निर्वाचन आयोगको नेटवर्कमा बसेको पब्लिक डकुमेन्टलाई प्रमाणीकरण नचाहिने, भोटिङ मेसिनलाई चाहिने ?
स्थानीय तहको चुनावमा मात्र होइन, जुनसुकै चुनावमा गर्न सम्भव हुनेगरी हाम्रो मेसिन नेपालमा तयार भएको हो। यो मेसिनको सुरुमा इनपुट दिने पनि निर्वाचन आयोग नै हो।
भारतबाट ल्याइएको भोटिङ मेसिनले २०६४ को चुनाव गरियो। त्यसले उपनिर्वाचन पनि गरियो। आम निर्वाचनको समयमा हाम्रोमा दलहरु १२० भन्दा बढी भए। भारतबाट आएको मेसिनले ६४ भन्दा माथि सपोर्ट नगर्ने भयो।
नेपालमा हुने खालको चुनावको लागि हामी आफैंले भोटिङ मेसिन बनाउनुपर्छ भन्ने कुराबाट हाम्रो बिउ सुरु भएको हो। कान्तिपुरमा भोटिङ मेसिनमा बटन पुगेन भन्ने समाचार नै हाम्रो पहिलो ट्रिगर गर्ने प्वइन्ट भएको हो।
१ वर्षको मिहिनेतमा हामीले मेसिन तयार गर्यौं र निर्वाचन आयोगलाई देखायौं। निर्वाचन आयोगले तिम्रो मेसिनको प्रमाणीकरणको कुरा हुन्छ, यस्तो-उस्तो अनेकन कुरा हुन्छ भनेको भए हामी बनाउने थिएनौं। निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले अहो! एकदमै राम्रो मेसिन भयो। तपाईंहरु अघि बढ्नूस् भन्नुभयो।
त्यो आश्वासनले मात्र हामी अघि बढेका भने होइनौं। तर विभिन्न भर्जनमा मेसिनहरु बन्दै गयो। निर्वाचन आयोगले हामीलाई यो मेसिन निर्वाचनको दलहरुको लागि हो दलहरु समात्नूस् भन्यो। हामीले मेसिनप्रति राजनीतिक दलहरुलाई पनि अभ्यस्त बनाऔं भनेर भ्रातृ संगठनहरुको चुनावमा प्रयोगमा ल्यायौं।
निर्वाचन आयोगले प्रयोग नगरिदिए पनि हामीले ९७ वटा चुनाव सम्पन्न गरिसकेका छौं। निर्वाचन आयोगले नभनेको भए हामी दलहरुसम्म पुग्ने नै थिएनौं। हाम्रो पहिलो चुनाव ७१ सालमा एमालेका संसदीय दलको चुनावमा प्रयोग गर्यौं। त्यसमा सफल भएपछि एमालेकै कास्की जिल्ला अधिवेशन, सहकारीका अधिवेशन, कांग्रेसको नेविसंघको चुनाव।
महिला संघ, तत्कालीन राप्रपा नेपाल, राप्रपा, एमालेको महाधिवेशनमा समेत भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिसकेका छौं। यसको डेमो सबैलाई देखाइसकेका छौं। गर्दिनँ भन्ने विप्लवदेखि मोहन वैद्य। माधव नेपालसम्मलाई उहाँहरुको कोठमा लगेर डेमो देखाएका छौं।
मेसिन बनाएर लागेको १० वर्ष भयो। जेसिसले लगातार ७ वर्षसम्म भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर चुनाव गरिरहेको छ। यो प्रयोगात्मक पक्ष भयो। निर्वाचन आयोगको इलेक्ट्रोर इजुकेसन इन्फर्मेसन सेन्टरमा विदेशका विद्युतीय मेसिन डेमोमा राखिएको रहेछ। ६ महिना हाम्रो मेसिन त्यहाँ रह्यो।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो। हर चुनावमा हामीलाई हाम्रो मेसिन प्रयोग हुन्छ कि भन्ने आस हुन्थ्यो। हामी काम गर्न सक्छौं, हाम्रो मेसिन रेडी छ भनेर देखाउँथ्यौं। देखाउँदा यो कुरा पुगेन कसैले भनेको छैन। प्राविधिक रुपमा यो मिलेको छैन भनेका छैनन्। फरक फरक चुनाव गराउँदै जादाँ अनुभव गर्दै गयौं।
