अपांगता भएकाहरूको गुनासो निर्वाचनमा हामीले कसरी मत हाल्ने ?

सुर्खेत : आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पहुँचयुक्त बनाउन अपांगता भएकाहरुले माग गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपांगता भएकाहरूको पहुँच हुने गरी मतदान स्थल बनाउन माग गरेका हुन्।

नेपालमा निर्वाचन प्रणाली अपाङ्गमैत्री नहुँदा धेरै जसो मत बदर हुने गरेको नेत्र हीन युवा संघ नेपाल सुर्खेतका उपाध्यक्ष उत्तम विकले बताए । अपांगता भएकाहरूका लागि मतदाता शिक्षाको अभाव छ। मतदान केन्द्र र निर्वाचनका सामग्री पनि अपाङ्गमैत्री नहुँदा हाम्रो समुदायका धेरै मतहरू बदर हुने गरेका छन्,’उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी मतदान गर्ने। हामी आँखा देख्न नसक्ने, सुन्न र बोल्न नसक्नेले कसरी अरू मान्छेजस्तै मतदान गर्न सक्छौं ।’

१० प्रकारका अपांगताभित्र पनि दृष्टिविहिन, श्रवण शक्ति गुमाएका र बहिरा समुदायलाई निर्वाचनमा बढी समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। नेत्र हीन युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन रावलले सरकारले पनि अपांगता भएक व्यक्तिहरुलाई विभेद गरेको बताए। ‘सरकारले अपांगता भएक मानिसहरुलाई निर्वाचनमा समेत विभेद गरेको छ,’उनले भने, ‘सपांग व्यक्तिहरुकै दाँजोमा हामीलाई राखेर निर्वाचनका कार्यक्रम तथा सामग्रीहरु बनाइएका हुन्छन् । अपांगता केन्द्रीत पनि मतदाता शिक्षा ल्याउन जरुरी छ। त्यसबाट हामी बञ्चित भएका छौं ।’

सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी सचेतनामा भिडियो, अडियो र सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्दा अपांगता भएका समुदायलाई सहज हुने उनले बताए। निर्वाचन सम्बन्धी सुचना प्रणालीको सही सदुपयोग हुन नसक्दा यो समुदाय आफ्नो मताधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। यस्तै राष्ट्रिय अपांग महासंघ जन वकालत कर्णाली प्रदेश संयोजक जितलाल ढकालले निर्वाचन आयोगले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि विभिन्न पदमा कर्मचारी राख्नुपर्ने माग गरे।

अपाङ्गमैत्री र पहुँचयुक्त मतदानस्थल बनाउँदा राज्यलाई फाइदा पुग्ने भएकोले यसमा आयोगले पनि विषेश योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
‘पहुँचयुक्त निर्वाचनको मोडेलमा जाँदा अपांगताभएकालाई सहज हुन्छ। उनीहरुको मतपत्रहरु बदर हँदैनन्,’उनले भने, ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि आयोगले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेपछि पनि थप सहज हुन्छ।’

अपांगता भएकाहरुले कर्णाली प्रदेशमा कम्तीमा पनि ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना र पहुँचयुक्त मतदान स्थल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता एकदमै न्यून भएकोले समान सहभागिता गराउन राजनतिक दलहरुलाई समेत ध्यानाकर्षण गरेका छन् 

साथै उनीहरुले हरेक पार्टीले आ–आफ्ना घोषणा पत्रमा अपांगता भएकाहरूको हकअधिकारका बारेमा पनि समेट्नुपर्ने उनले बताए। अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसारले अपांगतालाई शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया सम्बन्धी, अटिजमसम्बन्धी र बहुअपांगता गरी १० वर्गमा विभाजन गरेको छ । त्रहिन युवा संघ नेपालले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरुमा अपाङ्गमैत्री निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ ।

चैत २४, २०७८ बिहीबार १४:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।