भूमिगत अर्थतन्त्रको जालो : अवैध रकममा सधैं नाइकेलाई उन्मुक्ति, भरियालाई धरौटी
काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजारमा रहेको पैसा 'सिरानी मुनि लुकेको' भन्दै अब सरकारले त्यसको खोजी गर्ने दावी गर्दै हिँडिरहेका छन्। 'बजारबाट हराएको पूँजी कहाँ गयो? कतै पूँजी सिरानीमा थन्किएको त छैन? म यसलाई खोज्दैछु,' नागरिक लगानी कोषको कार्यक्रममा उनले भने, 'सिरानीमा पूँजी निष्क्रिय भएर बसेको त छैन? सरकारले पूँजी लुकाउनेमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ।'
अर्थमन्त्रीले कतै सिरानी मुनि पैसा लुकेको त छैन भन्नुको अर्थ अवैध पूँजीको संकेत हो, जुन औपचारिक रुपमा बैंकिङ च्यानल सरकारी संयन्त्रमा देखिँदैनन्। तर बजारमा घुमिरहेका हुन्छन्। कहिले हुन्डीको रुपमा घुमिरहेको छ यस्ता पूँजी त कहिले कालोधनको रुपमा।
नेपालमा हरेक वर्ष बरामद हुने स्रोत नखुलेका रकमको परिणाम हेर्ने हो भने पनि यस्तो भूमिगत पूँजी बजारको आकार कत्तिको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
जानकारहरु बजारमा यस्तो रकम ५ अर्ब बराबर रहेको दावी गर्छन्। नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष स्रोत नखुलेको रकम बोकेर हिँडेको आरोपमा पक्राउ पर्नेहरुबाट बरामद हुने रकम बढीमा १० करोडसम्म फेला पार्ने गरेको छ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वष २०७४-०७५ मा प्रहरीले ५ करोड ८२ लाख ८५ हजार रुपैंया फेला पार्यो। आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा यो दोब्बर भयो। सो वर्ष प्रहरीले १० करोड ८६ लाख रुपैयाँ फेला पार्यो। २०७६-०७७ मा स्रोत नखुलेको ५ करोड ७६ लाख ५९ हजार बरामद भयो।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ६ करोड २ लाख २५ हजार पुगेको छ बरामद रकमको परिमाण। चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५४ लाख ६ हजार रुपैयाँ बरामद भइसकेको छ।
नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको ४ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर एक, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अबैध रकम बोकेको आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेको देखिन्छ। यी आर्थिक भूमिगत आर्थिक गतिवधि बढी हुने जिल्लाहरु रकेका प्रदेश नै हुन्।
अनि अवैध रकमको कारोबार गरेको आरोपमा जो पक्राउ पर्छन् अधिकांश घटनामा भरिया मात्रै हुन्छन्। उकेराको अध्ययनमा भरियाबाट केसको अनुसन्धान अवैध रकमको मुल स्रोतसम्म पुगेको देखिएन। प्रहरीले स्रोत नखुलेको रकम दावी गर्दै व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालयदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइहाल्छ।
नेपालमा स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ परेका केहीको मुद्दा प्रक्रियबारे उकेराले गरेको अध्ययनमा विभागले प्रहरीले जे पठायो त्यही फाइललाई अगाडि बढाउँदै जो समातिएको हो उसैलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ।
बरामद रकम अनि पक्राउ परेकाहरुको आर्थिक हैसियतै मिल्दैन। केही केसमा पक्राउ परेका व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको नाम समेत पोल्ने गरेको पनि देखियो। तर प्रहरीको ध्यान पक्राउको प्रचार गरेर विभागमा बुझाउने अनि विभागको ध्यान अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनै हतार हुने गरेको देखियो। अदालतले पनि अधिकांश केसमा बरामद रकमलाई नै बिगो मानिदिँदा पक्राउ परेका व्यक्ति पनि सहजै धरौटीमा छुट्ने गरेको देखियो।
