विधान नमान्ने कांग्रेस, दोष गठबन्धनलाई
काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार स्थानीय तहको उम्मेदवारको घोषणा एक महिना अगाडि नै हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्य तालिका अनुसार ३० गते हुने निर्वाचनको मनोनयन ११ र १२ गते हुनुपर्छ। त्यो अनुसार कांग्रेसले चैत ११ भित्र उम्मेदवार चयन गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझैँ टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
कांग्रेसको विधानको दफा ३३ को उपदफा १ अनुसार ‘कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्ने’ उल्लेख छ।
तर सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहमा कसरी गठबन्धन गर्ने भनेर मोडालिटी बनाए पनि कहाँ कुन दलको उम्मेदवार उठ्ने भन्ने तय गर्न सकेको छैन। यसले गठबन्धन दलबिच उम्मेदवार चयनमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ नै।
गठबन्धनको अलमलमा कांग्रेसले केन्द्रबाट टिकट बाँड्ने संसदीय समिति नै बनाउन सकेको छैन। जबकि विधान अनुसार संसदीय समितिले पार्टीबाट उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण, उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनसम्बन्धी काम गर्छ।
विधानअनुसार कांग्रेस सभापतिको संसदीय समितिमा सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिमा महामन्त्रीकै भूमिकामा रहन्छन् भने पदाधिकारीहरू पदेन सदस्य हुन्छन्।
त्यसबाहेक बढीमा ११ जनालाई सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि संसदीय बोर्ड गठन हुन्छ। गत माघमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट गर्दा केन्द्रीय समिति भन्दा ठुलो समिति अरू नभएको र संसदीय समितिको निर्णय केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समिति गठन गर्न रुचि देखाएनन् पार्टी सभापति देउवाले। शेखर कोइराला समूहले एक पटकलाई नभ्याइने भन्दै सहमति जनायो। कोइरालाले अर्को पटकबाट संसदीय समितिको निर्णय नभई नमान्ने बताएका छन्।
विधानको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले आफू अनुकूल नहुने भएपछि संसदीय समिति गठनको विषय नै थाँती राखेका हुन्। आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न सभापति देउवा विधानको व्यवस्था कुल्चिन थालेका छन्।
सभापति देउवा शेखर कोइराला पक्षलाई गुट नै नमानी संसदीय समितिमा भिटो पावर आफूसँग राखेर पावर सेयरिङ गर्न चाहँदैनन्। दोस्रो पटक पार्टी सभापति भएपछि शपथ ग्रहण समारोहमा विधान अनुसार चल्ने र सबैको सभापति बन्ने उद्घोष गरे पनि उनको व्यवहार बोली अनुकूल देखिएको छैन।
गत चैत १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्ने अजेण्डा थियो। सभापति देउवाले संस्थापन इतरका पूर्वपदाधिकारीहरू अर्जुननरसिंह केसी र रामशरण महतको नाम हटाएर आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यलाई वरियता मिचेर समावेश गर्न खोजेका थिए।
देउवाले पार्टी वरीयतामा २८ र २९औँ नम्बरका बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र ३७ औँ नम्बरका एनपी साउदलाई २५ भित्र पार्न खोजेका थिए। नेता शेखर कोइरालाको वरिष्ठताका आधारमा संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने अडानले देउवा पछि त हटे तर निर्णय पनि गरेनन्।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिको भारत भ्रमणपछि सो विषय टुङ्ग्याउने भनिएको थियो। तर बुधवार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा समेत सो विषयले प्रवेश पाएन।
‘पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा उठेको हो। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा संसदीय समिति बारेमा कुरै उठेन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वपदाधिकारी बलबहादुर केसीले उकेरासँग भने।
केन्द्रमा संसदीय बोर्ड बन्न नसके पनि चैत ११ गतेको समय तोकेर तल्ला तहमा सर्कुलर जारी गरिएको थियो। केन्द्रले नै काम फत्ते नगरेपछि तल्ला तहले पनि काम पुरा गरेका छैनन्।
विधानमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिनेछ।’
चार तहमा गठन हुने संसदीय समितिको काम नै टिकट वितरण गर्नु हो। प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समिति क्षेत्रीय सभापतिको नेतृत्वमा रहन्छ जसले वडा तहको टिकट वितरण गर्छ। ६ हजार ७४३ वडाका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यहरूको टिकट १६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय संसदीय समितिबाट हुन्छ।
त्यस्तै गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई छ। विधानअनुसार ७७ जिल्लामा गठन हुने संसदीय समितिले ४६० गाउँपालिकाको टिकट वितरण गर्नुपर्छ।
प्रदेश सभापतिहरूको नेतृत्वमा रहने प्रदेशसभा संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ।
सात प्रदेशमा रहने समितिले २७६ नगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको टिकट वितरण गर्छ। महानगरका उम्मेदवारको टिकट भने केन्द्रीय संसदीय समितिले वितरण गर्छ।
जिल्ला, क्षेत्रीय र प्रदेश तहमा सर्कुलर गरिए पनि तल्ला तहमा कति संसदीय समिति गठन भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत कांग्रेस केन्द्रसँग छैन। पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल परिपत्र गरिएअनुसार धेरै जिल्लाले संसदीय समिति गठन गरेर विवरण पठाए पनि अझै दर्जन बढी जिल्लाको विवरण प्राप्त नभएको बताउँछन्।
‘धेरै जिल्लाको विवरण आइसकेको छ। अब केही जिल्लाको मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, काम भइरहेको छ ठ्याक्कै यति जिल्लामा संसदीय समिति गठन भयो भन्ने तथ्याकं मसँग भएन। विवरण आउने क्रम जारी छ।’
संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू भने सभापति देउवाले संसदीय समिति गठन गर्न नचाहेको बताउँछन्।
‘नबन्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। विधान अनुसार पार्टी चल्न सकिरहेको छैन, सभापति आफ्नो हिसाबले चलिरहनु भएको छ यो ठिक छैन,’ एक पूर्व पदाधिकारीले उकेरासँग भने, ‘शेरबहादुरले आन्तरिक छलफल गर्नुभएको तर कुरा नमिलेको भन्ने सूचना चुहिएको छ, नसकेको हो कि उहाँले नचाहनुभएको टुङ्गो छैन।’
संस्थापन समूहका नेताहरू भने संसदीय समिति बनेर विधिसम्मत स्थानीय तहमा उम्मेदवार सिफारिस हुने बताउँछन्।
‘विधान अनुसार एक महिनाको समय हो, मधेस प्रदेशमा समयावधि नपुग्ने भनेर दायर गरिएको मुद्दा छ। पार्टीको जागरण कार्यक्रम भएकाले ढिला भएको हो,’ सह महामन्त्री महेन्द्र यादवले उकेरासँग भने।
ढिला हुँदैमा विधान मिचिएको भन्न नमिल्ने सह महामन्त्री यादवको भनाइ छ। ‘पूर्ण रूपमा विधान लागू हुँदैन, किनकि हामीले सोही अनुसार काम गर्न सकेनौँ। हाम्रोमा विवाद छैन। गठबन्धनको कुराले पनि स्पष्ट हुन् सकेको छैन, यादवले भने।
वैशाख १, २०७९ बिहीबार १९:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
