धनवाद र डनवादको चेपुवामा इमान्दार कर्मचारी

नागरिकको निरन्तर सेवा गर्ने, जनताको काम गर्ने, व्यक्तिले आफूले गरेको कामको जस/अपजस लिनुलाई सार्वजनिक जवाफदेहिता भनिन्छ। यसअन्तर्गत कुन काम कसले गर्ने, कसले नगर्ने, कसरी गर्ने, कामप्रति जवाफ दिँदै वा जवाफदेही बन्ने भन्ने विषयवस्तुहरु समावेश गरिएको हुन्छ र यसरी आफूले गरेको कामको जवाफ दिने र जिम्मेवारी लिने दायित्वलाई सार्वजनिक जवाफदेहिता भनिन्छ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व एक निष्पक्ष, तटस्थ जनमुखी र सेवा भावले काम गर्ने तौरतरिका जसमा देशको समग्र राजनीतिक प्रशासन सदैव जनताप्रति उत्तरदायी मात्रै नभई आफूले गरेको कामको राम्रो वा नराम्रो जस अथवा अपजस लिने एक महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्थात् मान्यता हो।

देशको कानुनमा व्यवस्था गरिएको प्रजातान्त्रिक सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र सार्वजनिक सेवा र वस्तुहरुको प्राप्त गरी लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार र निजामती सेवा सदैव जनताप्रति उत्तरदायी बन्न जरुरी हुन्छ।

उत्तरदायित्वका विभिन्न उपाय तथा तौरतरिका रहेका हुन्छन्। ती सबैलाई दैनिक प्रशासन संयन्त्रमा प्रयोग गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु र उपयुक्त शासन पद्धति कायम गर्नु, निरन्तर सेवा र पारदर्शिता कायम गर्दै यथेष्ट रुपमा जनमुखी काम गर्नु सरकार र निजामती सेवा आजको आवश्यकता हो।

अहिले सरकार र निजामती सेवाले दिएको सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट रहन सकेका छैनन्। यसका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहेका छन्। एकातिर सार्वजनिक सेवा र वस्तुको माग दिनानुदिन घटदो क्रममा छ भन्ने अर्केतिर कैयौँ सरकारी निकायहरु बढ्दो सेवाको चापले गर्दा तनावमा रहेका पनि देखिन्छन्।

सरकार र निजामती सेवाप्रति आक्रोश बढ्नु प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि घातक सिद्ध हुन्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना आउनुमा सरकार र निजामती सेवा जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। विद्यमान उत्तरदायित्वको व्यवस्था साह्रै अपारदर्शी, झन्झटिलो, जटिल र घुमाउरो रहेको आरोप रहेको छ।

जनताप्रति उत्तरदायी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि सार्वजनिक सेवा, वस्तु  र उत्पादन बजारलाई सशक्त बनाउने सार्वजनिक उत्तरदायित्व लिने-दिने कार्यलाई व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य राखी कामहरु हुँदै आए तापनि सरकार र कर्मचारीतन्त्रले गर्ने काम कारबाहीहरु अपारदर्शी बनेको, जनतालाई झुक्क्याउने, भ्रष्टाचार बढाउने, मन्त्री , नेता, माथिल्ला वर्गका कर्मचारी र शक्तिशालीलाई मात्र फलदायी हुने काम गर्ने संयन्त्र बनेको, सिण्डिकेट, कार्टेलिङका समस्याहरु बढ्दै गएको जनगुनासो थपिँदै गएको छ।

अहिले सरकार र निजामती सेवाले दिएको सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट रहन सकेका छैनन्। यसका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहेका छन्। एकातिर सार्वजनिक सेवा र वस्तुको माग दिनानुदिन घटदो क्रममा छ भन्ने अर्केतिर कैयौँ सरकारी निकायहरु बढ्दो सेवाको चापले गर्दा तनावमा रहेका पनि देखिन्छन्।

यस्ता गुनासाहरुका कारण आज जनता सरकार र सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायप्रति निरुत्साहित बनेको देखिन्छ। नागरिकको सेवामा समर्पित सरकार र निजामती सेवालाई समयसापेक्ष रुपमा कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायी, जनमैत्री र पारदर्शी बनाउन सकेमा मात्र अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्ने हुँदा यसतर्फ सम्बद्ध निकायहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ। यसका लागि अबका दिनमा नागरिक समाज बढी सचेत र थप जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।

