राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्- संघीयता खर्चिलो होइन, काम गर्ने तरिका खर्चिलो

संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भयो। 

आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ।

यस्तै संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार पनि आयोगलाई छ। यसै अनुसार आयोगले काम पनि गरिरहेको छ। 

सुरुवातदेखि नै आयोगको प्रमुख रहेका बालानन्द पौडेलसँग आयोगको नजरमा स्थानीय तहको समीक्षा र स्रोत बाँडफाँडबारे उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीः 

स्थानीय तहको चुनाव भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो। मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो स्थानीय सरकार पनि थियो यो। कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? 

पहिले स्थानीय सरकार भनिन्थ्यो। केन्द्र सरकारले विकेन्द्रीकरणको नीति बमोजिम स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार प्रत्योजन गरेको पनि थियो। नेपालको संविधान जारी भएपछि हामी संघीयतामा प्रवेश गर्यौं। त्यसपछि स्थानीय तह भन्न थालियो। मुलुकको शासकीय स्वरुप तीन तहको हुने भनियो। राज्यशक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहले गर्ने भनियो। कार्यपालिका, विधायिका र न्यायापालिकासँग सम्बन्धित राज्यको शक्ति हो भनेर परिभाषित गरियो, तदअनुकुल नै संरचना बने पनि। 

पालिका ७ सय ५३ भए। डेलिभरी युनिट वडा अनुसार ६ हजार ७ सय ४३  भए। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि थिएनन्। नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार पनि दियो। यी सुखद पक्ष भए।

तर, एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाँदै गर्दा संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन लेखाजोखा गर्ने कामलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, सम्भावित जोखिम रोक्न संक्रमणकालीन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने थियो, बनाएनौँ। त्यसकारण केही समस्या देखिए।  

बितेका पाँच वर्षलाई हेर्दा कयौं पूर्वाधार बने। संघीयताको स्वीकार्यता भयो। कोभिड-१९ को बेला स्थानीय तहले काम गरे। संरचनागत बन्दोबस्त भए, कानुन बनेका छन्। कानुन कस्ता बने, अब त्यसको समीक्षा हुने हो।

केही कुरा अझ राम्रो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। जस्तो कि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेन। संघले निजामती कर्मचारी ऐन नबनाउँदा सोचे अनरुप काम हुन सकेन। स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले सहयोग गरेको पाइएन। 

कर्मचारी समायोजन सहज काम होइन, अन्य देशलाई हेर्दा। तर नेपालमा तुलनात्मक रुपमा सहज देखिएको हो। स्थानीय तहमा जति अधिकार छ सो अनुसारको ज्ञान र सिप भएका कर्मचारी भएनन्। दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी पुग्दै पुगेनन्। 

यो पाँच वर्षको समय भौतिक पूर्वाधार बनाउनमा गयो। पूर्वाधार भएको स्थानलाई समेत जोडेर कम पालिका बनाएको भए डेलिभरी फास्ट हुन सक्थ्यो। 

अर्को, योजना निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने कौशलमा कमी भएको देखिन्छ। योजना निर्माणमा संघ र प्रदेशले सघाउनुपर्ने हो। योजना प्राथमिकीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति र  मानक हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन। 

जस्तो, आयोगले योजना बनाउन सहज होस् भनेर कुन पालिकाले कति राजस्व पाउँछ पाँच वर्षको फिक्स गरिदिएको छ। यसो गर्दा स्रोतको आधारमा योजना बनाउन सहज हुने भयो। सशर्त अनुदान, समानीकरण पनि प्रष्ट भएन। यसकारण पनि केही समस्या देखिए। तर झट्ट हेर्दा केही स्थानीय तहले लय समात्न खोजेको पनि देखिएको छ। 

संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो इकाइ मान्ने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई आफ्नो इकाई मान्ने र काममा हस्तक्षेप गरेका कारण अप्ठ्यारो भएको भन्न खोज्नुभएको हो? 

हामी एकात्मक व्यवस्थामा अभ्यस्त भयौँ। परिवर्तन रातारात हुन पनि सक्दैन। पुरानो विरासतले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो। संविधानले तीनै तहको सरकारलाई संघीय इकाइ मानेको छ न कि अधिनस्थ। एक-अर्काको अधिनस्थ नभई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। प्रतिस्पर्धात्मक पनि होइन। तीनै तहले गर्नुपर्ने साझा काम धेरै छन्। यो गाह्रै काम हो पनि। दुई तहसम्मको समन्वय ठिकै मानिन्छ। तीन तहको समन्वय भएकाले  असहज भएको हो, असम्भव होइन । केही समस्या देखिएको हो। अब नदेखिएला। 

पब्लिक डेलिभरीको हिसाबमा कुन तहको सरकार राम्रो? 

