लुम्बिनी अस्पताल टेण्डर प्रकरणः छानबिनमा तानिनुपर्ने व्यक्ति नै समितिको संयोजक
बुटवल : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आव्हान गरिएको ७ अर्बको टेण्डर प्रक्रिया अन्ततः स्थगन भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले भवन निर्माणका लागि ठेक्का अघि बढाउन दबाब दिए पनि अन्ततः प्रदेश प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले ठेक्कामा ‘सेटिङ’ स्वीकार गर्दै राजीनामा समेत दिए। पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा ठेक्कामा मुख्यमन्त्री केसीकै ‘संलग्नता’ रहेको घिमिरेले संकेत दिएपछि यस विषयमा छानबिन गर्न सरकारले समिति नै बनाएको थियो।
तर अस्पतालको विवादास्पद ठेक्काको विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मा मिलेमतोको लागि बनेको बोलपत्र प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरुलाई नै सरकारले दिएपछि केसी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार फेरी विवादमा तानिएको छ। प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई छानबिन कार्यदलको संयोजक बनाइएको छ। जबकी सुवेदी २ फागुन २०७८ मा बसेको समितिको बैठकमा अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय हुँदा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्ति नै छानबिनको संयोजक भएपछि भवन निर्माणको ठेक्का प्रकरणको वास्तविकता बाहिर नआउने शंका बढेको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकमा निमित्त प्रमुख सचिवको रुपमा सहभागी मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापालाई कार्यदलको सदस्य तोकिएको छ। कार्यदलको अर्का सदस्य ग्रामीण सहरी तथा पर्यटन सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने छन्। तीन सदस्यीय छानबिन कार्यदल मध्ये दुई जना ठेक्काको सेटिङ गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरु रहेका छन्।
‘यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउने मनसाय भए सरकारले बाहिरी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोकेर समिति बनाउन सक्थ्यो। सर्प पनि मरोस, लौरो पनि नभाचियोस भन्नका लागि मात्र समिति बनाएको देखियो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीले भने।
मुख्यमन्त्री केसीले समिति निर्माण गर्दा आफूलाई सहज हुने गरी नामहरू राख्न लगाएको ती कर्मचारीको भनाइ छ। स्वतन्त्र छानबिन गर्दा मुख्यमन्त्री दोषी देखिने अवस्था रहेकाले भित्रबाट आफू बच्न मुख्यमन्त्रीकै योजना र सिफारिसमा समितिमा नाम राखिएको ती कर्मचारीले भने।
विवादास्पद ठेक्कामा आफ्नो नाम मुछिएपछि त्यसबाट बच्न मुख्यमन्त्री केसीले समिति नै बनाए पनि उनी विवादरहित भने हुन सकेका छैनन्। सरकारले पूर्वदार विकास प्राधिकरणको सिईओबाट राजीनामा दिएका घिमिरेले निर्माण व्यवसायी संग बार्गेनिङ गरेको आरो लगाएका छन्। घिमिरेले ७ अर्बको ठेक्कामा १ अर्ब ५० करोड नोक्सान हुने देखेपछि टेण्डर रद्द गरेर राजीनामा दिएको बताएका थिए। यति सम्मकी उकेरा संगको कुराकानीमा घिमिरेले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत आएको बताएका थिए।
२ फागुन २०७८ मा पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठेक्कामा रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने र शर्मालाई ठेक्का दिलाउने योजना अनुसार सेटिङ गरिँदै बोलपत्रको मस्यौदा तय गरेको थियो। टेण्डर आव्हानको अन्तिम मितिमा सेटिङ अनुसार नै दुई कम्पनी मात्र बोलपत्रका लागि योग्य भएका थिए।
‘दुई कम्पनी टेण्डरमा परेपछि हार्डकपी माग गर्दा एउटै व्यक्तिले दुवै कम्पनीका कागजपत्र लिएर आउनसाथ सेटिङ रहेछ भन्ने बुझिएको थियो। त्यस कारण राज्यलाई घाटा हुने काम गर्दिन भनेर राजीनामा दिए।’ घिमिरेले भने।
कांग्रेस सांसदकै कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्पेशिकेशन तयार गरी टेण्डर आव्हान भए लगत्तै सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गलत भएको बताउँदै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई सच्चाउन पत्र लेखेका थिए। यसबारेमा जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गर्दै ठेक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री केसीले घिमिरेलाई दबाब दिएको र उनको दबाबपछि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले ठेक्का रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले टेण्डर प्रक्रिया बारेमा भएका काम र उठेका प्रश्नका बारेमा गहिरो अध्ययन गरी कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने बताए।
चैत २५, २०७८ शुक्रबार १४:४९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