अहिले राजनीति दल, सबैका आआफ्नै समस्या र गुनासा रहेको देखिन्छ। सरकार र कर्मचारीतन्त्रका बीचमा सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास नगर्ने र कर्मचारीतन्त्रले सरकारको कारण काम गर्न जटिल भएको आआफ्ना गुनासोहरु थुपारेका मात्र छैनन् आआफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने र अर्काको टाउकोमा दोष थुपार्नमा व्यस्त रहेका पनि छन्।

सरकार र कर्मचारीतन्त्र दुवैले जनअपेक्षा अनुसार काम गरी समयसापेक्ष रुपमा जनताको सेवा गर्ने र आफूले गरेको कामको उत्तरदायित्व लिनुपर्नेमा एकअर्कामा दोषारोपण गरी आफू बच्ने र अर्कालाई फसाउने रणनीति लिएको सेवाग्राही जनताबाट सुनिन्छ। यस्ता कार्यहरु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका राष्ट्रका नागरिक कर्मचारी र सरकारका लागि लज्जास्पद हुनुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्र र सरकार जनउत्तरदायी नभएको कारणले जनताहरु निरुत्साही बनेको देखिन्छ।

अहिले सरकारका आफ्नै दुखेसो रहेका छन् भने कर्मचारीतन्त्रका आफ्नै पीडा, दु:ख रहेका कुरा बाहिर आउने गरेका छन। झण्डै दुई तिहाइको सरकार आफ्नै पार्टी भित्रको असहयोग, खिचातानी, घात अन्तर्घात र समन्वयको अभावको कारण काम गर्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रको निरन्तर सहयोग प्राप्त नभएको दुखेसो गर्दै आएको छ। 

सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशमा अस्थिरता काम गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रबाटै विपक्षीको भूमिका खेलेको मात्र छैन प्रतिपक्ष दलहरु समेत अहिले सडकमा नाराबाजी गर्दै हिँडेको अवस्था छ। अर्कातिर कर्मचारीतन्त्रका आफ्नै दुखेसो र गुनासाहरु रहेको पाइन्छ।

जीविकोपार्जन गर्न उपयुक्त तलबभत्ताको व्यवस्था हुन नसक्नु, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढनु, चाकडी, चाप्लुसी र  चुक्लीको भरमा काम गर्नु, राम्रो मान्छे छनोट गर्नुभन्दा आफ्नो मान्छे छनोट गर्ने प्रविृतिले गर्दा सच्चा देशभक्त कर्मचारी निरुत्साही बन्ने गरेको तथा प्रतिस्पर्धी र कर्मशील कर्मचारी पछि परेको आरोप कर्मचारीतन्त्रबाट सुन्ने गरेको पाइन्छ।

यसरी आपसी बैइमानी, बेमेलले गर्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बहन गर्ने परिपाटीमा क्रमश: गिरावट आएको देखिन्छ जसको कारण कर्मचारीतन्त्रमा ब्यक्तिगत र सामूहिक खिचातानी हुने, कामप्रतिभन्दा चाकडी, चाप्लुसी र चुक्लीमा समय खर्चिने, भ्रष्टाचार मौलाउने, समय, लागत बढी हुने, गुण, क्षमता, दक्षता अनुसार सेवाग्राहीहरुलाई सन्तुष्टि दिन नसकेको, भ्रष्टाचार बढ्ने, सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने भनाइ हावी भएको देखिन्छ। सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि वर्तमान खिचातानीले गर्दा अपारदर्शिता कायम हुने गरेको छ।

जनआवाज, जनताका पीडा दु:खहरु सुन्ने जनमैत्री शासन व्यवस्था ल्याएका जनताले राहतभन्दा आहत पाएको गुनासोलाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न अब रतिभर ढिला गर्नुहुँदैन।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व समयानुरुप उपयुक्त ढंगले सञ्चालन हुन नसक्दा देशको कर्मचारीतन्त्रमा पनि अनेकौं उथलपुथलहरु देखिने गरेको पाइन्छ। सरुवा, बढुवामा आकर्षक र अनाकर्षक, आर्जन हुने नहुने, फाइदा बेफाइदा हुने, टिक्ने नटिक्ने आदि नाम दिएर कार्यालयहरु रोज्ने गरेको पाइन्छ।

