पलविरुद्ध बहसकर्ताले इजलासमा पेस गरेका आठ नजिर जसले काट्छ निर्दोष भन्ने तर्क

काठमाडौँ : जिल्ला अदालत तनहुँमा बुधवारबाट सुरु भएको  पल शाह र कृष्ण जोशीको थुनछेक बहसमा नाबालिगको तर्फका बहसकर्ताले इजलासमा सर्वोच्च अदालतमा बलात्कारबारे बनेका ११ नजिर पेस गर्दै नाबालिगले प्रतिकार गर्न नसक्ने र बलात्कारको पहिलो प्रमाण पीडित हुने तर्क गरे।

जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुङ्गानाको इजलासमा प्रतिवादीको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। थुनछेक बहस भनेको पक्राउ परेका शाह र जोशीलाई तारेख वा धरौटीमा छाडेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि उनीहरूलाई कारागारमा राखेर भन्ने निर्णय गर्ने हो।

बहसको आधारमा प्रमाण, अभियोग पुष्टि भए हुनसक्ने कैद र जरिवाना, अभियुक्त स्वतन्त्र हुँदा पीडितको सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिम, अभियुक्तले प्रमाणमाथि गर्न सक्ने छेडखानी अनि अभियुक्त कतै भाग्न सक्ने वा नसक्ने पक्षलाई आधार मानेर प्राय तारेख, धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिने गरेको देखिन्छ इजलासले।

थुनछेकको बहसपछि आउने आदेशपछि पेशी तोकेर प्रमाण,साक्षी बुझ्ने लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढ्छ अदालतमा। यो सरकारवादी मुद्दा भएकाले पीडितको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्छन्। पीडितले चाहेमा आफ्नो पक्षका अधिवक्ताहरू पनि राख्न सकिन्छ।

बुधवार जिल्ला अदालत तनहुँको ढुङ्गानाको इजलासमा जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालय तनहुँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले बहस गरे। अनि पीडितलाई सघाउन राजी भएका अधिवक्ताहरू राधिका खतिवडा, मोहना अन्सारी र सरिता तिवारी ले समेत पीडितको पक्षमा बहस गरेका थिए।

बहसको क्रममा अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएका विवरण र प्रमाणलाई आधार मान्दै उनीहरूले ढुङ्गानाको इजलासमा बलात्कारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बनेको ११ नजिरसहित शाह र जोशीमाथि लागेको अभियोग प्रमाणित हुने भन्दै पीडितको दाबी बलियो बनाउन नजिरहरू पेस गरेका थिए। त्यसमध्ये ८ नजिर यहाँ उल्लेख गरिएको छ।

१- बलात्कारको साक्षी हुँदैन

सात वर्षकी बालिकाको बलात्कारको अभियोगमा कारागारमा रहेका दीपक रावलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै २०७४ पुस २३ मा  फैसला गर्यो बालिकाको पक्षमा।

रावलमाथि घाँस काट्न जङ्गलमा गएकी बालिकालाई गहुँ बारीमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोग थियो जुन जिल्ला अदालतबाट कसुर प्रमाणित भएर १० वर्ष कैद सजाय भएको थियो। उनी फैसलाविरुद्ध उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेका थिए। रावलले घटना अस्वीकार गर्दै फसाइएको दाबी गरेका थिए।

फैसलामा 'जबरजस्ती करणीको कार्य लुकीछिपी गरिने आपराधिक कार्य भएकाले त्यसमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुन नसक्ने र यस्तो अपराधमा पीडितको भनाइलाई अन्यथा नभएसम्म सर्वमान्य प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने फैसला आएको थियो।  फैसलामा अन्य वस्तुगत प्रमाणले पीडितको भनाइलाई गलत साबित नगराएसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने  उल्लेख छ।

शाहविरुद्धकी पीडितको पनि प्रत्यक्षदर्शी छैनन्। यो नजिरले पीडितको भनाई अन्यथा नभएसम्म प्रमाण मान्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले अहिलेको अवस्थामा पीडित नाबालिगले गर्ने बयानै प्रमुख प्रमाण हुने देखिन्छ।

२-जाहेरी ढिला पर्नुले घटना नभएको देखिँदैन

पीडित नाबालिगले घटनाको एक वर्षपछि मात्रै जाहेरी दिएको भन्दै केहीले शाहलाई फसाइएको तर्क समेत गरिरहेका छन्। बुधवार भएको बहसमा शाहका पक्षका अधिवक्ताहरूले पनि घटना लगत्तै किन जाहेरी नदिएको भन्ने तर्क गर्दै शाह निर्दोष भएको तर्क गरेका थिए।

यस्तै केसमा सर्वोच्च अदालतले डिल्ली स्वाँरविरुद्धको पुनरावेदनको २०७४ वैशाख २८ मा फैसला गर्दै ढिलो जाहेरी परेकै आधारमा घटना नभएको भन्न नसकिने भन्दै स्वाँरलाई दोषी नै ठहर गर्यो।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र मिरा खड्काको इजलासबाट आएको फैसलामा भनियो 'जाहेरी ढिला गरी परेको कारण सम्बन्धमा विवेचना गर्दा पीडितको परिवेशतर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अशिक्षा, अभाव, अज्ञानतासमेत रहेको समाजमा ढिला गरी जाहेरी पर्दैमा सोही कारणले मात्र वारदात नै नभएको निष्कर्षमा पुग्दा अन्यायको पृष्ठपोषण गरेसरह हुन जाने।'