प्रमाणीकरणको लागि पचास ठाउँ दौडियौं कहिँ छैन, कसैले गर्नेवाला छैन।
एक पदमा धेरै मान्छे छान्ने, एकै मान्छे छान्ने विभिन्न चुनाव गराएपछि नेसनल चुनाव पनि ठूलो विषय भएन। २०७२ सालतिर चुनाव हुने समयमा निर्वाचन आयोगले भोटिङ मेसिनको प्रमाणीकरणको लागि सहसचिवको नेतृत्वमा समूह बनायो। त्यहाँ हाम्रो मेसिन छोड्यौं। सुरक्षा निकाय, प्राविधि विज्ञ बनाएर जाँच भयो। तर, त्यसबाट निचोड निस्केन। त्यसबाट निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नै नखोजेको हो कि जस्तो लाग्यो। चुनाव आउन लागेपछि १ वर्षअघि नै गएर कति चाहिन्छ त्यति हामी उत्पादन गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो नियामित कुरा हुन्थ्यो।
सरकार देश हो, उसले हामीले बनाएको कुरोमा यो कुरा टेक्निकल एस्पेक्ट मिलेन भन्दिए त्यसलाई मिलाउन के गर्न गर्नुपर्छ? मेसिनलाई अथोराइज गर्न के गर्नुपर्छ? भन्ने प्रमाणीकरण गर्ने सरकारी बडी हुनपर्छ नि। अथवा यो सर्टिफिकेट ल्याउ भनेर भन्नुपर्यो कि।
मेसिनलाई प्रमाणीकरण गरिएको सफ्टवयरको सर्टिफिकेट हाम्रो हातमा छैन। हार्डवयरको सर्टिफिकेट केही दिनमै हाम्रो हातमा आउनेवाला छ। हाम्रो भर्जन चेन्स हुँदै गैराछ। हरेक भर्जन प्रमाणीकरण गर्न ५०/६० लाख खर्च भइरहन्छ। त्यो खर्च गरिरहने तर, मेसिनको प्रयोग भएन भने र खर्चको उपयोगिता रहेन। बेला नआइकन हामीले प्रमाणीकरणको लागि पनि हामीले प्रक्रिया अघि नबढाएका हौं। तर, निर्वाचन आयोगले भनेको जस्तो के होइन भने, मेसिनमा जनु जुन चिन्हहरु हालिन्छ, चिह्नरुको सेल्फ ह्यासिङ कि हुन्छ क्रिलप्टोक्राफी ट्रममा। यसले चिह्नलाई परिवर्तन गर्न दिँदैन। त्यसले आफैं चिह्नलाई भ्यालिडेट गर्छ। अर्को ठाउँमा गएर चुनाव गर्ने बेलामा कसैले चिह्न परिवर्तन गरेको रहेछ भने भोट नै जाँदैन, सुरु नै हुँदैन। त्यो हाम्रो मेसिनमा पहिले नै छ। त्यो हामीले सोर्सबाटै देखाउँछौ भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौं। सोर्स र कोड सहित देखाएपछि प्रमाणीकरण त सो कुरालाई गर्न सकिन्छ।
दोस्रो कुरा, यो मेसिनमा भोट कसले लगायो त्यो डिस्पे हुँदैन तर, भोट लगाको बेलको टाइम स्ट्याम्प रहन्छ। हरेक पटक भोट लगाउँदै जाँदा पहिलेका ह्याससँग पछिल्लो ह्यास जोडिँदै जोडिँदै जान्छ। एउटा प्रोगाममै गलत गर्ने दोस्रो डाटावेस अल्टर गर्ने। डाटावेस अल्टर गर्न बल्क चेन्स गर्न मल्टिमल मोड भएर मिलेन चेन टेक्नोलोजी छ। त्यो भनेको मैले दिएको भोट पछिल्लो मान्छेले दिएको भोटमा जोडिँदै जान्छ। मैले दिएको भोट कसैले चेन्ज गर्यो भने त्यहाँ पहिरो जान्छ। त्यहाँ भन्दा तलको डाटा इनभ्यालिड मेनिस आफैंले गर्छ। यो मेसिनमा भोट हालिसकेपछि ब्यालेट बक्सको स्क्रिनसर्ट भित्र राख्दिन्छ। चौंथो भनेको जुनमा भोट लगायो त्यो प्रिन्ट पनि गर्दिन्छ।
