लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल छानबिन प्रतिवेदनः मुख्यमन्त्री केसीलाई सफाइ, पूर्वसिइओ घिमिरे नै दोषी

बुटवल : बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विवादास्पद ठेक्काको विषयमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले बुटवल स्थित प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि करिब ७ अर्बको टेण्डर आह्वान गर्दा सिमित कम्पनीलाई योग्य हुने गरी सेटिङ भएको समाचार बाहिर आएपछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो। 

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अनन्तराज घिमिरेले ठेक्का लगाउँदा सेटिङ भएको स्वीकार गर्दै ठेक्का रद्द गरेका थिए भने आफू स्वयंमले समेत पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सरकारले मुख्यन्याधिबक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो।

उक्त उपसमितिले आज प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री केसीको कुनै संलग्न नभएको देखाइएको छ भने तत्कालीन प्राधिकरणका सिईओ घिमिरेलाई सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ।

अस्पतालको विवादास्पद ठेक्काको विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मा मिलेमतोको लागि बनेको बोलपत्र प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरुलाई नै दिएको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि त्यही उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई जोगाएको छ। 

२ फागुन २०७८ मा बसेको बैठकमा अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय हुँदा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उनै सुवेदीले ठेक्का हुनु अघिको प्रारम्भिक प्रक्रियामा आफूहरू सहभागी नभएकाले निष्पक्ष छानबिन गरेको दाबी गर्दै अस्पतालको भवन ठेक्का प्रकरणमा मुख्यमन्त्रीको संलग्नता नदेखिएको बताए। 

‘हामीमा पनि केही आरोप आएका हुन। छानबिन हुनुपर्ने व्यक्ति समितिमा हुँदा यथार्थ आउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको पनि हो। तर यो प्रकरणमा सुरु देखि हामी थिएनौ। स्थापना दिवसका दिन भालुवाङ जाने क्रममा हामी आमन्त्रित सदस्यका हैसियतले बैठकमा सहभागी भएका हौ।’ उनले भने ।

सुवेदीले प्राधिकरणका कर्मचारीसँग सोधपुछ, सक्कल कागजपत्र अध्यायन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँदै अनुसन्धानका क्रममा घिमिरे बाट भने सहयोग नपाएको बताए।

दोष सबै घिमिरेलाई
१५ दिन लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण गोप्य राखिएको छ। छानबिन उपसमितिले घिमिरेलाई सरकारी कागजपत्रको किर्ते गरेको आरोप मात्र लगाएको छैन मुख्यमन्त्री केसीलाई विवादमा पार्न टेण्डर स्वीकृतको बैठकमा घुमाउरो ढंगले मुख्यमन्त्रीलाई प्रवेश गराइएको बताएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद प्रक्रिया सबै कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई बदनियत बनाउन स्पेसिकेशन स्वीकृत माथिल्लो तहमा लैजानु योजनाबद्ध रहेको उनले बताए। ‘कार्यकारीले सबै अधिकार हुँदा स्पेसिकेशन स्वीकृतका लागि माथिल्लो निकायमा घिमिरेले लैजानुभयो। तर रद्द आफैले गर्नुभयो । रद्द गर्न सक्ने मान्छेले स्पेशिकेशन लागत अनुमान स्वीकृत पनि त गर्न सक्थे।’ उनले भने।

उपसमितिले फागुन २ गते मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण समिति (बोर्ड) बैठकमा जम्मा ६ वटा एजेण्डा मात्र पेस भएको तर मापदण्ड सम्बन्धी एजेण्डा बैठकको ७ नं. मा नरहेको बताएको छ ।

उप समितिले प्राधिकरणबाट मगाएका कागजातमा उक्त बैठकको छाया प्रतिमा भने २ गतेको बैठकमा ७ वटा नै एजेण्डा प्रस्तुत भएको र मापदण्ड समेत उल्लेख भएको भेटिएको बताएको छ। समितिले छाया प्रति हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै केही त्रुटि देखिएको र थप गरिएको ७ नंं एजेण्डा किर्ते भएको बताएको छ।