स्रोत खुल्न नसकेको रकमको मुख्य स्रोत हुण्डी, जुवा, ट्याक्स छलीको रकम, सुन लगायतका अवैध तस्करी, लागुऔषध कारोबारको रकम, घरजग्गाको अपारदर्शी कारोबार, मिटर ब्याज अनि केही मात्रामा नेपाल-भारत सीमामा हुने अवैध सटही समेत देखिने गरेका छन्। पोके तस्करदेखि प्रतिष्ठित ब्यापारीसमेत यो सञ्जालका सक्रिय देखिन्छन्। तर अदालती प्रक्रियामा पनि स्रोत नखुल्ने रकमको स्रोतको खोजीतिर ध्यान गएको भएका फैसलाहरुबाट समेत देखिएन।
किन यति कमजोर अनुसन्धान? आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी भूमिगत अर्थतन्त्रमा राजनीतिक नेक्सस हुने भएकाले अधिकांश घटना बाहिरै नआउने र कथंकदाचित कोही पक्राउ परिहालेको अवस्थामा पनि मुल स्रोतसम्म अनुसन्धानै नपुग्ने गरेको विश्लेषण गर्छन्।
‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तंथ्यांक अनुसार ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजारमा छ। मेरो विचारमा राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा १ सय अर्ब रुपैयाँ सकियो,’ उनले भने, ‘यसको कनेक्सन ट्रेडिङ, रियलस्टेट व्यवसाय गर्नेहरु प्रमुख देखिन्छन्। यो नेक्सस राजनीतिक दलसँग समेत जोडिने भएकाले सहयोगी बाहेक अन्य पक्राउ पर्दैनन्।'
बुढाथोकीले नेपालको समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउने सञ्जाल सक्रिय रहेको र त्यो नेक्सस राजनीतिक दलसम्मै भएकाले स्रोत खुल्न सम्भव देखिँदैन तत्काल।
बुढाथोकीको दावी अनि सरकारी निकायको अनुसन्धानको अवस्था कस्तो छ केही घटनाबारे पढ्ने हो भने यो सञ्जाल कत्तिको बलियो छ भन्ने देखिन्छ नै।
०००
भारतीय नागरिक मुकेश साहले छठ आउनुभन्दा दुई दिनअघि अमरनारायण दासलाई १६ लाख २० हजार दिए। साहले दासलाई त्यो पैसा विकास गुरुङलाई दिनु है भनेर भारततिर लागे।
मुकेशले दासलाई विकासको नम्बर दिएका थिए। विकासलाई दासको नम्बर पनि दिएका थिए। मुकेशले आफ्नो मोबाइल नेपालै छाडेर भारत हिँडेका थिए। सो मोबाइल पनि दासकै साथमा थियो।
शुक्रबार विकासले दासलाई फोन गरेर ‘कता हो?’ भन्दै पैसा लिन आउने बताए। उनले ‘कालीमाटी तरकारी बजारको स्टल हेर्दै आउनु म त्यही छु’ भने।
उनले विकासलाई चिन्दैनथेँ। कात्तिक २६ मा उनलाई कसैले आएर ‘खै पैसा कुन हो?’ भनेर सोधे।
दासले पैसाको पोको देखाउने वित्तिक्कै पक्राउ परे। पैसा माग्न आउने सादा पोशाकका प्रहरी रहेछन्। विकास चैँ प्रहरीको गाडीमा। विकासको सुराकीको आधारमा प्रहरीले दासलाई पक्राउ गर्यो।
प्रहरीले उनलाई पैसासहित राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझायो। अहिलेसम्म त्यो रकमको स्रोत के हो?, किन विकासलाई दिन भनियो, मुकेश शाह को हुन् भन्ने खुलाएका छैनन्।
अर्को घटना।
भारतबाट मोटरसाइकलमा नेपाल आउँदै गरेका दिपककुमार चौधरीको तलासी लिँदा कम्मरमा बाँधेर लुकाएको ९ लाख ५० हजार रूपैयाँ फेला पर्यो
भारत सीतामढीका उनी बिआर ३० एडी ८३४६ नम्बरको मोटरसाइकमा नेपाल आएका थिए। प्रहरी चौकी इटहर्वाकट्टी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको टोलीले जाँच गर्दा फेला परेको रकमको स्रोत के हो उनले खुलाउन नसकेपछि प्रहरीले बरामद भएको नगद सहित जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा बुझाइदियो।
