक्टले लिनुपर्ने न्यूनतम शुल्कबारे निर्देशिकाको रूपमा उल्लेख गरिएको सो खाका सोनाले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। खाकाअनुसार सोनाका आर्किटेक्ट सदस्यहरूले कुनै पनि भवन डिजाइन गर्दा क्षेत्रफल र भवनको प्रकृतिअनुसार लाग्ने न्यूनतम डिजाइन शुल्क निर्धारण गरेको छ। साथै सोनाले समग्र परियोजनाको डिजाइनअनुसार आर्किटेक्चर, संरचना, सरसफाइ (स्यानिटेसन), विद्युत् (इलेक्ट्रिकल) अनुसार शुल्क वितरण हुनेबारे सो खाकामा उल्लेख छ।

तर सोनाले आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी संरचनाको डिजाइनअनुसार लाग्ने शुल्क तोकेको भन्दै स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको गैर नाफामुखी संस्था स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एसोसिएसन नेपाल (सिनेप) ले  आपत्ति जनायो।

आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी सोनाले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको लागि पनि शुल्क तोक्न नहुने सिनेपका अध्यक्ष इन्जिनियर .डा भरत मण्डलको भनाई छ।

‘हामीसँग कुनै सल्लाह नगरी कसैले हाम्रो मूल्य तोक्न मिल्छ? उनीहरूले पब्लिकको लागि मैले आवासीय भवनको डिजाइनको मूल्य यति लिन्छु, होटेलको यति लिन्छु भनेर भन्न मिल्छ। तर अरूको मूल्य तोक्न मिल्दैन। सोना कुनै सरकारी निकाय त हैन। चाहेको खण्डमा सबैको लागि शुल्क तोक्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ’ मण्डल भन्छन्, ‘तर कुनै एउटा समूहले आफ्नो कामअनुसार शुल्क निर्धारण गरे पनि अर्को समाजको लागि शुल्क तोक्न मिल्दैन । त्यसैले हामीले आपत्ति जनाएका हौ। सोनालाई तोकिएको शुल्क फिर्ता लिन भनिसकेका छौ। स्ट्रक्चरलको यति प्रतिशत, आर्किटेक्टको यति प्रतिशत शुल्क लाग्ने भनेर सार्वजनिक नगर्न भनेका छौ।’

तर सोनाका महासचिव आर्किटेक्ट अप्रिल केसीले भने सो खाका आफ्ना सदस्यहरूका लागि केबल निर्देशिका (गाइडलाइन-रिफ्रेन्सको) रूपमा राखेको बताउँछन्।

‘हामी आर्किटेक्ट समाज मात्र भएकोले डिजाइनबापत लाग्ने शुल्क हामीले जबरजस्ती राख्न मिल्दैन। सोनाका सदस्य आर्किटेक्टहरूको लागि भवनको डिजाइन, डिजाइनको गुणस्तर हेरी यतिसम्मको शुल्क लिँदा उचित हुन्छ भनेर शुल्कको खाका बनाइएको हो’  उनले भने, ‘आवासीय भवन, होटेल, सार्वजनिक भवन आदीको डिजाइन गर्दा कतिदेखि कतिसम्म शुल्क लिने भन्ने थाहा हुँदैन। उहाँहरूलाई रिफ्रेन्स होस् भनेर हामीले गाइडलाइन्स शुल्कको खाका बनाएका हौ। यो खाका कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। यसमा कुनै आपत्ति जनाउनु पर्दैन।’

यस्तो छ शुल्क

भवन परियोजनाको पूर्ण डिजाइनअनुसार आर्किटेक्चर पाटोको शुल्क ५० प्रतिशत र स्ट्रक्चर पाटोको शुल्क २० प्रतिशत हुने सोनाको सो खाकामा उल्लेख छ। यसबाहेक इलेक्ट्रिकल, स्यानिटेसन र अन्यको १०-१० प्रतिशत हुने खाकामा उल्लेख छ।

सोनाले सो खाका सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि सिनेपले ध्यानाकर्षण सूचना जारी गरेको थियो। सोनाले आर्किटेक्टको डिजाइन परामर्श शुल्क ५० प्रतिशत र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डिजाइन परामर्श शुल्क २० प्रतिशत मात्र राख्नु तर्कसङ्गत नभएको सिनेपको भनाई छ।

