नेपालमा राजनीतिक दल छैनन्, कर्पोरेट पार्टीका शाखा छन्

नेपालमा राजनीतिक दल छैनन्, कर्पोरेट पार्टीका शाखा छन्

यतिबेला नेपाल मात्र होइन्, विश्व राजनीतिलाई नै हेर्ने हो भने सिद्धान्त र आदर्शले भन्दा सुविधा र उपयोगिताले नेतृत्व गरेको देखिन्छ। त्यस कारण, संसारमा अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल नै छैनन् भन्न सकिन्छ।

संसारमा एउटै पार्टी छ, त्यो हो कर्पोरेट पार्टी। कर्पोरेट पार्टीका विभिन्न शाखा छन्। कार्पोरेटलाई निगमीकरण गरिएको छ। त्यसले युद्ध गराउँछ, शान्तिको गफ चलाउँछ, विकासका गफ चलाउँछ, आदर्श मानव अधिकारका सबै किसिमका चिजहरु चलाउँछ। 

निगमीकरणको राजनीति नेपालमा पनि अभ्यास भएको हुँदा नेपालमा कुनै पनि पार्टीहरु छैनन्। पार्टीका साइनबोर्ड झण्डा निकाल्दिने हो भने, लाल सलाम, जय नेपाल, जय मातृभूमि निकाल्दिने हो भने सबैको चाल-चलन, संस्कृति एउटै देखिन्छ। सबैको मुल चरित्र एउटै देखिन्छ।

सिंहदरबार गाउँ गएको छ। तर सिंहदरबार गाउँ जाँदा सिंहदरबारको भ्रष्टता पनि वडासम्म पुर्या।एको छ। अहिलेको चुनाव महँगो हुनेवाला छ। कर्पोरेट र भ्रष्टवालाले नै चुनाव लड्ने छन्। यसलाई अंग्रेजीमा क्लेप्टोक्रेसी भनिन्छ। आजको दिनमा क्लेप्टोक्रेसी नै सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुको राजनीतिक सिद्धान्त बनेको छ।

संसारमा राजनीतिक विश्वासहरु अलग-अलग छन्। हाम्रोमा संसदीय प्रणाली छ। संसारमा प्रजातन्त्रको आ–आफ्नै किसिमको परिभाषा छ। अरबले छुट्टै लगाएको छ, उत्तर कोरियाले आफ्नै परिभाषा लगाएको छ। चीन र रुसको आफ्नै परिभाषा छ, युरोप र अमेरिकाले पनि प्रजातन्त्रमा आफ्नै अभ्यास गरिरहेका छन्। 

संसदीय प्रणालीको जननी बेलायत भनिन्छ, तर बेलायती संसदीय प्रणाली र हाम्रो प्रणालीमा फरक छ। हामीले समानुपातिक सहभागिताको अभ्यास गर्यौंल तर, बेलायतमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली छ। सबै ठाउँमा चुनाव हुन्छ। गाइडेड डेमोक्रेसी भएको ठाउँमा पनि चुनावी नाटक हुन्छ। 

स्थानीय चुनाव दलगत हुनु हुँदैनथ्यो। त्यहाँ सामाजिक नेताले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। जस्तो ऊ स्थानीय जनताका समस्यासँग जोडिएको हुनुपर्थ्यो। स्थानीय तहमा पनि केन्द्रीय नेतृत्व र घोषणापत्रकै आधारमा हामी चुनावमा जाँदैछौं।

हरेक महाधिवेशनमा चुनाव हुन्छ। त्यहाँ दुई–तीन जना भित्रका मान्छेले निर्णय गरेका हुन्छन्। त्यो चुनाव साक्षी किनारामा बसेर ठप्पा लगाउनेभन्दा बाहिर केही पनि हुँदैन।

अहिले संसदीय प्रणाली अनुसार संवैधानिक बाध्यतामा स्थानीय चुनाव हुँदैछ। त्यो नेतृत्वको चाहना नभई संवैधानिक बाध्यतामा भएको छ। यो चुनाव प्रधानपञ्च छान्ने हो कि अथवा स्थानीय नेता छान्ने हो, केही थाहा छैन।