यता काठमाडौँमा माघ २५ गते नवराज ढुंगाना ६९ लाख ९९ हजार सहित पक्राउ परे। उनको साथमा रहेको हाते झोला र साइड ब्यागमा पैसा फेला पारेको थियो। प्रहरीले उनलाई पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझायो।
कात्तिक १७ मा दरबारमार्गमा हिरोसी खनाल ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परे। निलो हाते झोलामा पैसा फेला परेको थियो। प्रहरीले उनलाई सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग बुझायो। यी घटनामा पनि जो रकमसहित पक्राउ परे अनुसन्धान त्यही टुंगियो। अनुसन्धानको डोरी रकमको स्रोत र प्रयोजनसम्म पुग्नै सकेन।
पक्राउ परेकाले नाम पोल्छन तर ‘दोषी’ देखिँदैनन्
२०७६ भदौ ४ मा महोत्तरी जिल्ला मटिहानी नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित हनुमान चोकमा मटिहानीबाट जलेबर आउँदै गरेको अवस्थामा सुरेन्द्र ठाकुर पक्राउ परे। उनको साथबाट २१ लाख २२ हजार रुपैयाँ फेला पर्यो।
प्रहरीले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझायो। विभागले लिएको बयानमा ठाकुरले धेरैको नाम पोले। उनको बयान अनुसार उनको बुवा जामुन ठाकुर सोनारले जग्गा जनकपुर उपनगरपालिका वडा न २१ कुर्था बस्ने चन्द्रशेखर महासेठलाई बिक्री गर्ने भनेर बैनाको रकम लिन पठाएका थिए।
उनको माइलो दाइ रघुवीर ठाकुरले फोन महासेठलाई फोन गरेर पैसा दिनु भनेका थिए। उनी चन्द्रशेखर महासेठकोमा गएर पैसा लिएर आए। विभागले चन्द्रशेखर महासेठको समेत बयान लियो। महासेठले बयानमा ठाकुरलाई चिन्दिन भनिदिए।
‘म सुरेन्द्र ठाकुरलाई चिन्दिन। मेरो कुनै नाता सम्बन्ध र पूर्व चिनजान छैन। घर ठेगाना पनि थाहा छैन। म उसको परिवारका सदस्य कोही कसैलाई चिन्दिनँ। ऊ र उसको परिवारसँग मेरो कुनै लेनदेन पनि छैन। घटनाको बारेमा पनि मलाई केही थाहा छैन। उसले बयानमा लेखाएझैँ मैले कुनै जग्गा किन्न कोही कसैलाई बैना रकम दिएको छैन। मेरो जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन,’ उनले बयानमा दावी गरे।
रघुवीर ठाकुरको बयानमा महोत्तरीमा जग्गा भएको तर बेचबिखन गर्न कसैले बैना कागज नगरेको दावी गरे। उनले चन्द्रशेखर महासेठलाई पनि नचिन्ने दावी गरे।
परिवारकै नाम पोलेका सुरेन्द्रका बाबुसँग पनि विभागले बयान लियो। उनले महोत्तरीमा ७ कठठा जग्गा भएको तर बैना कागज कसैसँग नगरेको बताए।
सुरेन्द्रले नाम पोलेकाले उनले गरेको दावी अस्वीकार गरे। यसमा उनको बाबु र दाइसमेत थिए। अनुसन्धानमा सुरेन्द्र बाहेक अन्य कोही देखिएन।
आरोपी सुरेन्द्र ठाकुरले गरेको पोललाई मात्र कोर्रा आधार लिई अन्यको कसुरमा संलग्नता रहेछ भन्ने कुरा विश्वासयोग्य र स्वतन्त्र ठोस प्रमाण अभाव रहेको भन्दै अनुसन्धानले सुरेन्द्रको हकमा मात्र विशेष अदालत बबरमहल काठमाडौँमा अभियोग पत्र दर्ता भयो।
विशेष सरकारी वकिलले पनि उनको कल डिटेल्स केलाएर पोलेका अन्य व्यक्ति संलग्न छन् या छैनन् भनेर खोजी गर्नतिर लागेन। एकल अभियुक्त बने।
विशेष सरकारी वकिल कार्यलयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै प्रस्तावित राय अनुसार अभियोग पत्र दर्ता गर्यो विशेष अदालतमा। उनी धरौटीमा छुटे। बरामद भएको २१ लाख २२ हजारलाई नै पुर्पक्षका लागि धरौटी मानियो। ठाकुर अहिले पनि तारेखमा धाइरहेका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बैंकमा निश्चित रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाइने अनि कति रकमसम्म साथमा बोकेर हिँड्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा थोरै रकम लिएर हिँड्नेहरु पनि समातिने गरेको दावी गर्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन प्रमुख विनोद दाहाल अभियुक्तले गलत नाम पोल्ने भएकाले पक्राउ गर्न नसकिने बताउँछन्।
