कर्णालीमा शेखर पक्षले खोज्यो ४० प्रतिशत भाग, नपाए गठबन्धन नै तोड्ने चेतावनी
सुर्खेत : उम्मेदवारका विषयमा पार्टीभित्रै भागबण्डा नमिल्दा सत्ता-गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसलाई कर्णाली प्रदेशमा थप समस्या देखिएको छ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गठबन्धन दलहरुलाई मिलाएर लिनुपर्ने एउटा पाटो छ भने अर्को, पार्टी भित्रकै शेखर कोइराला समूहले ६०–४० को भागबण्डा खोज्दा कांग्रेसभित्र थप समस्या उत्पन्न भएको छ।
इतर समूहले हरेक स्थानीय तहमा आफूहरुलाई ४० प्रतिशत सिट अनिवार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने नत्र गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै विरोध जनाइरहेको छ।
कर्णालीमा चुनावी गठबन्धन गरिएको विषयमा समेत कांग्रेसभित्र दुई मत देखिएको छ।
कांग्रेसभित्र संस्थापन शेरबहादुर देउवा पक्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनको पक्षमा सकारात्मक छ भने शेखर कोइराला पक्ष त्यसको विपक्षमा देखिएको छ।
संस्थापन पक्षधर सभापति रहेका सुर्खेत, सल्यान, हुम्ला, जुम्ला र दैलेखमा सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन गर्ने सहमति गर्दा कोइराला पक्षले त्यसको विरोध गरेको छ। कोइराला पक्षधर सभापति रहेको कालिकोट जिल्लामा गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफल नै नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताहरु बताउँछन्।
स्थानीय चुनाव र गठबन्धनको विषयमा नेपाली कांग्रेस सुर्खेतमा समेत किचलो बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनमा एकलौटी विजय हात पारेको संस्थापन पक्ष हावी भएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले गठबन्धनको विपक्षमा गोप्य भेला र छलफललाई तीव्रता दिएको छ।
गत चैत अन्तिम साता सुर्खेत कांग्रेसका निवर्तमान सभापति कमलराज रेग्मी, नेताहरु नारायण कोइराला लगायतको टोलीले आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षले कम्तीमा चार पालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने र हरेक वडामा पार्टीभित्र ६०–४० को भागबण्डा हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुर्खेतमा पनि संस्थापन इतर समूहले पाँच दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई हानि हुने भन्दै फरक रणनीति बनाउने चेतावनी दिएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी, भेरीगंगा, गुर्भाकोट नगरपालिका, बराहताल र चिङ्गाड गाउँपालिका जितेको थियो।
कांग्रेस एक्लैले जितेका ती पालिका यस पटक गठबन्धनका कारण गुम्न सम्ने खतरा भएको भन्दै कोइराला पक्षले आपत्ति जनाइरहेको छ। कांग्रेस सुर्खेतका निवर्तमान सभापति रेग्मीसहित कोइराला पक्षका नेता/कार्यकर्ताले पहिल्यैदेखि गठबन्धनको विपक्षमा मत जाहेर गर्दै आएका छन्।
'हामीले सकेसम्म कम्युनिष्टहरुसँग गठबन्धन गर्नुहुँदैन भनेर पार्टीमा पनि सुझाव राखेका थियौं। त्यसले कांग्रेसलाई नै नोक्सान हुन्छ भन्दै आएका छौं,' निवर्तमान सभापति रेग्मीले भने, ‘हाम्रो सुनुवाइ भइरहेको छैन। हाम्रो पक्षले ४० प्रतिशत भाग पाउनुपर्छ। हामी फरक रणनीति बनाउँदैछौं।’
कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले भने पार्टी केन्द्रको निर्णय सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'हामीले यहाँ आफ्नै निर्णय अनुसार चल्नु पार्टीको नीति र विधि विपरीत जानु हो,’ सभापति शाहीले भने, ‘केन्द्रको निर्णयलाई अक्षरश पालना गरेर गठबन्धनलाई सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। यो निर्णय सबै नेता/कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ।’
यस्तै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण गठबन्धन भित्रका अन्य दलहरुलाई पनि समस्या भइरहेको छ।
१० वटा स्थानीय तह रहेको सल्यानमा पनि कांग्रेसका दुई समूहबीचको लडाइँका कारण गठबन्धनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमालेले सल्यानमा चार पालिका प्रमुख, तीन उपप्रमुख र २७ वडामा जितेको थियो।
कांग्रेसले तीन प्रमुख, तीन उपप्रमुख र २३ वडामा जित हासिल गर्दा माओवादी केन्द्रले प्रमुख/उपप्रमुखमा ३/३ र वडामा कांग्रेसभन्दा केही धेरै स्थानमा जितेको थियो।
कांग्रेस पार्टीभित्रकै एउटा पक्ष एमालेसँग नजिक भएर गठबन्धनलाई फेल बनाउने पक्षमा भएका कारण पनि गठबन्धनलाई समस्या भएको कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता बताउँछन्। गठबन्धनलाई फेल बनाएर त्यसको फाइदा उठाउने दाउमा एमाले छ।
जुम्लामा पनि गठबन्धन गरिएको विषयमा कांग्रेसभित्रै विवाद चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र समाजवादी जनता पार्टीले चैत २६ गते गठबन्धन गर्ने सहमति गरेका थिए। पार्टीका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गठबन्धन गर्ने सहमति गरेको भए पनि पार्टीका उपसभापतिलगायत पदाधिकारीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।
वैशाख ३, २०७९ शनिबार १०:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
