संघीयताविद् शर्माको तर्क- सहर पस्न नसकेर गाउँमै अड्किएको कमजोर मान्छे वडाध्यक्ष भयो, ऊबाट कति आशा गर्ने ?

यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा चुनिएका ७ सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयन अधिकार हस्तान्तरणका हिसाबले विगतका पाँच वर्ष कति फलदायी रहे? स्थानीय तहका कमी-कमजोरी र समाधानको बाटो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुग्दा के-कति उपलब्धि हासिल भयो?

यिनै विषयमा संविधान तथा संघीयताविद् डा. रुद्र शर्मासँग उकेराकर्मी दिपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानीः

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। यसबीचमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो?
संघीयताले एक तहको परिपक्वता प्राप्त गर्यो अब। पाँच वर्षको कार्यकाल त समाप्त हुन लाग्यो। जानी-नजानी, मन परेर-नपरेर संघीयताको विरोध गर्नेहरु नै पनि कतिपय जनप्रतिनिधि चुनिए होलान्। संघीयतालाई मन नपराउने, खासै ओनसिप नलिने मान्छे प्रधानमन्त्री नै भए भनौं। त्यसको बाबजुद पनि संघीयता अघि बढ्यो।

अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्दा उहाँ संघीयताको हिमायती होइन। प्रधामन्त्री हुनकै लागि उहाँले संघीयता स्वीकार गर्नुभयो। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँकै भयो। प्रदेश सरकार निकम्मा भयो, काम गर्न सकेन, खर्च बढाउने कुरा भयो। यति धेरै सांसद भए। आरोप त प्रदेशलाई लाग्यो।

तैपनि, प्रदेश सरकारले एक कार्यकाल पूरा गर्न लाग्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा स्थापित भयो।

अहिले त स्थानीय सरकारको आकर्षण यति बढेको छ, केन्द्रमा मन्त्री भइसकेका मान्छेहरु, प्रधानमन्त्री नै भइसकेका मान्छेहरुले पनि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने इच्छा देखाइरहेको कुरा आइसकेको छ। स्थानीय सरकारको उपादेयता कति रहेछ भन्ने यसले स्वतस्फूर्त प्रमाणित गर्छ।

संघयीता विरोधीहरुकै लागि पनि विरोध गर्ने कुनै ठाउँ छैन। संघीयताको विरोध गर्नेहरु पनि स्थानीय सरकार चाहिन्छ भन्छन्। स्थानीय सरकार चाहिन्छ भन्नुको मतलब संघीयता चाहियो।

कुन मोडालिटीको संघीयतामा तीव्र आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अबको बहसको वियष हुनुपर्थ्यो। त्यसमा धेरै प्रगति भएन। 

संघीयतामा गइसकेपछि यसको मोडालिटीमा ठिक-बेठिक होला, तर्क-वितर्क होला। त्यसमा जानुपर्थ्यो। ल, प्रदेश सरकार बोझ भयो। तीन वटा प्रदेश सरकार भएदेखि स्थानीय सरकार र केन्द्रसँग यसले यसरी समन्वय गर्नसक्छ भन्ने खालको विचार भएको वेल एजुकेटेड तर्क त तपाईंले सुन्नुभएन। मात्र प्रदेश सरकार बोझ भयो, प्रदेश सरकार चाँहिदैन भन्ने सुन्नुभयो।

संघीयताको विरोध गर्नेले पनि ७ वटा प्रदेश होइन तीन वटा भन्नुपर्थ्यो। कसैले ११ भन्थे होलान्, कसैले १३ वटा भन्थे होलान्। अनि पो बहस हुन्थ्यो। इमोसनल कुरा गर्ने मात्र भयो। एक लेभलमा संघीयताको विषयमा सबै विद्वान भए तर त्यहाँभन्दा तल कोही पनि गएनन्। संघीयताको चौतर्फी विकास हुनुपर्नेमा अलिकति समस्या भयो। पूर्णता प्राप्त गर्ने विषयमा संघीयता अघि बढिरहेको छ। 

अहिलेको परिकल्पना गाउँ-गाउँमा सिहंदरबार हो। ७ सय ५३ वटा सिहंदरबार बनाउन खोजियो। उनीहरु कत्तिको सक्षम भए त आफूलाई प्रमाणित गर्न?
स्थानीय तहको चुनाव हुने बेलाको अवस्था सम्झना गर्नूस् न। त्यतिबेला गाउँमा को बस्थ्यो? कुनै पनि तरिकाले सहर पस्न नसकेको मान्छे मात्र गाउँमा बस्थ्यो। विदेश जान नसकेको मान्छे बस्थ्यो। गाउँबाट सहर पस्ने, सहरबाट विदेश पस्ने त्यही हो नि त।