‘यसमा एकै कारण त देखिँदैन। एउटा सानो लोभले पैसा बोकिदिएको देखिन्छ। मुख्य योजनाकार को हुन् भन्ने उनीहरुलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘केहीले पहिचान गर्नै नसक्ने हुन्छन्। यस्तै कारणले मुख्य योजनाकार पक्राउ पर्दैनन्।’
विदेशीले पनि बोक्छन् अवैध नेपाली रुपैयाँ
भारतको सिक्किमको ग्यान्तोकका लाक्पा शेर्पा ललितपुरको एक होटलमा पक्राउ परे। प्रहरीले २०७५ फागुन १२ मा ४४ लाख २१ हजार रुपैयाँ सहित उनलाई पक्राउ गरेको थियो। युवराज गुरुङ र मन भण्डारीमार्फत शेर्पालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। होटलमा हल्ला गरेको निहुँमा गुरुङ र भण्डारी पक्राउ परेका थिए।
लाक्पाले बयानमा २०७५ साल फागुन १२ मा काठमाडौंको मल्ल होटललमा क्यासिनोमा ब्याकरेट खेलेर ९ लाख रुपैयाँ जितेका थिए। रकम सहित ४६ लाख भएको वेटरलाई टिप्स दिई झम्सिखेलमामा दुई कोठा बुक गरेको बिल वापतको रकम बुझाएपछि ४४ लाख २१ हजार प्रहरीले बरामद गरेको बयानमा स्वीकारे।
उनले सो रकम बोक्नुको कारण पुन क्यासिनोमा गई जुवा खेल्न भनेका छन्। उक्त जितेको रकम भारत आफ्नो घर लैजाने सोच भएको उनले बताएका छन्।
रकमको स्रोतमा उनले सिक्किमस्थित ग्यान्तोकमा २ वटा स्काभेटर र १ ट्रिपर संचालन गरी व्यावसाय गर्दै आएको र सो व्यावसाय नै उनको आम्दानीको मुख्य श्रोत भएको दाबी गरे।
झोलामा फेला पारेको चेकबारे आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बयानमा दाबी गरे। चेक अरुण सेढाईंको र अरुणलाई सिक्किममा जुवा खेल्ने क्रममा चिनजान भएको उनले बताएका थिए।
प्रहरीले विवरण, स्रोत पत्यारलाग्दो र विश्वासयोग्य नदेखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठायो। विभागको पनि यही राय रह्यो। विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले शेर्पाविरुद्ध २०७६ जेठ २ मा अभियोग पत्र दर्ता गर्यो। अहिले उनी अदालत तारेख धाइरहेका छन्।
केहीलाई मात्र कारबाही
२०६९ साल चैत ३० मा अशोक कारख र माधवकुमार भगत १८ लाख १० हजार रकमसहित पक्राउ परे। उनीहरु दुवै भारतिय नागरिक हुन्। प्रहरीले उनीहरुलाई सो रकम नेपालमा सम्पति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य ल्याएको दावी गर्योल।
दुवैलाई बरामद सम्पूर्ण रकम बिगो कायम गरी विदेशी विनिमय ऐन अनुसार बरामद रकम जफतको माग गर्योग। बयानमा अशोक कारखले सासुले जग्गा खरिद गर्न रकम मागेकाले लगिदिएको दाबी गरे।
माधवकुमार भगतले विकास कुमार साहको रकम भएको बताए। सो रकम बिकासले जनकपुरमा फ्रिमा घुमाइदिने सर्तमा ल्याइदिएको उनले बताए। विशेष अदालतले रकम बोकेर हिडेकै आधारमा गैरकानूनी मान्न नसकिने भन्दै उनीहरुलाई बरामद भएको रकम बराबर धरौटी बुझाएर रिहा गर्न २०७० असार ३० मा आदेश दियो।
उनीहरु धरौटीमा बुझाउन नसकेर पुर्पक्षका लागि थुनामा बसे। भारतिय नागरिक साह अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्।
विशेष अदालतले कारखलाई १२ वर्ष कैद र ८ लाख ६० हजार जरिवाना र भगतलाई १ वर्ष कैद र ९ लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला गर्यो। दुबैले पुनरावेदनमा गए। सर्वोच्चले २०७३ साउन २७ मा विशेषको फैसला सदर गर्योन।