प्रधानपञ्च छान्दा गाउँफर्कले टिकट दिन्थ्यो। ३० को दशकमा, पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्थे, चुनाव पनि हुन्थ्यो। निला, पहेँला मतपेटिका पनि राखिन्थ्यो। चुनाव चिह्न हुँदैनथ्यो तर मत खसालिन्थ्यो।

अहिलेको चुनावको टिकटको प्रक्रिया जनतासँग कसरी जोडिएको छ? अहिले स्थानीय तहको नेतृत्व छान्ने चुनाव पनि महँगो छ। क्लेप्टोक्रेसीको प्रभाव छ। नगरपालिकामा साँच्चै नै जननेता र आदर्शवादी नेतृत्व अत्यन्तै कम देखियो। अब चुनावमा नेतृत्वले नैतिक पूँजी के भनेर फेरि मतदाताकहाँ जाने? मैले के काम गरेको भनेर जाने?

स्थानीय चुनाव दलगत हुनु हुँदैनथ्यो। त्यहाँ सामाजिक नेताले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। जस्तो ऊ स्थानीय जनताका समस्यासँग जोडिएको हुनुपर्थ्यो। स्थानीय तहमा पनि केन्द्रीय नेतृत्व र घोषणापत्रकै आधारमा हामी चुनावमा जाँदैछौं।

मुल चार वटा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रश्न छ- के भनेर जाने? प्रचण्ड, केपी ओली र माधव नेपालले त आफ्नै स्पष्ट बहुमतको सरकार ढाले। कांग्रेस पनि असैद्धान्तिक गठबन्धनका साथमा पनि प्रजातन्त्रको हुर्मत काढ्ने हिजोकोभन्दा फरक केही पनि हुन सकेन।

केन्द्रीय नारालाई स्थानीय नारामा कसरी लिएर जाने? भ्रष्टतन्त्रको पाँच वर्षको हिसाब कसरी दिने? रोचक प्रश्न- कोही पनि मान्छे सहायक पदमा लड्न चाहँदैन। प्रादेशिक सांसदमा पनि लड्न चाहँदैन। बरु वडाअध्यक्ष लड्न चाहन्छ, उपमेयर लड्न चाहँदैन। कार्यकारी पद नै चाहन्छ।

त्यो आकर्षणको पछाडि के छ भने, सेवाको भाव र राजनीतिलाई सामाजिकीकरण गर्ने भन्ने त हुँदैन। क्रेप्टोक्रेसी भनियो, त्यहाँ साँचो-ताल्चा आफ्नै हातमा रहनुपर्यो  भन्ने देखिन्छ। स्थानीय चुनावमा नारा र अभ्यास के गर्ने भन्ने चुनौती छ। 

अब, मतदाताको चरित्र फेरिने हो भने खराबमध्येको कम खराबलाई खोज्नुपर्यो। स्थानीय चुनावमा राजनीतिक र समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसक्ने नेतृत्वलाई हेर्नुपर्यो।

'आया राम गया राम' भनेजस्तै पार्टीबाट बसाइ सर्ने क्रम ज्यादा छ। आफू जुन पार्टीमा रहेको छ, उसले त्यो पार्टीबाट टिकट पाउन सक्दैन या हार्दैछ। त्यसको बाइप्रोडक्ट अर्को चिज आउने छ। 

बाक्लो दाल खाने भन्ने हाम्रो चलन छ। जब त्यही पार्टीमा काम गरेका जैविक कार्यकर्ता छन्, तिनीहरुको सामुन्ने हाइब्रिड कार्यकर्ताले पद ओगटेपछि जैविक कार्यकर्ताको महत्व के हुने हो त? क्लेप्टोक्रेसी नै राजनीतिको चालक शक्ति बन्छ त्यहाँ। 

निष्ठाको राजनीति, आदर्शको राजनीति, प्रतिबद्धताको राजनीति भन्ने कुरा कहाँ रहन्छ? सुविधाको राजनीतिमा जे गर्दा पनि हुन्छ। राजनीति, युद्ध र प्रेममा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त गढिन्छ। यो सिद्धान्त गढिदा सबै किसिमको सुविधा हुन्छ। मित्रता गरेको पनि सुविधा हुन्छ, झगडा गरेको पनि सुविधा हुन्छ। जे गरे पनि अनुकुल हुन्छ। अनुकुलताका सिद्धान्तहरु गढिन्छ, जसको परिणाम यहाँ देखिँदैछ। 