सबै तरिकाले सबैभन्दा कमसल मान्छे गाउँमा बस्थ्यो। जो गाउँ बस्थ्यो त्यो वडाध्यक्ष भयो। त्यसले कति गर्नसक्छ? यति गर्नु पनि धेरै भन्ठान्छु म त। कम्तीमा टिक्यो, स्थानीय सरकारको पहिचान भयो। अब भने वडाध्यक्षको लागि धेरै प्रतिस्पर्धा होला। वेल इन्फर्म, प्रोफाइल भएका मान्छेहरु जालान्।

मेयरको त कुरै भएन। जुन परिवेशमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो, त्यो परिवेशदेखि आजको दिनसम्म स्थानीय सरकारले पनि प्रशस्त कामहरु गरेको छ। थप यसलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्या छ। त्यो नहुनुपर्थ्यो।

सिंहदरबारले एक सटमा दुई अरब, पाँच अरब भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ भने देशभरको वडाध्यक्षको सबै जोड्दा पनि त्यति पुग्दैन। स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारसँग धेरै डराउनु पर्दैन किनभने यो देखिन्छ। देखिनुको मतलब करेक्सन हुन्छ। 

सिंहदरबारको अरबौंको थाहा नै हुँदैन। त्यही मान्छेलाई नमस्ते गरिरहेका हुन्छौं हामी। दुई कारणले गर्दा स्थानीय तहको भ्रष्टाचार हानिकारक हुँदैन। एक, तत्काल  देखिन्छ। त्यो करेक्सन हुन करै लाग्छ। अर्को, वडाध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेर के गर्ला? एउटा मोटरसाइकल किन्ला, डोजर किन्ला, साथीभाइ लगेर गाउँकै भट्टीमा रक्सी खुवाउला। स्वीस बैंकमा लगेर पैसा त राख्दैन। बढी गरे काठमाडौंमा घडेरीसम्म किन्ला। 

इकोनोमीको हिसाबले त्यहाँको भ्रष्टाचारले त्यहीँको इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट नै गरिरहेको हुन्छ। इकोनोमिक त्यहीँ नै मुभ हुन्छ। जनकपुरमा भ्रष्टाचार भयो भने जनकपुरको माछा त बिक्यो नि। काठमाडौंसम्म आइपुग्नु परेन।

मैले भ्रष्टाचारको प्रशंसा गरेको होइन। भ्रष्टाचारको पक्षमा बोलेको होइन। स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचारभन्दा कम हानिकारक हुन्छ। 

दर्जन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। तपाईं अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। ती तहहरुले गरेका खर्च त अवैधानिक भएनन् र? 
अघि नै भनें नि, गाउँमा जो थियो त्यही नै वडाध्यक्ष भयो। जो थिए तिनीहरु नै पालिका प्रमुख/मेयर भए। सहरबाट गएर गाउँमा के अधिकार होला र भनेर मान्छेहरु गएनन्। 

वैधानिक/अवैधानिक होला। त्यसको कुरा कानुन बमोजिम टेस्ट हुन्छ। अदालत आए टेस्ट हुन्छ, नियामानुसार जरिवाना होला। उसले जति सक्छ त्यति गर्यो। ट्रान्जिसनमा नसक्नेलाई राजनीतिक दलहरु छन्। सिंहदरबारमा भएको अधिकारलाई इम्पावर गर्नुपर्थ्यो। फर्केर हेर्दा त्यसलाई कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ। 

सुरुका वर्षहरुमा स्थानीय तहमा डोजरे विकास र डोजर आतंक/ज्यादति थियो। त्यो ठिक थियो कि बेठिक? 
यस्तो विकासको परिभाषा र मोडालिटी चेन्ज हुनुपर्छ। आजसम्म विकास केलाई भनियो भन्दा, बाटोलाई भनियो, पानी-बिजुलीलाई भनियो। जुन भौतिक रुपमा देखिन्छ, त्यसलाई जनताले विकास भने।

पदमा बस्नेले पनि तत्काल ठेक्का लगाउन सकिन्छ, ठेक्का लगाएपछि त्यहाँ नगदको आदान-प्रदान हुन्छ। शुभ-लाभ पनि होला। त्यही कुराहरु उनीहरुको प्राथमिकतामा परे। त्यो विकासको मोडालिटी अघि बढ्यो।

