चुनावको नाममा गाडी किन्ने प्रचलनमा ब्रेक : आयोगले साइकल पनि नकिन्ने, प्रहरीले भाडाका गाडी चलाउने

काठमाडौं : आपतकालीन अवस्था भन्दै चुनावको नाममा गाडी किन्ने प्रचलनमा यस पटक ब्रेक लागेको छ। स्थानीय निर्वाचन आउन ४२ दिन बाँकी रहँदा खरिद प्रक्रिया लामो हुने भन्दै सरकारी निकायले गाडी खरिद नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। ‘डेढ महिना पनि बाँकी छैन, नयाँ गाडी किन्ने समय नै छैन। भएका गाडीहरुको प्रयोग गर्ने हो,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु केसीले भने। 

निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले भाडाका गाडी प्रयोग गर्ने भएको छ। ‘जिल्ला–जिल्लाबाट विवरण पठाउन भनेका छौं। विवरण आएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटबारे कुरा अघि बढ्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता केसीले भने। निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रहरीले साढे ५ अर्ब बजेट पाएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर २०७८ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा नेपाल प्रहरीले २ सय थान गाडी आवश्यक पर्ने विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यस बेलासम्म सशस्त्र प्रहरी बलले भने विवरण बुझाएको थिएन। 

२०७४ को निर्वाचनमा प्रहरीलाई नयाँ गाडी प्राप्त नभएको भन्दै कम्तीमा पनि २ सय थान पिकअपको माग सरकारसँग गरिएको थियो। 

गृह मन्त्रालयले भने निर्वाचनका लागि नयाँ गाडी माग गरेको छ। ‘नयाँ गाडी बजेट अनुसार माग गरेका छौं। संख्याबारे मलाई थाहा भएन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र पोखरेलले भने, ‘जिल्ला–जिल्लामा म्यानेज गर्नेछौं। सकेसम्म खर्च कम गरी भएका सवारी साधनको उपयोग गर्नेछौं।’ 

निर्वाचन आयोगले पनि सवारी साधन नकिन्ने भएको छ। आर्थिक मितव्ययिताको लागि खर्च घटाउन आयोगले नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने भएको हो। ‘सवारी साधनको नाममा निर्वाचन आयोगले साइकल पनि किन्दैन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले उकेरासँग भने।

निर्वाचनको लागि पुराना सवारी साधनको मर्मत गर्ने र अन्य सरकारी निकायसँग लिएर काम चलाउने मनसायमा आयोग छ। ‘हामीसँग जे–जति जगेडा छन्, त्यही चलाउँछौं। निर्वाचनको समयमा अन्य सरकारी निकायका गाडीहरुको उपयोगिता कम रहन्छ। त्यो समयमा इन्धन भरेर हामी चलाउँछौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने। 

निर्वाचनको समयमा सवारी साधन खरिद गर्नेभन्दा पनि दातृ निकाय र राष्ट्रबाट प्राप्त हुने गरेको छ। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ४ सय थान र २०७४ को संसदीय चुनावमा करिब ३ सय थान सवारी साधन दातृ निकायबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

गृह मन्त्रालयले देशभरका सुरक्षा संस्थाबाट विवरण माग गरेर १ हजार २ सय सवारी सधानको सूची तयार गरेको थियो। तर थोरै समय र पर्याप्त बजेट अभाव हुँदा मन्त्रालयले सवारी साधन कम मागेको हो। सवारी साधन प्रहरी गस्ती र मतपत्र ओसार्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छन्।

चैत १८, २०७८ शुक्रबार १६:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।