किन खोजिँदैन वैदेशिक रोजगारीको विकल्प ?

स्वदेशमा अवसर र कामको विशिष्टताको आधारमा जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि  अवसरको खोजीमा विदेशिनुपर्ने आम नेपाली युवा–युवतीको नियति बनेको छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नदेखिएको भन्दै हरेक दिन झन्डै १५ सय युवा–युवती विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। 

नेपालको संविधान र चालु योजनामा स्थानीय सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरु रहेका पनि छन्। स्थानीय सरकारमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सिर्जना र स्वदेशी रोजगारमा जोड दिने कुरा गरे पनि आन्तरिक रोजगारीको अवसर न्यून भएको कारण अझै युवा–युवती विदेशिन बाध्य छन्।

सरकारले आजसम्म ११० देशसँग सम्झौता गरी ती सबै देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ। यद्यपि, ती देशमध्ये जापान र दक्षिण कोरियामा बाहेक अन्य देशमा नेपालीले गर्ने काम डर्टी, डेन्जर र डिफिकल्ट रहेकोले विदेशिने युवा–युवतीले दुःख पाइरहेको गुनासो छ।

नेपाल रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरुमध्ये तेस्रो स्थानमा पर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ। तर पनि उक्त रेमिट्यान्स उत्पादनशील काममा खर्च नभएको देखिन्छ। 

जिउ–ज्यानको जोखिम मोलेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु कसैका लागि पनि रहर होइन। त्यहीँमाथि कामदारले विदेश जानुपूर्व, गइसकेपछि र त्यहाँबाट फर्किसकेपछि पनि विभिन्न समस्या झेल्नुपरेका दृष्टान्त हामीसामु छर्लंग छ। 

मलेसिया लगायतका विभिन्न खाडी मुलुकमा पुग्ने युवा–युवतीले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उत्पादनशील काममा खर्च हुन नसक्दा ऋण खोजेर विदेशिएकाहरु थप ऋणको चपेटामा पर्ने गरेको पाइन्छ। अर्कोतिर, परिवारको खुसीको लागि विदेशिएका व्यक्तिले परिवारको न्यानो माया, बाबु–आमाको ममता र स्नेहलाई चटक्कै बिर्सेर कतिपय त विदेशी भूमिमै प्राण आहुति गरी बाकसमा फर्किन विवश छन्। कतिपय पारिवारिक विचलनमा परेका छन्।

विदेश जाने क्रममा धेरै जनशक्तिको करोडौं रकम म्यानपावरहरुले ठगी गरेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छ।न् विगतको अवधिलाई नियाल्दा पनि ६६९ मेनपावर कम्पनीले सयौं जनालाई ठगेर करोडौं रुपैयाँ लुटेको र ती ठगीमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी झण्डै दुई हजार उजुरी परेको पाइन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको संख्या हेर्दा हरेक दिन १५ सयको हाराहारीमा छ।

रोजगारीका लागि विदेश गएको एक जना व्यक्तिले औसतमा पाँच लाख ३२ हजार रुपैयाँ पठाउने गरेको पाइन्छ। तर पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाउने उक्त रकम उनीहरुका घरपरिवारका सदस्यको दैनिक खर्च, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा मात्र नभएर मनोरञ्जन र विलाशितामा खर्च हुँदा उत्पादनशील काममा लगानी हुन सकेको देखिँदैन। त्यसबाट एकातिर व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर परिवार भित्रैबाट पैसाको दुरुपयोग भएको समेत देखिन्छ।

यस्ता समस्या समाधान गरी मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो राख्ने तरिका भनेको स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्नु, घाटामा रहेका संस्थानहरुलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा ल्याउनु, बाझो जग्गाको पूर्ण सदुपयोग गर्नु, भएका स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशलाई सबल सक्षम बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सबै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा महिला कामदारको अवस्था झनै कहालिलाग्दो छ। समयमा पारिश्रमिक नपाउने, दलालबाट बेचिनुपर्ने, शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाको शिकार हुनुपर्ने, विभिन्न रोग र संकट खेप्नुपरेको अवस्था वैदेशिक रोजगारमा जाने युवतीको छ।

यसैगरी विदेशबाट पठाउने रकम वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन नसक्नु, कामदारहरूलाई ऋणपत्र प्रदान गर्न नसक्नु, बचतपत्र, सेयरपत्र जारी गर्ने अवस्था सिर्जना नहुनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्यकारी अवस्था अगाडि बढाउन नसक्नु, स्वाधिनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट विशेष पहल नहुनु जस्ता जटिलताले गर्दा वैदेशिक रोजगारबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट अवसरहरु सिर्जना हुन नसकेको देखिन्छ।

विदेशी उत्पादनको सट्टा नेपाली स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग गर्ने बानीको विकास गराउने, हुन्डीमार्फत रकम पठाउने व्यवस्थालाई खारेज गरी बैंकबाट कारोबार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, विदेशबाट पठाउने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी प्रशस्त अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने अवस्था रहे तापनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन।