अबको विकास हार्डवेयरमात्र होइन सफ्टवेयर पनि हो, राम्रो कानुन बनायो भने। कानुनले पार्ने प्रभाव मन्त्री बनाएभन्दा बढी होला। कुलो बनाएभन्दा धेरै बढी होला। सफ्टवेयरमा आएको विकासलाई विकास पनि नभन्ने, विकास पनि नदेखिने, हार्डवेयरको रुपमा कसैले २/४ किलोमिटर बाटो बनायो भने विकास देखिने, जहाँसुकै बनाउनुपर्ने, खोस्रिहाल्नु पर्ने। त्यो कारणले विकासको कुरुप संस्कार स्थानीय सरकारमा देखियो। त्यो तत्काल करेक्सन हुनुपर्छ। अब करेक्सन हुन्छ।

अबको चुनावमा धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सुझबुझ भएका मान्छेहरु जान्छन्। अबको स्थानीय सरकार भनेको प्रतिपक्ष भएको सरकार हो। प्रदेश र केन्द्रमा संसद हुन्छ, स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष हुँदैन। अब प्रतिपक्ष किन हुन्छ भने, जो कार्यकाल सकिएर बाहिर निस्कन्छ उसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। उसले प्रतिपक्ष र वाच डगको काम गर्छ। अर्को, प्रोफाइल भएका मान्छेहरु जान्छन्। अब डोजर आतंक, विकासको परिभाषा र मोडालिटीमा परिवर्तन आउँछ। 

हामी भन्छौं, सबै अधिकार स्थानीय तहमा गयो। तर सिंहदरबारमा सेवाग्रहीको लाइन घटेको छैन। तल्ला तहमा काम हुन नसकेर सिंहदरबार धाउनुपरेको हो कि सिंहदरबारबाट मात्र काम भएर हो? 

सिंहदरबारलाई खिचेर तल लैजाने भनेको प्रदेश सरकारले हो। त्यो जान सकिरहेको छैन। प्रदेश सरकारको काम फङ्सनिङ हुन सकिरहेको छैन। त्यसको असर तपाईंले सिंहदरबारको लाइन अझै ठूलो देख्न सक्नुहुन्छ।

अर्को, २/४ लाखको टुक्रे काम पनि सिंहदरबारले गराइरहेको छ। सिंहदरबारले पनि आफ्नो अधिकार छोडिहाल्न चाहँदैन। सिंहदरबार हाँक्ने मान्छे स्थानीय तहमा जाउन् त उनीहरुले अधिकार आफैं खोसेर लिन्छन्।

वडाध्यक्ष भएपछि करोडौंको बजेट खेलाउन पाउँछ अनि उसले आफूलाई राजन नसम्झे के सम्झिन्छ? राजै हो नि त ऊ। संवैधानिक हिसाबले ऊ राजा हो। त्यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति शैलीको शासन प्रणाली छ। प्रतिपक्षी छैन। एक पटक भएपछि पाँच वर्ष ग्यारेन्टी छ। त्यसैले उसले आफूलाई राजा सम्झन्छ। 

जी-हजुर भन्ने सामान्य हैसियत भएका मान्छेमात्र स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा पुगेका छन्। दाइले हामीलाई यति त दिए भन्ने मान्छेहरु छन्। राजनीति गर्ने हो भने गाउँमा जाउँ, प्रदेशमा जाउँ।

जीवनको गुणस्तर बढ्न रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। तर एउटाले दुई किलोमटिर बाटो बनायो, अर्कोले दुई जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्यो भने त्यसैलाई विकास मान्नुपरेको छ। दुई किलोमिटर बाटो बनाउनले भोट पाउँछ। भोटको राजनीति हो नि त हाम्रो। 

कतिपय स्थानीय तहमा यहाँको राजा मै हुँ भन्ने पनि देखियो। मेरो सिफारिस बिना केही चल्दैन भन्दै कानुनको दायरा नाघेर सरकारी सेवा उपलब्ध गराइने छैन भनेर सेवाग्राहीलाई पत्र पनि काटियो। त्यस्ता जनप्रतिनिधि पनि चुनिए नि?
त्यस्तो कहाँ हुन्छ? सरकारी सेवा उपलब्ध गराउँदिन भन्न कहाँ पाइन्छ? सामान्य हैसियतको मान्छे, जसले सहरसम्म आएर २/५ हजारको जागिरसम्म खोज्न सकेन, त्यो मान्छे हो नि त वडामा बसेको।

वडाध्यक्ष भएपछि करोडौंको बजेट खेलाउन पाउँछ अनि उसले आफूलाई राजन नसम्झे के सम्झिन्छ? राजै हो नि त ऊ। संवैधानिक हिसाबले ऊ राजा हो। त्यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति शैलीको शासन प्रणाली छ। प्रतिपक्षी छैन। एक पटक भएपछि पाँच वर्ष ग्यारेन्टी छ। त्यसैले उसले आफूलाई राजा सम्झन्छ। 

