जनमोर्चाले सार्वजनिक गर्यो स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्र, के–के समेटिएको छ?
बुटवल : प्रतिगमनलाई परास्त गर्न गठबन्धन सँग सहकार्य गरेको बताउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचन ०७९ को घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुटवलमा पार्टी अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले एमसीसी सदन बाट पास हुँदा गठबन्धन बाट अलग भए पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेकाले प्रतिमनलाई परास्त गर्न गठबन्धन सँग सहकार्य गरेको बताए।
२८ बुँदे घोषणा पत्रमा सुशासन, विकास नीति, भ्रष्टाचार रोकथाम, स्वदेशी उत्पादन संरक्षण देखि पर्यावरण संरक्षणसम्म समेटिएको छ। विकेन्द्रीत र सन्तुलित विकास नीतिमा जोड, ग्रामीण उद्योग धन्दा स्थापना, भ्रष्टाचार रोकथाम, कृषि र कृषिजन्य उद्योग विकासको प्रयत्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुराउने विषय घोषणाका प्राथमिकताका विषय हुन।
त्यस्तै पिछडिएका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको विकास, पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा जोड, पर्यावरण, पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण, भू उपयोग नीति बनाई कार्यान्वयन गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
यी हुँदा २८ बुँदाहरू
१ . विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिइने छ।
२. स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु न्यूनीकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिइने छ।
३. विपत् व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार तथा साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने छ।
४. स्रोत संरक्षण तथा प्रर्वधनमा जोड दिने नीति अपनाइने छ।
५. भ्रष्टाचारको रोकथाम गरिने छ।
६. कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि प्रयत्न गरिने छ।
७. स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने विदेशी आयतमाथि नियन्त्रण गरिने छ।
८. शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ अधिकतम बजेट विनियोजन गरिने।
९. विभिन्न समस्याका कारण विद्यार्थीहरूले बीचैमा पढाई छोड्ने (ड्रपआउट) समस्या समाधानका लागि योजना बनाइ लागु गरिने छ।
१०. प्राकृतिक श्रोत, साधनको समुचित उपयोगमा ध्यान दिइने छ।
११. दक्ष जनशक्ति निर्माण र बेरोजगारीको अन्त्यका लागि योजना तर्जुमा गरिने छ।
१२. यातायात र ढुवानीका लागि रेल तथा सडक सञ्जालको निर्माण र विकासमा जोड दिइने छ।
१३. ग्रामीण उद्योगधन्दाको स्थापना गरिने छ।
१.पिछडिएका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको विकास गरिने छ।
१५. पर्यटन विकासमा जोड दिइने छ ।
१६. ग्रामीण पर्यटनको विकासमा जोड दिइने छ।
१७. प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुका साथै बढी प्रदूषित ग्याँस उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बस्तीदेखि टाढा सारिने तथा मुख्य सहरभन्दा दूर-दराजका क्षेत्रमा गएर उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र त्यसका लागि विभिन्न करमा छुट दिँदै अनुदानको व्यवस्था गरिने छ।
१८.इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने छ।
१९.श्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण गरिने छ।
२०. सामाजिक सुरक्षामा जोड दिइने छ।
२१.पुनस्र्थापना ः खेत मजदुर, हली, गोठाला, खेताला, मुक्त कमैया, हरूवा, चरूवा तथा कमलरीहरूको बसोबासको व्यवस्था तथा पुनर्स्थापना गरिने छ।
२२.एकीकृत बस्ती विकास ः प्राकृतिक विपत्को जोखिममा परेका तथा टाढा टाढासम्म छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्ती प्रणाली अन्तर्गत आबद्ध गरिने छ।
२३.पर्यावरण संरक्षण गरिने छ।
२४.पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण गरिने छ।
२५।भू–उपयोग नीति बनाइ त्यसको कार्यान्वयन गरिने छ।
२६.सङ्क्रामक रोगका विरुद्ध भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति निर्माण जोड दिइने छ।
२७.छाडा चौपाया नियन्त्रण गरिने छ।
२८. गाउँको विकासका लागि ग्रामीण विकास मन्त्रालयको गठन गरिने छ।
चैत ३०, २०७८ बुधबार १७:३४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