आफू र आफ्ना निकट कर्मचारीलाई सरुवाका लागि आकर्षित स्थानहरू रोज्ने, त्यस्ता कार्यालयहरुमा टिकाइराख्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाउने पर प्रवृति अहिले हावी बन्दै गएको जनगुनासो रहेको छ। यसको प्रमुख कारण सरकार र निजामती प्रशासन जनउत्तरदायी बन्न नसक्नु नै रहेको देखिन्छ। पार्टी भित्रको नेतृत्व, सरकार, कर्मचारीतन्त्र भित्रको नेतृत्व जनउत्तरदायी नबन्दा वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि नै अनेकौं प्रश्नहरु उठेको पाइन्छ। जनतामा जे जस्तो व्यवस्था आएपनि सरकार र कर्मचारीतन्त्र आफ्नो कर्तव्य अधिकारभित्र रहेर जनताको सेवामा समर्पित हुन नसकेसम्म अपेक्षित रुपमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने छर्लंग नै भएको छ।  

निश्चित फाइदाका लागि नीति नियमहरू मिच्न, मिचेर लागू गर्न दबाब दिने कार्यसम्पादनलाई आधार नमानी शक्ति र प्रभावलाई आधार मानेर प्रशासन संचालन गर्ने, सिर्जनशील, कार्य क्षमता भएका, प्रतिस्पर्धी प्रतिभालाई पाखा लगाइ राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई अघि सार्ने परिपाटीका कारण अहिले देशमा समस्याहरु थपिएका छन्। 

जबसम्म सरकारले जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सक्षमता, समता, समानता र निरन्तरताको चौघेराभित्र रहेर रणनीतिक रुपमा कानुनको कार्यान्वयन र कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन र कर्मचारीतन्त्रले कर्तव्य र दायित्व बोध गरी निरन्तर निस्वार्थ सेवामा समर्पित बन्न सक्दैन तबसम्म देशको मुहार फेर्न सकिँदैन।

जनताका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा-गाउँमा र जनताको घरघरमा पुर्याउने नारा बोकेर ल्याइएको वर्तमान गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था केवल अभ्यास मात्र भएकोले यस व्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न उठाउनु जनताको रहर नभई सरकार र कर्मचारीतन्त्रको कामकारबाही हो भन्ने जनआवाज रहेको छ र ठाउँ-ठाउँमा यस्तो जनदबाब प्रकट हुँदै आएको छ। 

वर्तमान सरकार र कर्मचारीतन्त्रले अवश्य स्वीकार्नुपर्ने कुरा यो छ कि, अहिले देशमा रहेका ७६१ वटा सरकार आफ्नै स्वार्थ, भागबन्डा, डनवाद र धनवादमा रमाउँदा सच्चा, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ रुपमा काम गर्ने कर्मचारी तथा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरू चेपुवामा परेका छन्। तत्कालको स्वार्थमा रमाउने, कसरी हुन्छ धन कमाउने, आजमात्र होइन भोलिका सात पुस्ताका लागि धन थुपार्ने मनोवृत्ति बोकेका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र हावी भएको कारणले गर्दा जति व्यवस्था फेरिए पनि कार्यशैली फेरिन नसक्दा जनताका समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्।

जनआवाज, जनताका पीडा दु:खहरु सुन्ने जनमैत्री शासन व्यवस्था ल्याएका जनताले राहतभन्दा आहत पाएको गुनासोलाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न अब रतिभर ढिला गर्नुहुँदैन। अन्यथा जनताको परिक्षाको घडी समाप्त भई जनअपेक्षा पूरा गर्न सहनशील र धैर्यताको बाँध फुटाएर आमजनताहरु सडकमा झरे भने के होला भन्ने चिन्तन गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ। अब पनि जिम्मेवार नहुने हो भने जनताहरु अब चुप लागेर बस्ने अवस्था देखिँदैन। 

त्यसैले जनअपेक्षा र  वर्तमान परिवेशको ठोस र वस्तुपरक विश्लेषण गरी संवेदनशील रूपमा सेवा भावना र व्यावसायिक दक्षता, सिर्जनशिलता, पारदर्शिता, मौलिकको खोजी गरी विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर शासन व्यवस्था अगाडि बढाउन सकेको खण्डमामात्र वर्षौँ देखि जनताले रोजेको, खोजेको र चाहेको शासनपद्धति अनुरुपको सरकार सफल हुनेछ। अन्यथा अब जनता टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था देखिँदैन। सरकारले छिट्टै बुझ्न जरुरी छ।

चैत २३, २०७८ बुधबार १२:४२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।