जनतासँग नजिक हुने त स्थानीय तह भइहाल्यो। ६ हजार ७ सय ४३ युनिट भएको तह बलियो हुने नै भयो। मैले हिजो अर्थ मन्त्रालयको बैठकमा भनेको थिएँ, पाँच सयजति पालिका भएको भए अझ चुस्त हुन्थ्यो।

यो पाँच वर्षको समय भौतिक पूर्वाधार बनाउनमा गयो। पूर्वाधार भएको स्थानलाई समेत जोडेर कम पालिका बनाएको भए डेलिभरी फास्ट हुन सक्थ्यो। 

अब यतातर्फ जानभन्दा पनि भएका डेलिभरी युनिटलाई प्रदेश र संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने हो, सो अनुसारको सेवा प्रवाह गर्ने हो। फ्रन्टलाइनमा हुने सेवा स्थानीयले गर्ने भयो। प्रदेशले अलि कम भिजिबल काम गर्ने भयो। संघको भिजिबल त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सीमा-नाका , शान्ति सुरक्षामा हेर्ने होला। त्यसकारण भिजिबलका हिसाबले स्थानीय सरकार देखिने हुन्। सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट गरिरहेकै छन्। 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्थानीय तहले अधिकार बमोजिम काम गर्न नसकेको हो? 

व्यवहार त हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको पूरै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छैन। पाठ्यक्रम केन्द्रले बनाइदिएको अनुसार भए पनि पाठ्यपुस्तक बनाउन प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने हो। संस्थागत विद्यालयले बनाउन सक्ने अरुले नसक्ने भन्ने हुँदैन होला। यसमा प्रदेशले सहयोग गरेन। स्थानीय तहमा जनशक्ति भएन। शिक्षक सरुवा गर्न पालिकाको आपसी सम्झौता हुनुपर्ने नियम भयो भने सहज होला पनि। 

स्वास्थ्यको हिसाबले आधारभूत सेवा स्थानीय तहले दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार छ, व्यवस्थापन छैन। औषधि र जनशक्तिको अभाव हो। यसमा स्थानीयले भन्दा पनि संघ र प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ। 

डेलिभरीको हिसाबले हेर्दा प्रदेश निकाम्मा सावित भएको हो? 

प्रदेश सरकारबाट फ्रन्टलाइनको डेलिभरी खोज्नु गलत हुनसक्छ। जुन रुपमा प्रदेश सरकारले डेलिभरी दिनुपर्थ्यो, त्यो नदेखिएको हो। त्यसकारण स्थानीय सरकारमार्फत डेलिभरी दिन सक्छ प्रदेशले। दुई/चार लाखको योजना लिएर गएर हस्तक्षेप गर्ने होइन। यसो गर्दा उसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। अहिले भइरहेको यहि हो। 

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडमा असमानता देखियो। कच्चा पदार्थ भएको पालिका र उद्योग भएको पालिकाले रोयल्टी धेरै पाउने तर एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा बीचमा पर्ने पालिकाले रोयल्टी नपाउने देखियो। 

पालिकाको मात्रै नभएर प्रदेशले रोयल्टी पाउने नियम पनि उही छ, किन यस्तो? 

संविधानले नै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, त्यसको संरक्षण उनीहरुको योगदानको  आधारमा हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ। संविधानले के भन्छ भने, प्राकृतिक स्रोतको नजिक भएकाहरु पनि संरक्षण गर्ने र त्यसको नकारात्मक असर पनि उनीहरुले नै भोग्ने हुँदा २५ प्रतिशत रोयल्टी दिने भनिएको हो भने प्रदेशले पनि सोही अनुसार पाउने हुन्। 

यसले गर्दा प्राकृतिक स्रोत भएको स्थानीय तहले रोयल्टी पाउने भयो। प्राकृतिक स्रोत भएको तर उपयोग नभएकोले नपाउने भयो। हुँदै नभएकोले नपाउने भयो। वितरण समान नभएको हो। अहिले कुन पालिकामा कस्ता-कस्ता प्राकृतिक स्रोत छन् भन्ने नै अनुसन्धान भइनसकेको हुँदा अहिले नै असमान भयो भन्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने, स्रोत भएर उपयोग नभएको पनि हुनसक्छ। पछि उत्खनन् भएपछि उसले अन्यले भन्दा धेरै रोयल्टी प्राप्त गर्न पनि सक्छ। 

संघीयताले गर्दा नागरिकले सेवा पाएको आधारबाट कसैले सोचेको छ? उदाहरणको लागि संघीयता कार्यान्वयन भएको खण्डमा सानो-सानो कामको लागि नागरिक काठमाडौं आइरहनुपर्ने दु:ख हटेको विषय चाहिँ नहेर्ने?