प्रमाणीकरणकै कुरा गर्दा कोभिडको समयमा मासमो ज्वरो नाप्ने मेसिन बनायौं त्यसमा पनि प्रमाणिकरणको समस्या देखाए। यो मेसिनले ज्वरो नापेर देखाएर अर्को मेसिनले ज्वरो नापेर तुलना गरे त हुन्थ्यो। प्रमाणीकरण नभएको मेसिन कसरी राख्ने भन्ने समस्या देखाए। प्रमाणीकरणको लागि पचास ठाउँ दौडियौं कहिँ छैन, कसैले गर्नेवाला छैन।
हामीले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा गएर ज्वरो आएको बिरामीलाई काखीमा थर्मटिर राखेर पनि चेक गर र हाम्रो मेसिनले पनि चेक गर अनि यति भयो भनेर लेख्देउ न त भनेर शरण पर्न गयौं। १/२ जनामा नापेर हुँदैन १२० जनाको नाप्नुपर्छ भनियो। हाम्रो मेसिनले पनि नाप्ने, थर्मल गनले पनि नाप्ने र थर्ममिटरले पनि नाप्ने भन्ने कुरा भयो। डेढ महिना लाग्यो परीक्षण गर्न। बिरामी नै नपाइने।
परिषद्को नतिजामा हाम्रो क्यामरामा राम्रो नतिजा आयो। पछि त्यो सामान जापानमा एक्पोर्ट गर्न सफल भयौं। भोटिङ मेसिनमा पनि हामी के भन्छौं भने नेपालमा विज्ञ छन्। उनीहरुको टिम बनाऔं, त्यसमा मेसिनमा स्रोत हेर्न चाहानेलाई स्रोत देखाउँछौं। नजान्नेलाई उसलाई हामी भोटको काउन्ट गरेर देखाउँछौं। १ लाख, २ लाख ५ लाख कति काउन्ट गर्नुपर्छ देखाउँछौं।
नेपालको सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने २०/२५ हजार युनिट भोटिङ मेसिन प्रयोग हु्न्छ। एउटा मेसिन बनाउँदा २ लाख वा त्यो भन्दा कममा उत्पादन गर्न सक्छौं। हामीले नेपालमा व्यापार गर्न खोजेका होइनौं।
मैले लाएको भोट ठिक छ कि छैन चेक गर भनेर मेसिनले भनिराख्या छ। त्यसले प्रिन्ट पनि निकालिराखेको छ। शंका लागेमा प्रिन्ट गने भयो नि। यतिसम्मको कुरा छ, अब डिजिटल सिग्नेचर राख्ने प्रक्रियामा छौं। अदालतले पनि डिजिटल सिग्नेचरलाई मान्यता दिएको छ। डिजिटल सिग्नेचरले डाटामा हुने बद्मासीलाई शून्य बनाउँछ। सफ्ट्वयरमा डिभाइसले क्रियट गरेको डाटालाई साइन गर्छ। डिजिटल साइन भैसकेपछि हामीले फिजिकल फाइल बोकेर जानु पर्दैन।
सरकारले प्रमाणीकरण मसँग छैन म त गर्दै गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। कि हामीलाई विदेश जाउ नेपाल नबस भन्न पर्यो। होइन भने नेपालमा बसेर बनाएको इक्युपमेन्ट अरुले पनि बनाएका छन् त्यसलाई प्रमाणीकरण नै दिन सक्दैन भने नेपाल देशको अस्तित्व भयो त?