एमालेमा तटस्थता र अहंकारको राजनीति सबैभन्दा ज्यादा देखिन्छ। कांग्रेसको राजनीतिमा स्पष्टताको अत्यन्तै अभाव देखिन्छ। एमसिसीको विषयमा एमालेको समर्थन हो कि विरोध हो कतै देखिँदैन। एमसिसी पास गर्दा उसले सदनमा अवरोध गर्यो,। उसकै मान्छे भीम रावल एमसिसीको विरुद्धमा गएर बोलेका छन्। विरोधमा गएको मान्छेलाई पनि तिमीले ह्विप उल्लंघन गर्यौर भन्छ तर कारबाही गरेको छैन।

तटस्थताको राजनीति भनेको अराजनीति हुन्छ। कांग्रेसको बीचमा दुई वटा धार स्पष्ट देखिएको छ। एउटा धार, हामी एक्लै शक्ति हौं, अर्कोलाई लिएर जान सक्दैनौं भनिरहेको छन्। अर्कोतर्फ कांग्रेसमा उपयोगितावाद ज्यादै हावी भएको देखिन्छ, आफ्नो शक्ति पूर्ण रुपमा सञ्चय नहुने बेलासम्म।

अहिले चार वटै पार्टीमा भयको राजनीति देखिन्छ। देउवा, प्रचण्ड ओली र माधवलाई सार्वभौम रुपमा एकै ठाउँमा उभ्याएको अजेण्डा छ भने भयको राजनीति र प्रतिक्रियाको राजनीति देखिन्छ। भयको राजनीति भन्नाले मैले यदि गठबन्धन गरिनँ भने एमालेले खाइदेला कि भन्ने डर। एमालेलाई कांग्रेससँग यो टिम गएन भने वर्चस्व हामीले लिन सकिन्छ भन्ने पिर। मधेशवादी पार्टीहरुमा पनि भयको राजनीति र प्रतिक्रियाको राजनीति देखिन्छ।

अहिलेको स्थानीय चुनावमा कतिपय राजनीतिक दललाई जिताउनभन्दा हराउनका लागि लड्ने देख्छु। जित्नको लागि धेरै चाहिन्छ, हराउन एकैमत भए पनि काफी हुन्छ। हाम्रै सामुन्नेमा बराबर मत भएको वा थोरै मतान्तरले हारेको दृष्तान्त छ। 

आमजनता र मतदातामा बिर्सने रोग छ। बिर्सने रोगले गर्दा उसले अध्ययन नै गर्दैन। स्थानीय स्तरमा सुख-दु:खमा कसले साथ दिएको छ।  राजनीतिलाई कसले सामाजिकीकरण गरेको छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्दैन। खाली कतातिर लाग्दा नाफा बढी हुन्छ। फाइदा कसरी लिने बाहेक अरु चिन्ता केही छैन। 

कतिपय ठाउँमा भोटका ठेकेदारहरु हुन्छन्। जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक संघ-संस्थाहरु भोट बैंक हुन्। अजेण्डाकै आधारमा जाने भएको भए चुनाव यति महँगो हुने नै थिएन। हजार रुपैयाँ पकेटमा राख्न नसक्ने मान्छेलाई कुनै मेयरले दस करोड खर्च गर्छ रे भनेपछि त्यो पैसा कहाँ खर्च हुन्छ? कहाँबाट ल्याउँछ? अजेण्डा र पैसाको मिलाप कसरी हुन्छ, त्यसको उत्तर हुँदैन।

जनमतको एउटा हिस्सा आफूलाई राजनीतिक सुरक्षाको हिस्सामा राख्न चाहन्छ। जसले राजनीतिक सुरक्षा दिन्छ उसलाई मत दिउँ भन्ने हुन्छ। त्यहाँ केन्द्रीय राजनीतिसँग मतलब भएन। प्रहरी प्रशासनमा गएर कसले बोल्दिन्छ त्यो हेर्छन्। मतदातालाई मैले बिना पैसा काम गराउन सक्छु भन्ने कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। 

