कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले भनेः 'हैसियत मिलाउन सेवा सुविधा बढाएका हौँ'

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अन्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुसँग हैसियत मिलाउनका लागि सेवा सुविधा बढाएको बताएका छन्। बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘अन्य प्रदेशको तुलनामा हैसियत मिलाउन हामीले सबै पदाधिकारी र संसदहरुको सेवा सुविधा बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रै सल्लाहकार र आयोगका पदाधिकारीसँग पनि सेवासुविधा मिल्दोजुल्दो थिएन अन्य प्रदेशसँग त झन् मिलेकै थिएन। सबै प्रदेशको भन्दा हाम्रोमा एकदम न्यून छ।’ उनले अन्य प्रदेशका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधाको समेत ब्रिफिङ गरेका थिए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको सेवा सुविधा बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सरकारले हेरफेर गरेको पारिश्रमिक अनुसार कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यसअघि ६० हजार ९७० पाउँथे भने अब उनको तलब वृद्धि भएर ७० हजार ७३० पुगेको छ। 

मुख्यमन्त्रीले यसअघि १५ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार स्वरूप पाउने गरेका थिए। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अब उनले २० हजार पाउनेछन्। मन्त्रीले १० हजार पाइरहेकामा मासिक १५ हजार पाउने भएका छन्। मन्त्रीहरूले ५३ हजार तलब पाउने गरेका थिए। अब ८ हजार बढेर ६० हजार ३२०रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।

विदेश भ्रमणमा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरूले २ सय अमेरिकी डलर पाउने  व्यवस्था गरिएको छ।  मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभाका सभामुखको तलब पनि वृद्धि गरेको छ। यसअघि सभामुख राजबहादुर शाहीले ५३ हजार मासिक तलब बुझ्थे। अब उनले ६१ हजार ४८० रुपैयाँ तलब पाउनेछन्। विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार पाइरहेकोमा अब ५८ हजार पाउनेछन्। 

सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको तलब समेत वृद्धि भएको छ। उनीहरूले यसअघि ४८ हजार तलब पाउने भने अब ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पाउनेछन्। दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५४ हजार ५२० पाउने भएका छन् । यस्तै  विपक्षी दलको सचेतकले पनि ५४५२० पाउने छन्। 

यसअघि सांसदहरुले ४५ हजार पाउँदै आएका थिए। अब उनीहरूले ५२ हजार ६०० रुपैयाँ तलब पाउने छन्। यस्तै सञ्चार सुविधामा पनि हेरफेर गरिएको छ भने भ्रमण भत्तामा समेत वृद्धि गरिएको छ। पुरानो ऐनमा सभामुखदेखि सबैलाई २ हजार सञ्चार सुविधा दिइने गरिएको थियो। 

सभामुखले अब ३५ सय पाउनेछन्। विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक मासिक सुविधा पाउने छन् । हेरफेर गरिएको सुविधा यही महिनादेखि प्राप्त गर्नेछन्।

९ महिनाको विकास खर्च १८ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा भइसक्दा पुँजीगततर्फ १७.९४ मात्र खर्च गरेको छ।चालुतर्फ २७.७० प्रतिशत खर्च भएको छ। लक्ष्यको तुलनामा आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिनाबाट ओरालो लाग्दा २१.८० प्रतिशत मात्र प्रगति गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को अहिलेसम्म ६०.७३ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ४४ लाख राजश्व संकलन गरेको छ। 

पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले १७० किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको बताए। ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएको छ भने ११.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस अवधिमा कुल ६१३ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ९७० इकाई निर्माण कार्य सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि मन्त्रालयमा डल्लो बजेट नराख्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका आयोजनाहरू बजेट किताबमै समावेश गर्ने गरेर वडास्तरबाट ५ वटा आयोजना सङ्कलन तथा प्राथमिकीकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजनाहरू मध्ये निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सम्बन्धित जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयहरूमार्फत तीन आयोजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउन कार्यविधि संशोधन तथा स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिएको छ,’उनले भने।
मुख्यमन्त्री शाहीले गत कात्तिक १६ मा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
 

वैशाख ७, २०७९ बुधबार २०:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।