वैदेशिक रोजगारमा संलग्न युवा–युवतीहरुले पठाएको रकम र विदेशमा बेचेको श्रम, सिप, समय, पसिना र उनीहरुले त्यहाँ हासिल गरेका ज्ञान, सिप, दक्षता स्वदेशमा पनि प्रयोग गरेर विदेशमा रहँदा र फर्केपछि पनि उनीहरूको आत्मबल बढाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सीपलाई पूर्ण रूपमा हासिल गर्न जरुरी छ।

उनीहरुलाई स्वाबलम्वी, आत्मनिर्भर स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ। जसको लागि निम्न उपाय अबलम्वन गर्न जरुरी देखिन्छ–

• कामदारको चेतना बढाई उनीहरूको सिप, क्षमता, दक्षता र ज्ञानलाई स्वदेशमा फिर्ता भइसकेपछि पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने।
• राष्ट्रिय लगानी नीति बनाएर बिप्रेषण प्रयोग सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने।
• राष्ट्रिय ऋणपत्र, बचतपत्र लगानीपत्र जारी गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यसलाई कामदारसम्म पुर्याउने।
• वैदेशिक रोजगारमा संलग्न युवा–युवतीले पठाएको रेमिट्यान्सको निश्चित रकम सेयर बजार, उद्योग–धन्दा आदिमा लगानी गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने। 

यसबाट भविष्यका लागि प्रशस्त मुनाफाहरु लिने अवसर सिर्जना भई दिगो आम्दानीका बाटाहरु सुनिश्चित बन्न सक्नेछन्।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाएको रकमलाई तत्काल उपलब्धि हासिल गर्न सकिने क्षेत्र जस्तैः जलविद्युत, केवलकार, होटल व्यवसाय, उद्योग–धन्दा, सेयर बजारमा लगानी गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।

दक्ष र दक्षता हासिल गरेका सिपयुक्त कामदारलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, उच्च तलब हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न एनआरएन मार्फत समन्वय गर्ने, नेपाली बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै देशमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै युवा–युवतीलाई सरकारको तर्फबाट स्वदेश र विदेशमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने, उपयुक्त भाषा र शिक्षा दिने, त्यहाँको वातावरणसँग सम्बन्धित चेतना स्तर बढाउने प्रशिक्षण दिने, बैकिङ भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिने, निरन्तर प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन र आवश्यक पृष्ठपोषणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै एकीकृत बैंकिङ प्रणाली लागू गरेर सोही अनुसार रेमिट्यान्स नेपालमा भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको आधारभूत काम, कानुन, भाषा लगायत आवश्यक विषयवस्तुलाई जानकारी दिएर अविलम्ब प्रशिक्षणका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, अन्तरनिकाय समन्वय सहकारी सहयोग र कामदारहरूको आत्मविश्वास बढाउने काममा सबै सरोकारवाला निकायबीच आपसी समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्ने काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा–युवतीहरुको श्रमको रक्षा र पठाएको रकमको सदुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ।

अहिले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सिरिया, अफगानिस्तान र इराक गएका कामदारको अवस्था जटिल रहेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको हिसाबले विभिन्न व्यवधानहरु रहेको कारणले गर्दा ती देशहरुमा कामदार पठाउन रोक लगाउने र थप रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

यसैगरी तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ हुने देशहरुमा मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। श्रमका लागि जाने प्रमुख गन्तव्य राष्ट्रहरुमा सिधा हवाई उडानलाई जोड दिनुपपर्ने, गन्तव्य राष्ट्रमा राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास र श्रम सहचारी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, मनोपरामर्श सेवा दिएर मनोवैज्ञानिक रुपमा तनावमुक्त बनाएर मात्र विदेशमा पठाउने र काम गर्ने उपयुक्त वतावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतना अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम अगाडि बढाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बिचौलिया र ती बिचौलियाले सिर्जना गर्ने विभिन्न धन्दा र गलत क्रियाकलापमा रोक लगाउनका लागि शीघ्र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी कामदारका पिर, मर्का र दुःखकष्ट, स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताको समयमा सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। पारिवारिक विखण्डन, मानसिक, शारीरिक तनाव कम गर्न, अव्यवस्थित बसाइँसराइ रोक्न, उपभोक्तावादी सस्कार रोक्न र विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक विकृतिहरुलाई रोक्नको लागि समय नै उचित पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। विदेशमा पठाएर रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउन खोज्नु जननिर्वाचित सरकारको मूल्य, मान्यता र कर्तव्यभित्र पर्दैन। देशका होनाहार युवा–युवतीलाई स्वदेशमै काम र अवसर दिलाउनु राज्यको कर्तव्य भएकोले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। एक व्यक्तिले आर्जन गर्ने र बाँकी परिवारका सदस्यले उपभोग गर्ने तथा आएको पैसा बिलाशितामा खर्च गर्ने वर्तमान पारिवारिक अवस्था र संरचनामा क्रमशः परिवर्तन गर्दै जानु जरुरी छ। 

चैत १९, २०७८ शनिबार ०७:१२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।