सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्री पोखरामा, संघले अधिकार नदिएको गुनासो
पोखरा : संसदीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेकाले कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएपछि सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुको प्रादेशिक बैठक पोखरामा डाकिएको छ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकार अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सवालमा अनुदार भएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या आएको बताउँदै केन्द्रका कारण यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको आरोप लगाएका छन्।
मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यक्षेत्रमा देखिएका अप्ठ्यारा विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरप्रादेशिक बैठकमा सहभागीहरुले केन्द्रीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजनमा अनुदार बनेकाले काम गर्न असहज भएको आरोप लगाए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा यातायात कार्यालय अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बताए। उनले प्रदेशका मन्त्रालयलाई तत्काल अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे।
गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काले संघ सरकारले आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा मन्त्रालयले जनतालाई सहज रुपमा सेवा गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशको अवधारणा बने पनि संघ सरकारले आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा जनतालाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनौं। जनतालाई हामीले दिएको सेवा देखेर आफैंलाई लाज लाग्छ। यातायात विभागलाई दोष देखाएर उम्किनेभन्दा समस्याको पहिचान गरेर निष्कर्ष निकालौं।’
मन्त्री खड्काले संघ सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेन भन्नेभन्दा पनि कसरी जनताका समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले छलफलबाट सबै प्रदेशको एउटै अवधारणा बनाइने बताए।
भेलामा प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरूले संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगरी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षप गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार समेत संघले नदिएको र संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको विषयमा एकमत जाहेर गरेका छन्।
मन्त्रीहरुले संघीयतालाई कमजोर बनाउन सिंहदरबार उद्धत रहेको आरोप लगाए। संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन नभए संघीयता नै कमजोर हुने भेलामा सहभागी मन्त्रीहरुले जोड दिएका छन्।
यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेको थियो। सो भेलाले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै केन्द्रले अधिकार नदिएको ठहर गरेको थियो।
चैत २, २०७८ बुधबार १२:३६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
