आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउने कर्णाली सरकारको उपाय : मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब, भत्ता बढाइयो

सुर्खेत : विदेशी मुद्रा संचिती घट्नु लगायतका समस्याले मुलुकमा आर्थिक सङ्कटको सङ्केत देखिएकै बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले मितव्ययिताको नीति लिनुको साटो तलब बढाउने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सदस्य, विपक्षी दलका नेता, सचेतक र समितिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गरेको हो। प्रदेश सरकारले पदाधिकारी तथा सांसदहरूको सेवा सुविधामा करिब ५० महिनापछि हेरफेर गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा पदाधिकारी तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी अनुसूची हेरफेर गरिएको सूचना जारी गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हेरफेर गरेको हो।

२०७५ सालमा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुखले ५३ हजार मासिक सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले हेरफेर भएको अनुसूचीमा ६१ हजार ४८० पुर्याइएको छ। विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार पाइरहेकोमा उनीहरूको तलब ५८ हजार पुगेको छ।

सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको तलब ४८ हजार भएकोमा हाल ५६ हजार ८४० पुर्याइएको छ।

यस्तै, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै गरेका थिए भने अहिले बढेर ५४ हजार ५२० बनाइएको छ। विपक्षी दलको सचेतकले पनि ५४ हजार पाँच सय बिस पाउने भएका छन्।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले यसअघि ४५ हजार पाउँदै आएका थिए भने अहिले ५२ हजार ६०० रुपैयाँ पाउने भएका छन्। त्यसै गरी ऐन अनुसार पाउने बैठक भत्तामा पनि हेरफेर गरिएको छ। यसअघि करसहित सांसदहरूले ७५० पाउने गरेकोमा अब एक हजारका दरले भत्ता पाउने भएका छन्।

सञ्चार सुविधा पनि बढाइएको छ। पुरानो ऐनमा सभामुख देखि सबैलाई दुई हजार दिने व्यवस्था थियो। अहिले सभामुखले ३५ सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय पाउने भएका छन्। सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय पाउने भएका छन्।
दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक मासिक सुविधा पाउने गरी अनुसूची बनाइएको छ।

यस्तै, वैदेशिक भ्रमण भत्ता पनि बढेको छ। यसअघि प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरूले प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था थियो।

अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतकले २२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन पाउने भएका छन् भने प्रदेश सभा सदस्यले दुई सय अमेरिकी डलरका दरमा सेवा सुविधा पाउने भएका छन्।

यद्यपि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक बारे राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब भत्ता दश हजारका दरले बढाए पनि राजपत्रमा भने प्रकाशित गरेको छैन।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक दश हजारका दरले बढाउने निर्णय भए पनि राजपत्रमा भने प्रकाशित गरिएको छैन,’मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बढो महँगी लगायतका कारण सेवा सुविधामा हेरफेर भएको छ।’
यता सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले लामो समयपछि पारिश्रमिकमा केही हेरफेर भएको बताए।

‘धेरै लामो समयपछि प्रदेश सभा सदस्य र पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ,’मन्त्री विष्टले भने, ‘यो खासै ठुलो विषय हैन, सामान्य हेरफेर मात्रै हो। अन्य प्रदेशका सांसद र पदाधिकारीहरुकोे तुलनामा यो कमै हो।’

चैत २८, २०७८ सोमबार १२:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।