पोखरा महानगरमा कर आतङ्क: व्यवसायी र कार्यपालिका सदस्यको विरोध, कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी

पोखराः पोखरा महानगरले विज्ञापन करको ठेक्का सम्झौता गरेपछि यतिबेला चौतर्फी विरोध भएको छ। महानगरपालिकाले विज्ञापन करको नाममा पसल वा व्यवसायको परिचयका लागि राखिएका साइनबोर्डहरूको कर उठाउन ठेक्का लगाएपछि व्यवसायी, राजनीतिक दल र महानगरकै कार्यपालिका सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।

महानगरले कर उठाउने बाहनामा आतङ्क मच्चाउँदै आएको छ। यसअघि पनि सडकमा घण्टे पार्किङ, व्यवसायीमाथि चर्को कर लिने लगायतका काम महानगरको नेतृत्त्वबाट हुँदै आएको छ।

यस्तै मानबहादुर जिसी पोखराको मेयरमा निर्वाचित भएपछि पोखरा क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा ३५ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने, सेती नदीको घाट ठेक्का प्रकरण, महानगरमा आर्थिक अनियमितता लगायत दर्जनौं प्रकरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। 

हाल महानगरलाई व्यावसायिक र घरभाडाबापतको कर तिर्दै आएका व्यवसायीहरूले अब व्यवसायको परिचयका लागि लेखिएको नामबातपको कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। कर उठाउन 'साइन हब' कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। व्यवसायी, व्यवसायी संघ र स्वयं कार्यपालिकाका सदस्यहरूले यसैको विरोध गरेका हुन्।

व्यवसायीहरूमाथि विज्ञापन करको नाममा आतंक सिर्जना गरेको भन्दै पोखरा महानगरपालिका, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष शंकर बाँस्तोलाले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका छन्। बाँस्तोलाले ठेक्का पाएको कम्पनीले व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गरेको आरोप लगाउँदै सम्झौताको विरोध गरेका हुन्। 

उनले पोखराको मुख्य व्यावसायिक केन्द्र पोखरा- ४ का व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएमा ठेक्का पाएको कम्पनी र महानगरविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा विज्ञापन कर संकलन गर्नु अनुचित नभए पनि परिचयका लागि राखिएका बोर्डहरू र विज्ञापनबीचको फरक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

‘आधिकारिक निकायमा दर्ता भएका, राज्य र महागनरपालिकालाई विभिन्न खाले कर तिरेका व्यवसायीहरू आफ्नो चिनारी र जानकारीको लागि बोर्ड राख्न स्वतन्त्र छन्/हुनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले नै पहिचान खुल्ने बोर्ड झुण्ड्याउन आदेश दिने अनि १० वर्गफुटको प्रावधान लगाएर त्यहीबापत पुनः करको भारी थोपर्नु कुनै पनि कोणबाट जायज छैन।’ 

उनले महानगर नेतृत्त्वले बोर्डमा छलफल नै नगरी यो निर्णय गरेको जिकिर पनि गरेका छन्।

‘महानगरको बोर्ड बैठकमा व्यापक छलफल नभई व्यवसायीहरूमाथि लादिएको यो करले राजस्व संकलनमा सघाउँदैन बरू करको दायरा बढाउने महानगरकै मान्यतालाई आघात पुर्याउँछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णयले पोखराको बढी राजस्व संकलन हुने मुख्य व्यापारिक केन्द्र वडा नम्बर ४ सहितका व्यवसायीहरूको तेजोवध गरेको छ भने सो क्षेत्रबाट व्यवसाय विस्थापनको खतरा बढाएको छ।’ 

सम्झौतमा १० वर्ग फुटभन्दामाथिका सबै प्रचार सामग्रीको शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताको सोही प्रावधानमा टेकेर सो कम्पनीले यहाँका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। 

व्यवसायीहरूले भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानको चिनारीको लागि राखिने बोर्डको शुल्क नतिर्ने अडान राखेका छन्। यसअघि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरको यस कदमको विरोध गरेको छ।

चैत ८, २०७८ मंगलबार १२:५४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।