 ३- नाबालिकाले प्रतिवाद गर्न सक्दैनन्

शाहको प्रकरणमा पीडित नाबालिकालाई घाउ चोट केही नलागेको र उनले प्रतिवाद समेत नगरेको भन्दै केही कानुनबारे जानकारहरूले समेत यसलाई बलात्कारको घटना मान्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् केही मिडियामा। यसमा केही राजनीतिक विश्लेषक मानिने सुरेन्द्र केसी समेत मिसिएका छन्।

पीडितले प्रतिवादै नगरेकाले घटना भएको हैन भन्दै सर्वोच्चमा पुगेको सुमन पहरीको पुनरावेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले एक नजिर कायम गर्यो जसमा नाबालिकाले प्रतिकार गर्न नसकेको आधारमा घटना भएको हैन भन्न नसकिने व्याख्या छ

फैसलामा भनियो 'जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीन वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरी नभएको अवस्था । यस्ता आधारभूत तत्त्व विद्यमान भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुने । नाबालिकाले बालिग प्रतिवादीले आफ्नो इच्छा विपरीत करणी गर्न लागेको र आफ्नो सतीत्व रक्षाको लागि बचाउका लागि हर सम्भव प्रयत्न गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेको स्वयम् पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षण हुने।'

४-नाबालिगको सहमति- अहसहमतीको विवेचना आवश्यक छैन

यस घटनामा भइरहेको अर्को कुतर्क हो सहमति भएको सम्बन्ध कसरी बलात्कार हुन्छ। यसबारे इजलासमा नाबालिग पीडितको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चको अर्को नजिर पेस गरे जसमा नाबालिग भनेपछि उसको सहमति वा असहमतिको विवेचना नै आवश्यक नभएको व्याख्या गरिएको छ।

अमर बहादुर बोगटीलाई जिल्ला अदालतले ६ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला गरेपछि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। घटना २०६७ माघ २८ को। फैसला आउँदा नाबालिगको उमेर हद १६ मुनी थियो। पीडितको उमेर थियो १४ वर्ष। जाहेरी अनुसार अभियुक्त मित बुबाले बालिकासँग पटक-पटक यौन सम्बन्ध बनाएर उनको बच्चा समेत भएको थियो।

बोगटीले बयानमा करणी गरेको स्वीकार गर्दै बयान सहमतिमै भएको दाबी गरे। रक्सी खाएर सुतेको र बेलुका ब्युँझेपछि आफ्नै घरमा सुतेको रहेछु भन्ने लागेर करणी गर्ने इच्छाले भित्र पीडित सुतेको पलङमा जाँदा पीडितले केही चाल नगरी करणी गर्न दिएको र त्यसपछि २०६७ साल जेठमा पनि मन्जुरीले करणी गरेको दाबी गरेका थिए।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि नाबालिगको हकमा बलात्कार हुने फैसला गर्यो।

फैसलामा भनियो' पीडितको उमेर १४ वर्ष रहेको कुरालाई स्वयम्‌ प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरेबाट उमेर सम्बन्धमा विवाद देखिन आएन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को व्यवस्थाअनुसार १६ वर्ष मुनिको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई जे जसरी करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको नै ठहर्दछ । पीडितको १४ वर्षको उमेर र यस्तो कानुनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा जबरजस्ती करणीका आवश्यक तत्त्व, जबरजस्ती करणी ठहराउन हुनुपर्ने परिस्थिति आदिका सम्बन्धमा यसमा विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । तसर्थ यी पीडित १४ वर्षिया कैलाली ङ लाई प्रतिवादी अमरबहादुर बोगटीले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित हुन जाने।'

उनको ६ वर्षको कैद सदर भयो।

५-अपराधसँग चरित्रको सम्बन्ध हुन्न

सर्वोच्चको अर्को नजिर छ जसले पीडितको चरित्रबारे बोलेको छ। छोरीको बलात्कार गरेको अभियोगमा ८ वर्ष कैद भएको थियो। उनी सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि पुग्दै बयानमा छोरी खराब सङ्गतमा परेको, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने गरेको र खराब चरित्रको रहेको भन्दै आफूले बलात्कार नगरेको दाबी गरेका थिए।

