'नेताहरु भित्रभित्रै निजी कम्पनीको सेयर लिन्छन्, गाली हामीले खानुपर्छ'

उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष हुन् उद्योगी गणेश लाठ। राइस मिल, चकलेट उद्योग, कपडा उद्योग सञ्चालन गरेका उनले अहिले भने कपडा उद्योग मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन्।

वीरगञ्जको औद्योगिकीकरण र नेपालमा उद्योगी-व्यापारीलाई राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारित रहेर लाठसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीः 

व्यापार-व्यवसायमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो?
म त बालश्रमिक हुँ नि। पिताजीको कपडा पसल थियो। म सानैदेखि उहाँको काममा सघाउँथें। 

पढ्दै काम गर्दै गरियो। आयुर्वेदिक औषधि पसल थियो। त्यसमा पनि काम गरें। प्रिन्टिङ प्रेसदेखि मस्यौरा, चकलेटको कारखाना थियो। कृषि औजार बेच्ने काम पनि गरियो। 

त्यतिबेला वीरगञ्जको माहोल कस्तो थियो? 
म सानो छँदा वीरगञ्जको माहोल हार्मोनियस थियो। सबै एकै परिवार जस्ता। पछि सहरीकरण बढ्दै गयो। बसाइँसराइ गरेर आउन थाले मान्छेहरु। हामीपछिको पुस्ता धेरैले उच्च शिक्षा वीरगञ्जमा पढेनन् पनि। 

वीरगञ्ज भन्ने बित्तिक्कै राजनीतिक क्रान्तिदेखि औद्योगिक हबसम्मको लागि चर्चित सहर हो। तर वीरगञ्ज महत्वपूर्ण सहर भएर पनि किन रोजाइमा पर्न सकेन? 
२००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले वीरगञ्ज चर्चित भयो। वीरगञ्जलाई सत्तामा बस्नेले रुचाए पनि, रुचाएनन् पनि। सामान आयात गर्ने प्रमुख नाका भएकाले रुचाए, राजनीतिक क्रान्तिका कारण रुचाएनन्।

महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदा हुलाकी राजमार्गलाई अलपत्र पारियो। यो रेखांकन गर्ने भूगोलविद् हर्क गुरुङ हुन्। उनले राष्ट्रियताको सवालमा राम्रै गरे होलान् तर राजाले यहीँका स्थानीयलाई देशको सुरक्षा गर्छन् भनेर अविश्वास गरेको देखिएकै हो। आफ्नो सन्तानलाई आफूले माया दिएन भने अर्काको डोकोमा जान्छ। शासकले यो बुझेनन्। योजना बनाउनेले शासकले भनेबमोजिम बनाए। 

योजना बनाउनेको नियत गलत थिएन होला तर तरिका भएन। योजना बनाउनेको तरिका सही भएको भए सरकारले चाहोस्, नचाहोस् वीरगञ्ज ओझेलमा पर्न सक्दैनथ्यो, भूगोलको फाइदाले। अर्को महत्वपूर्ण विराटनगर थियो। त्यो पनि कांग्रेसको गढ। त्यसकारण पनि पञ्चायतले नरुचाए पनि वीरगञ्ज आयातको हब पोइन्टका रुपमा विकास हुनुपर्ने बाध्यता थियो। 

योजना बनाउनेको नियत गलत थिएन होला तर तरिका भएन। योजना बनाउनेको तरिका सही भएको भए सरकारले चाहोस्, नचाहोस् वीरगञ्ज ओझेलमा पर्न सक्दैनथ्यो, भूगोलको फाइदाले।

वीरगञ्जलाई सरकारले आयातबाट केही कर उठाउने सुविधा दिएको थियो, यहाँका उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सरकारकै रोहबरमा। जति पनि भौतिक संरचना बनेका छन्, यहीँका स्थानीयले बनाएका हुन्। धर्मशाला, विद्यालय, क्याम्पस, प्रसूतिगृहदेखि रंगशालासम्म यहीँका जनताको पसिना छ। सरकारले दरबन्दी पठाएको हो तर जग्गा र भौतिक संरचना भने स्थानीयको हो। 

