भरतपुर महानगरको मेयरमा गठबन्धनबिच महाभारत, कांग्रेस नेताका चेतावनीले प्रचण्ड झस्किए
काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर गरी ६ वटा महानगरमा जनमोर्चा बाहेकका ४ दलले नै आ-आफ्नो दाबी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा १ सिट रहेको जनमोर्चालाई उपमहानगर वा महानगरको मेयर बाहेकका पदमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ। अन्य दलका नेताहरू भने जतिसक्दो धेरै महानगर र उपमहानगर आफ्नो भागमा पार्ने कसरतमा छन्।
मध्यमार्गी बाटो २०७४ को निर्वाचनमा जहाँ जुन दलले जितेको हो सो ठाउँमा सोही दललाई प्राथमिकतामा राख्ने र एमालेले जितेको ठाउँमा मत भार हेरेर निर्णय गर्ने भनिए पनि भरतपुर महानगरले यसमा समेत अड्को थापिदिएको छ।
२०७४ को निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको मेयरमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई समर्थन गरेको थियो। त्यतिखेर मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका दिनेश कोइरालाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए।
कांग्रेसले केन्द्रबाटै माओवादीसँग तालमेल गर्यो। कोइरालाले यस पटक मेयरका दाबेदार हुन्। अघिल्लो पटक आफूहरूले माओवादीलाई सघाएकाले आलोपालो गर्दै यस पटक मेयर कांग्रेसले पाउनुपर्ने स्थानीय नेताहरूको माग छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बन्न कांग्रेसका २५ जना आकाङ्क्षीले पार्टी समितिमा मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन्।
कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू समेत संसदीय निर्वाचनमा माओवादीलाई सघाउन तयार छ। तर महानगर गुमाउन तयार छैन। चितवनका नेताहरूले महानगरको नेतृत्व माओवादीलाई नै दिए विद्रोह गर्नेसम्मको चुनौती दिइरहेका छन्। बाबु-छोरीलाई नै जिताउने जिम्मेवारी कांग्रेसले लिन नसक्ने उनीहरूको मत छ।
कांग्रेसका केन्द्रका नेताहरूले कांग्रेसलाई मेयर नछाडे गठबन्धन नगरी भरतपुरमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाव दिन थालेका छन्।
‘हामी बाबु छोरीलाई नै जिताउन सक्दैनौँ। हाम्रो सहयोग पनि खोज्ने अनि हामीलाई नै धम्क्याउने ? माओवादीले के छोड्ने प्रस्ट प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा मेयरका आकाङ्क्षी कोइरालाले उकेरासँग भने।
जिल्लाले पहिल्यै गरेको थियो निर्णय
कांग्रेस चितवनले केन्द्रमा गठबन्धनको सहमति हुनु अगाडि नै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पद नछाड्ने निर्णय गरेको थियो। चैत २० गते जिल्ला समितिको बैठकले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेसले दाबी नछाड्ने निर्णय गर्यो। कांग्रेसले मेयर पद नपाउने अवस्थामा एकल निर्वाचनमा जानुपर्ने निर्णय समितिको निर्णय छ।
यो बिचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भरतपुर यात्रालाई बाक्लो बनाए। कहिले भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँड्न पुगे त कहिले मतदाताको घरमा पुगेर खाना खाए।
उनले कांग्रेसको असन्तुष्टि चिर्ने प्रयास गरेनन्। उल्टो ‘तल्ला तहले नमाने गठबन्धन माथिबाटै हुन्छ’ भन्दै धम्क्याएपछि जिल्ला तहका नेताले पनि जवर्जस्ती गरिए विद्रोहको चुनौती दिए।
भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वडाका कांग्रेस सभापतिहरूले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। उनीहरूले महानरपालिका माओवादीलाई छाडे बहिस्कार गर्दै वडा सदस्यसम्मै विद्रोही प्यानल खडा गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
