सेज उद्घाटनको सात वर्ष : बल्ल उद्योगी उत्साहित, मागभन्दा बढी उद्योगीले दिए आवेदन
बुटवल : ७ वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भैरहवामा निर्मित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उद्घाटन गरे। निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सेज उद्घाटन भएको दुई वर्षसम्म सञ्चालनमै आएन।
तीन वर्षमा बल्ल-तल्ल पाँच वटा उद्योग सेजमा आए। सेजमा आएका उद्योगहरुले उत्पादन सुरु गरे पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन अनुसार तोकिएको परिणाममा निर्यात गर्न सकेनन्।
ऐन अनुसार उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। त्यति मात्र हैन, विद्युत, खानेपानी, प्राधिकरणको अस्थिर नेतृत्वका कारण सेजमा उद्योगीहरु आउनै चाहेनन्। आएका उद्योगीहरु समेत प्राधिकरणको व्यवस्थापनबाट आजित भए।
सेजमा उद्योगीहरु आकर्षित नहुँदा पूर्वाधार जीर्ण बन्दै गयो। राज्यमाथि सेज स्थापना र सञ्चालन प्रश्नचिह्न समेत लाग्यो। उद्घाटन भएको सात वर्षपछि उद्योगीहरु सेजमा पहिलेको तुलनामा केही उत्साहित भएका छन्।
सेजमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादन भएको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने पहिलेको प्रावधान फेरबदल भएसँगै उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीहरु उत्साहित भएका हुन्। अब स्थापना हुने उद्योगले दुई वर्षसम्म निकासी गर्नुपर्ने छैन।
त्यति मात्र हैन, अहिले जग्गाको भाडा घटाउने प्रस्ताव पनि भएको छ। त्यही कारण अहिले सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले सेजका केही प्रावधानले उद्योगीहरु पहिले आकर्षित नभए पनि अहिले भने परिर्वतित प्रावधानले उद्योगीमा उत्साह जागेको बताए।
‘सेजमा विद्युतको आपूर्ति नियमित नहुँदा उद्योगी समस्यामा थिए। सामान्य हावा चल्दा पनि तार ठोक्किएर घटना घट्ने स्थिति थियो। त्यति मात्र हैन, विद्युत आउने-जाने समस्या हुँदा उद्योगीले त्यहाँ जान रुचि गरेनन्। तर अहिले विद्युतको समस्या समाधान भएपछि उद्योगीहरु उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने।
करिब चार वर्षसम्म खाली रहेका ४५ प्लटमा उद्योग सञ्चालनका लागि १५ फागुनदेखि सेज प्राधिकरणले प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा अहिले मागभन्दा बढी उद्योगीले उद्योग स्थापनाका लागि चासो दिएका छन्।
सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले सेजका ६८ वटा प्लटमध्ये ४५ वटा प्लटका लागि आवेदन माग गरेकोमा ५५ वटा आवेदन परेको बताए। यसरी सेजमा आह्वान गरेको प्रस्तावमा बढी आवेदन परेको यो पहिलो पटक हो।
यसअघि सेज उद्घाटन भएपछि एक महिनाको समयसीमा तोकेर उद्योग स्थापनाका लागि आवेदन माग गर्दा जम्मा १२ वटा उद्योगले मात्रै आवेदन दिएका थिए। पर्याप्त आवेदन नपरेको भन्दै पुनः १५ दिनको समयसीमा दिएर माग गरिएकोमा कुनै पनि उद्योगीको आवेदन परेको थिएन।
भट्टका अनुसार ५५ उद्योगको निवेदनबाट ७ अर्ब बराबरको लगानी र करिब २२ हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल सेजमा सात उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगले वार्षिक १ अर्ब बराबरको निर्यात गरिरहेका छन्। सेजमा आउन चाहने उद्योगलाई सर्तमा सहुलियत दिएपछि उद्योगीको आकर्षण बढेको उनले बताए।
