ठेकेदार र पेस्की फर्स्यौट नगर्ने स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न नपाउने
काठमाडौँ : पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायमा संलग्नहरू जनप्रतिनिधि बन्दा प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भएपछि निर्वाचन आयोगले अब ठेक्कापट्टा र अन्य कारोबारमा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
आयोगले बुधवार १८ बुँदे स्व घोषणा जारी गर्दै कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखेको हो।
अब स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी भएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउँदैन। स्वघोषणामा सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी-पिआर) नलिएको सर्त समेत राखेको छ।
मनोनयन गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्द सूचीमा नभएको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने र सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
उम्मेदवाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने १८ बुँदा
१. नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको।
२. २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको।
३. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको।
४. स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको।
५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको।
६. सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको।
७. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजिमको अयोग्यता नभएको।
८. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ बमोजिम मनोनयन पत्र साथ उम्मेदवारले पेस गर्नुपर्ने सबै कागजात पेस गरेको।
९. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम कायम नरहेको।
१०. मनोनयन पत्र साथ पेस गरेको सम्पत्ति विवरण ठिक साँचो रहेको।
११. स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको।
१२. कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको।
१३. सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको।
१४. संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी- पिआर) नलिएको।
१५. न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको।
१६. निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको।
१७. निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको।
१८. नेपालको संविधान, कानुन र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको।
चैत १६, २०७८ बुधबार १७:१७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