उनीहरूले ‘कांग्रेसको केन्द्र, जिल्ला तथा महानगरले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि हामी वडा सभापतिहरू कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्दछौँ’ भन्ने निर्णय गरेर जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाललाई बुझाए।
‘मैले वडा सभापतिहरूको निर्णय पार्टी सभापति समक्ष अनुमतिको लागि पेस गरेको छु,’ जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले उकेरासँग भने।
प्रचण्डको धोकाले झस्किएका कांग्रेसी
०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डले चितवन पुगेर ‘यो गठबन्धन १० वर्षको लागि हुनेछ’ भने तर स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामसँगै एमालेसँग मिल्न गए। प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन तीनै तहको निर्वाचनका लागि हो भनिरहेका छन्। तर अहिले पनि प्रचण्ड त्यही रणनीतिमा हो कि भन्ने शङ्का गर्छन् चितवनका कांग्रेसका नेता।
‘०७४ सालमा प्रचण्डले यो गठबन्धन १० वर्षको लागि हुनेछ भन्नुभएको थियो, तर तीन महिनामै त्यो कमिटमेन्ट पूरा भएन। छोरीलाई मेयरमा जिताएपछि अर्कै गठबन्धन बन्यो। कांग्रेसका कार्यकर्ताको मन धमिलो भयो,’ चितवन कांग्रेसका सभापति खनालले उकेरासँग भने,‘त्यो धमिलो मनलाई सङ्लो बनाउने भनेको मेयरमा कांग्रेसलाई पालो दिएर हो। त्यहीबाट सहकार्यको ढोका खुला हुन्छ।’
भरतपुरको तानातानले निष्कर्ष विहीन बैठक
सत्ता गठबन्धनको जिल्ला समिति र संयन्त्रको बैठक ५ पटक अनौपचारिक बैठक र ३ पटक औपचारिक बैठक बसिसकेको छ, महानगरको मेयरमा कांग्रेस र माओवादीको अडानले निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
‘हामी हाम्रो कुरामा तलमाथि हुँदैनौ, माओवादीका साथीहरू पनि उही अडानमा हुनुहुन्छ। सहमति भएको छैन,’ कांग्रेसका जिल्ला सभापति खनालले भने।
जवर्जस्ती गरे विद्रोह
भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व अर्को पार्टीलाई दिन लागिएको भन्दै कांग्रेस चितवनमा ५० जना सक्रिय सदस्यहरूले शनिवार सामूहिक राजीनामा दिइसके। भरतपुर महानगरपालिका–१७ बेलुवा टोलका ५० कांग्रेस कार्यकर्ताले राजीनामा दिएका हुन्।
कांग्रेस माओवादीकरण भएकाले आफूहरू अब पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा रहिरहनुको औचित्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ। पार्टीका स्थानीय अगुवा प्रकाश कँडेलको अगुवाइमा शनिवार एक औपचारिक कार्यक्रम गरी उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए।
कांग्रेसका क्रियाशील र साधारण सदस्यहरूको भेलामार्फत आफूहरू अब पार्टी (कांग्रेस)को साधारण सदस्य समेत नरहने गरी स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा रहने निर्णय गरे।
राजीनामा दिनेमा पूर्व वडाध्यक्ष देवनारायण महतो, पार्टीका पूर्व वडा सभापति विष्णुप्रसाद सुवेदी लगायतका छन्। कांग्रेसले गठबन्धन गर्ने निर्णय नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि कांग्रेस कार्यकर्ता भरतपुरको मेयर माओवादीलाई दिए विद्रोहको तयारीमा देखिन्छन्।
जिल्ला तहका नेता/कार्यकर्ताको मुड देखेर केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकाबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। आफ्नो भागमा परे पनि कांग्रेसका स्थानीय मतदाताले विद्रोह गर्ने हो कि भन्ने माओवादीमा पनि भय देखिन्छ।
