वडा हाँक्न तयार हुँदैछन् महिला

बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिकामा कुल महिला जनप्रतिनिधिको संख्या ४० छ। १९ वडामा ३८ महिला, १ उपप्रमुख र १ जना खुला महिला सदस्य।

उपमहानगरपालिकाबाट एक मात्र खुला सदस्यमा निर्वाचित भएकी वडा सदस्य हुन्, वडा नं. ७ कि सीताकुमारी आचार्य। वडा सदस्यमा खुलातर्फ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मीनराज गुरुङलाई पराजित गर्दै सीता खुल्लातर्फ विजयी भएकी थिइन। मीनराजले १ हजार ९६५ मत प्राप्त गर्दा विजयी भएकी सीताले २ हजार ४४ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।

दुई जना खुलाबाट सदस्य, एक जना महिला सदस्य र आरक्षण कोटाबाट एक जना दलित महिला सदस्य पद रहने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। दुई वटा आरक्षण कोटा बाहेक पनि खुला सदस्यमा एक जना महिला नै निर्वाचित भएको कारण वडा नं. ७ मा सदस्यमा तीन जना महिला सदस्य, एक जना पुरुष सस्य छन्।

खुलाबाट महिलामा निर्वाचित भएकी सीता अहिले वडा नम्बर ७ मा वडा अध्यक्षको दावेदारीमा छिन्। पाँच वर्षे सिकाइले वडा अध्यक्ष बन्न योग्य रहेको तर्क उनको छ। ‘जनताका समस्या, सुख र दुःख सबैका साथमा रहेर काम गर्यो। यो पाँच वर्षे अनुभवबाट वडा हाँक्न सक्ने अठोट छ। पार्टीले सदस्यमा मात्र महिलालाई खुम्च्याउनु हुँदैन। नेतृत्व दिएर पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

कार्यपालिका सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिकी सभापति समेत रहेकी थापाले जिम्मेवारी दिए वडाको बागडोर सम्हाल्न तयार भएको बताइन्। ‘कामको मूल्याकंन पार्टीले गर्नुपर्छ। महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने अनि नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिन हिच्किचाउने परिपाटीको अन्त्य गरी नेतृत्व दिएर अवसर दिनुपर्छ। काम गरेर देखाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

वडा अध्यक्षमा दावेदारी प्रस्तुत गरेकी सीता अहिले पनि संविधानले बाध्यकारी गराएको पदमा मात्र पार्टीले टिकट दिने गरेकोमा खुलामा पनि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने बताउँछिन्। ‘सक्षम भए खुलाबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर विजयी हुन सकिन्छ। त्यसको उदाहरण म पनि हो। महिलालाई ३३ प्रतिशत होइन, अब यसको सहभागिता बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सुष्मा अर्यालले पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहमा बसेर काम गरिन्। महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको समुदाय मात्र हैन, हरेक टोल-टोलमा उपस्थिति जनाएर नागरिकका समस्यासँग नजिक भइन्। सक्दो समधानको पहल पनि गरिन्, कुनै वडा अध्यक्षमार्फत कुनै नगरकै सभामा कुरा उठाएर।

संविधानले अंगिकार गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाबाट कार्यपालिका सदस्य बनेकी सुष्मा अब वडा अध्यक्ष हाँक्न सक्ने भएकी छिन्। पाँच वर्षे यो कार्यकाल आफ्ना लागि ‘स्वर्णीम’ भएको उनी बताउँछिन्।

२०५४ सालमा पनि महिला सदस्य बनेकी सुष्माले पार्टीले कामको मूल्यांकन गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन। ‘दुई कार्यकाल सदस्यमा निर्वाचित भएर काम गरेको अनुभव छ। आकांक्षा वडा अध्यक्षमा हो। सदस्यमा दोहोरिन्न। अरुलाई अवसर दिन्छु,’ उनले भनिन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडामा भएका वडा सदस्यहरुसँग समन्वय गर्ने र उनीहरुलाई कामको बाँडफाँड गर्ने काम वडाअध्यक्षको भनेर तोकेको छ। तर यसमा वडा सदस्यहरूसँगको समन्वयमा धेरै वडाअध्यक्षहरु चुकेको देखिन्छ।

‘वडा अध्यक्षले हामीलाई क्षेत्र बाँडेर कामको जिम्मेवारी दिनुभयो। बुटवलको सबैभन्दा ठूलो वडा भएकाले पनि जिम्मेवारी बाँडफाँडले सजिलो भयो,’ उनले भनिन्।

बुटवल वडा नम्बर ९ कि विमला श्रेष्ठ पनि अहिले वडा सदस्य हुन्। पाँच वर्ष नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेको र त्यही अनुभवका कारण वडाअध्यक्षमा आफ्नो आकांक्षा रहेको उनी बताउँछिन्।