राज्यले बेवास्ता गरे पनि औद्योगिक नगरी त भयो है? 
भारतको कलकत्ता, मुजफ्फरपुर औद्योगिक नगरीको रुपमा उदाइसकेका थिए। राणाहरुले पनि मारवाडी ल्याएर व्यापार–व्यवसाय गर्न थालेका हुन्। उनीहरु विशुद्ध व्यापारी थिए। पुँजी निर्माण गर्ने, वितरण गर्ने उनीहरुको क्षमता पनि थियो। वीरगञ्जमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना खुलेपछि धेरैको आँट आयो। राणाहरुको पालामा पनि सलाइदेखि कपडा, चुरोट फ्याक्ट्री पनि थिए यहाँ। 

त्यसपछि मैदा, तेल, बनस्पति घ्यु लगायतका कारखाना खुले। सबै परम्परागत रुपमा चलेका कारखाना थिए। सूर्य टोबाको र डाबर आएपछि भने उद्योगमा कसरी कर्पोरेट कल्चर हुन्छ भन्ने सिकियो। काम गर्ने संस्कार, काम गर्ने शैली, मेसिन भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसपछि वीरगञ्जमा उद्योगमा आधुनिकीकरण भयो। 

हुलासको लुगा कारखाना, छड, सिमेन्टसम्मको उद्योग खुले। औषधि बनाउने कारखाना एकदमै पछि आए पनि आउन चाहिँ यही वीरगञ्जकै पेरिफेरीमा आयो। मैले कुरा गर्दा सिमरासम्मलाई जोडेको छु। कपडा उद्योग ५/६ वटा छन्। सिमेन्ट कारखाना ५ वटा जति छन्। धेरैले भैरहवा र बुटवलमा सर्यो भन्छन् त्यसो होइन। औद्यगिकीकरणको विस्तार भएको हो, यहाँको भविष्य अन्धकार भएको होइन। 

उद्योगमा मजदूर उत्तिकै चाहिन्छ, मजदूरको अवस्था यो क्षेत्रमा कस्तो छ? 
वीरगञ्जमा असमानता धेरै छ। जति उद्योग आए पनि यहाँका मान्छेहरु इन्भल्भ हुन सकेका छैनन्। स्थानीयहरु उद्योगमा फुलटाइम लेबर एकदमै कम छन्। खेतीको बेला लेबर पाइँदैन। खास भन्ने हो भने नेपालमा फुलटाइम मजदूर एकदमै कम छन्।

वीरगञ्जमा असमानता धेरै छ। जति उद्योग आए पनि यहाँका मान्छेहरु इन्भल्भ हुन सकेका छैनन्। स्थानीयहरु उद्योगमा फुलटाइम लेबर एकदमै कम छन्। खेतीको बेला लेबर पाइँदैन।

२०४६ सालपछि त मजदूरहरु संगठित भए। मजदूर संगठित हुने भनेको हक–अधिकार खोज्न हो, काम नगर्न होइन। तर राजनीतिक दलपिच्छेका मजदूर संगठन भए। कामभन्दा राजनीति धेरै भयो। त्यसकारण उद्योगहरुले बाहिरका मान्छेहरु राख्न थाले। सारा चिज राजनीतिकरण भएपछि काम हुँदैन। यहाँ पनि त्यस्तै भयो। आर्थिक स्तरको कुरा गर्ने हो भने यहीँका मजदूर जसले कामलाई प्राथमिकता दिन्छन्, उनीहरुको जीवनस्तर राम्रो छ। 

सन् १९९० पछि व्यापक निजीकरण भयो। निजी व्यापार–व्यावसाय गर्नेले फाइदा पनि लिए भनिन्छ। तपाईंको कुरा सुन्दा त उद्योगी घाटामा गए भन्ने बुझियो नि?
सबैलाई फाइदा भएको हो। सरकारको आम्दानी बढेकै हो। लेबरहरुको हकमा पनि ज्याला समयअनुसार नभएको होइन। तर युनियनहरुको ज्यादति बढी भएको हो। 

कुनै लेबर छैन जसको हातमा फोन छैन, साइकल छैन तर पनि काम नगर्ने, आन्दोलन मात्रै गर्नाले उद्योगीलाई घाटा भएको सत्य हो। 

निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर सरकारी संस्थानहरु डुबे भन्नेहरु धेरै छन्। तपाईं मजदूरले गर्दा निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भन्नुहुन्छ, खास कुरा के हो? 
यसो भन्नेहरुलाई मैले भन्ने गरेको छु– निजी क्षेत्रको त्यो लिस्ट हामीलाई दिनूस् जसले सरकारी कारखाना डुबाए। लेनदेन गर्ने नेता, त्यसको श्राप सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई? नेपालमा गनेर ५० जना छन्, मिहिनेती उद्योगी-व्यापारी। सबैलाई एकै घानमा हालेर हुन्छ? 