‘डिजाइनको रिस्क हामीले हेर्ने र कुनै संरचना असफल भयो भने पनि हामीलाई नै बोलाउने हो। जोखिम र जिम्मा हाम्रो तर पैसा जति सबै उनीहरूले लिने? सोनाले हाम्रो शुल्क २० प्रतिशत राखेको छ।  अझ जियोटेक्निकल इन्जिनियरलगायत अर्को एक-दुई  पार्टीको शुल्क त समावेश नै भएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘यदि हामी चुप लाग्यो भने स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले पनि सोनाको खाकालाई स्वीकार्यौ भन्ने सर्वसाधारणको बुझाई हुन्छ । उनीहरूले भवनको प्रोजेक्ट र भोलि हामीले फेरी त्यसमा काम गर्नुपर्यो भने तपाइहरूलाई त २० प्रतिशत मात्र छ भन्न पनि सक्छन्।’

कति पर्छ डिजाइन शुल्क ?

नेपालको सन्दर्भमा एउटा घर बनाउँदा डिजाइन शुल्क कम्तीमा २ देखि २० लाखसम्म पर्छ। डिजाइनको गुणस्तर, डिजाइन गर्ने व्यक्तिको अनुभवका आधारमा डिजाइनको मूल्यमा फरक पर्छ। तर नगरपालिकाहरूमा एउटा इन्जिनियरले २० देखि ५० हजारसम्म घरको डिजाइन गरेर पास गरिदिने प्रचलन भएको सोनाका महासचिव केसी बताउँछन्।

‘५० हजारमा गरिने डिजाइन र २ लाखदेखि माथि मूल्य पर्ने डिजाइनको गुणस्तरमा निकै भिन्नता हुन्छ। किनकि २० हजारमा गरिने डिजाइनमा सबै विशेषता आउँदैन। न त डिजाइन नै राम्रो हुन्छ न आउटपुट नै’ उनी भन्छन्, ‘आर्किटेक्टले लिड गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट उसैले लिड गर्न पायो भने सबै कुरा मिल्छ नत्र मिल्दैन। हामीले प्रोजेक्टको विविध पाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्किटेक्टले इन्जिनियरिङको काम हरेपछि बल्ल प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन्छ। यसरी जम्मा शुल्क आर्किटेक्टको ५५ प्रतिशत र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको २० प्रतिशत हुन आउँछ।’

ग्राहकको आवश्यकताअनुसार सबै सेवाहरू दिँदा लाग्ने न्यूनतम शुल्क सोनाले जारी गरेको र सो निर्देशिकाअनुसार भवन डिजाइन अभ्यास गर्दै गरेका आर्किटेक्टहरूको लागि भएको केसीको भनाई छ।

‘ हालसम्म कुनै पनि भवन संरचना डिजाइन गर्न कति रकम लिने भन्नेबारे न कुनै निर्देशिका बनेको छ न त शुल्क नै तोकिएको थियो। उल्लेखित शुल्क पनि न्यूनतम हो,' उनले भने।

विदेशतिरको प्रचलन हेर्ने हो भने काउन्सिलले नै आर्किटेक्टको शुल्क निर्धारण गरिदिएको हुन्छ। तर नेपालमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलले यस सन्दर्भमा कुनै शुल्क तोकेको छैन। यसबारे नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा बुझ्दा कसले कति शुल्क लिइरहेको छ र कति लिनुपर्ने भन्नेबारे मनिटरिङ गर्ने आफूहरूको विषय नभएको काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाको भनाई छ।

‘तैपनि यो व्यापक छलफलको विषय हो। यस विषयमा आर्किटेक्ट, इन्जिनियर सबैलाई मर्का परेको छ’ उनी भन्छन्, ‘इन्जिनियरहरूको तलब पनि स्केलभन्दा कम चलिरहेको छ। शुल्कमा पनि एकरूपता छैन। यो विषयहरूलाई समन्वय गरेर उचित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसबारे सरकार, मन्त्रालय, स्टेकहोल्डर, उपभोक्ता मञ्च सबैसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ।’

वैशाख ८, २०७९ बिहीबार २०:०६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।