न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा हुने, राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन

पोखरा : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा देशभरका पालिकाका उपप्रमुखलाई बोलाएर पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने भएको छ। क्षेत्रफल आधारमा देशकै सबैभन्दा ठुलो पोखरा महानगरपालिकाले यही चैतको दोस्रो साता देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पोखरा बोलाएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो। 

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा न्याय सम्पादनमा भइरहेका असल अभ्यास र चुनौतीका बारेमा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले पोखरामा सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। आफ्नो कार्यकालमा न्यायिक समितिले गरेका अभ्यास र झेलेका चुनौती बारेमा छलफल गर्ने र स्थानीय तहमा काम गर्दा भोगेका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्नका लागि सम्मेलनको आयोजना गरिएको पोखरा महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन। 

उनले स्थानीय निकायमा पहिलो पटक थालिएको न्यायिक समितिको अभ्यासका बारेमा पहिलो कार्यकालको भोगाईका बारेमा एक-आर्काका अनुभाव आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस अघि नै सम्मेलन गर्न खोजिएको भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण गर्न नसकिएकाले कार्यकालको अन्त्यमा आएर गर्न लागेको बताइन। 

उनले भनिन,‘स्थानीय निकायको न्यायिक समितिमा काम गर्दाका आफ्ना अनुभवहरू एक–आपसमा ब्यक्ता गर्नका लागि पालिका उपप्रमुखको सम्मेलन यस अघि नै गर्ने योजना बनाएका थियौं। कोरोना संक्रमणका कारण सम्भाब भएन। अहिले संक्रमण घटेकाले कार्यकालको अन्त्यमा भए पनि सम्मेलनको आयोजना गरेका हौं।’ 

यही चैत १४ गते पोखरा सभागृहमा आयोजना गरिने सम्मेलनको राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन। सम्मेलनमा पोखराको न्यायिक समितिले न्याय निरूपण गरेको प्रयासहरू बारे निर्माण गरेको वृत्तचित्र समेत प्रर्दशन गरिने उपप्रमुख गुरुङको भनाइ छ। सम्मेलनलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न उपप्रमुख गुरुङको संयोजकत्वमा मुल समिति र विभिन्न ८ वटा उपसमितिहरू गठन गरिएको छ। 

पोखराका ३३ वटा वडामध्ये २९ र महानगरसहित ३० वटामा न्याय सम्पादनका लागि मेलमिलाप केन्द्र समेत स्थापना गरिएका छन्। न्यायिक समिति अन्तरगतको यस मेलमिलाप केन्द्रमा १४४ जनाले मेलमिलापकर्ता समितिमा परेका उजुरीका आधारमा न्यायिक समितिको ऐनभित्र रहेर विवाद निरूपण गर्ने गरेका छन। 

पोखरा महानगरपालिमा २०७४ फागुन २८ मा न्यायिक समितिलाई पूर्णता दिएपछि न्याय सम्पादन गर्न थालेको थियो। अहिले सम्म महानगरमा २ सय २६ उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरीमध्ये धेरै पारिवारीक झगडाका रहेका छन । २२६ उजुरीमध्ये ३१ वटा मात्र मेलमिलाप भएका छन। तामेलीमा ३५ र निर्णय ६७ वटा भएका छन। न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेपछि १२ वटाले अदालतमा पुनरावेदन गराएका छन्।

चैत ८, २०७८ मंगलबार १७:१४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।