यसभन्दा अघि यस्तै प्रकृतिको फैसलामा पक्राउ परेका आरोपीले सफाइ पाएका थिए। श्रवण साह ९ लाख २० हजार र सुनील जैसवालसँग १९ लाख २० हजार सहित पकाउ परे। पक्राउ परेका दुबै जनाले सो रकम आफूहरुको नभई आफ्ना मालिक राजेश जैसवालको भएको बयान दिए।
जैसवालको पसलमा कामदारको रुपमा काम गर्ने गरेको र मालिक जैसवालको नेपाली रुपैया भारतीय रुपैयामा सटही गर्न नेपाल ल्याउदै गर्दा पकाउ परेको बयान दिए।
जैसवाल अदालतमा उपस्थित भए। बरामद रकम २८ लाख ४० हजार आफ्नो भएको र सो रुपैया भारतीय सीमानामा नेपाली गएर सामान खरिद गर्दा आएको रकम जम्मा गरी दुबैजनालाई सटही गर्न पठाउँदा पक्राउ परेको भनी बकपत्र गरे।
पक्राउ २ आरोपीको बयान र जैसवालको बयान मिल्यो। अदालतले जैसवाललाई झिकाई बुझ्दा सो रुपैया आफ्नो भएको र आफूले व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको भनी सप्रमाण पुष्टि गरेको देखिएको भन्दै २०७२ भदौँ ७ मा सफाई दियो।
पक्राउ पर्दैनन् मुख्य योजनाकार
२०७६ जेठ दुई मा नेपाल–भारत सिमाको दशगजाबाट आउँदै गरेका बृजकिशोर कुमार नेपाली रुपैया ५७ लाख ७९ हजार सहित पक्राउ परे। उनले दुबै खुटामा ईलास्टिकले बाँधी, कम्मरमा कपडाको थैली बनाई, हेल्मेटको कपड़ा भित्र, डिक्कीमा बोरा भित्र, पेन्टको खल्ती र झोलामा पैसा राखेर आएका थिए।
पक्राउ परेपछि उनले बयानमा विरगंज भन्सारमा सामान छुटाउनका लागि सो रकम बोकी हिडेको बयान दिए। उनले बिरेन्द्र प्रसाद यादबको पसलमा काम गर्दै आएको भनेपनि प्रहरीले खोजी गर्दा केही भेटेन। उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेका पनि छैनन्।
सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले पक्राउ गर्न सकेन। विरेन्द्रप्रसाद यादव समेतको आपसी योजना, मिलेमतो एवं संलग्नता उक्त नेपाली मुद्रा रुपमा भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा ओसारपसार भएको तथ्य प्रष्ट हुन आएको भन्दै विशेषमा मुद्धा गयो।
यस मुद्धामा पनि मुख्य योजनाकार देखिएका पक्राउ परेका छैनन्। यो मात्रै हैन स्रोत नखुलेको रकम बरामदका अधिकांश मुद्धामा जो रकमसहित पक्राउ पर्छन् उनीहरुबाट दोस्रो तहमा अनुसन्धानै पुगेको देखिदैन। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि थप अनुसन्धानभन्दा पनि कि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग या राजश्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउनै हतार गरेको देखिन्छ। अनी दुबै विभागले थप अनुसन्धानभन्दा पनि बयानको सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेर बरामद रकमलाई जमानत मान्ने र जफत गर्नेमै बढि केन्द्रित बन्दा भरिया पक्राउ पर्ने तर जसले स्रोत नखुलेको रकम ओसार पसार गरेको हुन्छ उसले उन्मुक्ती पाउने गरेको देखिन्छ।
मधेश प्रदेशमा धेरै पक्राउ
नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको ४ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर एक, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अबैध रकम बोकेको आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेको देखिन्छ।
हुण्डीबाट रकम बोक्नेहरुको संख्याबाट हेरौँ,
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ३८ लाख १८ हजार २ सय ५० रुपैँया सहित ४ जना पक्राउ परे। त्यस्तै २०७५–०७६ मा ६९ लाख ५७ हजार ६ सय सहित ३ जना पक्राउ परे। आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा पक्राउको संख्या बढेको देखिन्छ। ५ जना पक्राउ परेकोमा २६ लाख १८ हजार ८ सय ६० त्यस्तै ०७७–०७८ मा ४ जना १३ लाख नगद सहित पक्राउ परे।
मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०७८–०७९ सम्म ८ करोड ५ लाख ६० हजार रकम बरामद गर्यो। ५९ वटा घटनाको १ सय ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
त्यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकाबाट आरोपीहरु पक्राउ पर्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०७७–०७८ सम्म १६ वटा घटनाबाट २२ जना पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुबाट २ करोड ८७ लाख ५० हजार बरामद भयो। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा ४ करोड ५४ लाख ६ हजार रकम फेला परिसकेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चालु आर्थिक वर्षमा तीन जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ विभागका सुचना अधिकारी ऋषीराम पोखरेलले गहिरो अनुसन्धान गरेपछि मात्रै मुद्धा दर्ता गरिने बताए। विभागले दिएको जानकारी अनुसार २०७८ सालमा सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागले विशेष अदालतमा तीन वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। दुई वटा मुद्धा अबैध रकम बोकेकाहरुको छ। वैशाख २७ गते दर्ता भएको २५ लाख ३५ हजार छ भने मंसिर २९ गते ९५ लाखको अबैध रकमको बिगो छ।
प्राय प्रतिबादीले नै जित्छन् मुद्दा
राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत कोइरालाका अनुसार विदेशी विनिमय ऐन २०१९ अनुसार नै अबैध रकम बोकेको आरोप लागेका आरोपीलाई मुद्धा दर्ता गर्ने हो। यो ऐनले हुण्डीसम्बन्धी स्पष्ट परिभाषा नगरेको हुँदा अबैध रकम बोकेको आरोप लागेकाहरुले नै मुद्धा जित्ने गरेको उनले बताए।
‘हाम्रो ऐनमा स्पष्ट रुपमा हुण्डीको परिभाषा छैन। गैरबैकिङ कारोबारलाई हुण्डी भनिएको छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा सबै गैरबैंकिङ कारोबार हुण्डी नै हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै आधार पनि भेटिदैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त प्रमाण नभएकै कारण प्रतिबादीले नै धेरै जसो मुद्दा जितेका छन्।’
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा कुल मुद्धा संख्या २ सय १० जनालाई गरेकोमा कुल बिगो रकम ४ करोड २२ लाख ३ हजार ९ सय १७ रुपैँया रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा १ सय ८२ जनाविरुद्ध मुद्धा दर्ता भयो। मुद्धा संख्या २ सय ६८ थियो। जसमा कुल विगो ४ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख ६९ हजार थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १ सय ४७ वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो। १ अर्ब २२ करोड ९७ लाख ९२ हजार विगो देखियो। आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा विभागमा दर्ता भएको मुद्धा संख्या १ सय ६५ छ। कुल विगो रकम १ करोड ४७ लाख ८ हजार ६ छ।
३ वर्षमा जम्मा ३ मुद्दा किनारा
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार २०७५ देखि २०७८ वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा २२ वटा मुद्धा दर्ता भएको देखिन्छ। २०७५ सालमा ५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैँया, २०७६ मा ४ करोड २१ लाख ५ हजार रुपैँया,२०७७ मा ६ करोड ९८ लाख ३५ हजार रुपैँया र २०७८ को वैशाख महिना भरीमा १ करोड ४८ लाख ७० हजार अबैध रकम बरामद भएको देखिन्छ।