महानगर सभापति चित्रसेन अधिकारी अहिले छलफल चलिरहेकाले कार्यकर्ताले गर्ने कुरा पछि मात्र थाहा हुने बताउँछन्। उनी विद्रोह हुने या नहुने भरतपुरले निर्णय आएपछि मात्र भन्न सकिने बताउँछन्।
‘पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्ने त हुन्न, विद्रोह गर्ने भन्ने कुरा त निर्णय आइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अहिले भन्न सकिँदैन। पार्टीले कार्यकर्तामा मनोभाव बुझोस्,’ अधिकारीले उकेरासँग भने।
चितवन सभापति खनालका अनुसार वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका १ सय १२ को राय लिपिबद्ध गरेर केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाइसकेको छ। जिल्लाका नेताहरू त्यही निर्णयमा अडिग देखिन्छन्।
‘भरतपुरको मेयर पाउनुपर्ने ९ कारण सहित सभापतिलाई पेस गरेका छौँ। आलोपालो प्रणालीबाट पनि यो पटक कांग्रेसले महानगरको मेयर पाउनुपर्छ,’ खनालले भने।
केन्द्रको निर्णय मान्नै पर्छ
कार्यकर्ता विद्रोही मुडमा भए पनि चितवन कांग्रेस तथा भरतपुर महानगर केन्द्रको निर्णय मान्नुपर्ने पक्षमा छ। ‘केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो भने, सभापतिले पत्र लेख्नुभयो भने जिल्लाले आत्मसात् गर्छ। तर चितवन कांग्रेसको आवाजलाई केन्द्रको निर्णय आउनु १ सेकेन्ड अगाडीसम्म यथावत् राख्छौँ,’ खनालले उकेरासँग भने' विधिसंगत आएको केन्द्रको निर्णय नमान्ने भन्ने हुन्न। म पनि मेयरको आकाङ्क्षी हुँ। पार्टीले कार्यकर्ताकालाई चित्त बुझ्ने निर्णय दिनुपर्छ,’ महानगर सभापति अधिकारीले भने।
२०७४ मै भएको थियो लफडा
माओवादीले उम्मेदवार बनाएपछि रेणु चुनावको मिति (वैशाख ३१ गते) भन्दा १५ दिनअघिमात्र चुनावी प्रचारको लागि चितवन पुगेकी थिइन्। उम्मेदवारको मनोनयन भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल भयो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि सडकमै पोखिएको थियो।
०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। जेठ २ गते मतगणना हुन सुरु भएको थियो। जेठ १४ मध्यरातमा वडा १९ को मतपत्र च्यातियो। जेठ १५ गते छानबिन समिति गठन भयो। जेठ २० गते निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जेठ २१ आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट समेत पर्यो। जेठ २२ गते सर्वोच्चले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरकालीन आदेश दियो। असार ६ मा सर्वोच्चले च्यातिएका मतपत्र पेस गर्न आदेश दियो। असार १३ च्यातिएका मतपत्र सर्वोच्चमा पेस गरियो।
अदालती प्रक्रियामा पुगेको मुद्दा महिनौँ अदालतमै रोकियो। साउन १५ पुनः मतदानको फैसला आयो सर्वोच्चबाट। साउन २० गते भरतपुर १९ मा पुनः मतदान हुँदा साउन २१ गते राति रेणु भरतपुर महानगरको मेयरमा विजयी भएको घोषणा भएको थियो।
त्यति बेला दुवै गठबन्धबीचमा जित सुनिश्चित छैन भन्ने आङ्कलन भइसकेको थियो। तर, पुन मतदानपश्चात् रेणुको पक्षमा मत खस्यो। रेणुले एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई २ सय ३ मतान्तरले पराजित गरिन्।
आफ्नो कार्यकालमा भरतपुरमा देखिने गरी काम गरेको रेणुको दाबी छ। तर जिल्ला तहका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको मुड हेर्दा उनीहरूले यो पाली गठबन्धनबाट मेयरमा रेणु नै उम्मेदवार बने असन्तुष्टि ब्याटलेबाट देखाउन सक्छन्।
वैशाख ४, २०७९ आइतबार १८:५५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।