हाल आवेदनमा परेका उद्योगले सेजमा उत्पादन गर्दा अब वार्षिक १० अर्बको वार्षिक उत्पादन हुने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ। ‘त्यहाँ १९ उद्योगहरु स्थापना भएकोमा सात वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगबाट १ अर्ब बराबरको वार्षिक उत्पादन हुने गरेकोमा सेजमा अब थप हुने उद्योगले उत्पादन गर्दा वार्षिक उत्पादन १० अर्बको हुने अनुमान गरिएको छ,’ भट्टले भने।
आएका निवेदनमध्ये ४५ वटाले मात्रै उद्योग राख्न अनुमति पाउनेछन्। उद्योगीको छनोट उनीहरुले गर्ने लगानी, उद्योगले निकासी गर्नसक्ने अवस्थालाई हेरेर अनुमति दिइने उनले बताए।
उनका अनुसार अहिले माग भएर आएका आवेदनमा १ अर्ब २५ करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव बिएण्डपी म्यानुफ्याक्चरिङले गरेको छ। त्यस बाहेक सूर्य रग हाउस प्रालिले १२ करोड लगानी प्रस्ताव गरेको छ। अन्य निवेदनमा परेका उद्योगहरुमा स्टिल, ढुंगाका मूर्ति बनाउने स्टोन उद्योग, प्लाष्टिक उद्योग रहेका छन्।
हाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युतीय स्कुटर तथा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योग, एग्रो प्रोसेसिङ, हर्बल प्रोसिङ, इन्डक्सन चुल्हो बनाउने उद्योग समेत छन्। यसैगरी पहिलो पटक सिमेन्ट बोर्ड बनाउने उद्योग राख्नका लागि निवेदन परेको छ।
सेजमा उद्योगीको विश्वास कसरी बढ्यो?
सेज स्थापनापछि हौसिएका उद्योगी व्यवसायी उद्घाटन भए लगत्तै सञ्चालनमा आएनन्। कार्यविधि अन्तर्गत सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न उनीहरुले रिक्स लिन चाहेनन्।
राजनीतिक अस्थिरताको माहोलमा उद्योगीले कार्यविधिमा टेकेर उद्योग स्थापना गर्दा लगानीको जोखिम देखे। आफूहरु कमजोर हुने आकलन गरे। कार्यविधिपछि ऐनको पर्खाइमा उद्योगीहरु बसे।
‘देशको अस्थिर राजनीतिले थलिएका उद्योगीले कार्यविधिकै आधारमा औद्यागिक वातावरणको ग्यारेन्टी देखेनन्। ऐन पर्खे। यही भयले पटक-पटक सूचना जारी हुँदा पनि उद्योगी आउने स्थिति बनेन,’ बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्वल कसजुले भने।
२०७३ असोजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक माओवादीको चर्को विवादका बीच पास भयो। त्यो बेला माओवादी मजदूरले हडताल गर्न नपाउने बुँदामा असहमति राखेका थिए। त्यसपछि ऐन बन्यो। एने बनेपछि ३१ उद्योगले आवेदन दिएकोमा १९ उद्योग छनोट भए।
‘ऐन बनेपछि केही ढुक्क भए पनि सेजको व्यवस्थापन लगानीमैत्री हुन सकेन। माग अनुसारको विद्युत भएन,’ अध्यक्ष कसजुले भने।
अहिले सेजका केही प्रावधान संशोधन हुने तयारी भएपछि सेजमा उद्योगीहरुको आर्कषण बढेको कसजुले बताए।
सेजमा भाडादर निर्यात सिलिङ लगायत विषयमा संशोधन गर्ने तयारी भएको र प्रस्तावित भाडादरमा प्रतिवर्गमिटर १० रुपैयाँ प्रतिमहिना तोक्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए। भाडामा लिने व्यवसायीले पहिलो वर्ष भाडामा ५० प्रतिशत छुट पाउने उनको भनाइ छ।
यस्तै उत्पादनको ६५ प्रतिशतसम्म निर्यात गर्नुपर्ने नियम बनाइएकोमा अब सेजमा जाने उद्योगले २ वर्षसम्म निर्यात गर्नुपर्ने छैन। त्यसपछिको तेस्रो वर्षमा २० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्नेछ।
चौथो वर्षमा ४० प्रतिशत र पाँचौ वर्षमा ६० प्रतिशत निकासी गर्नुपर्नेछ। संशोधित प्रस्ताव केही महिनामै स्वीकृत हुने कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताएका छन्।
चैत १८, २०७८ शुक्रबार १२:११:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