स्रोतको आधारमा रोयल्टी पाउने भनेको जलविद्युत निकाल्दा र पर्यटनको आधारमा हो। तर यसरी नै असमान वितरण भइरह्यो भने मधेस प्रदेश निकै पछि पर्ने भयो नि होइन? 

तपाईंले भन्नुभएको ठिकै हो। जसरी रोयल्टी वितरण भएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हो। प्राकृतिक स्रोत र पर्यटनको रोयल्टी एकैनासको हुँदैन पनि। जस्तो पासाङ ल्हामु शेर्पा पालिकाले कोभिड नआउँदै ७ करोडसम्म पर्यटनमार्फत रोयल्टी पाएको थियो। उसले अगामी वर्ष पनि यस्तै आम्दानी हुने सोच राखेर योजना बनायो पनि। जसै कोभिड आइदियो दुई करोडमा झर्यो। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रदेशमा २५ प्रतिशत जान्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा मधेस प्रदेशले कम पाउँछ। तर अन्य अनुदान तथा ऋणमार्फत यसलाई सन्तुलन पनि गर्न सकिन्छ। 

अथवा, अहिले भइरहेको नियमलाई पछि परिर्वतन गर्न पनि त सकिन्छ। तत्काललाई परिर्वतन हुँदैन। राजस्व बाँडफाँडलाई पाँच वर्ष तोकिदिएका छौँ, योजना बनाउन सहज होस् भनेर। 

अब हुनुपर्ने भनेको सुशासन, सुशासन र सुशासन हो।

स्थानीय र प्रदेशले आम्दानीको लागि आफैं स्रोत जुटाउने भनेर समेत उल्लेख छ, उनीहरुले आय स्रोत जुटाउन सके त? 
कर लगाउँदा मिडियाले अलि हमला गरे जस्तो पनि गरे। हामीले स्थानीय तहलाई भनेका थियौँ, दर होइन दायरा बढाउने हो। अच्चाक्ली विरोध भएपछि कर छुट दिने लहरै आयो। यसले गर्दा अर्को समस्या निम्तन्छ। सेवा दिने, कर लिने नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। जस्तो बसपार्क बनायो कर लिने, पार्किङस्थल बनायो कर लिने हो। केही स्थानीय तहले आय स्रोत जुटाउन सके केहीले सकेनन्। 

संघीयता खर्चिलो भयो, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन्। आयोगमा बस्दै गर्दा तपाईंलाई के लाग्छ? 

संघीयता खर्चिलो होइन, हाम्रो काम गर्ने तरिका खर्चिलो हो। हामीलाई कुन काम गर्न कति जनशक्ति चाहिने हो? संघ, प्रदेश र स्थानीयमा कति कर्मचारी चाहिने हो? ज्ञान भएन। सिंहदरबारको भीडले के देखाउँछ भने, हामी व्यवहारत: अझै संघीयतामा गइसकेका छैनौँ। संघीयतालाई के आधारमा खर्चिलो भयो भन्ने? प्रशासनिक खर्च बढेको आधारमा? 

संघीयताले गर्दा नागरिकले सेवा पाएको आधारबाट कसैले सोचेको छ? उदाहरणको लागि संघीयता कार्यान्वयन भएको खण्डमा सानो-सानो कामको लागि नागरिक काठमाडौं आइरहनुपर्ने दु:ख हटेको विषय चाहिँ नहेर्ने? उसको खर्च, उसको मनोवैज्ञानिक तनाव, समयको चाहिं क्याल्कुलेसन नगर्ने? सेवा र सुविधा वरपर हुनेले दूरदराजको व्यक्तिले पाएको सुविधाको ख्याल गर्नु पर्दैन? संघीयता लागू भएर सर्भिस पाउनेहरुको दृष्टिकोणबाट हेर्यौं भने खर्चिलो देखिँदैन संघीयता। 

अन्त्यमा, नयाँ स्थानीय सरकारको प्राथामिकता के हुनुपर्छ? 

पूर्वाधार बनेका छन्। संघ र प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाउन्  र अब हुनुपर्ने भनेको सुशासन, सुशासन र सुशासन हो।

चैत १९, २०७८ शनिबार १२:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।