नेताहरु भित्रभित्रै निजी कम्पनीको सेयर लिन्छन् अनि गाली हामीले खानुपर्छ? पार्टी र व्यक्तिको हितबाहेक केही नसोच्ने अनि आरोप हामीमाथि लाग्ने? 

केही राजनीतिक दल त व्यापारी–व्यवासयी भनेका पूँजीपति हुन्, यिनले श्रम शोषण गर्छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् नि?
उनीहरुको कुरा म काट्दिन। मेरो चकलेट कारखानामा एक वर्षसम्म हड्ताल भयो। त्यतिबेला माओवादीसँग आबद्ध मजदूरले हड्ताल गरेका थिए, माओवादीकै गृहमन्त्री थिए। ताला लागेको थियो गोदाममा।

गोदाममा भएको कच्चा पदार्थ निकालेर बेच्छु भन्दा पनि मजदूरले दिएनन्। सम्झौता गर अनि भन्न थाले। आफ्नै अफिसमा भिजिटर जस्तो भइयो। सरकारले सुरक्षा दिएन, कारखाना बन्द भयो।

मेरो पैसा लगानी लगाइदेऊ पनि भन्छन्, चुनाबको बेला चन्दा पनि माग्छन्। सिकार भने लो प्रोफाइलका व्यापारी भएका छन्। राम्रै कुरा गर्याे भने पनि व्यापारी–व्यवसायीलाई आफ्नो कुरा छिराउनु होला भन्ने ठान्छन्। 

नाफा भयो भने ३६ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउँछौँ। घाटा भयो भने केही पाइँदैन। सरकारले सुरक्षा पनि नदिने, सुविधा पनि नदिने। त्यसकारण उद्योग बन्द भयो। .उद्योगीको तर्फबाट पनि हेर्न पर्याे राजनीतिक दलले। जसले काम गर्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चल्छ उसैलाई मात्र पेलेर भएन। अघि नै भनिसकेँ, श्रम शोषण कतै भएको होला तर श्रम गर्दा जीवनस्तर सुध्रेकाहरु पनि धेरै छन्। 

नेपालका राजन्ीतिक दलले उदार अर्थतन्त्र मान्छन् तर उद्योगीलाई प्राथामिकता दिँदैनन् भन्नुभएको हो ? 
वास्तवमा भन्ने हो भने, नेपालका राजनीतिक दलले केही बुझेकै छैनन्। घर बनाउने चाहना छ तर छड र सिमेन्ट छैन भने कस्तो घर बन्छ? अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरु त्यस्तै छन्। आफूलाई आउँदैन भने एक्सपर्ट झिकाउनुपर्याे। यहाँको विश्वास लाग्दैन भने बाहिरको ल्याउनुपर्याे। 

केही समयअघि बहालवाला मन्त्रीलाई भेट्न गएका थियौँ। जसरी बैंकले कर्जा दिँदा ऋणीले तिरेन भने उठाउन धेरै बाटोहरु राखिएको छ, त्यसरी नै व्यापारी÷व्यवसायीले बजारमा लगानी गरेको पैसाको संरक्षण गरिदिनूस् भन्दा तपाईंहरुको डुबेको पैसा पनि सरकारले उठाइदिनुपर्ने? भन्नुभयो। 

राज्यको दायित्व होइन, लगानी सुरक्षित गरिदिने? बैंकको गर्ने, अन्य उद्योगीको किन नगर्ने? ठूला व्यापारी–व्यवसायीको ठूला नेतासँग संगत छ। केही सेयर पाएपछि नेताहरु बोल्दैनन्। साना व्यापारीको सिडिओसम्मको पहुँच हो। सिडिओले व्यापारी–व्यवसायीलाई धमिरा सम्झन्छ। समस्या पर्याे भने देश छोडेर भाग्छन् भन्छन्। तर डिनर तिनै व्यापारीसँग खान्छन्।

