ओलीको प्रतिवेदन : अबको निर्वाचन सामान्य हैन, जनादेश र परमादेशबिचको जनमत सङ्ग्रह हो

काठमाडौँ : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन सहज र सामान्य अवस्थाको नभई जनादेश र परमादेशबिचको जनमत सङ्ग्रह रहेको उल्लेख गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्ताधारी गठबन्धनले एमाले कमजोर रहेको भन्दै मनोवैज्ञानिक हमला जारी राखेको भन्दै उनले त्यसलाई चिर्ने गरी सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै पुनः उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूका लागि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्नु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी रहेको र सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्ति खारेज गरेर आयोगलाई समेत प्रभावित बनाउन सक्ने भन्दै त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

 स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विश्लेषणको अंश

जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लगायत प्रचलित ऐनहरूको व्यवस्था बमोजिम २०७८ फागुनमै निर्वाचन गरिनुपर्थ्यो। तर सरकारले त्यसो गरेन। उल्टै संविधानको अपव्याख्या गर्दै निर्वाचनलाई एक वर्ष पर धकेल्ने, त्यस अवधिमा स्थानीय तहको साधन स्रोत दोहन गर्ने, आधारभूत लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने संविधानलाई निष्प्रभता बनाउने भित्री योजना बनायो र तदनुरूप दाउपेच गर्यो।

हाम्रो पार्टीले यस विरुद्ध लगातार खबरदारी गरिरह्यो। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न राष्ट्रव्यापी दबाब सिर्जना गर्यो र सरकारका अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी दुराशयको प्रतिवाद गर्यो। हाम्रो पार्टीको निरन्तरको दबाब, निर्वाचन आयोगको ताकेता, लोकतन्त्रका पक्षधर विभिन्न व्यक्ति र समूहहरूको सहयोगसमेतका कारण सरकार आगामी २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा गर्न बाध्य भएको छ।

निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेको र संविधानको मर्म र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न उद्यत सरकारलाई मिति घोषणा गर्न बाध्य बनाउनु जनदबाबको सफलता हो।

संवैधानिक कर्तव्य र स्वेच्छाले होइन, जनदबाबका कारण मिति घोषणा गर्न बाध्य भएकोले सरकारको निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता फितलो छ। तसर्थ निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न चनाखो भएर खबरदारी गरिरहनु जरुरी छ।

तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिमार्फत पाँच वर्षे कार्यकालको विवाद झिकेर अदालतमा रिट दायर गर्दै निर्वाचनलाई पर धकेल्ने असफल प्रयाससमेत भएको छ। संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाका माध्यमबाट निर्वाचन आयोगको संरचनालाई प्रभावित गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने प्रयास पनि हुनसक्छ। त्यसैले उच्च सतकर्ता र दबाब कायम राख्दै निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै पुनः उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूका लागि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा सम्बन्धित तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने तर स्थानीय तहका हकमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी छ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायिका र न्यायिक गरी तीन वटा भूमिका खेल्ने स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पनै गरेको छैन र, कस्तै अवस्थामा पनि कुनै पनि तहको कार्यकारिणीको रिक्तता हुन सक्दैन। यसो गर्दा सेवा प्रवाहलगायत जनताका विभिन्न अधिकारको प्रयोगमा समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले गरेको यो व्यवस्था अनुचित र अनुपयुक्त छ ।

हामी चाहन्छौ- निर्वाचन आयोगका प्रत्येक निर्णय र कामहरू कानुनसम्मत, निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी होउन् । निर्वाचन आयोग कसैको दबाब र प्रभावमा नपरोस् ।

यो निर्वाचन सामान्य नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन। यो त जनादेश र परमादेशबिचको जनमत सङ्ग्रहका रूपमा हुँदै छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबल हरूका बिचमा हुँदै छ राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरू बिच हुँदै छ समृद्धि कि बरबादी, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा कि मानमर्दन बिचको छनोटका रूपमा हुँदै छ।

निर्वाचनमा एकातिर जनताको विश्वासप्राप्त गत: निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त राष्ट्र र जनताका निम्ति असल काम गर्दागर्दै षड्यन्त्रपूर्वक सरकारबाट विस्थापित गरिएको एमाले छ, अर्कातिर निर्वाचनबाट किनारा लागेर पनि अदालतको छिरेको दक्षिणपन्थी शक्ति तथा तिनका सहयोगी दलहरू छन्।

आमनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हुन गइरहेको यस निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिको भावी परिदृश्यको पनि सङ्केत गर्नेछ तसर्थ यस निर्वाचनमा एमालेले सफलता हासिल गर्नै पर्छ।

हामीसँग जीतका पर्याप्त आधार छन्। यावत् घेराबन्दी आक्रमण र दुष्प्रचारका बिचमा पनि हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण्ण रहनु एवं यस्तो जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु नै त्यो मुख्य आधार हो।

 पाँच दलीय गठबन्धनका कारण एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको छ। तर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ- गठबन्धन या मोर्चा सामर्थ्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो। वैशाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन्। त्यसैले गठबन्धनको यो मनोवैज्ञानिक भ्रम या भयबाट मुक्त हुनु जरुरी छ।

गत: निर्वाचनमा पनि हामीले काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धनसँगै लडेर स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै ४२ प्रतिशत  स्थानमा विजय हासिल गरेका थियौ। निर्वाचनमा एमालेको विजयका आधार सुदृढ छन्, जसलाई सम्प्रेषित गर्दै निर्वाचनमा सफलताको आत्मविश्वास स्थापित गर्नु जरुरी।

चैत ९, २०७८ बुधबार १८:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।