हामी फोर्स गर्छौं, एउटा निकाय बनाउ। नेपालमा उत्पादन भएका हार्डवयर,सफ्टवयर टेस्ट गरेर प्रमाणीकरण गर्ने वातावरण होस्। ताकि हाम्रा मान्छेहरु विदेशिन नपरोस्। बाहिरबाट एउटा डिभाइस प्रमाणीकरण गर्न ४०/५० लाख लाग्छ। त्यो रकम बाहिर जान्छ। बाहिर प्राइभेट बडीहरुले पनि सर्टिफाइड गर्छन्।
निर्वाचन आयोग पहिले सकरात्मक थियो। निर्वाचन आयोगले गर्न चुनावलाई भोटिङ मेसिनका प्रयोगबाट सक्षम रुपमा सम्पन्न गर्न हामी तयार छौं। मेसिन प्रमाणीकरण भएन भन्ने निर्वाचन आयोगको कुरा ठिक हो। तर आयोगले प्रमाणीकरण गर्ने तरिका त सुझाउन पर्यो नि। कि हामीलाई यो-यो सर्टिफिकेट ल्याउ भनेर भन्न पर्यो। हामी जहाँबाट पनि ल्याउछौं।
मेसिको हार्डवयरको सेक्युरिटीको कुरा हार्डवयर प्रमाणीकरणको कुरा आउँछ। डाटा सेक्युरिटीको लागि डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गर्नेछौं। निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरेको कम्प्युटरको चाहिँ प्रमाणीकरण नचाहिने हामीले बनाएको एक दिन भोट गर्ने मेसिनलाई प्रमाणीकरण चाहिने? उसले प्रयोग गरेको सफ्टवेयरको प्रमाणीकरण छैन नि। कि त हामीलाई स्ट्याण्डर्ड दिनुपर्यो, यो-यो चाहियो भनेर। त्यो नदिएको कारणले अड्केको हो।
नागरिकको फिंगर प्रिन्ट लगाएको डाटा निर्वाचन आयोगमा छ। त्यो कुराको प्रमाणीकरण के हो? जब कि त्यो नेटवर्कमा बसेको छ। पब्लिक नेटवर्कमा बसेको कुरालाई प्रमाणीकरण चाहिने अनि मेसिनलाई प्रमाणीकरण चाहिने? के चाहियो स्पष्ट भन्दिनुपर्यो।
आयोगले मेसिन तपाईंहरु राख्नूस्, परेको बेलामात्र चुनाव गराइदिनूस, त्यो गर्दा कस्ट कम पर्छ होला भन्नुभएको थियो। हामी के भन्छौं भने, मेसिनको मूल्य एक पटक तिर्ने हो। त्यसपछि २० वर्ष हामी ग्यारेन्टी गर्छौं। २० वर्षमा राष्ट्रिय स्तरमा ८ वटा चुनाव हुन्छ। ती चुनावमा हुने मतपत्रको खर्च कति होला? खर्च मात्र मुख्य कुरा होइन, मतपत्रमा मत बदर हुन्छ। मेसिनको प्रयोगले बदरको रेट जिरो बनाउँछ। धाँधली हुँदैन। मतदानलाई निष्पक्ष बनाउने, धाँधली रहित बनाउने सर्वस्वीकार्य बनाउने महत्वपूर्ण कुरा हो।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सरले भन्नुहुन्थ्यो, मतदाता भन्दा बढी मत खसेको छ, एकछापे छ तैपनि सदर गर्नुपरेको छ। त्यहाँ त साइनमात्र चलेको छ। आँखाले देख्दादेख्दै एकछापे हुँदै हुँदैन। मेसिनको प्रयोगमा मत पनि खेर जाँदैन। मतपत्रमा कति ठाउँमा मत खसाल्ने हो मतदातालाई थाहा नहुन सक्छ तर मेसिनले बोल्दिन्छ, यति मत खसाल्नुस भनेर। आँखा नदेख्ने मान्छेले पनि दोस्रो मान्छेको सहयोग बिना भोट खसालेका छन्।
नेपालको सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने २०/२५ हजार युनिट भोटिङ मेसिन प्रयोग हु्न्छ। एउटा मेसिन बनाउँदा २ लाख वा त्यो भन्दा कममा उत्पादन गर्न सक्छौं। हामीले नेपालमा व्यापार गर्न खोजेका होइनौं। निर्वाचन आयोगले मेसिनमा वनरसिप लिन उत्पादन गर्ने बडी नै बनाओस् न भारतले जस्तै। कम्तीमा पार्टस् मात्र किनेर ल्याऔं, एसेम्बल नेपालमै गरौं। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति नेपाल सरकारले लिइदियोस्। प्रशासनिक र आर्थिक लगानी खर्च सरकारले नै गरोस्। प्राविधिक लगानी गर्न हामी तयार छौं। हाम्रो लगानीको ज्याला दियोस्। यस्तै मेसिन धेरै देशमा चाहिएको छ।
