पारासिटामोललाई ६५० एमजी बनाउने निर्णयको विरोध, छानबिन र कारबाहीको माग
काठमाडौंः पारासिटामोलको ट्याब्लेट ६५० एमजी बनाउने निर्णयको विरोध भएको छ। आइतबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र नेपाल फार्मेसी संघले विरोध पत्र जारी गर्दै यसबारे तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धितलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो।
नेपालमा हालसम्म ५०० एमजीको पारासिटामोल बन्दै आएकोमा बिहीबार औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले ६५० एमजीको पारासिटामोल बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो।
आइतबार मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निवेदन लेख्दै मञ्च र संघले सीमित व्यापारीको स्वार्थमा आधारबिना ६५० मिलिग्रामको पारासिटामोल कारोबार गर्न दिने कार्य तत्काल रोकी छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
‘नेपालमा ६५० मिलिग्रामको पारासिटामोलको हालसम्म क्लिनिकल ट्रायल नभएको र कुनै अनुसन्धान नभएको’ निवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी औषधि व्यवस्था विभागले यसअघि आफैँ ६५० मिलिग्रामको औषधि उत्पादन र बिक्री अनुमती नदिने निर्णय गरेको पनि निवेदनमार्फत बताइएको छ।
६५० मिलिग्रामको ठूलो मात्राको औषधि सेवनले उपभोक्ताको कलेजोमा गम्भीर समस्या पर्ने हुँदा कलेजो अस्पताल स्थापना र बजार विस्तारका लागि केही व्यक्तिहरूको दबाबमा यस्तो निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
औषधिको मूल्यवृद्धि गर्न लागिपरेका केही उत्पादकको दबाब र सक्रियताले गलत निर्णय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र नेपाल फार्मेसी संघको ठहर छ।
त्यसैगरी औषधिको आपूर्ति प्रतिबन्ध गर्ने र मूल्य एकाधिकार कायम गर्ने गलत निर्णयको निरन्तरता भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।
विकसित देशहरूले नियमन निकाय ‘स्ट्रिन्जेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी’ले समेत हालसम्म ६५० मिलिग्रामको पारासिटामोललाई उत्पादन वितरण अनुमति नदिएको मञ्च र संघको ठहर छ। यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘इसेन्सियल ड्रग लिष्ट’मा समेत मान्यता नदिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
औषधि व्यवस्था विभागमा केही उत्पादक र व्यापारीको दबाबमा निरन्तर गलत निर्णय हुँदै आएकाले विभागका निर्णय र काम कारबाहीहरूमा छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ।
‘किड्नी र कलेजो नखाइदेउ सरकार!’
नेपाल फार्मेसी संघले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर समेत सरकारलाई किड्नी र कलेजो नखाइदिन माग गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधी सल्लाहकार समितिले नेपालमा फार्मेसी संघको विरोधका बावजुद पारासिटामोल ट्याब्लेट ५०० एमजीलाई नेपाल बजार र उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्याउने निर्णय गरेकोमा भर्त्सना गरेको छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम उपभोक्ता अधिकारवादी र सरोकारवाला निकायलाई यस प्रकारको जनघाती निर्णयको विरुद्धमा एकजुट हुन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
चैत १४, २०७८ सोमबार ०७:५३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