२० लाख अबैध रकम बोकेका आरोप लागेका कमल कुमार यादबलाई ३ वर्ष कैद र ४० लाख जरिवाना उनीसँगै रहेकी सानु गुप्तालाई २० लाख जरिवाना गरेको देखिन्छ। त्यस्तै २०७६ सालमा नै नुरुलेन वारसी, मोजिया खान र लोकेन्द्र शाहलाई रकम जफत हुने ठहर गरेको देखिन्छ। उनीहरुले ठगी गरी सो रकम बोकेको आरोप लागेको थियो।
उनीहरुलाई यो सुरु फैसला भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा २०७५ देखि २०७८ सम्म तीनवटा मुद्धा मात्रै किनारा लगाएको देखिन्छ। ती तीनै मुद्धामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले लगाएको कसुर बमोजिम फैसला भएको विभागका तत्कालिन प्रमुख दाहालले बताए।
‘सर्वोच्चबाट तीन जनाको मुद्धा फैसला भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विभागले दाबी गरे बमोजिम नै फैसला भएको देखिन्छ।’
राजनीतिक ‘नेक्सस’ भएकाले खुल्दैन स्रोत
नेपाल प्रहरीका प्रवत्ता विष्णुकुमार केसी स्रोत नखुलेको रकमबारे प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नभएको बताउँछन्। त्यही कारण पक्राउ परे लगत्तै आरोपीलाई कहिले राजश्व अनुसन्धान विभाग त कहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाउने गरेको उनले बताए।
‘हामीले त जुन दिन पक्राउ गर्यो सोधपुक्ष सकेर सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा राजश्व अनुसन्धान विभागमा पठाउँछौँ,’ उनले भने,‘आर्थिक हैसियत उसको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने नसक्ने लगायतको अवस्था हेरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा राजश्व अनुसन्धानमा पठाउँछौँ। हामीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन।’
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल पक्राउ परेका व्यत्तिले नाम पोलेकाहरुको हकमा अभियोजन गरेको र अदालतले प्रतिवादी नै राख्ने गरेको बताउँछन्।
‘पक्राउ परेको व्यत्तिले नाम नभनेपछि त कसरी थाहा हुन्छ र हामीलाई पनि,’ उनले भने, ‘नाम भनेको त लेखेकै छौँ नभनेको त सकिन्न।’
राष्ट्र बैँकको सूचनाले रोक्न सक्दैन
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत कोइराला यो जालो तोड्न कानून नै प्रमुख समस्या भएको बताउँछन्। ‘हुन त हामीले जे कानून छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो तर अपराधको प्रकृति फेरियो तर कानुन नफेरिँदा दोषीलाई समेत कारबाही भएको छैन,’ उनले भने ‘त्यसकारण राष्ट्रबैंकको सूचनाभन्दा पनि कानून नै बन्नु पर्छ।’
उनका अनुसार नेपाली नोट कति बोकेर हिँड्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन। कहिले ७ लाख कहिले १० लाख भनेर सुचना निकाल्दा भ्रम हुने गरेको उनको तर्क छ। अर्को घरमा कति राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। हुण्डी कस्तोलाई मान्ने छुट्टै परिभाषा भएन। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन काम गरिरहेको र त्यो कानुन पुरानो भएको उनले बताए।
‘ऐन जति राष्ट्र बैंकको सुचनाले धानिरहेको छ संसदले गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने,‘राष्ट्र बैंकको सूचना पनि कानुन बराबर त हो तर कानूनै भए जस्तो त कहाँ हुन्छ र?
चैत ६, २०७८ आइतबार १८:२०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