निर्यात नै हाम्रो सोच हो। एक दिन जसरी पनि हामी त्यो गर्छौं। नेपालमै प्रयोग नभई यसलाई निर्यात गर्न सकेनौं। कुनै देशमा गएर भोटिङ मेसिनको बारेमा कुरा गर्यौं। पहिले नै हामीलाई तिमीहरुको देशमा प्रयोग भएको छ भनेर सोधिन्छ। हाम्रै देशमा प्रयोग नभएको चिज अरुलाई प्रयोग गर्न कसरी कन्भिन्स गर्ने? सरकारले प्रयोग गर्दिए निर्यातको बाटो खुल्थ्यो।
हामी निर्यात गरेर डलर भित्र्याउने हौं। हाम्रो मेसिनलाई जापानमा निर्यात गर्न सफल भएका छौं भने, यो मेसिनलाई पनि दक्षिण एसिया र अफ्रिकामा निर्यात गर्न सक्दैनौं? त्यसको लागि राम्रो विज्ञहरुको टिम बनाउन सकियोस्। राम-लक्ष्मणले मात्र गर्न खोजेको, कमाउन खोजेको होइन। कमसे कम नेपालको नामबाट भोटिङ मेसिन निर्यात गर्न सकियोस्।
देशभर २० हजार भोटिङ मेसिन जडान गर्न २ महिनामा सम्भव थिएन। स्थानीय चुनावको तीन महिना अगाडि हामी १ हजारदेखि १५ सयसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भनेका थियौं। १ वर्षको समय थियो भने हामी २० हजारै म्यानेज गर्न सक्ने थियौं। मेसिन यति सजिलो छ कि त्यसको पावर अन गर्यौं भने मात्र काम गर्छ।
भारतीय मेसिनको तुलनामा ५ प्रतिशतमात्र काम छ हाम्रो। मेसिनमै भिडियोको ट्रेनिङ छ। सफ्टवयरले डाटा निकाल्छ त्यसलाई इन्सर्ट गर्न १ मिनेटको काम हो। एउटा जिल्लाले एउटा मेसिनलाई १/२ मिनेटमा रेडी गर्न सक्छ। पावरलाई समस्या छैन। सोलार, ब्याट्रीबाट चलाउन मिल्छ। १६ घण्टाको ब्याट्री ब्याकअप भित्रै हुन्छ। २ सय २२ दलहरु सामेल गराउन सकिन्छ।
सरकारमा गर्न खोज्ने मान्छेहरु पनि छन्। कर्मचारीमा एक लेभलको सोच छ, नेपाली सामान गएगुज्रेको हुन्छ भन्ने। हामीलाई धेरै ठाउँमा समस्या परेको छ। अर्को, नयाँ कुरा चलाउनै नखोज्ने। टेक्नेलोजी सबैभन्दा पहिला चलाउने हो। अन्तिममा चलाउँदा त टेक्नोलोजी नै गैसक्छ।
सरकारको अर्को रवैया छ, रोकिहाल्ने, निषेध गरिहाल्ने। बन्द गर्ने होइन म्यानेज गर्ने हो। र, पो फस्टाउँछ कुनै टेक्नोलोजी। डिजिटल नेपाल भनेर बोलीमा आकर्षक कुरा ल्याउने तर व्यववहारमा केही पनि छैन। बोलेको ५ प्रतिशत कुरा मात्र गर्ने हो भने पनि धेरै कायापलट हुन्छ।
भोटिङ मेसिन मात्र होइन, टेक्नोलोजी लगायत जेमा पनि समस्या छ। महावीर पुनलाई पनि समस्या छ। सरकारले नै डिजिटल अभियानमा धोका दिएको छ। व्यवहारमा केही छैन। विभिन्न बहानामा अड्काउने लेभल बनाउनु भएन। प्रमाणीकरण मात्र होइन, उत्पादनको अनुमतिपत्र छैन। त्यो नभएपछि यिनीहरुले गर्न सक्दैनन् भनेर बुझेको रहेछ एक पक्षले। भोटिङ मेसिन भएर बेफाइदा भएका पक्षहरु पनि रहेछन्।
कागजमा भोट गराउँदा घोटाला गर्न सकिने, सिधा हेर्दा जसलाई फाइदा हुँदैन, उसलाई मेसिन काम छैन भन्ने छ। यही पद्धति, यही सरकारी शैलीले डिजिटल अभियानमा पाइला बढाउनै सकिँदैन। वैज्ञानिक अन्वेषण नगर भनेको त हो नि, तिम्रो मेसिनको प्रमाणीकरण छैन भन्नु।
(रिमाल अन्वेषक हुन्। राम-लक्ष्मण दाजुभाइले प्रविधिको क्षेत्रमा अन्वेषण गर्दै आएका छन्। उनीहरुले विद्युतीय मतदान मेसिन नेपालमै उत्पादन गर्दै आएका छन्।)
चैत ५, २०७८ शनिबार ०७:४१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
