ब्याच नम्बर ६९ : नेताले कुनै प्रहरी मेरो दलको हो नि भनेर च्याप्नु मूर्ख बन्नु मात्र हो
सुरक्षा सङ्गठनको प्रमुखको चयन विधिसम्मत हुनुपर्नेमा कहिले दरबार, कहिले सिंहदरबार त कहिले बालुवाटार हुँदै अब भूमिगत समूहको हातमा पुगेकोबारे ब्याचको गत अङ्कमा उल्लेख गरेको थिए।
पञ्चायतकाल, प्रजातान्त्रिककाल, गणतान्त्रिककालमा अनेकौँ विकृतिका चरणहरू पार गर्दा-गर्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हातबाट कसरी फुत्किएर भूमिगत समूहको हातमा पुग्यो यो अङ्कमा त्यसबारे आफ्नै अनुभव राख्दै छु यो पाली।
नेपाल प्रहरीको पहिलो प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा तोरण शमशेर जबराको नाम आउँछ २००७ सालमा। राणाकाल। अब सुरक्षा सङ्गठनमा राणा नै आउने भए। दोस्रो आइजिपी भए नरशमशेर जबरा। २००७ चैतदेखि २०१० मंसिरसम्म उहाँ आइजिपी हुनुभयो।
त्यसपछि ज्ञानबहादुर याक्थुम्बा, गोपाल शमशेर जबरा, पूर्णसिंह खवास, ढुण्डिराज शर्मा, पहलसिंह लामा, खड्ग जित बराल, रोमबहादुर थापा, दुर्लभकुमार थापा, दिलबहादुर लामा आइजिपी हुनुभयो।
म जुन बेलामा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरे त्यो बेलामा हेमबहादुर सिंह प्रहरी महानिरीक्षक हुनुहुन्थ्यो। म कुन अवस्थामा प्रहरी सङ्गठनमा आएँ भन्ने त यस अगाडि नै उल्लेख गरिसकेको छु। कसैले छुटाउनुभएको भए तलको लिङ्कहरू छन्।
सिंहसाथ प्रहरी महानिरीक्षक भइसकेपछि नै म प्रहरी निरीक्षकको रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरे। त्यो भन्दा अगाडिका आइजिपी कसरी नियुक्त भए त्यति जानकारी भएन। म जुन बेला सङ्गठनमा छिरे त्यो बेलादेखिका उतारचढावको त प्रत्यक्षदर्शी नै भइहाले।
सिंहसाथ आइजिपी हुँदा पनि उहाँभन्दा रत्न शमशेर राणा सिनियर हुनुहुन्थ्यो। हेमबहादुर सिंह २०४३ असारमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यो पञ्चायतकालै थियो। सिनियर रत्न शमशेर दरबारका नातेदार। प्रहरी प्रमुखको चयन दरबारले नचाही हुने कुरा थिएन।
तै पनि हेमबहादुर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए। सबै छक्क। त्यो बेलामा दरबारले कार्यदक्षता र इमानदारितामा रत्न शमशेरभन्दा हेमबहादुर अब्बल भनेर उहाँलाई नियुक्त गरेको रहेछ। उहाँको स्वभावबारे पनि पुराना अङ्कमा पढ्न सकिन्छ नै।
अब आइजिपी नियुक्त नगरे पनि रत्न शमशेरलाई उही डिआइजी पदमै राख्नु त भएन। पहिला पनि एक पटक नेपाल प्रहरीमा एआइजी पद थपेर नि हटेको थियो। प्रमोसन त भयो नि भन्ने पार्न प्रहरीमा एआइजीको पद फेरी थपियो। अनि रत्न शमशेरको बढुवा भयो।
एआइजीको एक मात्र पद भएकाले हेमबहादुरपछि सेकेन्ड म्यान स्वतः रत्न शमशेर हुने नै भए। दरबारले कार्यक्षमता भएकालाई सङ्गठनको नेतृत्व पनि दियो अनि आफ्नो नातेदारको मान पनि राख्यो।
२०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो। त्यो बेलामा हेमबहादुर सिंह नै सङ्गठनको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँको २०४७ जेठमा अवकाश भयो। उहाँ अवकाश हुँदा एकल एआइजी रत्न शमशेर मात्रै। प्रजातन्त्र आइसकेको समय। सुरक्षा सङ्गठनको जिम्मेवारी कसरी दरबार निकटलाई दिनु। सरकार धर्म सङ्कटमा थियो होला। तर अर्को एआइजी नभएपछि कसलाई दिनु। २०४७ असारमा रत्न शमशेर नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा नियुक्त हुनुभयो।
२०४८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अनि गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा भए। अब नेपाली सेनातिर आँखा लगाउन सक्ने कुरा थिएन त्यो बेला। उनीहरूको आँखा प्रहरी सङ्गठनमा पर्यो।
अब २००७ सालका नेपाली कांग्रेसका मुक्ति योद्धाको समायोजनबाट सुरु भएको सुरक्षा सङ्गठनमा राणा प्रमुख कसरी भन्ने भयो होला नि। रत्न शमशेरलाई हटाउन खेल सुरु भयो।