त्यसलाई रोक्न बुझ्ने मान्छे गाउँमा जानुपर्यो। अहिले त गइरहेका पनि छन्। मन्त्री भइसकेका मान्छे मेयरमा दावी गर्दैछन्। अब पुरानो ढर्राले चल्दैन, करेक्सन हुन्छ। 

अधिकार हस्तान्तरणको हिसाबले हाम्रो संविधान कत्तिको बलियो छ?
अधिकार हस्तान्तरणको हिसाबले न्यायपालिका संघीयतामा गएन, एकल नै भयो। हाइकोर्टलाई फेडरल नबनाई चल्दैन। स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि नदिए पनि धेरै अधिकार छ। छिटपुट रुपमा समस्या होला, धेरै समस्या छैन।

स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्दैन। सर्भिस डेलिभरी मात्र हो। सयौं जनालाई रोजगारी दिन सक्दैन। सीमित मात्रामा सक्ला। २/५ सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योग चलाउने काम प्रदेशको हो।

प्रदेश अधिकारसम्पन्न रुपमा आउन सकेको छैन। तयारी नै हुन सकेन, खिचातानीमै अड्कियो। अब प्रदेशमा पनि प्रोफाइल भएकै मान्छेहरु जालान्। प्रदेशको अधिकार बढ्नु भनेको एक लिटर पानी बोतलमा राख्नुभएको छ भने यता ढल्काउँदा यतै आउने उता ढल्काउँद उतै जाने हो।

सिंहदरबारमा अधिकार कायमै राखेर प्रदेशमा अधिकार खोजेर बढ्दैन। प्रदेशको अधिकार बढाउने हो भने सिंहदरबारको साइज घटाउँ कसैले भन्दैन। 

वडाध्यक्ष पावरफूल हुन्छ तर प्रदेश तहमा काम छैन भन्ने मानसिकता राजनीतिक नेतृत्वकर्तामा छ। प्रदेश बलियो नभई स्थानीय तह बलियो हुँदैन। 

सिंहदरबारमा अधिकार कायमै राखेर प्रदेशमा अधिकार खोजेर बढ्दैन। प्रदेशको अधिकार बढाउने हो भने सिंहदरबारको साइज घटाउँ कसैले भन्दैन। 

मन्त्री भएको मान्छे वा सो सरहको मान्छे स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउँछ। उसले प्रदेशसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि प्रदेश अटोमेटी बलियो हुँदैन? त्यस्तै-त्यस्तै २–४ जना भएपछि प्रदेश बलियो हुन्छ। प्रदेश भनेको नै संघीयताको असली स्वरुप हो। प्रेदश नै संघीयता हो। स्थानीय सरकार मोर फङ्सन र मोर प्रोफाइल भएपछि त्यसले अटोमेटिक प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउँछ। 

कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार चुकेका छन्। करारमा कर्मचारी राखेर कर्मचारीमा समेत भागबण्डा गरे नि?
जनप्रतिनिधिको भनाइ जनताको मत आएर चुनाव जिताएर आएका छौं, कर्मचारी पनि हामीले राख्न पाउनुपर्ने भन्ने छ। केन्द्रले पठाएका कर्मचारी पनि जान चाहँदैनन्। गए पनि सरुवा मिलाएर आउने हुन्।

सबै कर्मचारीको आकर्षणको केन्द्र भनेको काठमाडौं नै छ। काठमाडौं बाहिर हुने कर्मचारीको पनि ८० प्रतिशतको घर काठमाडौमै छ। काठमाडौं केन्द्रित विकासले गर्दा यो भएको हो।

प्रदेश लोकसेवा आयोग समयमा बनेन। कर्मचारी राख्दा भागबण्डा र राजनीति हुने नै भयो। राजनीति भए पनि मेरिटका आधारमा हुनुपर्ने हो। जान्दै नजान्नेलाई राखेर कसरी काम गर्लान्? त्यो गलत काम हो स्थानीय तहले गरेको। प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेपछि त्यो पाटोमा करेक्सन होला। 

संघीयतालाई लिएर हामी कहाँ-कहाँ चुक्यौं?
संघीयता चाहिन्छ र चाँहिदैनको बहसमा धेरै रुमल्लियौं। नेपाललाई संघीय प्रणालीमार्फत द्रुत आर्थिक विकासमा जान सक्ने राइट मोडालिटीको संघीयताको मोडल नेपालमा के हुनसक्छ, त्यो मोडल बमोजिम संविधान कसरी संशोधन हुनसक्छ भन्ने बहसमा नेपाल जानुपर्छ। राइट मोडालिटीको संघीयतामा हामी जानुपर्छ।

वैशाख ३, २०७९ शनिबार ०७:०६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।