'आया राम गया राम' भनेजस्तै पार्टीबाट बसाइ सर्ने क्रम ज्यादा छ। आफू जुन पार्टीमा रहेको छ, उसले त्यो पार्टीबाट टिकट पाउन सक्दैन या हार्दैछ। त्यसको बाइप्रोडक्ट अर्को चिज आउने छ।

मालपोत होस् वा अलदातऽ न्याय खुलेआम बिक्री भइरहेको छ। कतिपय मान्छेले घुस खुवाउने पात्र भेटिरहेका छैनन्। आदर्श पात्रले घुस खाइदिँदैनन्। घुस नखाई काम हुँदैन। सामाजिक प्रतिष्ठा राखेको मान्छे पनि घुस खुवाउनको लागि दलाल खोजिराखेको हुन्छ। राजनीतिक सुरक्षा कसले दिनसक्छ, त्यसले पनि चुनावमा प्रभाव पर्छ। 

हाम्रो जस्तो भू-संवेदनशील देशमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अत्यन्तै ठूलो पर्छ। तर स्थानीय चुनावमा त्यत्रो ठूलो प्रभाव पर्दैन। एनजिओ र आइएनजिओको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव देख्न सकिन्छ।

हामीहरुमाझ अजेण्डा हुन्छन्। ती अजेन्डा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका बीचमा हुन्छन् र स्थानीय चुनावमा उनीहरुको प्रभाव हुन्छ। सिधै तरिकाले शक्ति केन्द्रहरुले नै ठूलो प्रभाव पार्लान् भन्न सकिँदैन। ठूला महानगरपालिकाका मेयरहरुको टिकट वितरणमा केन्द्रीय पार्टीहरुमा लबिङ जो हुनसक्छ, त्यो अनसिन तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ पनि हुनसक्छ। 

क्लेप्टोक्रेसीको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि, युक्रेनमा युद्ध भइरहेको छ, त्यसको सीधा प्रभाव मेरो चुल्होमा पर्छ। सिमाना जोडिएको पनि छैन, बमका छर्राहरु पनि आउँदैनन्, शरणार्थी पनि मेरो देशमा आउँदैन। तर विश्व राजनीतिक सीमाहरु भत्कँदैछन्।

भाषाले, राजनीतिमा कुनै प्रभाव पर्दैन। म लाप्रेस्ता भन्ने स्पेनिस पत्रिका पढरहेको छु। ट्रान्सलेटको सुविधा छ। विश्वका हरेक चिजहरु हामीसँग आइसकेको छ। राजनीतिक सीमाहरु जुन किसिमले भत्केका छन्, चिन्तन र सोचहरु पनि त्यही अनुसार विकास भएको छ।

हाम्रो ठूलो मतदाता देश बाहिर छ। ऊ विदेशमा बसेर यहाँ कसलाई दिनुपर्छ भनेर आफ्नो परिवारलाई सिकाउँछ। मान्छे पहिलेजस्तो छैनन्। पलपलको सूचना हातमा आइपुग्छ। हिजोका मतदाता र आजका मतदाता एउटै छैनन्। राजनीतिक पार्टीहरुले यो विषयमा कम ध्यान दिएका छन्।

सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरु विदेशमा पनि छन्। यी भोट बैंकहरुले हेरिरहेका छन्, त्यहाँको लाश नेपाल ल्याउँदा कसले कसरी सहयोग गरिरिहेका छन्। त्यतातिर राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिइरहेका छैनन्।

अब, मतदाताको चरित्र फेरिने हो भने खराबमध्येको कम खराबलाई खोज्नुपर्यो। स्थानीय चुनावमा राजनीतिक र समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसक्ने नेतृत्वलाई हेर्नुपर्यो। अब कसैको प्रभावमा परेर खराब नेतृत्व छान्ने संस्कृति अन्त्य गर्न ढिला गर्नुहुन्न। (कुराकानीमा आधाारित)

चैत ७, २०७८ सोमबार १३:१७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।