मेरो पैसा लगानी लगाइदेऊ पनि भन्छन्, चुनाबको बेला चन्दा पनि माग्छन्। सिकार भने लो प्रोफाइलका व्यापारी भएका छन्। राम्रै कुरा गर्याे भने पनि व्यापारी–व्यवसायीलाई आफ्नो कुरा छिराउनु होला भन्ने ठान्छन्। 

व्यापारीलाई देशका माया हुँदैन भन्छन्। ठिक छ, व्यापारीलाई देशको माया हुँदैन। त्यसो हो भने व्यापारीलाई माहुरी सम्झिनूस्। माहुरीले मह बनाउँछ, जता–जता फूल छ, त्यतै जान्छ। मह काढ्ने मान्छेको ढंग हुनुपर्याे नि। सबै माहुरी मारेर मह काढ्ने कि माहुरी बचाएर? व्यापारीको समस्या सुन्ने कोही छैनन् यहाँ। 

कर तिरेकै छ, घुस खुवाएकै छ, यहाँभन्दा कति गर्नसक्छ एउटा व्यापारीले? 

सरकारी तलब कति हुन्छ? उनीहरुको खान–बस्नै पुग्दैन। टेबलमुनिबाट कमाएकै हुन्छन्। बेइमानी गर्ने एउटा अनि व्यापारी मात्रै चोर? 

प्रणाली बसेको भए व्यापारीले कसरी छल्न सक्छ कर? शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात निःशुल्क गरिदियो भने भने राम्रो हुँदैन? व्यापारीले नेतालाई घुस खुवाउनुपर्ने, चन्दा दिनुपर्ने अनि कर पनि तिर्नुपर्ने?राजनीतिक दलका नेताले पैसा माग्न छाडून्, कर छली कम हुन्छ–हुन्छ। 

उद्योग वाणिज्य महासंघसँग आबद्ध उद्योगीभन्दा व्यापारीे धेरै छन्। नेपालमा उद्योगीभन्दा व्यापारीको बोलवाला बढी हो? 
पहिले त्यस्तो थिएन। अहिले भने व्यापारी बढी भएका हुन्। सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्नेहरु धेरै छन्। चिम्नी र धुवाँ भए मात्रै उद्योग हुँदैन। आइटी सेक्टरमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। सफ्टवेयरमा हाम्रोमा कामै भएको छैन। न त सरकारी, न त निजी क्षेत्रबाट। 

सरकारी तलब कति हुन्छ? उनीहरुको खान–बस्नै पुग्दैन। टेबलमुनिबाट कमाएकै हुन्छन्। बेइमानी गर्ने एउटा अनि व्यापारी मात्रै चोर? 

अर्काे हस्पिटालिटीलाई उद्योग मानिएको छैन। प्रकृतिले मात्रै दिएर हुँदैन, व्यावस्थापन हुन सक्नुपर्याे नि। मुस्ताङमा पाँचतारे होटल खोल्ने हो भने कुन विदेशी केही हप्ता बस्दैन? 

निजी क्षेत्र आकर्षित हुन के गर्नुपर्छ त? 
वर्षमान पुन मन्त्री हुँदा भेट्न पुगेको थिएँ। उनले विदेशी लगानीभन्दा स्वदेशी लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मैले भनेको थिएँ– नेपालमा कुन पूँजीपति छ, बाटो, एयरपोर्ट बनाउन सक्ने? खोलाको पुल बनाउन सक्ने हैसियत छैन नेपालका पूँजीपतिको।

जसरी एनसेल आएपछि नेपाल टेलिकमको गुणस्तर सुध्रियो। निजी बैंक आएपछि व्याजदर घट्यो, त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा बाह्य लगानी आउनुपर्छ। यत्ति भनेपछि मन्त्री पुन राम्रो कम्पनी छानेर दिन सकिन्छ भन्नेमा कन्भिन्स भएका थिए। 

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा लगानी गर्ने हो नि। अन्य क्षेत्रमा त निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने हो। विदेशी लगानीकर्ता नराम्रो हुने होइन। यहाँका डिल गर्नेले नसक्ने हुन्। आफ्नो क्षमता नहुने अरुलाई दोष दिने?

चैत ११, २०७८ शुक्रबार १३:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।