सांसदमाथि एक अर्ब ६५ करोड खर्च, तर सामान्य विधेयक पनि टुंगो लगाएनन्
काठमाडौं: सङ्घीय संसद्को दशौं अधिवेशनको उपलब्धि अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदन मात्र हो। त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीकै बीच प्रक्रिया सुरु भएर टुंगियो।
संसद्को पाँच वर्षे अवधि सकिनै लाग्दा प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरेर ५७ विधेयक विचाराधीन छन्। तर तीबारे छलफलै हुन पाएन संसद्मा।
प्रमुख प्रतिपक्षी निरन्तर संसद् अवरोधमा लागेपछि अन्तमा सरकारले मंगलबार बेलुकाबाट संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरायो।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरिन्।
प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को नवौँ र १०औं अिधवेशनका सबै बैठकमा नाराबाजी जारी राख्यो। एमालेको अवरोधकै बीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको सरकारले १०औं अधिवेशनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्यो।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबुल भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल नै भएन। सिफारिस समिति गठनमै अधिवेशन अन्त्य भयो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर छलफलका लागि सचिवालयमा पुर्याएको नागरिकता विधेयकमा किचलो कायमै छ। ओली नेतृत्त्वको सरकारले संसद् भङ्ग गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि नागरिकता सम्बन्धी विवाद उस्तै छ।
नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले छलफल अगाडि बढाएका थिए। तर संसद् अधिवेशन एकाएक अन्त्य गराइयो।
माओवादी नेतृ एवं ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल देश स्थानीय चुनावमा होमिएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको दावी गर्छिन्। तर मूल कारण १४ सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले संसद्मा गरिरहेको नाराबाजी नै हो। सरकारले प्रतिपक्षीलाई सहमतिमा लिन सकेन। बरू संसद् बैठक नै अन्त्य गरायो।
‘अब त नाराबाजी गर्ने ठाउँ बन्द भयो,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘अब स्थानीय तहको चुनावपछि नै संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन्छ।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० मा गराउन लागेको छ। संविधानअनुसार जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट ल्याउनु १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी बताउँछन्।
सर्वोच्चले चैत २० मा १४ सांसदविरुद्धको मुद्दको अन्तिम सुनुवाइ गर्दैछ। सर्वोच्चले दिने निर्णयअनुसार संसद्को बैठक चल्न दिने या नदिने रणनीतिमा एमाले देखिन्छ।
नाराबाजीकै बीच अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापना विधेयक ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मै ल्याउन स्थानीय चुनावपछि नै बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने ऊर्जामन्त्री भुसालको भनाइ छ।
बजेट अधिवेशनमा पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने प्रतिनिधि सभाका सचिव योगी बताउँछन्। तर, संसद्को अवधि मंसिरमा या फागुन कहिले सकिने भन्ने प्रस्ट छैन।
चुनाव भएको मितिले पाँच वर्ष मान्दा मंसिरमा सकिने र शपथ लिएको मितिले पाँच वर्ष मान्दा फागुनमा सकिने योगीले बताए। संविधानमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको मात्रै हुने लेखिएकाले चुनाव भएको मिति मान्ने या शपथ खाएको मिति मान्ने भन्ने प्रस्ट नभएको सचिव योगीले बताए।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पहिलो चरणको चुनाव भएको मितिले पाँच वर्ष मानेर मिति घोषणा भएकाले प्रतिनिधि सभाका सांसदको कार्यकाल मंसिरमा सकिने संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले बताए।
उनले सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउन फागुनसम्म प्रतिनिधि सभा राख्न सक्ने बताए।
यता सरकार र प्रतिपक्षी एमालेले संसद्लाई बेकामे बनाउँदा राज्य कोषको अर्बौँ खर्च खेर जाने अवस्था देखिएको पूर्वसचिव शर्माले उल्लेख गरे। अहिलेको प्रतिनिधि सभाले सम्पन्न गर्न नसकेका काम अब निर्वाचित भएर बन्ने प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्दैन।
संसद्मा अहिले विचाराधीन विधेयक पारित हुन नसके अर्को प्रतिनिधि सभामा सुरुदेखि नै नयाँ विधेयक बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। यसले २०७४ मंसिरमा निर्वाचित २ सय ७५ सांसदको सेवा सुविधामा भएको खर्च राज्यका लागि भार मात्रै हुने शर्माले बताए।
एक वर्षमा एक जना सांसदका लागि ६० लाख खर्च
एक जना सांसदको महिनाको पारिश्रमिक ५५ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ छ। सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार एक जना सांसदले विशेष भत्ता एक हजार, बैठक भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार र आवास सुविधा १८ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।
यातायात सुविधा दैनिक एक हजार, फर्निचर खर्च एक मुष्ट १५ हजार, बिजुली धारा प्रति महिना दुई हजार पाउने सांसदले राख्ने एक जना स्वकीय सचिवको महिनाको पारिश्रमिक पनि सचिवालयले दिने गरेको छ।
अतिथि सत्कारका लागि दैनिक थप एक हजार पनि सांसदले बुझ्दै आएका छन्।
संसद्को बैठक बस्दा भत्ता एक हजार र यातायात खर्च एक हजार एक जना सांसदले पाउँछन्। सरदर एक सांसदका लागि सचिवालयले महिनाको एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरेको हुन्छ।
एक वर्षमा १२ लाख रुपैयाँका दरले पनि पाँच वर्षमा एक जना सांसदका लागि राज्य कोषबाट ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। १ अर्ब ६५ करोड पारिश्रमिक, सेवा सुविधामै सकिने अनुमानित तथ्याङ्क संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले दिएको छ। अरू खर्चको हिसाब निकाल्नुपर्ने सचिवालयका कर्मचारीले बताए।
सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूको सेवा सुविधा सांसद हुँदा पाउनेभन्दा धेरै छ।
सभामुख र अध्यक्षले प्रतिमहिना पारिश्रमिक ६७ हजार तीन सय २० पाउँछन् भने विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
चैत २, २०७८ बुधबार ०७:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