त्यही बेलामा प्रहरीमा ३० वर्षीय सेवा अवधि लगाइयो। प्रहरीमा देख्ने बेलामा ३० वर्षीय सेवा अवधि देखिन्छ। तर निजामतीतिर त २० वर्षीय सेवा अवधि लगाएर पनि कर्मचारीलाई जवर्जस्ती अवकाशमा जान बाध्य बनाएको थियो सरकारले। त्यसले प्रजातान्त्रिक सरकारमाथि निजामतीको विश्वास भएन। उनीहरूले पनि खेल्न थाले। त्यसको नतिजा अहिले देखिएको छ।
प्रहरीमा ३० वर्षीय सेवा अवधि लागेपछि २०४९ फागुनमा रत्न शमशेर राणा अवकाशमा गए। देउवाका प्रिय मोतीलाल बोहोरा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए। अब बोहोरा प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएकाले आइजिपी भएको भन्ने हो भने उहाँ प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेर डिआइजीसम्म भएको त दरबारकै पालामा त हो नि।
नेताहरूले के पाए कुन्नि प्रहरी सङ्गठनले चैँ त्यही बेलाबाट राजनीतिक हस्तक्षेपको उपहार पाए। कार्यक्षमता र इमानदारिताको साटो दलका नेताप्रति बफादार प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख बन्न सक्ने सन्देश गयो। अर्थात् प्रहरी सङ्गठन नीति र नियम अनुसार हैन अब गृहमन्त्रीको तजबिजमा चल्ने सङ्गठनमा रुपान्तरणहुँदै गयो।
यहीबाट देउवामाथि सुदूरपश्चिमको भनेपछि जस्तालाई नि च्याप्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको त हो नि। त्यो आरोप भर्खरैको एआइजी बढुवामा पनि लाग्यो नै। त्यो बेलामा रत्न शमशेरलाई पूर्ण कार्यकाल चलाउन दिएको भए के चैँ बिग्रन्थ्यो मैले बुझ्न सकिन। त्यही १८ महिना जति त बाँकी थियो कार्यकाल।
बोहोराको समयमा प्रहरी सङ्गठन गृहमन्त्रीले चलाए। त्यही बेलामा एआइजीको पद २ वटा भयो अनि त्यसमा अच्युत खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानको बढुवा भयो। बोहोरा २०४९ फागुनदेखि २०५३ माघसम्म प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभयो।
कांग्रेसको साथले आफ्नो प्रहरी करिअर बनाएको भन्दै चर्चा गरिने शर्वेन्द्र खनाललाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोड बलमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिएको हैन र ?
बोहोराको समयमा सुरक्षा सङ्गठनमा राजनीति घुसेकै थियो खरेल र प्रधान एआइजिपी भएपछि गुटबन्दी पनि सुरु भयो। धेरैले खरेललाई सरकार निकट अनि प्रधानलाई दरबार निकट पनि भने त्यो बेलामा। जब यी दुवै एआइजी भए आइजिपीका लागि खेल सुरु भइहाल्यो। उनीहरूले प्रहरी सङ्गठनको तल्लो तहसम्म गुट बनाए।
अवस्था कस्तोसम्म देखियो भने खरेल बाहिर जाँदा उहाँको समूहमा रहेका प्रहरी जवानसम्म विमानस्थलमा बिदाइ गर्न आउने, प्रधान समूहको नआउने। अनि प्रधान बाहिर जाँदा पनि उस्तै दृश्य देखिन थाल्यो।
त्यो बेलामा म एयरपोर्टमा थिए। त्यो दृश्य देख्दा दिक्कै लाग्ने। सङ्गठनका सदस्यहरूमा अनुशासनको लगाम खस्कँदै गइरहेको थियो। यसले सङ्गठनलाई लथालिङ्ग पार्ने त्यही बेला देखिएकै थियो।
बोहोरापछि प्रहरी महानिरीक्षक हुन खरेल र प्रधानबिच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो। सङ्गठनका सदस्यहरू उनीहरूको पक्षमा लबिङ गर्न नेताका ढोका-ढोकामा पुग्न थाले।
२०५३ फागुनमा खरेल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुभयो। तर प्रधान चुप लागेर बसेनन्। यही बेलामा के-के खेल भयो-भयो। राप्रपा र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्रीमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द अनि गृहमन्त्री वामदेव गौतम भए।
प्रहरी महानिरीक्षक भएको ३६ दिनमै खरेललाई हटाएर सरकारले प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरे। यसले सङ्गठनमा चरम गुटबन्दी भित्र्यायो। खरेल प्रहरी महानिरिक्षकहुँदा एक समूह पेलानमा परेका थिए। प्रधान प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि अर्को समूह पेलानमा पर्न थाले। सङ्गठनका सदस्यको क्षमताको आधारमा हैन को कुन गुटको हो भन्ने आधारमा जिम्मेवारी तोकिन थाल्यो।