त्यसमा बोल्दै न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय र चोलेन्द्रको संयुक्त इजलासले  भन्यो ' चरित्रकै विवाद रहेको मुद्दामा बाहेक अपराधी ठहर गर्न वा सफाइ दिनको लागि व्यक्तिको चरित्रलाई कानुनले खासै महत्त्व दिएको छैन। करणी एउटा घटना हो जो जुनसुकै जैविक व्यक्तिबाट जुनसुकै बेला जसरी पनि घटित हुने सम्भावना रहन्छ। यसका प्रस्फुटनका एक होइन अनेकौँ छिद्र हुन्छन्। साधु सन्त देउतादेखि दुष्ट दुर्जन सबै यसको दायरामा आउन सक्ने हुन्छन्। त्यसै गरी यौन दुराचार र करणी गर्ने काम सामान्यतया कसैले पनि खास गरी बाबुले आफ्नो सन्तानको सामुन्ने गर्ने कुरा एक असामान्य कुरा भएको र पीडितकी बहिनी निक्कै कम उमेरकी भएकीले निजबाट यस्तो तथ्य थाहा पाउने अवस्था कमै पर्छ। अतः ती भनाइलाई प्रतिवादीको सफाइको आधार बनाउनु उपयुक्त नहुने।'

६-पीडित प्रत्यक्ष र जीवित प्रमाण

चन्द्रबहादुर तिवारीविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत झापाले यसमा जाहेरवाली र पीडिताले कसुर गरेको तथ्य स्थापित गराउन नसकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी बकपत्र गरेको, प्रतिवादीले केवल करणी गर्ने प्रस्ताव राखेको, प्रतिवादीको बयानको आधारले र १९ गते भएको घटनामा २६ गते जाहेरी परी कारबाही भएको मौकाको घटना विवरण कागजका व्यक्तिहरूको भनाई तथा पीडिताको मौकाको कागज समर्थित नभएको भन्दै सफाई दियो। पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्लाको फैसला सदर गर्यो।

सर्वोच्चमा आइपुगेपछि दुवै अदालतको फैसला उल्टिएर आठ वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको फैसला भएको थियो। यसमा न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले भन्यो' जाहेरवालीको किटानी जाहेरी र पीडिताले मौकामा गरेको कागज तथा वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले गरेको कागज तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी जवर्जस्ती करणीको वारदात नै भएको होइन भनी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित नहुने।  प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी बयानको विरुद्धमा प्रमाण यथेष्ट मौजुद रहेको अवस्थामा अदालतको इन्कारी बयान मात्र निर्दोषिता साबित हुने एक मात्र आधार हुन नसक्ने। जवर्जस्ती करणीको वारदातको पहिलो कडी भनेको स्वयं पीडित हो र यी पीडितालाई प्रत्यक्ष र जीवित प्रमाण मान्नुपर्ने हुन्छ भने पीडितको शारीरिक परीक्षण अर्को कडी मान्नु पर्ने।'

७-नाबालिगको सहमति भए पनि बलात्कार

शकर विश्वकर्मा विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा परेपछि जिल्ला अदालत धनकुटाले सात वर्ष कैद र आधा अंश भराउने फैसला गर्यो। पुनरावेदन अदालतले तीन वर्ष कैद बनाएपछि सर्वोच्चमा आइपुग्यो मुद्दा। अभियुक्तले पीडितकै सहमतिमा पटक पटक यौन सम्बन्ध हुने गरेको र उसैले बोलाउने गरेको भनेर बयान गरेका थिए।

त्यसमा सर्वोच्चले जिल्लाको फैसला सदर गर्दै भन्यो'नावालिका १६ वर्ष भन्दा मुनिको स्वास्नी मानिसलाई सहमतिले नै करणी गरे पनि मुलुकी ऐन, जवर्‌जस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरभित्र पर्ने हुँदा सहमतिमा करणी भएको जवर्‌जस्ती करणी हुँदैन भन्ने जिकिर स्वीकार्य नदेखिने।'

८-अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान प्रमाण

वीरबहादुर टमटाले साली नाता पर्नेलाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले ६ वर्ष कैद सजाय तोक्यो। तर पुनरावेदन अदालतले प्रहरीमा गरेको बयान बाहेक अन्य कुनै प्रमाण नभएको भन्दै उनलाई सफाई दियो। तर स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन अनि घटनास्थलको मुचुल्काले भने घटना भएको देखाएको थियो।

यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि आइपुग्दा अदालतले पीडितले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान र पीडितको मौकाको कागजलाई प्रमाण स्वीकार गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र प्रमाणहरू प्रतिवादीले खण्डन गर्न नसकेको अवस्थामा निर्दोष हो भन्ने नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्यो।

फैसलामा प्रारम्भिक बयानलाई प्रमाण स्वीकार हुने भन्दै लेखियो' अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान पीडितको मौकाको कागज,  जाहेरी दर्खास्त, चिकित्सकहरूको प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्काजस्ता मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि भइरहेको र ती प्रमाणहरू अन्यथा हुन् भनी प्रतिवादीले खण्डन हुने गरी पुष्टि गर्न नसकेको समेतको आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीले १४ वर्ष मुनिको पीडित वालिकालाई करणी गरेको ठहर्ने।'

OOO

पल शाहविरुद्धको थुनछेक बहस जारी छ। बिहीबार उनको पक्षका अधिवक्ताहरूले बहसमा माथिका तर्क मात्रै गर्दै शाह निर्दोष रहेको दाबी गरे सर्वोच्चको नजिरहरूले नै काटेकाले थप प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा पुर्पक्ष हुने अवस्था देखिन्छ।

चैत ९, २०७८ बुधबार २३:४७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।