‘महिला नेतृत्वमा पुग्न सक्षम भएका छन्। पहिलो वर्ष अनुभव गरियो। वडा हाँक्न अब तयार छौं। पार्टीले मूल्यांकन गरोस्,’ उनले भनिन्। महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने, स्वरोजगार बनाउने योजना रहेको उनले बताइन्।

सैनामैना नगरपालिका वडा नं. १० कि कल्पना कुँवर अहिले महिला वडा सदस्य हुन्। कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी कुँवरले वडाअध्यक्ष वा उपप्रमुखमा आफ्नो आकांक्षा व्यक्त गरेकी छिन्।

‘पार्टीले मूल्यांकन गरेर दिने जिम्मेवारी स्वीकार्य छ। वडा अध्यक्ष वा उपप्रमुख जुन पदमा पार्टीलाई योग्य लाग्छ। जिम्मेवारी दिए अगाडि बढ्छु,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै वडा नम्बर ३ कि सविता भुसाल पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिए नेतृत्व तहमा जुनसुकै पदमा पनि उठ्ने ल्याकत रहेको बताउँछिन्।

‘पाँच वर्षको कामको अनुभवले खारिएका छौं। नेतृत्व वडामा दिए वडा हाँक्न तयार छु। उपप्रमुख दिए उपप्रमुख पदमा रहेर नेतृत्व गर्न सक्षम छु,’ उनले भनिन्।

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। आगामी वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनमा यस पटक महिला वडाअध्यक्षका आकांक्षीहरु बढ्ने निश्चित छ। देशभरबाट २०७४ सालको निर्वाचनमा ६ जना मात्र वडाअध्यक्ष बनेकोमा यस पटक यो संख्या बढ्ने निश्चित जस्तै छ।

महिला अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यले आरक्षणमा महिलालाई सीमित गर्ने प्रबृत्ति बढिरहेकाले अब महिला नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताइन्।

‘महिलालाई आरक्षणमा सीमित गर्नु भनेको आरक्षण संरचनाको विकास गर्नु हो। उनीहरुलाई नेतृत्वमा पुर्याएर पनि काम हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। महिलाले नेतृत्व गरेका धेरै पालिका सुशासनयोग्य भ्रष्टाचारविहीन भएकाले पनि महिलालाई निर्भिकताका साथ अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पाँच वर्षे कामको अनुभवका आधारमा प्रमुख, वडाअध्यक्षमा महिलाले नेतृत्व दावेदारी गर्नु स्वभाविक हो। पुरुषले भन्दा महिलोले नेतृत्व गरेका पालिका अब्बल पनि छन्। भ्रष्टाचार छैन, शुसासन छ। यो हिसाबले महिलामा विश्वास पनि छ,’ उनले भनिन्।

सदस्य पद गुम्ने डरले समेत मुख खोल्दैनन्
राजनीतिमा कतिपय समयमा नबोलेरै जितिन्छ भन्ने गरिन्छ। बोल्दा पाउनुपर्ने चिज गुम्न सक्छ। त्यसैले राजनीतिमा केही गुम्ने डरले महिलाले मुख खोल्दैनन्। वडामा भएका जनप्रतिनिधि अहिले खुलेरै आकांक्षा व्यक्त गर्न नसकेको त्यही कारण हो। वडाका धेरै महिला नेतृत्वमा आउन चाहे पनि बोल्न सकेका छैनन्।

‘कतिपय अवस्थामा बोल्दा माहोल बिग्रने, नेताले हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरबदल हुने भएकाले पनि अन्तिम समयमा नबोल्ने परिपाटी छ। यसले महिलाहरुलाई सीमित स्थान वा कोटामै खुम्च्याउने जोखिम छ,’ महिला अधिकारकर्मी आचार्यले भनिन्।

विगतमा यस्तो छ महिलाको उपस्थिति
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरबाट जम्मा ६२ जना वडाअध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। समग्रमा ४० दशमलव ४ प्रतिशत कोटा महिलाले हासिल गर्दा वडाअध्यक्षमा एक प्रतिशतभन्दा कम महिला निर्वाचित भएका थिए। 

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ७ सय ५३ पालिकामा १४ हजार ३ सय ५६ महिला जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए। तीमध्ये १८ जना प्रमुख छन्। नगर उपप्रमुखमा २ सय ७६ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ४ सय २४ जना, वडाअध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७४३ जना, दलित महिला वडा सदस्यमा ६ हजार ५ सय ६८ जना भने ६ जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

चैत २२, २०७८ मंगलबार ०७:१९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।