६ पानाको उक्त बैठक माइन्यूटमा ४ प्रतिमा मुख्यमन्त्रीको माथि र तल दुवै ठाउँ तथा निमित्त प्रमुख सचिव राजेन्द्र थापाको हस्ताक्षर भएको तर एजेण्डा उल्लेख भएको पाना (पाना नं. ३) र मापदण्ड उल्लेख भएको पाना (पाना नं. ६) मा मुख्यमन्त्रीको मात्र हस्ताक्षर रहेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त बैठकमा ६ पानाको बैठक माईन्युटमा ४ पानामा माथि स्टिच लगाएको २ वटा पानामा (पाना ३ र ६) मा स्टिच नलगाएको र सफा भएको, लेटर फन्ट फरक भएको, अक्षर मधुरो र डार्क रहेको भन्दै समितिले २ पाना  (पाना नं. ३ र ६) पछि थप गरिएको दाबी उपसमितिले छ।

समितिले तयार गरेको निष्कर्षमा बैठकमा ६ वटा एजेण्डा मात्र प्रस्तुत भएको माईन्युट तयार गर्ने दिलिप भटट्राईले बताएको र उक्त दिनको बैठकमा एजेण्डा नं. ७ नभएको लिखित जानाकारी कर्मचारीले दिएको भन्दै २ गतेको बैठकमा बोलपत्रमा उल्लेखित मापदण्ड र योग्यता निर्धारण मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको समितिबाट नभएको समेत बताएको छ।

मुख्यमन्त्री केसीको हस्ताक्षर दुरुपयोग
उक्त प्रतिवेदनले मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने बताएको छ। ‘तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले मुख्यमन्त्री अध्यक्ष भएको समितिबाट स्पेसीफिकेसन निर्धारण गरिएको भन्ने भनाइ र बोर्ड बैठकको माइन्यूट छायाप्रति पाना ६ मा मुख्यमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर भएको पाना समेत रहेकोले केही सवाल पैदा भएको देखियो।’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ। प्राधिकरणका प्रशासन विज्ञ दिलिप भटट्राईले २ गतेको बैठकको पछि हस्ताक्षर गरेको बुझेको भन्ने आधार रहेकाले समितिले त्यसैलाई आधार बनाएर माइन्यूट पछि परिवर्तन भएको र मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा पारि सही गराएको वा प्रविधिको दुरुपयोग गरी  हस्ताक्षर सहितको माइन्यूट तयार पारिएको हुन सक्ने बताएको छ। समितिका संयोजक सुवेदीले यस बारे यसको यकिन प्राविधिक छानबिन भएपछि मात्र उजागर हुने बताए।

थप छानबिन गर्न अनुरोध
उक्त उपसमितिले अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएकोले कानुन बमोजिमको नियमबाट थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 

कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय आचरण अनुकूल काम नगर्दा प्रदेश गौरवको आयोजना विवादमा पर्न गएको छ भने पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रति समेत प्रश्न खडा भएको भन्दै यस बारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उपसमितिका संयोजक सुवेदीले बताए। ‘अति गोप्य रहनु पर्ने कागजात सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने, मिटिङ्ग माइन्यूटलाई फेरवदल गर्ने, तिथि मिति सच्चाउने कार्य तत्कालीन सिईओबाट भएकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को ठगीको महलको दफा २४९ किर्तेको महलको दफा ४२७ को २ (ख १) दफा २७७ गोपनियता विरुद्ध कसुरको दफा २९४ आकर्षित हुने देखिन्छ । तर यसको विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई सो सम्बन्धमा उचित छानबिन गर्न अनुरोध गर्न यस उपसमिति सिफारिस गर्दछ ।’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ। 

घिमिरे भन्छन्–यस्तै प्रतिवेदन आउँछ भन्ने थियो
ठेक्का रद्द गर्दै राजीनामा दिएका पूर्व प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सिईओ अनन्तराज घिमिरेले भने प्रतिवेदन यस्तै आउनेमा पहिले नै ढुक्क रहेको बताएका छन्। संक्षिप्त कुराकानी गर्दै घिमिरेले मुखमा पुगेको आहारा खोसिएपछि प्रतिवेदन यस्तै आउने बताए।

वैशाख २, २०७९ शुक्रबार २०:२४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।