कांग्रेसका मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर समाजवादीका गैरसांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी
पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीले भाग खोजेको छ। प्रदेश सभामा एक जना पनि सांसद नभएको समाजवादीले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनका लागि भाग खोजेपछि राजनीतिक माहोल एकाएक तातेको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनमध्येको एक समाजवादीको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्ममा ६ वटा प्रतिनिधित्व रहेको छ। तर, गण्डकी प्रदेश सभामा एक जना पनि सांसद नभएकाले समाजवादीका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व भएको छैन।
केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सात्ता साझेदार कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्न दबाब दिएको खुलासा गरेका थिए। सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री धेरै भएकाले केहीलाई हटाएर कांग्रेसलाई मन्त्रीको सिट दिनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो।
लगत्तै गण्डकीमा समाजवादीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै काउन्टरमा मन्त्री पद खोजेको हो।
गठबन्धनका दलहरूबीच गण्डकी सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउनेबारे छलफल भएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज केशवलाल श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन्। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एक सिट पनि नभएको समाजवादीलाई कांग्रेसका एक जना मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर सरकारमा सहभागी गराउने तयारी थालिएको छ।
गण्डकीमा समाजवादीलाई र सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्नेबारे गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही दिनअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई टेलिफोन गरेर आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एक जना मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशत सदस्यलाई प्रदेशमा मन्त्री बनाउन सकिने भएकाले हाल १२ जना मन्त्री रहेकाले केन्द्रमै सल्लाह गरेर टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए।
फोनवार्ताका क्रममा नेपालले मुख्यमन्त्रीलाई एक जना कांग्रेसका मन्त्री हटाएर भए पनि आफ्नो पार्टीका एक जना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ।
संविधानको धारा १७० मा सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ। ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्नेछ,’ धारा १७० को उपधारा १ मा भनिएको छ। गैरसांसद ६ महिना मात्र मन्त्री बन्न पाउनेछन्। ६ महिनाभित्र सांसद नबनेको अवस्थामा मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका ६ जना, माओवादीका ४, जनता समाजवादी पार्टीका एक जना र स्वतन्त्रबाट एक जना मन्त्री छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मन्त्री लिएको छैन।
चैत ५, २०७८ शनिबार ०९:५६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