कुनै दलका हुन्नन् कर्मचारी
जहाँ पनि नियुक्तिको कुरा भयो को कुन दल निकट भन्ने दारुगफहरु खुब सुनिन्छ। मलाई चैँ यस्तो सुन्दा हाँसो लाग्छ। सशस्त्र प्रहरीको भावी प्रहरी महानिरीक्षक को भन्ने त लगभग तय भयो। रत्न शमशेर एक्ला एआइजी भएर आइजिपी भएझैँ सशस्त्रमा वैशाख १८ मा राजु अर्याल एक्ला एआइजी हुने भएपछि उहाँ नै आइजिपी हुने त होला।
तर नेपाल प्रहरीमा त चार जना भिडेका भिड्यै छन्। कुन एमालेको एआइजी अनि कुन चैँ कांग्रेसको अनि कुन चैँ माओवादीको भनेर व्याख्या सुनिन्छ। प्रस्ट के हो भने जसको पालामा नियुक्त भएको हो त्यसप्रति मानवीय रूपमा केही प्रतिशत लोयल हुन सक्लान् तर पार्टीको कार्यकर्तै चैँ कुनै कर्मचारी हुन्नन्।
कर्मचारी साह्रै स्वार्थी हुन्छन्। नेतालाई फनफनी घुमाइदिन्छन्। वृत्ति विकासका लागि जुन दलको निकट भन्दा वा देखिदा सहज हुन्छ त्यही बन्ने अनि देखिने त हो। अब कसलाई कुन दल मन पर्छ भन्ने छुट्टिने भोटले हो। भोट गोप्य हुन्छ। अनि को कुन दलको अनि को कुन दलको भनेर कसरी छुटाउने ?
जस्तो अवकाशपछि बोहोरा चुपचापै बस्नुभयो। कांग्रेसको त्यस्तो कट्टर समर्थक भएको भए त कांग्रेस प्रवेश गर्नुपर्ने हो। खरेलसरलाई नै हेरौँ न। कांग्रेसी भनेर एमालेका गृहमन्त्रीले हटाएको भनेको हैन त ! खै त उहाँ पनि नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद भन्दै हिँडेको त देखेको छैन।
अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री नेकपाको सरकार हुँदा अझ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका हुन् नि। अब त्यो बेला एआइजी बनेका विश्वराज पोखरेल अनि सहकुल थापामध्ये एक जनालाई आइजिपी बनाउने एमालेको योजना भनिन्थ्यो नि।
यदि त्यसो हो भने अहिलेका आइजिपी क्षेत्रीले एमालेको रणनीति विपरीत किन तीन जना एआइजीको पद थप्न सहमत हुनुभयो त ? उहाँ पक्का एमाले भएको भए त सदस्यसचिव भएकाले हस्ताक्षर नगरी बस्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर बढुवा सिफारिस समितिमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो अनि बढुवा भएपछि दर्ज्यानी चिन्ह पनि लगाइदिनुभयो।
ल अर्को उदाहरण पनि हेरौँ। त्यत्रो लफडा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई एमालेका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको हैन? तर प्रहरी सङ्गठन छाडेपछि उहाँ राजनीति गर्न एमालेमा नगएर किन राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जानुभयो त?
कांग्रेसको साथले आफ्नो प्रहरी करिअर बनाएको भन्दै चर्चा गरिने शर्वेन्द्र खनाललाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोड बलमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिएको हैन र?
यसले पनि कर्मचारीको राजनीतिक चरित्र देखिन्छ। सुरक्षा सङ्गठनको हुन् या निजामतीका हुन् जो सरकारमा हुन्छ उनीहरू त्यसैको हो। हिजो दरबारले सत्ता चलाउँदा सब दरबारभक्त, प्रजातन्त्रपछि दलले चलाउँदा जुन दल सरकारमा आयो त्यसैको।
त्यसैले दलले यो आफ्नो दलको व्यक्ति त्यो अर्काको दलको भनेर छान्नु नै गलत हो। छान्नुपर्ने को कति सक्षम छ, कसको ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ भनेर नै हो। तर २०४८ मा कांग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दिमागमा चढेको सनक सबै दलका नेतामा सरेको सर्यै छ।
मेरो ३० वर्षको अनुभवले भन्दै छु अब लेनदेनै भए अर्को कुरा तर कर्मचारी या प्रहरी मेरो दलको हो भनेर च्याप्दै निर्णय गर्ने मूर्ख बन्नु मात्रै हो।
बोहोराको नियुक्तिपछि प्रहरी सङ्गठनमा बढ्दै गएको राजनीतिकरण अनि कसरी विमानस्थलमा सुनको सेटिङ संस्थागत भयो अर्को अङ्कमा।
ब्याचका पुराना अंक
वैशाख ७, २०७९ बुधबार २१:३१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
