सिन्को नभाँची सकिए संसद् अधिवेशनका ९२ दिन

काठमाडौं : संघीय संसदका पछिल्ला दुई वटा अधिवेशनले कानुन बनाउने काममा सिन्को भाँच्न सकेन। कानुन बनाउनकै लागि डाकिने संसदको हिउँदे अधिवशेनका ९२ दिन दलहरुले एक-अर्काको रिसिइवी साँध्ने र राजनीतिक स्वार्थमा बिताए।

संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा समेत संघीयता कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण कानुन बन्नै सकेका छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको कानुन समेत बन्न सकेको छैन।

पार्टी फुटाउन सहयोगी बनेको भन्दै सभामुखको राजीनामा माग र निष्काशन गरिएका १४ सांसदको पद खारेजीको मागमा टसमस नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र प्रतिपक्षीले सधैं बखेडा झिकेको बताउने सत्तापक्षको गाँड कोराकोरमै सीमित रह्यो संसदको ९२ दिन। 

संविधानको धारा १५ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको नागरिकता सम्बन्धमा संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ। तर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक साढे तीन वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको छ।

संविधानको धारा २८५ र ३०२ मा सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ। तर संघीय निजामती ऐन नै बन्न सकेको छैन। यसको असरले स्थानीय तहदेखि संघसम्म प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा असर परेको छ।

सूचना प्रविधि, लोकसेवा, शान्ति सुरक्षा, मानव अधिकार, अख्तियार, सार्वजनिक खरिद, सैनिक, मिडिया काउन्सिल, भन्सार, नागरिक उड्ययन लगायतका ५७ विधेयक संसदमा अलपत्र छन्। अघिल्लो अधिवेशनका ५७ वटा विधेयक संसदमा छन्। ४२ वटा प्रतिनिधि सभा र १५ वटा विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। 

‘हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने बेला भएकै थियो। अधिवेशन अन्त्य स्वभाविकै हो,’ एमाले प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उकेरासँग भने।

संसदको ठूलो दल एमालेले हिउँदे अधिवेशनमा भाग लिने अवसर नै नपाएको भट्टराईको दावी छ। ‘हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा एमालेलाई भाग लिने अवसर नदिनु र एमालेले उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधन नगरी पाखा लगाएर हिँड्छु भन्ने अहं सत्ता पक्षले देखायो। त्यस कारण संसद् जनताको आकर्षणको  केन्द्र बन्न सकेन,’ सचेतक भट्टराईले भने।

वर्षे अधिवेशनमा एमालेको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। ‘सरकारले अचानक के-के काम गर्छ। अचानक प्रधानन्याधीशमाथि महाअभियोग आयो। अचानक अधिवेशन अन्त्य गर्यो। हामीसँग परामर्श छैन,’ भट्टराईले भने। सरकारको शैलीले राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने एमालेको भनाइ छ। 

हिउँदे अधिवेशनमा ९२ दिनमा संसदले देखिने गरी गरेको काम भनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) परियोजना सम्झौता हो। ‘प्रतिपक्षीको लामो अवरोध रह्यो। उनीहरु न वार्तामा आउँछन् न काम गर्न दिन्छन्। त्यसैले कानुन नबनाई संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो,’ कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले भनिन्।

अवरोधकै बीच एमसिसी पास गरेको सरकारले विधेयकमा भने एमालेको सहमति खोज्यो। अवरोधबीच विधेयक पास गर्दा राम्रो नजिर नबस्ने भएकाले विधेयकको काम अघि नबढेको संग्रौलाले बताइन्। 

संसदले काम गर्न नपाउँदा आफूहरु चिन्तामा रहेको समेत बताउँछन् एमालेका सांसद। ‘हामीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पाएका छैनौं। हामी गम्भीर छौं। हाम्रो पार्टी र सभामुखको असमझदारी छ। त्यसमा छलफलको वातावरण नै बनेन,’ एमाले सांसद नारायण खतिवडाले भने।

तपाईंहरुले विघटन गर्नुभएको संसदले काम नै गर्न सकेन। अब यसको औचित्य सकिएको हो? भन्ने प्रश्नमा सांसद खतिवडाले भने, ‘यसको औचित्य सकिएको भन्न मिल्दैन। जसले संसदलाई नेतृत्व गरिरहेको थियो, त्यसले कार्यसम्पादन गर्न सकेन।’ 

कानुन बनाउने मामिलामा सरकार अपरिपक्व देखिएको विज्ञहरुको मत छ। ‘मन्त्रालयबाट आएका विधेयकहरुलाई कसरी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रीहरु समेत अपरिपक्व देखिए। मन्त्रीहरुले विधेयकका बारेमा संसदहरुलाई कन्भिन्स गर्ने र विश्वासमा लिने काम गर्न सकेनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने।

एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएका छन् भने केही मन्त्रालयमै अड्किएका छन्।

चैत ४, २०७८ शुक्रबार ०७:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।